स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के लिए 30 जून तक का समय दिया जाए।

एसबीआई ने इस प्रक्रिया को ‘काफी समय लेने’ वाला काम बताते हुए समय की मांग की है। 30 जून तक देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो जाएंगे।

बीते महीने सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है, उसे निर्देश दिया था कि वह छह मार्च 2024 तक 12 अप्रैल, 2019 से लेकर अब तक खऱीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19 (1) (ए) का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।

चुनाव आयोग को ये जानकारी 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर जारी करनी थी।

इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय ज़रिया है।

यह एक वचन पत्र की तरह है, जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खऱीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीक़े से दान कर सकता है।

मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को क़ानूनन लागू कर दिया था।

एसबीआई ने क्या कहा?

सोमवार को एसबीआई ने इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका डाली है।

एसबीआई ने कहा कि वह अदालत के निर्देशों का ‘पूरी तरह से पालन करने करना चाहता है। हालांकि, डेटा को डिकोड करना और इसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं’ इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छुपाने के लिए कड़े उपायों का पालन किया गया है। अब इसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खऱीदा है, इस जानकारी का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया है।’

बैंक ने कहा कि दो जनवरी, 2018 को इसे लेकर ‘अधिसूचना जारी की गई थी।’ यह अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से साल 2018 में तैयार की गई इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना पर थी। इसके क्लॉज 7 (4) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अधिकृत बैंक हर सूरत में इलेक्टोरल बॉन्ड खऱीदार की जानकारी को गोपनीय रखे।

अगर कोई अदालत इसकी जानकारी को मांगती है या जांच एजेंसियां किसी आपराधिक मामले में इस जानकारी को मांगती है, तभी खऱीदार की पहचान साझा की जा सकती है।

बैंक ने अपनी याचिका में कहा है, ‘इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदारों की पहचान को गोपनीय रखने के लिए बैंक ने बॉन्ड कि बिक्री और इसे भुनाने के लिए एक विस्तृत प्रकिया तैयार की है जो बैंक की देशभर में फैली 29 अधिकृत शाखाओं में फॉलो की जाती है।’

एसबीआई ने कहा, ‘हमारी एसओपी के सेक्शन 7.1.2 में साफ़ कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड खऱीदने वाले की केवाईसी जानकारी को सीबीएस (कोर बैंकिंग सिस्टम) में ना डाला जाए। ऐसे में ब्रांच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं, उनका कोई सेंट्रल डेटा एक जगह पर नहीं है। जैसे खऱीदार का का नाम, बॉन्ड खरीदने की तारीख, जारी करने की शाखा, बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की संख्या। ये डेटा किसी सेंट्रल सिस्टम में नहीं हैं। ’

‘बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान गोपनीय ही रहे यह सुनिश्चित करने के लिए बॉन्ड जारी करने से संबंधित डेटा और बॉन्ड को भुनाने से संबंधित डेटा दोनों को को दो अलग-अलग जगहों में रखा गया है और कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं रखा गया।’

सभी खरीदारों की जानकारी को जिन ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए वहां एक सीलबंद कवर में रखा गया। फिर इन सीलबंद कवर को एसीबीआई की मुख्य शाखा जो कि मुंबई में है, वहाँ दिया गया।’

कोई सेंट्रल डेटा नहीं

एसबीआई ने कहा, ‘हर राजनीतिक दल को 29 अधिकृत शाखाओं में से किसी में एक में अकाउंट बनाए रखना ज़रूरी था। केवल इसी अकाउंट में उस पार्टी को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड जमा किये जा सकते थे और भुनाये जा सकते थे। भुनाने के समय मूल बॉन्ड, पे-इन स्लिप को एक सीलबंद कवर में एसबीआई मुंबई मुख्य शाखा को भेजा जाता था।

‘ऐसे में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जानकारी के दोनों सेट एक दूसरे से अलग-अलग स्टोर किए जा रहे थे। अब उनका मिलान करना एक ऐसा काम होगा जिसके लिए काफ़ी समय की ज़रूरत होगी। बॉन्ड खरीदने वाला कौन है, ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हर बॉन्ड के जारी होने की तारीख़ को को डोनर के खऱीदने की तारीख़ से मिलाना होगा।’

‘ये एक जगह की जानकारी होगी। यानी बॉन्ड जारी हुआ और किसने खऱीदा इसकी जानकारी होगी। फिर जानकारी का दूसरा सेट आएगा, जहाँ ये बॉन्ड राजनीति दल ने अपने अधिकृत खाते में भुनाया होगा। फिर हमें खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी भुनाए गए बॉन्ड की जानकारी से मिलाना होगा।’

