संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त  राष्ट्र की मुख्य संस्था है। संयुक्त राष्ट्र ्र सुरक्षा परिषद का उत्तरदायित्व विश्व में शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना है। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। पांच स्थायी और दस अस्थायी सदस्य। पांच स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं।  स्थायी सदस्यों को कार्यविधि मामलों में तो नहीं पर विशिष्ट मामलों में प्रतिनिषेध ( वीटो) का अधिकार प्राप्त है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थाई सदस्य हैं जिनमें से पांच सदस्यों का चुनाव क्षेत्रीय आधार के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र  के सदस्य देशों द्वारा प्रतिवर्ष मतदान से होता हैं। अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष हर महीने वर्णमालानुसार बदलता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जार्डन को वर्ष 2014-2015 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य 7 दिसंबर 2013 को निर्वाचित किया। जार्डन ने सऊदी अरब का स्थान लिया। सऊदी अरब ने 1 अक्टूबर 2013 में सुरक्षा परिषद की अस्थाई सदस्यता अस्वीकार कर दी थी। जॉर्डन को सुरक्षा परिषद का अस्थाई के सदस्य का पदभार 1 जनवरी 2014 को ग्रहण करना है।

चाड, चिली, लिथुआनिया, नाइजीरिया और सऊदी अरब को 17 अक्टूबर 2013 को 15 सदस्यीय (5 स्थायी और 10 अस्थायी) संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य निर्वाचित किया गया था। वर्ष 2014-15 (दो वर्ष) के लिए सुरक्षा परिषद के इन पांच अस्थाई सदस्यों का चुनाव  68वीं संयुक्त  राष्ट्र  महासभा में किया गया। ये निर्वाचित सदस्य देशों ने अजरबैजान, गवाटेमाला, मोरक्को पाकिस्तान तथा टोगो का स्थान लिया। इन देशों (अजरबैजान, गवाटेमाला, मोरक्को, पाकिस्तान तथा टोगो) को वर्ष 2011 में चुना गया था इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2013 तक है।

सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है। 193 सदस्यों वाली इस संस्था में वर्ष 2014-15 (दो वर्ष) के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थाई
सदस्यों का चुनाव मतदान द्वारा किया गया।  जिसमें 187 मतों के साथ लिथुआनिया प्रथम स्थान पर रहा। अन्य चार देशों में नाइजीरिया को 186 मत, चिली को 186 मत, चाड को 184 मत और सऊदी अरब को 176 मत प्राप्त हुए। वर्ष 2012 में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, रवांडा, अर्जेंटीना और लक्जमबर्ग सुरक्षा परिषद के पांच अस्थाई सदस्यों चुने गए थे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर  2014 तक है।