‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारँगढ़, 14 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष व पार्षद अमित तिवारी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हिंदी माध्यम स्कूलों को धीरे धीरे बंद करने का जो प्रयास राज्य शासन कर रहा है, इससे ग्रामीण व गरीब जनता को बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। जब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति लाई गई है, जिसके तहत 3-3 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाना है, उस समय यह सरकार पुराने एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठित एवं बड़े हायर सेकेंडरी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से न्याय उचित नहीं।

सभी को पता है ग्रामीण जनता शासकीय स्कूलों पर निर्भर है और अपने बच्चों को शासकीय स्कूलों में अध्यापन हेतु भेजती है। कई पालक अपने बच्चों को छात्रावास में इसलिए भेजते हैं कि उनके ऊपर आर्थिक भरना न आए, परंतु जिस नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम के नाम से हिंदी माध्यम को बंद किया जा रहा है, वह पूर्णत: गलत है।

राज्य शासन को चाहिए था कि अंग्रेजी माध्यम का अपना अलग स्कूल खोलते, परंतु स्कूल को बंद नहीं किया जाना था, जिससे आगामी जुलाई में नवमी एवं 11वीं के साथ छठवीं में भी इन स्कूलों में प्रवेश बंद हो जाएगा, जो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा।

जिन नगरों में ग्रामीण क्षेत्र से छात्र अध्यापन हेतु आते थे, अब उन नगरों के छात्र दूरदराज के हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल पर निर्भर रहेंगे।
आगे कहा कि जिसने भी यह नीति बनाई है, वह छत्तीसगढ़ के परिवेश से अवगत नहीं है, वह वातानुकूलित कमरे में बैठकर छत्तीसगढ़ के लिया नीति बना रहा है। नीति बनाने वाले अधिकारियों को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति से अवगत हो।

जब होंगे, तब किसी भी हाल में इन स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, बल्कि जो गलतियां भी हो चुकी है, उसको तत्काल सुधार करेंगे, और उन स्कूलों को पुन: प्रारंभ करना चाहिए, नहीं तो अगले सत्र में पूरे प्रदेश की जनता सडक़ पर दिखेगी।
शांत जनता को इतना परेशान मत करो कि वह मजबूरन सडक़ पर आकर विरोध दर्ज करें। कुछ चीजों को शासन को स्वयं समझना चाहिए, अगर गलत निर्णय हो गया है, उसे तत्काल सुधार करें।

भारतीय जनता पार्टी शासन में आते ही इस तुगलकी फरमान को समाप्त करेगी और शिक्षा में जितना ज्यादा हो सके, उसका विस्तार करेगी, साथ ही उन प्रमुख हिंदी माध्यम स्कूलों को पुन: प्रारंभ कर जिन शिक्षकों को गलत तरीके से हटाया गया है, उनको वापस लाया जाएगा और क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडऩे दिया जाएगा।