अधिकारी-कर्मियों का अवकाश प्रतिबंधित
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नारायणपुर, 10 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अजीत वसंत ने समय सीमा की बैठक लेकर निर्वाचन से संबंधित पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। 

उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात प्रेस कांफ्रेस, राजनैतिक दल की बैठक एवं निर्देशों से अवगत कराते हुए सम्पत्ति विरूपण कार्यवाही एवं रिपोर्टिंग, राजनैतिक दल के पदाधिकारियों से वाहन एवं शासकीय कर्मचारी को वापस लेने की जानकारी दी गई। समीक्षा करते हुए कहा कि नामांकन हेतु स्थल चयन एवं भौतिक संसाधन (कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटोकॉपी इत्यादि) की व्यवस्था करने, नियत प्ररूप में नोटिस जारी करने की तैयारी एवं फार्म वितरण, स्टाफ, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री आपरेटर का चयन करना, साफ्टवेयर का प्रशिक्षण देना, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस नोडल की नियुक्ति करना, रूट चार्ट, वाहन प्रभारी की नियुक्ति, प्रेक्षक हेतु आवश्यक व्यवस्था, स्ट्रांग रूम तैयारी एवं सीसीटीव्ही लगाना, वाहनों की व्यवस्था एवं अधिग्रहण, मतदान केन्द्र वार लगने वाले वाहनों का आंकलन अन्य प्रयोजन हेतु वाहन की व्यवस्था करना, पोस्टल बैलेट की तैयारी, 80 वर्ष से अधिक वोटर्स का सर्वे एवं फार्म वितरण व जमा करना, बेवकास्टिंग, वीडियोग्राफी, सामग्री वितरण एवं वापसी कांउटर हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति से मतदान केन्द्रवार प्रशिक्षण देना, मतदान दल, स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था, मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था, कक्षवार अटेंनडेंस हेतु कर्मचारी की नियुक्ति, फार्म - 12 का वितरण एवं रजिस्टर में इन्ट्री इस हेतु कर्मचारी, मतदान अधिकारी का ईपीक वोटर का सीरियल नंबर बनाने मतदान केन्द्र के साथ बताने हेतु टीए की ड्यूटी लगाना, पेयजल एवं अन्य व्यवस्था, पीपीईएस सॉफ्टवेयर डाटा में निर्वाचन में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी की मार्किंग करना, आईटी एप्लीकेशंस का प्रशिक्षण तथा एमसीएमसी कमेटी हेतु मिडिया सेंटर की तैयारियों की जानकारी ली। चुनाव आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने पर सार्वजनिक उपक्रमों, निकायों, जनप्रतिनिधियों को आवंटित शासकीय वाहनों को वापस लेने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि विधानसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।

निर्वाचन की प्रक्रियाओं के समापन तक के लिए राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वहन हेतु आवंटित शासकीय वाहनों का दुरुपयोग को रोकने के लिए वापस लेना आवश्यक है। 

बैठक में स्वीप एवं प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी देवेश कुमार ध्रुव, एमसीसी के नोडल अधिकारी प्रदीप कुमार वैद्य, ईवीएम के नोडल अधिकारी सुमित कुमार गर्ग, पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी रामसिंग सोरी, पोलिंग पार्टी के नोडल अधिकारी राजेन्द्र कुमार झा, एमसीएमसी के नोडल अधिकारी संत कुमार कच्छप सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।