‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
उतई, 24 मार्च। भाजपा नेत्री एव सदस्य जिला पंचायत दुर्ग  हर्षा लोकमनी चंद्राकर ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान उत्पादक किसानों को प्रति किसान प्रति एकड़ 10000 रु चार किश्तों में देने का वादा करती है, लेकिन आज जब अंतिम किश्त दिया गया तो उनके मेहनत के पैसों में कटौती कर किसानों के साथ धोखा, छल एव अन्याय करने का आरोप लगाया है।

श्रीमती चन्द्राकर ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 21 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 18 लाख 53 हजार धान उत्पादक किसानों के लिए जारी की गई, जो की 1 हजार 104 करोड़ 27 लाख रुपए की है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इसके अंतर्गत प्रथम किस्त 21 मई 2020 को 1500 करोड रुपए की दी गई थी। इसके पश्चात द्वितीय किस्त 20 अगस्त 2020 को 1500 करोड़ रुपए की दी गई थी तथा तृतीय किस्त नवंबर 2020 में 1500 करोड़ की दी गई थी। अब चौथी किस्त 21 मार्च 2021 को किसानों के खाते में केवल 1104 करोड़ रु ही पहुंचाई गई, जबकि सरकार के कहे अनुसार चौथी कि़स्त भी 1500 की होनी चाहिये थी, बाकी के 396 करोड़ की राशि का क्या हुआ ?

श्रीमती चन्द्राकर ने बताया कि मुझे क्षेत्र के कई किसानों के माध्यम से पता चला कि चौथी कि़स्त के रूप में उनके खाते में जितना पैसा आने चाहिये थे, वो पैसे नही आये , बल्कि उनके पैसे काट दी गई है। सेलूद, अचनाकपुर,  पतोरा पहंडोर, रवेली, तर्रा, लोहरसी, करसा, चीचा, फुंडा, फेकारी आदि अनेक ग्रामो के किसानों ने बताया कि जब हमारे पास मैसेज आया तो पता चला कि हमारे बहुत पैसे काट लिए गए है। अपने को किसान हितैषी कहने वाले इस सरकार से पूछना चाहती हूँ कि किसानों के साथ ऐसा अन्याय क्यो?