भाजपा किसान मोर्चा ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 26 नवंबर। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री युधिष्ठिर चन्द्राकर के नेतृव मे मंगलवार को भाजपा किसान नेताओं का एक दल रायपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम छ: बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। उस पत्र में भाजपा नेताओं द्वारा किसान हित के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की गुजारिश राज्यपाल से की गई है।

सौंपे गए ज्ञापन पत्र में प्रमुख रूप से प्रदेश में जमकर हुई बारिश से बर्बाद फसल का आंकलन कर किसानों को तत्काल क्षतिपूर्ति प्रदान करने, राज्य की कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार किसानों का बकाया दो साल का बोनस राशि तत्काल प्रदान करने, राज्य सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी करें साथ ही एमएसपी की दर जोडक़र इस वर्ष 2500 की जगह 2800 रुपए मे धान की राशि किसानों को प्रदान करने, राज्य सरकार अपने धान खरीदी के लक्ष्य के अनुसार बरादाने की आपूर्ति सुनिश्चित करने, गत वर्ष किसानों द्वारा लाये बारदाने के भुगतान अभी भी लंबित है उन्हें भी तत्काल प्रदान करने सहित प्रदेशभर के 2058 समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर है इनके बातों पर सरकार जल्द निर्णय लेते हुए इनकी मांगों को पूर्ण करें ताकि धान खरीदी सुचारू रूप से हो।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री युधिष्ठिर चंद्राकर, किसान मोर्चा रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिल नायक, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य योगेन्द्र कंसारी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष चेतन साहू, जिला पंचायत सदस्य रानी पटेल, आईटी प्रकोष्ठ जिला संयोजक राजेश साहू, किसान मोर्चा नवापारा मंडल महामंत्री कैलाश तिवारी, केजू राम पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार वर्मा, गजेंद्र वर्मा, रमेश साहू सहित बड़ी संख्या मे किसान मोर्चा के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

किसानों को मुआवजा देने की मांग
भारी बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। पूरे प्रदेश में लगातार बेमौसम हो रही बारिश से किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।
फसलों की कटाई के समय बेमौसम बारिश ने किसानों पर खासा प्रभाव डाला है। फसलों के अलावा फलों, सब्जियों एवं अन्य उपज के नुकसान हुआ है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य रानी पटेल ने किसानों को हुए क्षति पूर्ति का प्रदेश सरकार से मुआवजा की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल महोदया को राज्य सरकार को निर्देशित करने निवेदन किया है।