दंतेवाड़ा, 3 दिसंबर। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसम्बर शनिवार को किया जाएगा, जिसमें राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व मामलों का निराकरण किया जाना है। नेशनल लोक अदालत में राजस्व विभाग से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। जिसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन तथा अतिक्रमण से संबंधित, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र से संबंधित, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् आर्थिक सहायता अनुदान वितरण, बैंक आर.आर.सी.वसूली, भू-अर्जन प्रकरणों में मुआवजा वितरण, राहत एवं आपदा (कोविड-19) के प्रकरणों का निराकरण/राशि का वितरण, भाड़ा नियंत्रण से संबंधित प्रकरण, राजस्व न्यायालयों में लंबित अन्य राजस्व मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 (3) 133, 145 के तहत लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण की कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। निराकृत प्रकरणों की निर्धारित प्रपत्र- ’’एक’’ में नियत तिथि को समय दोपहर 3 बजे तक अनिवार्य रूप से कलेक्टर कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं समस्त तहसीलदार को दिया गया है।