‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 18 जुलाई।  छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के नेतृत्व में आगामी 25 से 29 जुलाई तक सामूहिक आंदोलन की घोषणा की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता सहित अन्य बता दिया जाए इसको को लेकर शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों ने आज सामूहिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को सामूहिक अवकाश की सूचना प्रेषित की है।
 सभी शासकीय संगठन यहां पर सामूहिक अवकाश में जायेंगे, जिससे कार्यालयों में काम प्रभावित हो सकता है।

सामूहिक अवकाश की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (ष्ठ्र) व गृह भाड़ा देने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने सोमवार को अपने-अपने कार्यालयों में पहुंचकर सामूहिक अवकाश की मांग की ताकि संगठन के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सके 34 प्रतिशत भत्ता फेडरेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है 2 मई को 5फीसदी महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया गया है, जिसे कम बताते हुए कर्मचारी केंद्र सरकार के समान 34 फीसदी महंगाई भत्ता मांग रहे हैं।

जुलाई में होगा 4 दिवसीय आंदोलन
मांग पूरी नहीं होने पर फेडरेशन 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल करेगा। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा, जिसकी तिथि अभी घोषित नहीं की गई हैं  फिलहाल यहां पर पूरी तैयारी के साथ संगठन जुट गई है।

छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता 2 वर्ष से लंबित
शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी रजनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया की छत्तीसगढ़ में जनवरी 2020 से लंबित 4 फीसदी महंगाई भत्ता, जुलाई 2020 से लंबित 3 फीसदी, जनवरी 2021 से लंबित 4 फीसदी, जुलाई 2021 से 3 फीसदी महंगाई भत्ता एवं जनवरी 2022 से 3 फीसदी महंगाई भत्ता को मिलाकर कुल लंबित 17 फीसदी महंगाई भत्ता की मांग हम कर्मचारी कर रहे हैं।

केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केंद्रीय कर्मियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें केवल 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है। इस बीच आवश्यक वस्तुओं की महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है. उम्मीद के मुताबिक महंगाई भत्ता नहीं बढऩे से लोगों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो रहा है।