‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दन्तेवाड़ा, 8 अप्रैल। जिला प्रशासन द्वारा नक्सल पीडि़त परिवारों को जिला पुनर्वास समिति के द्वारा व्यवस्थापन के लिए सतत रूप से प्रयास कर रही है। सभी पीडि़त परिवारों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त किया जा रहा है।

इस अभियान के तहत नक्सल पीडि़त परिवारों को 33 योजनाओं जैसे  राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, रोजगार पंजीयन, इत्यादि से लाभान्वित किया जा रहा है। दन्तेवाड़ा जिला अंतर्गत 125 नक्सल पीडि़त परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोडऩे तथा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिये इनको शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इन नक्सल पीडि़त परिवारों को 513.00 लाख रूपये की राहत सहायता राशि का भुगतान किया गया है।

इस जिला अंतर्गत कुल 144 परिवार को राशन कार्ड जारी किया गया है। 341 सदस्यों के आधार कार्ड बन चुके हैं, 139 सदस्यों के वोटर कार्ड 216 सदस्यों के आयुष्मान कार्ड, 150 परिवार के स्वयं का शौचालय 65 परिवार को प्रधानमंत्री आवास 49 परिवार को किसान क्रेडिट कार्ड, 55 परिवार को एल पी जी गैस कनेक्शन, 5 सदस्य कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त 133 सदस्य श्रम विभाग में पंजीकृत 155 सदस्यों को मनरेगा जॉब कार्ड, 151 सदस्यों के बैंक खाता, 80 सदस्यों को स्वयं सहायता समूह में जुड़ाव 62 का क्रेडिट लिंकेज 50 सदस्यों का बीमा 49 व्यक्तियों को पेंशन का लाभ 106 सदस्यों का परिचय प्रमाणपत्र, 44 सदस्यों का वन अधिकार प्रमाण पत्र, 81 परिवार के घर में विद्युतीकरण, 114 बच्चों का नाम स्कूलों में दर्ज 81 सदस्यों को प्रतिरक्षण टीका।

 165 सदस्यों को कृषि विभाग की योजनाओं में लाभ 7 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण, 87 परिवार को 50 प्रतिशत यात्री किराये में छूट का बस पास जारी किया गया है, यह कार्यवाही निरन्तर प्रक्रियाधीन है।

 58 बच्चों को आवासीय स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा, 54 बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ 69 सदस्यों को शासकीय सेवा में नियुक्ति तथा नक्सल पीडि़त परिवार के 114 बच्चों का वित्तीय सहायता राशि स्वीकृति का प्रस्ताव राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव प्रतिष्ठान नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है।

इस प्रकार नक्सल पीडि़त परिवार को शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर जिला पुनर्वास समिति की बैठक के माध्यम से प्रकरणों की समीक्षा किया जाकर प्रकरणों का निराकरण एवं नक्सल पीडि़त परिवार को लाभान्वित किया जा रहा है। शासन, प्रशासन की पहल से नक्सल पीडि़त को  मुख्यधारा में जोडऩे एवं शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभांवित करते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं दी जा रही है।