‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबन्द, 25 अक्टूबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा नई दिल्ली के तत्वाधान एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के अंतर्गत बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण योजनाओं पर केन्द्रीत मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन रविवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया। तालुक विधिक सेवा समिति गरियाबंद द्वारा आयोजित इस कैम्प में विभिन्न विभागों के शासकीय योजनाओं के 193 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के प्रमुख न्यायाधीश तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने रविवार को सुबह 10.30 बजे राज्य के सभी 23 सिविल डिस्ट्रीक में होने वाले ई-मेगा लीगल सर्विस कैम्प का वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया।

आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजभान सिंह ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने मेगा लीगल सर्विस कैम्प आयोजित किया गया है।

 छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 14 नवम्बर 2021 तक सतत् चलता रहेगा। उन्होंने अवगत कराया कि जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासन की योजनाओं से कुल 193 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। लोगों को न्यायिक क्षेत्र में विधिक साक्षरता/सहायता शिविर के माध्यम से कानून की जानकारी दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से न्यायिक परिसर से स्थानीय शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय तक प्रभात फेरी निकाली गई व महाविद्यालय के सभागार में विधिक संबंधी जानकारियां दी गई।

गरियाबंद तालुका लेवल पर 10 टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम द्वारा गांवों में शिविर लगाकर विधिक सहायता लोगों को दी जा रही है।

 न्यायालयीन अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर शिविर आयोजित कर विधिक जानकारियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारियां सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए रोजमर्रा की जीवन में जरूरी छोटे-छोटे बातों से संबंधित बिन्दुओं को बताने ऐसे आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि वर्तमान में बच्चों के दैनिक दिनचर्या को केयर करने की आवश्यकता है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अगम कुमार कश्यप ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगो को सुलभ न्याय दिलाना और शासन-प्रशासन के सहयोग से जनकल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करना है। साथ ही विधिक सेवा के माध्यम से संविधान के नीति निर्देशक तत्व को प्रभावशील बनाना है।

कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने कहा कि न्याय के साथ सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। मेगा लीगल कैम्प का अपना महत्व है, ग्रामीण क्षेत्र में भी लीगल कैम्प के माध्यम से जानकारियां दी जा रही है। कलेक्टर ने कहा कि लोगों को कानूनी जानकारी हो, ताकि वे अपने अधिकार से वाकिफ रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करने का कार्य कैम्प के माध्यम से किया जा रहा है। इन कैम्पों में लीगल एक्ट के साथ ही फाईनेंशली जानकारियां भी लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ताकि वे चिटफंड कंपनी के जाल में फसने से बच सके।

पुलिस अधीक्षक  पारूल माथुर ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभ आज कार्यक्रम में मौजूद है। सभी के समन्वित प्रयास से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक जानकारियां पहुंचाने का यह एक सफल प्रयास है। संविधान में व्यक्ति के लिए न्याय की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार के आयोजन से संविधान की सामाजिक न्याय की अवधारणा सफल होगी। कार्यक्रम के अंत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजया रात्रे ने आभार व्यक्त किया। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभाग प्रमुख अधिकारी और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही उपस्थित थे।

कार्यक्रम शुभारंभ के पश्चात जिला कार्यालय के सभाकक्ष में न्यायाधीश एवं कलेक्टर  क्षीरसागर द्वारा पात्र हितग्राहियों को जिला स्तर पर शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

 कार्यक्रम के अंत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संजया रात्रे ने आभार व्यक्त किया। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभाग प्रमुख अधिकारी और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही उपस्थित थे।