आवेदनों का निराकरण समयावधि में हो

गरियाबन्द, 7 जून।  जिले के नवपदस्थ कलेक्टर  प्रभात मलिक ने अधिकारियों की आज परिचायत्मक बैठक में विभागों के माध्यम से संचालित शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अद्यतन स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विभागों को प्राप्त ओवदनों का निराकरण समयावधि के भीतर हो। अधिकारी प्रकरण लंबित न रखे।

सोमवार आयोजित होने वाले समय सीमा की विभागीय  समीक्षा  बैठक में नव पदस्थ  कलेक्टर श्री मलिक ने  जिले में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य, गौठान एवं चारागाह निर्माण, वन विभाग में स्वीकृत आवर्ती चराई, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट, राजस्व प्रकरण,वन अधिकार पट्टा वितरण, लोक सेवा केन्द्र के प्रकरण, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक, जल-जीवन मिशन, तथा किसान क्रेडिट कार्ड के अद्यतन स्थिति की विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली।

कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्य प्रारंभ कराई जाए। मनरेगा के तहत प्रारंभ कार्यो का मस्टरोल जनरेट हो, गोबर खरीदी उपरांत गौठानों में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट और सुपर कम्पोस्ट का उठाव सुनिश्चित किया जाए। अविवादीत नामांतरण एवं सीमांकन के प्ररकरण लंबित न रखा जाए। इसी प्रकार ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर जाति प्रमाण पत्र के लंबित प्रकरण का निराकरण किया जाए।

मय-सीमा संबंधी मूल आवेदन संबंधित विभाग में होना चाहिए, साथ ही 31 जनवरी 2022 तक के समय-सीमा से संबंधित लंबित प्रकरण अधिकारी अपने स्तर से निराकृत कराना सुनिश्चित करे।
 इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ  रोक्तिमा यादव, अपर कलेक्टर  जे.आर. चौरसिया, संयुक्त कलेक्टर  ऋषा ठाकुर, एसडीएम गरियाबंद  विश्वदीप, एसडीएम राजिम  अविनाश भोई, एसडीएम देवभोग  टी.आर. देवांगन, सभी जनपद सीईओ सहित सभी विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित थे।