महासमुन्द

प्रभारी मंत्री बघेल के आदेश के बाद अवैध रेत खनन पर कार्रवाई, 40 हाइवा जब्त
26-Jun-2024 3:57 PM
प्रभारी मंत्री बघेल के आदेश के बाद अवैध  रेत खनन पर कार्रवाई, 40 हाइवा जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 26 जून। जिले के प्रभारी मंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की पुलिस और राजस्व विभाग ने रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामले में करीब 40 हाइवा जब्त किया है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उमेश साहू ने बताया कि ग्राम बरबसपुर और सिरपुर क्षेत्र से अवैध तरीके से उत्खनन और परिवहन करते 40 हाइवा पकड़ी गई है। देर रात से जारी कार्रवाई में राजस्व और पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई की। अभी भी घाट में 32 गाडिय़ां रेत घाट पर खड़ी हैं, जबकि 2 गाडिय़ों को कोतवाली में खड़ा किया गया है। परिवहन के दौरान बाकी गाड़ी रास्ते में खड़ी की गई है। सभी वाहनों को अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग के सुपुर्द किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गत दिवस जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल ने अपने निरीक्षण के दौरान अवैध रेत उत्खनन और भंडारण पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, महासमुंद उमेश साहू ने रेत के अवैध भंडारण के निरीक्षण के लिए राजस्व निरीक्षकों के नेतृत्व में पटवारी की टीम गठित कर रिर्पोट देने के निर्देश दिए थे। कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम प्रभारी तहसीलदार श्रीधर पण्डा, नायब तहसीलदार टिकेन्द्र नुरूटी, मोहित अमिला, आरआई मनीष श्रीवास्तव, पटवारी तरूण चंद्राकर तथा पुलिस टीम एसडीओपी यूलंडन यार्क जे, डीएसपी मिलिंद पांडेय एवं लाइन टीआई अजय मौजूद थे।

गौरतलब है कि जिले में रेत का अवैध परिवहन चौबीसों घंटे जारी है। प्रभारी मंत्री से आम लोगों ने इस बाबत शिकायत की, तब यह कार्रवाई हुई है। वर्तमान में चिंगरौद सूखा नदी में कोई रेत घाट स्वीकृत नहीं है। उसके बावजूद रेत माफिया रात्रि 2 बजे से शाम 5 बजे तक धड़ल्ले से सूखा नदी से रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर से परिवहन कर रहे हंै। एक दिन में लगभग 80 ट्रैक्टर रेत अवैध उत्खनन कर तेजी से परसकोल, हाउसिंग बोर्ड के रास्ते ले जाया जा रहा है। रोड संकरा होने के कारण सडक़ पर चलने वालों को अवैध रेत से भरी ट्रैक्टरों से काफी परेशानी हो रही है।

ज्ञात हो कि हाल ही में अवैध रेत उत्खनन को लेकर महासमुंद एसडीएम ने आठ गांव के सरपंचों व सचिवों को आदेश जारी किये थे कि जिस गांव में अवैध रेत उत्खनन होता पाया गया तो उसकी जिम्मेदारी वहां के सरपंच व सचिव की होगी। उसके बावजूद भी उन आठ गांवों को छोडक़र कुछ और गांवों में अवैध रेत उत्खनन जारी है।

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