‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दल्लीराजहरा, 23 जनवरी। विगत दिनों भिलाई इस्पात संयंत्र के बंधक खदानों में कार्यरत बीएमएस, एटक और इंटुक से सम्बद्ध श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने महाप्रबंधक कार्मिक खदान मुख्यालय एवं महाप्रबंधक औद्योगिक सम्बद्ध से मुलाकात की और 6 जनवरी को बीएसपी प्रबंधन के साथ किए गए समझौते पर अब तक प्रबंधन द्वारा किये गए पहल पर विस्तृत चर्चा की। इसकी जानकारी देते हुए बीएमएस से सम्बद्ध खदान मजदूर संघ भिलाई के अध्यक्ष एमपी सिंह ने बताया कि 21 जनवरी को तीनों श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस्पात भवन में अधिकारियों से मिलकर समझौते में उल्लेखित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की।

 इस सम्बन्ध में बिंदुवार जानकारी देते हुए बताया गया कि दासा के 8 फीसदी और 10 फीसदी राशि के विवाद पर स्थानीय प्रबंधन ने निगमित कार्यालय को सूचित कर दिया है और चर्चा भी की है जिस पर निगमित कार्यालय द्वारा इसे सम्बंधित मंत्रालय में भेजकर निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। जहां तक वर्ष 2012 में हुए वेतन समझौते के बाद के दासा एरियर्स की बात है तो प्रबंधन का यह कहना था कि आरएमडी के खदानों में दिए गए एरियर्स को काट लिया गया है, ऐसे में राजहरा खदान के कर्मियों को उसका भुगतान नहीं किया जा सकता है। जिस पर सभी श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने विरोध करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की पुख्ता जानकारी है कि उक्त राशि को नहीं काटा गया है और अगर प्रबंधन के कहे अनुसार काटा गया है तो प्रबंधन उसका साक्ष्य पेश करें। इसके अलावा श्रम संगठन के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि अगर वर्ष 2012 के वेतन समझौते के बाद निगमित कार्यालय द्वारा मेट्रो शहर के कर्मियों को नए वेतनमान के आधार पर मकान किराया भत्ता और उसका एरियर्स दिया जा सकता है तो खदान कर्मियों को दासा का एरियर्स क्यों नहीं दिया जा सकता है? इस पर प्रबंधन पक्ष ने ऐसा कोई आदेश होने से इंकार किया तब भा.म.सं. के प्रतिनिधियों ने उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रबंधन को दिया, जिसे देखकर उन्होंने इस पर पुन: निगमित कार्यालय से चर्चा कर निर्णय लेने की बात कही। इसी आधार पर वर्ष 2017 के दासा राशि के एरियर्स भुगतान हेतु प्रबंधन द्वारा बात कही गयी।

ठेका श्रमिकों के खदान भत्ते एवं मेडिकल सुविधा के सम्बन्ध में प्रबंधन ने यह जानकारी दी कि कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गयी है और शीघ्र ही इस पर समुचित निर्णय और अनुमोदन लेकर समझौते में उल्लेखित समय सीमा अर्थात 01 अप्रैल 2022 से लागू करने हेतु प्रबंधन प्रतिबद्ध है और अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। प्रबंधन के इस बात पर तीनों श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि अगर प्रबंधन ठेका श्रमिकों को सीटू और सीएमएसएस के द्वारा प्रस्तावित 25 फीसदी राशि को खदान भत्ते के रूप में देता है तो तीनों श्रम संगठन को यह मान्य नहीं होगा, क्योंकि इससे सभी श्रमिकों को न केवल नुकसान होगा बल्कि कर्मियों के बीच भी एक वैमानायस्ता की दीवार खड़ी हो जावेगी जो की किसी भी दृष्टिकोण से कंपनी और श्रमिकों दोनों के लिए हितकर नहीं होगा।

अत: तीनों श्रम संगठन ठेका श्रम संगठन सभी ठेका श्रमिकों के लिए सामान रूप से रूपए 150 प्रति दिन के हिसाब खदान भत्ता देने की अपने मांग और किये गए, समझौते पर यथावत कायम हैं और उससे कम देने पर कड़े कदम उठाने हेतु बाध्य होंगे। जिसके लिए जिम्मेदार प्रबंधन ही होगा। जहाँ तक ठेका श्रमिकों और उनके आश्रितों को मेडिकल सुविधा देने की बात है तो इस पर प्रबंधन पक्ष ने अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है और इस पर भी जल्द ही निर्णय ले लिया जावेगा।

 इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सभी श्रम संगठनों एवं आवश्यकता पडऩे पर ठेकेदारों से भी चर्चा की जावेगी। श्रम संगठन के प्रतिनिधियों के तरफ से यह भी कहा गया कि कुछ ठेके ऐसे हैं जो कि भिलाई से संचालित होते हैं लेकिन उक्त ठेके में कार्यरत श्रमिक खदानों में कार्य करते हैं जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड आदि।

ऐसे में प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि खदान भत्ता एवं मेडिकल सुविधा का लाभ ऐसे कर्मचारियों को भी मिले, जिस पर प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि खदान क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी ठेका श्रमिकों को उक्त लाभ मिलेगा और कोई भी ठेका श्रमिक को इससे वंचित नहीं किया जावेगा। इसके उपरांत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा समाप्त हुई। उक्त चर्चा में भा.म.सं. की तरफ से खदान मजदूर संघ भिलाई के अध्यक्ष केंद्रीय एम पी सिंह, महामंत्री उमेश मिश्रा, उप-महा सचिव लखनलाल चौधरी, नंदिनी शाखा के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, एटक की तरफ से एस.के.एम.एस के महामंत्री कवलजीत सिंह मान, इंटुक के तरफ से एम एम डब्लूयू के अध्यक्ष तिलकराम मानकर, कार्यालय सचिव दिनेश कुमार और इंटुक के प्रदेश संगठन सचिव अभय सिंह तथा प्रबंधन पक्ष के तरफ से महाप्रबंधक खदान मुख्यालय सूरज कुमार सोनी एवं महाप्रबंधक औद्योगिक सम्बन्ध विभाग जेएन ठाकुर उपस्थित थे।