‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 17 नवंबर। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आगामी 01 दिसम्बर से जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने जा रही है। जिले के 67 समितियों के माध्यम से 76 उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी की जायेगी। इस वर्ष धान खरीदी व्यवस्था पर प्रशासन की कड़ी नजर है। कलेक्टर  निलेशकुमार क्षीरसागर ने मंगलवार को  विभाग प्रमुख अधिकारियों की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में अवगत कराया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अधिकारियों को सहकारी समितिवार धान खरीदी के मॉनिटरिंग हेतु नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।

उन्होंने अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को नोडल अधिकारियों को धान खरीदी व्यवस्था की बारीकियों से अवगत कराने
प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिये।कलेक्टर ने जिले के सभी वास्तविक किसानों से धान खरीदी हो सके इसे ध्यान में रखते हुए मंडी अधिकारी को व्यापारियों को अब तक जारी अनुज्ञा पत्रक की सूची नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराने तथा आज के बाद अनुज्ञा पत्रक जारी नहीं करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जिला प्रमुख अधिकारियों को सोशल मीडिया पर भी नजर रखते हुए, शासन-प्रशासन अथवा सामाजिक सौहाद्र को प्रभावित करने वाली खबरों को जिला स्तरीय सोशल मीडिया मॉनिटरिंग समिति के संज्ञान में लाने कहा।

समीक्षा बैठक दौरान शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर विद्यार्थियों के लिए समय-समय पर नवाचार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करते रहने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया। कलेक्टर ने शासन की फ्लैगशीप योजनाओं के क्रियान्वयन एजेंसी विभागों को योजना अंतर्गत आवश्यक राशि का प्रस्ताव सीईओ जिला पंचायत को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और सभी एसडीएम को कोविड-19 वैक्सीनेशन शत प्रतिशत पूर्ण करने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर ऑनलाईन एन्ट्री पर विशेष ध्यान दिया जाए।

 एसडीएम स्कूलवार शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराये। इसी प्रकार जिले में जल जीवन मिशन के कार्य के साथ क्रेेडा द्वारा भी व्यापक कार्य कराये जा रहे हे। सभी एसडीएम संबंधित क्षेत्र में उक्त कार्यो का अवलोकन निरीक्षण करना सुनिश्चित करे।

बैठक में वनमण्डलाधिकारी  मयंक अग्रवाल ने देवभोग में मिनी फूड पार्क निर्माण की आवश्यकताओं और एन.आर.एल.एम. की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने किसानों के राजस्व खसरों पर वृक्षों की संख्या नहीं होने की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक में एडीएम  जे.आर. चौरसिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  चन्द्रेश ठाकुर, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, एसडीएम  विश्वदीप,  अविनाश भोई, संयुक्त कलेक्टर  ऋषा ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर  भूपेन्द्र साहू सहित समस्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े थे।