‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 9 फरवरी ।  फीस नहीं तो ओरल एग्जाम नहीं यह फरमान कार्मेल कान्वेंट इंग्लिश  कार्मेल स्कूल में सोमवार से प्राथमिक कक्षाओं की ऑनलाईन परीक्षा आज से शुरू हुई है और परीक्षा के बहाने कार्मेल स्कूल ने अभिभावकों को ब्लैकमेल करने का नया तरीका निकाला है। इस मामले को संज्ञान में लाने पर विधायक प्रकाश नायक ने स्पष्ट शब्दों में चेताया है कि स्कूल प्रबंधन की ऐसी मनमानी नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा कि वे फीस लेने के इस तरह के तरीके के सख्त खिलाफ हैं, वहीं जिला शिक्षा अधिकारी आरपी आदित्य ने भी इस मामले को संजीदगी से लेते हुए स्कूल प्रबंधन से जवाब तलब करने की कही है।  

स्कूल के चर्चा में रहने का कारण है फीस की स्टॉलमेंट की अदायगी नहीं करने की सूरत में छात्र छात्राओं को परीक्षा से वंचित करने का नायाब तरीका। वर्तमान दौर में निजी स्कूलों की मनमानी के सामने शिक्षा विभाग पूरी तरह लाचार नजर आ रहा है। शिक्षा व्यवस्था को लकवा मार गया है। तभी तो कोई भी स्कूल अपनी फीस वसूलने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। कार्मेल स्कूल ने अपने विद्यार्थियों को मैसेज में ही नोटिस भेज दिया है। सभी को फीस नहीं पटाने पर गु्रप से रिमूव करने की चेतावनी दी गई है।
गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। केवल ऑनलाईन क्लासेस लिए जा रहे थे। वह भी मात्र दो से तीन घंटे। इस दौरान बच्चों को क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं इससे जैसे टीचर्स और स्कूल प्रबंधन को कोई लेना देना ही नहीं है। जिसके कारण इस स्कूल के अधिकांश कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई ऑनलाईन अध्ययन के कारण काफी प्रभावित हुई है।

ऐसे में सवाल उठता है कि स्कूल खुले नहीं तो फीस में भी कटौती की जानी चाहिए थी, लेकिन कार्मेल स्कूल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंटस को फोन पर मैसेज भेजा जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे फीस की किश्त का जल्द से जल्द भुगतान करें। इसकी रसीद की फोटो भी भेजने को कहा गया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें गु्रप से रिमूव किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो छात्र परीक्षा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इस बार परीक्षाएं ऑफलाईन होने की संभावना है। कार्मेल स्कूल की इस मनमानी के खिलाफ कई पालकों में रोष व्याप्त है।

शिक्षा विभाग को इससे कोई सरोकार नहीं है। निजी स्कूलों की फीस को लेकर कभी कोई समीक्षा नहीं की गई। कार्मेल स्कूल सहित अधिकांश निजी स्कूलों में जरूरत से अधिक फीस ली जा रही है, लेकिन कार्रवाई तो दूर जांच तक नहीं होती। शिक्षा माफिया के सामने अफसर नतमस्तक नजर आ रहे हैं।