‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार,23 जुलाई। कलेक्टर दीपक सोनी ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में समय सीमा के तहत विभागीय कार्यो की काम काज की समीक्षा की। उन्होंने केंद्रीय सहित राज्य के महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है।

उन्होंने खुले एवं मुख्य सडक़ो में मिल रहे मवेशियों को हटाने एवं सभी ग्राम पंचायतों में कांजी हाउस को सक्रिय करने के निर्देश सभी जनपद सीईओ एवं नगरीय निकाय सीएमओ को दिए है। इसके साथ ही जिले के सभी नगरीय निकायों में आगामी 27 जुलाई से प्रारंभ होने वाले जनसमस्या निवारण शिविर के संबध में विस्तृत तैयारी के निर्देश दिए है। उक्त शिविर का आयोजन 27 जुलाई से 10 अगस्त तक सभी वार्डों में किया जाएगा।

 उन्होंने आज विशेष रूप से पीएम आवास योजना के संबंध में जानकारी लेते हुए हितग्राहियों को इस योजना से शत प्रतिशत लाभान्वित करने के लिए पूरी संवेदनशीलता से कार्य करने के लिए कहा। श्री सोनी ने कहा की प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वाकांक्षी योजना है, इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसी प्रकार उन्होंने पीवीटीजी समुदाय के वृद्धजनों को पेंशन योजना से शत प्रतिशत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसके साथ विभिन्न विभागों के चल रहे निमार्ण निकायों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने काम में तेजी लाने के निर्देश संबधित अधिकारीयों को दिए है।

कलेक्टर श्री सोनी ने खरीफ सीजन में सहकारी समितियों में खाद एवं बीज भंडारण एवं उठाव की जानकारी लेते हुए उठाव में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समितियों से खाद बीज का उठाव करने में किसानों को किसी प्रकार की समस्या नही होनी चाहिए।

 सभी किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो जाएं।

खाद बीज को लेकर किसानों की ओर से शिकायत मिलने पर सम्बंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएंगी। इसके साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को उन्होंने निजी दुकानों में खाद उपलब्धता, दर एवं गुणवत्ता को लेकर सतत निरीक्षण के निर्देश दिए है।

उक्त बैठक में विभागवार लंबित आवेदनों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा कि आप सभी आवेदन जो आम जनता के द्वारा कलेक्टर शिकायत शाखा,सीपी ग्राम्स,जन शिकायत पीजीएन एवं लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उनका निराकरण कर जिला कार्यालय को शीघ्र सूचित करें। सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर ही हो जाना चाहिए साथ ही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विशेष ध्यान देने कहा हैं। साथ ही आयुष्मान भारत पीएमजेएवाय,पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना,दीनदयाल अत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना (ग्रामीण),पीएम उज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना,किसान क्रेडिट कार्ड ,पीएम पोषण अभियान, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण(स्वामित्व), जनधन योजना,जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना,अटल पेंशन योजना, इसके अतिरिक्त सिकल सेल एनीमिया उन्नमूलन वन अधिकार पट्टा व्यक्तिगत एवं सामूहिक,वन धन केंद्र,पीएम स्वनिधि योजना,पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना,पीएम मुद्रा लोन योजना, स्टार्टअप इंडिया,पीएम आवास योजना (शहरीय),स्वच्छ भारत अभियान (शहरीय) पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना, उजाला योजना,पीएम सौभाग्य योजना की समीक्षा की गई।

उक्त बैठक में डीएफओ मयंक अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर दीप्ती गौते सहित सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ एवं विभिन्न विभागों क़े जिलाधिकारी गण उपस्थित थे।