‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 26 मार्च। काँग्रेस सरकार के रोड़े की वजह से  केंद्र की योजनाओं का लाभ छग की जनता को नहीं मिल पा रहा इस सबंन्ध का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ओपी चौधरी ने कहा छग प्रदेश में पंजीकृत 37.46 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्ति वर्ष 6000 रुपये का लाभ मिलना सुनिश्चित है। केंद्र सरकार की वजह से अभी तक 9 प्रतिशत कृषकों को लाभ मिल पाया है। प्रदेश भाजपा मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश के किसान भाइयों के साथ हो रही राजनीति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनहितों के कार्यो के लिए राजनैतिक प्रतिबद्धता आड़े नहीं आनी चाहिए।

कांग्रेस के प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्वीकार किया था जनता के लिए योजनाओं के जरिए एक रुपये भेजते है, लेकिन जनता तक केवल 10 पैसे ही पहुँचता है। ओपी ने पूछा कि आखिर वो कौन सा खूनी पंजा था, जो जनता के हक का 90 पैसा खा जाता था। जनता के हक के पैसों को बचाने प्रदेश के पंजीकृत कृषकों को पीएम किसान पोर्टल में ई- केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि योजना का लाभ कृषकों को सही रूप से मिले और किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा न हो सके। छग प्रदेश के 27 जिलों में कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 36 लाख 48 हजार 815 है। जिसमें अब तक केवल 3 लाख 29 हजार 763 किसानों का ई-केवाईसी पंजीयन किया गया है जो कि पंजीकृत किसानों की  कुल संख्या का केवल 9 प्रतिशत है।

राज्य सरकार की धीमे कार्य करने की वजह से  91 प्रतिशत किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित है। मोदी केंद्र के साथ राज्य में भी भाजपा की सरकार के पक्षधर है, ताकि किसानों को राज्य के साथ साथ केंद्र की योजनाओं का लाभ भी मिल सके, इसलिए  मोदी  डबल इंजन की सरकार का आह्वान करते है। केंद्र में मोदी सरकार की  जनहित की  योजनाओ  को छग में लागू होने से रोकने का षडय़ंत्र काँग्रेस सरकार कर रही है। किसानों को सम्मान निधि के अधिकार से वंचित करने के  अलावा प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने,गरीबों से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छीना। गरीबों के आवास हेतु छग राज्य ने अपना अंश देने के लिए मना कर दिया स अन्य प्रदेश के लोगों को 50 लाख रुपये मुआवजा देने वाली भुपेश सरकार अपने प्रदेश के कृषकों को लाभ से क्यों वंचित कर रही है। 5 लाख रुपये हेल्थ बीमा योजना से भी छग की जनता को वंचित किया गया।

इस योजना के तहत छग की जनता देश मे कही भी 5 लाख रुपये तक चिकित्सा का लाभ ले सकती थी लेकिन इन योजनाओं को लागू करने में काँग्रेस सरकार ने कोई रुचि नही दिखाई। राजनीति में सुचिता के पक्षधर ओपी ने कहा कि राजनीति का आधार केवल वोट बैंक की राजनीति ही नही होना चाहिए।