‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जून। वन विभाग में  वन रक्षक के 1484, ड्राइवर के 144 पदों पर सीधी भर्ती के लिए  प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने विज्ञापन जारी किया है। यह वन विभाग में कार्यरत  6500 दैवेभो कर्मचारी व श्रमिकों के भविष्य पर कुठाराघात होगा।

कांग्रेस शासन काल में इन कर्मियों की हड़ताल के मंच पर आए भाजपा के सारे नेताओं ने   नियमितीकरण करने वादा किया था और जन घोषणा पत्र में शामिल भी किया था। विधानसभा चुनाव में वन कर्मियों ने इसी उम्मीद में अपना समर्थन भी दिया था। ये  सभी नेता आज डिप्टी सीएम , वन मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री है। कर्मचारी  संगठन के पदाधिकारियों ने  श्रीमति अल्का चन्द्राकर के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सीधी भर्ती पर तत्काल रोक लगाने और  पदों पर दैनिक वेतन भोगियो? को नियमितीकरण की मांग की। मुख्यमंत्री ने रोक लगाने का आश्वासन भी दिया है। 

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रामकुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद वर्मा, जिला सचिव अजय गुप्ता, वन विकास निगम संघ के  अध्यक्ष जनक लाल साहु , फेडरेशन के कोषाध्यक्ष विजय पटेल, अमित ठाकुर, शोमनाथ साहु, ने  वित्त मंत्री  वन मंत्री ने भी भर्ती पर रोक लगाने संबंधी सहमति व्यक्त की। नियमितीकरण के मामले को दर किनार कर सीधी भर्ती का विग्यापन जारी करने से आक्रोश तनाव का माहोल है। दैनिक वेतन भोगी इस बार अपने अधिकार को पाने के लिये आर पार की लड़ाई के मुड में नजर आ रहे है।