रायगढ़

झीरम कांड का कौन सा सच छिपा रही केन्द्र की भाजपा सरकार- भूपेश
09-Nov-2021 4:56 PM
झीरम कांड का कौन सा सच छिपा रही केन्द्र की भाजपा सरकार- भूपेश

मुख्यमंत्री ने केन्द्र पर साधा निशाना  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़,  9 नवंबर।
सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल के जन्मदिन के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण खरसिया में किया।
नंदकुमार पटेल की प्रतिमा के अनावरण के बाद हुए खरसिया के आम सभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर झीरम कांड की जांच के मामले में हीलाहवाला और बड़ा हमला करते हुए कहा है कि देश के बहुचर्चित झीरम कांड के मामले में आखिर केन्द्र की भाजपा सरकार कौन सा सच छिपाना चाह रही है और किसे बचाना चाहती है।  

सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक जांच आयोग की रिपोर्ट सीधे सरकार को मिला करती थी, लेकिन झीरम कांड के जांच की रिपोर्ट सीधा राज्यपाल के पास तक पहुंच गई, जबकि आयोग ने सरकार से अपना कार्यकाल और बढ़ाने की मांग की थी। यह जानकारी भी हमें मीडिया के हवाले से मिली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब तक 8 आयोग का गठन किया गया, उनकी रिपोर्ट सरकार को मिली है, लेकिन पहली बार झीरम कांड की जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई।


उन्होंने कहा कि इससे पहले एनआईए ने जांच पूर्णकर लिया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा बनाई गई  एसआईटी से उसकी जांच नहीं करने दे रही है। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा, जब उनका काम हो गया है तो हमें जांच का अधिकार वापस क्यों नहीं दे रहे हैं ? उन्होंने यह सवाल पूछा कि भाजपा और केंद्र सरकार झीरम मामले में क्या छुपाना चाहती है और किसे बचाना चाहती है ?

28 लोगों की गई थी जान
25 मई 2013 को हुए झीरम कांड ने कांग्रेस पार्टी के कुल 28 लोगों की मौत हुई थी। इस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता, प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, नेता महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार सहित कई नेता शामिल थे। उस समय एनआईए को जांच का जिम्मा दिया गया था। बाद में एनआईए ने जांच पूरी कर क्लोजर रिपोर्ट दे दी, लेकिन कांग्रेस नेता उससे संतुष्ट नहीं हुए। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता आई तो राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, लेकिन मामले की जांच का अधिकार चूंकि पहले एनआईए को दे दी गई थी, इसलिए वह अधिकार राज्य सरकार वापस लेकर एसआईटी को यह अधिकार देती, लेकिन एनआईए  ने राज्य सरकार को जांच करने का अधिकार वापस करने से मना कर दिया।
 

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