‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव,10 जुलाई। वर्ष 2006 में किसानों के नाम से बायो डीजल बनाने केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन भाजपा सरकार को बिना शर्त अनुमति प्रदान की थी, ताकि किसानों का उत्तरोत्तर विकास हो सके। किसानों के नाम से मिली अनुमति का दुरूपयोग करते हुए सरकार में बैठे मंत्री से लेकर अधिकारियों ने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया । वहीं दूसरी ओर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धान से सीधे एथेनाल बनाने की अनुमति केंद्र द्वारा नहीं दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया में कांग्रेस नेता भवानी बहादुर सिंह ने कहा कि एथेनाल निर्माण की अनुमति न देकर केंद्र सरकार ने अपना किसान विरोधी चेहरा उजागर किया है। 

लगातार किसानों के लिए कार्य योजना बनाकर उनका आर्थिक मनोबल बढ़ाने वाली प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना को मंजूरी मिलते ही जहां धान के रकबे को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं किसान धान की संपूर्ण पैदावार को देश के अधिकतम समर्थन मूल्य पर बेचकर आर्थिक लाभ कमा सकेंगे। बायोडीजल निर्माण से राज्य के साथ-साथ राष्ट्र को भी इस प्रोजेक्ट से लाभ होगा। किसान के साथ-साथ प्रदेश व राष्ट्रीय लाभ के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एथेनाल की अनुमति के लिए लगातार केंद्र से संपर्क बनाए हुए है। 

बायो डीजल के नाम से तत्कालीन भाजपा सरकार पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते भवानी बहादुर सिंह ने कहा कि 2006 से 2018 के मध्य बायोडीजल बनाने के नाम से मुख्यमंत्री द्धारा दुर्ग जिले में छात्रों के साथ लाखों की संख्या में पौधों का रोपण किया गया था। आज पूरा क्षेत्र मैदान में तब्दील हो गया है। 

वहीं छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लांट की स्थापना में ही 50 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, जो अब किसी काम का नहीं रह गया। रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर रेल लाइन के किनारे रतनजोत के पौधे लगाए गए थे। नुकसान को देखते रेलवे ने भी अपना हाथ खींच लिया था। शासन की ओर से 27 करोड़ से अधिक रतनजोत के पौधे लगाए गए, जो कि संरक्षण के अभाव में इन पौधों से तीन फसल के स्थान पर एक भी फसल नहीं मिली। कैग रिपोर्ट में भी करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया था। प्रदेश के विभिन्न जिलों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों मैं रतनजोत के लगाए गए पौधे जो लावारिश छोड़ दिए थे। जिसके बीज खाकर सैकड़ों बच्चे बीमार पड़ गए थे। 

श्री सिंह ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जितनी देरी एथेनाल निर्माण की अनुमति के लिए होगी उतना ही नुकसान किसान के साथ-साथ प्रदेश व राष्ट्र का भी होगा।