एफआईआर वापस लेने व लंबे अरसे से जमे कर्मचारियों के तबादला की मांग

एफआईआर से अधिवक्ता संघ रूष्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 13 फरवरी। तहसील कार्यालय में हंगामा पर वकीलों के खिलाफ अपराध दर्ज होने से अधिवक्ता संघ नाराज है। अब इस मामले को लेकर आज अधिवक्ता संघ ने आपात बैठक कर एफआईआर वापस नहीं किए जाने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी देते हुए जिले के सभी राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं जिला अधिवक्ता संघ को बाहरी जिलों के अधिवक्ता संघो का भी समर्थन मिलने लगा है।

शुक्रवार को तहसील कार्यालय में हुई घटना को लेकर जिला अधिवक्ता संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष नंदे ने प्रेसवार्ता कर जानकारी देते कहा कि गत 10 फरवरी को एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता जितेंद्र शर्मा से न केवल दुव्र्यवहार किया गया बल्कि उन्हें न्यायालय से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। जो अशोभनीय कृत्य है। उन्होंने कहा कि इस घटना के विरोध में अधिवक्तागण राजस्व न्यायालय ज्ञापन देने गए थे। हमारा इरादा टकराव का कतई नहीं रहा। उसके बाद तहसील के कर्मचारियों ने वकीलों के विरुद्ध शिकायत की जिस पर अपराध दर्ज कर लिया गया।

परन्तु अधिवक्ताओं की शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। संघ की ओर से प्रेसवार्ता में कहा गया कि इस मामले को लेकर आपात बैठक में संघर्ष समिति का गठन किया गया है। उन्होंने मांग रखी है कि अधिवक्ताओं पर दर्ज एफआईआर वापस लिया जाए, साथ ही राजस्व न्यायालयों में लंबे अरसे से पदस्थ लिपिकों का तत्काल स्थानांतरण किया जाए तथा भष्ट्राचार के आरोप में कटघरे में खड़े तहसीलदार का अन्यत्र स्थानांतरण किया जाए तथा मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन के अलावा जिले के सभी राजस्व न्यायालय का बहिष्कार करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जिले के ब्लाक मुख्यालयों के अधिवक्ता, संगठन के अध्यक्ष व पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान श्री नंदे ने जानकारी दी कि अधिवक्ता संघ की मांग को कोरबा जिले से भी समर्थन मिला है।