‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 2 जुलाई। राजधानी में बूढ़ातालाब धरना स्थल पर अब वेंडिंग जोन बनाने की तैयारियां हो रही है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस क्षेत्र को पंजीकृत वेंडरों के लिए विकसित करने नगर निगम को वेंडिंग जोन विकसित करने का जिम्मा सौंपा है। योजना विभाग ने इसके लिए  ऑनलाइन टेंडर जारी किया है। अनुबंधित एजेंसी 5 साल तक इस जगह पर वेंडिंग जोन का संचालन करेगी। इसके साथ ही शहर में पुजारी कांप्लेक्स और जब्बार नाला के पास पंजीकृत फुटकर विक्रेताओं को रोजगार के लिए सुरक्षित जगह उपलब्ध कराने वेंडिंग जोन बनेगा। इसके लिए नगर निगम की योजना शाखा ने हाल ही में ऑनलाइन टेंडर किया है। इसमेें बूढ़ापारा क्षेत्र स्थित धरना स्थल की खाली पड़ी जमीन पर नया वेंडिंग जोन बनाया जायेगा। इस जगह पर 10 वेंडरों के स्मार्ट कार्ट नजर आएंगे। ऑनलाइन टेंडर के लिए 13 जुलाई तक का समय दिया गया है। अनुबंधित एजेंसी नगर निगम को वेंडिंग जोन संचालित करने के एवज में एक निश्चित राशि रेवेन्यू के बतौर भुगतान करेगी। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बूढ़ातालाब के पास वाली सडक़ को वेडिंग फ्री जोन बनाने की योजना है। टाउन वेडिंग कमेटी से मंजूरी के बाद टिकरापारा के पुजारी कांप्लेक्स के पास सडक़ किनारे शहर का दूसरा नया वेडिंग जोन बनाने टेंडर किया गया है। यहां पर 8 वेंडरों को स्मार्ट कार्ट लगाकर रोजगार करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आउटर के इलाके में जब्बार नाला के पास सडक़ किनारे 20 वेंडरों को सुव्यवस्थित करने वेंडिंग जोन बनाया जायेगा।

अब सरकार वादानुरूप धरना स्थल बनाएं

छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल सरकार द्वारा बूढ़ा तालाब धरना स्थल को स्थानांतरित कर तूता 18 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के विरोध में वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता मंत्रीगण तूता धरना स्थल जाकर कर्मचारियों के आंदोलन को संबोधित करते हुए तूता धरना स्थल का विरोध करते थे। अब समय आ गया है कि सरकार बनने के बाद कर्मचारियों से वादा को पूरा किया जाए। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा ने कहा है कि आज 2 जुलाई मंगलवार को केडा में संविदा कर्मचारियों से अनुबंध पत्र भराने के विरोध में भूपेंद्र साहू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। लगातार नया बस स्टैंड में शहर से कुछ दूर होने के कारण मारपीट गुण्डा गर्दी होती है। इसलिए नया बस स्टैंड को धरना स्थल घोषित कर बस स्टैंड को पुन: वापस पंडरी स्थानांतरित कर दिया जाए। यदि ऐसा किया जाना संभव नहीं है तो रविशंकर विश्वविद्यालय के सामने राज्य परिवहन के डिपो की खाली सरकारी जमीन अथवा पंडरी पुराना बस स्टैंड के पीछे की सरकारी जमीन को धरना स्थल घोषित किया जाए। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। जिससे वंचित होना पड़ रहा है। श्री झा ने कहा है कि खेद का विषय है कि राजनीतिक दल के लोग नगर निगम सीमा, अंबेडकर चौक, जयस्तंभ चौक, बूढ़ातालाब, आजाद चौक आदि में धरना प्रदर्शन कर लेते हैं। केवल तूता धरना स्थल शासकीय कर्मचारियों के लिए ही दूर किया गया है।