‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 30 जनवरी। तीन दिवसीय जनपद स्तरीय गोधन न्याय योजना की समीक्षा बैठक के आज अंतिम दिन कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कसडोल एवं बिलाईगढ़ जनपद क्षेत्र के गौठानो में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने योजना की क्रियान्वयन मे लापरवाही बरतने पर 2 पंचायत सचिवों को निलंबित करतें हुए 5 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी किया गया है। 

निलंबित पंचायत सचिव कसडोल जनपद के है। जिनमें ग्राम पंचायत बल्दाकछार के सचिव ईश्वर सिंह दिवान एवं ग्राम पंचायत खपराडीह के सचिव रामायण सिंह पैकरा को गोधन न्याय योजना एवं गोठान के कार्यो में लापरवाही बरतने के साथ ही कलेक्टर को भ्रामक एवं झूठी जानकारी देने पर निलंबित किया गया है।

इसी तरह गोधन न्याय योजन मे ही शिथिलता बरतने पर ग्राम नगेड़ी पंचायत सचिव नीलाम्बर नायक एवं ग्राम पंचायत पाडादाह चैनसिंह यादव सहित समीक्षा बैठक में बिना जानकारी अनुपस्थित होने पर कसडोल जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत पीपरछेड़ी के सचिव चन्द्रभान पटेल, ग्राम मुड़पार म के जगदीश कैवर्त बिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत डुरूमगढ़ ममता सिदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने सभी सम्बंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दो टूक कहा की गोधन न्याय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य केवल गोबर खरीदी करना नहीं है। बल्कि गोठान के माध्यम से लोगों को हम कैसे आत्मनिर्भर और रोजगार में लगाया जा सकें उसके लिए यह योजना चलायी जा रही है। साथ ही हम गोबर खरीद कर कितना उसे  जैविक खाद में परिवर्तन हो रहे है इसका भी सतत मुल्यांकन आप सभी को करते रहना है। जिले में इस योजाना के क्रियान्वयन में जो प्रगति दिख रही है। 

वे काफी अप्रर्याप्त है। हमें और अधिक तेज गति से काम कर गौठानो के विकास में कार्य करना है। इसके साथ ही जिले के प्रत्येक गौठानो को मल्टीएक्टिविटी सेंटर में बदलना ही हमारा लक्ष्य है। इस दौरान कलेक्टर जैन ने गोठान में गोबर खरीदी से लेकर,उनके खाद बनने की प्रक्रिया, उनका टेस्टिंग, पैकेजिंग एवं विक्रय की उचित व्यवस्था सहित खाद की स्थिती,वर्मी की उपलब्धता,बाड़ी के कार्य,महिला समूहों के कार्य सहित,चारागाहों की स्थिती का बिंदुवार जायजा लिया। श्री जैन ने कसडोल के 25,बिलाईगढ़ के 22 एवं 2 नगरीय निकायों की गोठान सहित कुल 49 गोठानो के कार्यो की समीक्षा किए। जिला पंचायत सीईओ डॉ.फरिहा आलम सिद्दीकी ने सचिवों को गोधन न्याय योजना के तहत खरीदी जा रही गोबर की ऑनलाइन पोर्टल में शत प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।