विधायक ने भी हड़ताल को दिया समर्थन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बचेली/किंरदुल, 28 मार्च। केन्द्र सरकार के जन व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के दो दिवसीय 28 व 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर दंतेवाड़ा जिला के एनएमडीसी लौह अयस्क की बचेली व किरंदुल परियोजना में सक्रिय श्रमिक संघ मेटल माईन्स वर्कर्स यूनियन (इंटक) एवं संयुक्त खदान मजदूर संघ (एटक) द्वारा पूर्ण समर्थन देते हड़ताल किया जा रहा है। जिससे दोनों परियोजना में काम प्रभावित रहा।

बचेली में केन्द्र सरकार का पुतला दहन
बचेली नगर के हनुमान मंदिर के पास मुख्य मार्ग पर एमएमडब्ल्यूयू एवं कंाग्रेस के द्वारा जनविरोधी नीतियों के खिलाफ केन्द्र सरकार का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। साथ ही केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही श्रमिको के द्वारा बाईक रैली भी निकाली गई।

इस देशव्यापी हड़ताल में दोनो यूनियन द्वारा किये जा रहे हड़ताल के समर्थन में दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा दोनो ही परियोजना बचेली व किरंदुल पहुंची। वहां पहुंचकर उत्साहवर्धन किया। जिला पंचायत सदस्य सुलोचना कर्मा, महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा शर्मा, बचेली नगर पालिकाध्यक्ष श्रीमती पूजा साव, किंरदुल में पालिकाध्यक्ष मृणाल राय व अन्य कांग्रेसी भी मौजूद रहे।

किंरदुल में पहुॅची विधायक ने पंडाल पहुंचकर श्रमिको का उत्साहवर्धन किया तथा एमएमडब्ल्यूयू के सदस्यों के साथ बाईक रैली के रूप में नगर भ्रमण किया गया।

मजदूर संगठनों का कहना है कि इन दो दिनों 28 व 29 मार्च को बचेली व किरंदुल दोनों परियोजना में लौह अयस्क का उत्पादन पूरी तरह से बंद रहेगा। जिससे एनएमडीसी को करोड़ों रूपये का नुकसान होगा।
बचेली में इंटक यूनियन के अध्यक्ष देवाशीष पॉल, सचिव आशीष यादव, एसकेएमएस यूनियन के अध्यक्ष बलवंत कौशल, सचिव टीजे शंकरराव, किंरदुल में इंटक के अध्यक्ष विनोद कश्यप, सचिव एके सिंह, एसकेएमएस के राजेश संधु, केसाजी, बचेली में राजेश दुबे, जागेश्वर प्रसाद, राजेश मंडल सहित अन्य श्रमिक मौजूद होकर जमकर नारेबाजी की।

किंरदुल एमएमडब्ल्यूयू के पदाधिकारियो ने बताया कि मेटल माईन्स वर्कर्स यूनियन इंटक शाखा किरंदुल द्वारा राष्ट्व्यापी हड़ताल का पूर्ण समर्थन देते हुए 13 सूत्रीय मंागो को लेकर हड़ताल किया जा रहा है। इन मांगों में एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट, नगरनार और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश के निर्णय को तत्काल वापस लेना। श्रम संहिताओं को समाप्त करना, ईडीएसए को समाप्त करना।संयुक्त किसान मोर्चा के कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद, मांगों के 6 सूत्री चार्टर को स्वीकार करने।किसी भी रूप में निजीकरण बंद करो और एनएमपी को खत्म करो। गैर-आयकर भुगतान करने वाले परिवारों को प्रति माह 7500 रुपये की खाद्य और आय सहायता। मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार। इसके अलावाराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए धन कर आदि के माध्यम से अमीरों पर कर लगाकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि। पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपाय। ठेका श्रमिकों, योजना श्रमिकों का नियमितीकरण और सभी के लिए समान काम के लिए समान वेतन। एनपीएस को रद्द करना और पुरानी पेंशन की बहाली, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि  आदि हैं।