‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 मार्च। आगामी नेशनल लोक अदालत 10 अप्रैल को सफल बनाने एवं अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के संबंध में 7 मार्च एवं 18 मार्च को मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण के अधिकारियों एवं समस्त बैंकों के अधिकारीगण की बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यू एडीआर बिल्डिंग के सभाकक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव विनय कुमार कश्यप ने उपस्थित बीमा कंपनी के अधिकारियों एवं समस्त बैंकों के अधिकारीगण को क्लेम प्रकरणों पर आपसी सहमति बनाकर राजीनामा कर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराए जाने के लिए एवं नेशनल लोक अदालत सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा की।

बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव विनय कुमार कश्यप, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डॉ. प्रज्ञा पचौरी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट शक्ति सिंह राजपूत, न्यायालय विशेष न्यायाधीश मंसूर अहमद, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकांत श्रीवास, मुख्य न्यायाधीश मोनिका जायसवाल, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 विवेक गर्ग, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 नेहायति मिश्रा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 रमेश चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनिता कोशिमा रावटे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रवीण मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रिया रजक, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आलोक अग्रवाल तथा समस्त बैंकों के अधिकारिगण उपस्थित थे। 

नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों से भी अपील की जाती है कि वे अपने मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ-सस्ता एवं त्वरित न्याय प्राप्त कर अपना मामला समाप्त कराएं।