एसबीआई ने समय बढ़ाने के पक्ष में दलील देते हुए कहा, ‘हर जगह से जानकारी प्राप्त करना और एक जगह की जानकारी को दूसरे जगह से मिलाने की प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी। जानकारियां अगल-अलग जगहों पर स्टोर की गई हैं।’

‘कुछ जानकारी जैसे बॉन्ड की संख्या आदि को डिजि़टल रूप से स्टोर किया गया है जबकि अन्य विवरण जैसे खऱीदार का नाम, केवाईसी आदि को फि़जिकल रूप में स्टोर किया गया है। ऐसा करने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि योजना के तहत किसी भी तरह से बॉन्ड खऱीदने वालों की पहचान ज़ाहिर ना हो।’

बैंक ने कहा है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए खरीदा गया।

बैंक ने बताया, ‘हर चरण के अंत में भुनाए गए बॉन्ड को सीलबंद लिफाफे में अधिकृत शाखाओं की ओर से मुंबई मुख्य शाखा में जमा किया जाता था। चूंकि डेटा के दो अलग-अलग सेट हैं, ऐसे में हमें 44,434 जानकारियों के सेट डिकोट करना होगा, मिलाना होगा और उनकी तुलना करनी होगी।’

एसबीआई ने कहा, ‘इसलिए यह अदालत से दरख़्वास्त करते हैं कि 15।02।2024 के फ़ैसले में तय की गई तीन सप्ताह की समय-सीमा पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और हमें आदेश पालन करने के लिए और वक़्त दिया जाए।’

एसबीआई की ओर ये दाखिल की गई इस याचिका में जून तक का समय मांगने की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। उनका तर्क है कि देश में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है।

‘चुनाव से पहले भ्रष्टाचार छुपाने की कोशिश’

आरटीआई कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज ने इसे लेकर एक्स पर लिखा, ‘बॉन्ड खरीदने और इसे भुनाने की जानकारी दोनों एसबीआई के मुंबई ब्रांच में सीलबंद लिफाफे में हैं ये बात एसबीआई का हलफऩामा कह रहा है तो फिर क्यों बैंक ये जानकारी तुरंत जारी नहीं कर देता। 22, 217 बॉन्ड की के खऱीदार और भुनाने की जानकारी मिलाने के लिए चार महीने का समय चाहिए, बकवास है ये।’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एसबीआई का डोनर्स की जानकारी देने के लिए चुनाव बाद का समय मांगना, चुनाव ये पहले ‘मोदी के असली चेहरे को छुपाने की अंतिम कोशिश है।’

उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘नरेंद्र मोदी ने ‘चंदे के धंधे’ को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले यह जानकारी सार्वजनिक न हो पाए?’

राहुल ने कहा,‘एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था ‘मोडानी परिवार’ बन कर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के ‘असली चेहरे’ को छिपाने का यह ‘अंतिम प्रयास’ है।’

सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने एसबीआई की याचिका पर निराशा ज़ाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, ‘ये न्याय का मज़ाक होगा। क्या एसबीआई इसलिए और समय मांग रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में बीजोपी और मोदी को बचा सके।’

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई पत्रकारों ने पड़ताल की थी, जिसमें बताया था कि एसबीआई के इन इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक सीक्रेट नंबर होता है, जिसके ज़रिए इन्हें ट्रेस किया जा सकता है।

सीताराम येचुरी ने इस रिपोर्ट का लिंक शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, ‘जब ऐसी बात है तो एसबीआई और वक़्त की मांग क्यों कर रहा है।

ये तो सत्तारूढ़ दल बीजेपी के राजनीतिक भ्रष्टाचार का बचाव करने की स्पष्ट कोशिश लग रही है।’

सुप्रीम कोर्ट के चर्चित और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस पर कहा, ‘जैसा कि अपेक्षित था, मोदी सरकार ने स्टेट बैंक के माध्यम से एक आवेदन दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड खऱीदारों की जानकारी देने के लिए चुनाव के बाद तक का समय मांगा है। अगर ये जानकारी अभी आ गई तो कई सारे रिश्वत देने वाले और उन्हें दिए जाने वाले फ़ायदे सबके सामने आ जाएंगे।’

रिटॉयर्ड कॉमडोर लोकेश बत्रा जाने माने आरटीआई कार्यकर्ता हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड की पार्दर्शिता के लिए उन्होंने लगातार काम किया है।

बैंक की इस याचिका पर उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘2017-2018 में एसबीआई ने बॉन्ड की बिक्री और रिडंप्शन को मैनेज करने के लिए एक कस्टमाइज़ तकनीक स्थापित की थी।

अप्रैल 2019 से जनवरी-2024 तक: बेची गई इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल संख्याकेवल 22217।

एसबीआई के लिए बेचे गए 22217 बॉन्ड की जानकारी देना मुश्किल नहीं होना चाहिए।’ (bbc.com/hindi)