‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 जनवरी। छग नागरिक अधिकार समिति ने रायपुर समेत प्रदेश के हजारों चिटफंड अभिकर्ताओं-निवेशकों को करोड़ों लूटकर फरार कंपनियों की संपत्ति नीलाम कर जल्द भुगतान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दो साल में सिर्फ एक कंपनी निवेशकों को करीब 30 फीसदी रकम लौटाई जा सकी है। जबकि प्रदेश सरकार ने उनका पाई-पाई लौटाने का वादा किया है। 

समिति के अध्यक्ष शुभम साहू व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि चिटफंड निवेशकों की अलग-अलग जगहों पर बैठक हो रही है, जहां फिर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि कल की मुंगेली बैठक में सैकड़ों अभिकर्ता-निवेशक एकजुट हुए, जहां भूपेश सरकार की टाल मटोल नीति के खिलाफ संघर्ष तेज करने का ऐलान किया गया। इसी तरह और भी जगहों पर अभिकर्ताओं-निवेशकों की बैठक हो रही है, जहां आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। 

उन्होंने राजनांदगांव के यालको निवेशकों के भुगतान को सरकारी धोखाधड़ी निरूपित करते हुए कहा कि 12 वर्ष बाद निवेशकों को उनके निवेश का सिर्फ 30 प्रतिशत रकम बिना ब्याज लौटाया गया, जो  हास्यास्पद है। सरकार ने पाई-पाई लौटाने की चुनावी घोषणापत्र की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में दर्जनों फर्जी कंपनियों की देनदारी बाकी है। लेकिन 2 साल में एक कंपनी निवेशकों का सिर्फ 30 प्रतिशत रकम लौटाया जा सका है। उनकी मांग है कि जिला स्तर पर गठित विशेष कोर्ट में चिटफंड कंपनियों प्रकरणों की तेजी से सुनवाई हो।