‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा राजिम, 11 जनवरी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने सोसाइटी से धान उठाव में घोर लापरवाही की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए कहा है कि धान खरीदी केंद्रों में धान जाम होने के कारण किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहे हैं। सरकारी बयान है कि खरीदे गए धान में से 77 प्रतिशत धान का उठाव किया जा चुका है। सरकार का यह दावा एकदम गलत और भ्रामक है। धान उठाव हेतु ऑनलाइन परमिट जारी करने को उठाव नहीं माना जा सकता। सरकार परमिट जारी कर के सो रही है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि सच्चाई यह है कि समितियों में धान जाम है, इसके कारण सूखत बढ़ रही है, जिससे समितियों को नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार सूखत पर समितियों का कमीशन काट लेती है, जो सीधा किसानों का नुकसान है। भौतिक निरीक्षण कर लें तो हकीकत यह है कि खरीदी केंद्र में धान जाम पड़ा हुआ है और इसके कारण किसानों को टोकन देने में दिक्कत आ रही है। सोसायटी के धान का उठाव नहीं हुआ है।

अधिकारियों ने 77 फीसदी धान के उठाव का फर्जी आंकड़ा दिया है। अधिकारी सोच रहे हैं कि उन्होंने परमिट जारी कर दिया तो धान का उठाव हो गया। परमिट जारी होना तकनीकी बात है और धान का वास्तविक उठाव कर कस्टम मिलिंग के लिए पहुंचना अलग बात है। इस तरह का काम करने से दिक्कत आएगी। किसानों को हर साल ऐसी ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सरकार से भाजपा की मांग है कि जो धान जाम पड़ा है, उसका तत्काल उठाव किया जाए और जिन किसानों को टोकन जारी नहीं हुए, उनको तत्काल टोकन जारी किया जाए।