सारंगढ़, 26 मार्च। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अमित तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश के किसानों की उन्नति के लिए लाए गए तीनों कृषि कानूनों को भले ही कथित किसानों के आंदोलन के कारण वापस लेना पड़ा, लेकिन अब उन कानूनों का महत्व समझ में आ रहा है। हाल ही में सामने आया है कि देश के 85 फीसदी अन्नदाता उन कानूनों के पक्ष में थे। तीनों कृषि कानून की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी के सदस्य के इस वक्तव्य ने किसान आंदोलन की पोल खोल दी है। कृषि कानूनों को इतने अधिक संगठनों का समर्थन दर्शाता है कि जो किसान आंदोलन हुआ था, उसका वास्तविकता किसानों के हितों से कोई सरोकार नहीं था। वह विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित आंदोलन था।