रायपुर, 16 जून। छत्तीसगढ़  राज्य में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जनवरी 2024 से 4त्न महंगाई भत्ते का भुगतान करने का आदेश छत्तीसगढ़ वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है?। दूसरी ओर प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों को अभी भी केंद्र से एक किस्त पीछे 46त्न महंगाई भत्ता मिल रहा है।

झा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मांग की है कि छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी की गारंटी व अपने सुशासन के तहत मोदी जी का नारा वन नेशन, वन इलेक्शन को आत्मसात करते हुए वन पेंशन वन महंगाई भत्ता लागू किया जाना चाहिए। श्री झा ने कहा है कि वित्त विभाग द्वारा 10 जून 24 को जारी आदेश से छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अब 50त्न महंगाई भत्ता 1 जनवरी से देय होगा। दूसरी ओर प्रदेश के शासकीय कर्मचारीयों,पेंशनरों को आज भी 1 जुलाई 23 से 42त्न से 4त्न बढक़र 46त्न ही दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा रोज समीक्षा की जा रही है। रोज सुशासन व समानता के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारी कर्मचारियों में भी समानता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिए एक बाजार, एक महंगाई है।

इसलिए प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए ही महंगाई बढ़ा है तथा शेष के लिए नहीं बढ़ा है। यह संदेश नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों को अब 1 जुलाई 24 का पुन: एक किस्त महंगाई भत्ता मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में इसके पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों अधिकारियों के समान महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की गई है।