छत्तीसगढ़ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 23 फरवरी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा लंबित मांगों के समाधान को लेकर एमसीबी कलेक्टर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मुख्य सचिव राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा तथा लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता लगने के पूर्व मांगों के समाधान हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया।

अधिकारी-कर्मचारियों ने मोदी की गारंटी प्रदेश के कर्मचारियों के लिए किए गए प्रमुख वायदों को शीघ्र अमल में लाने नारेबाजी की। ज्ञापन में जिन मांगों को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है उनमें प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केंद्र के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिए जाने, जुलाई 2019 से समय-समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किए जाने, वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने तथा 7वें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त का भुगतान शीघ्र किए जाने संबंधी मांगें शामिल रहीं। 

अधिकारी-कर्मचारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा मांगों के संबंध में शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। 11 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक में शासन के उपेक्षापूर्ण रवैए को देखते हुए लोकतांत्रिक विरोध एवं मांगों के समाधान हेतु शासन का ध्यानाकृष्ट करने के लिए निर्णय लिया गया है। 

ज्ञापन सौंपने के दौरान राजपत्रित संघ के जिलाध्यक्ष केएस कंवर, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष विनीत, संभागीय उपाध्यक्ष दिलेश्वर सिंह, जिलाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव, डीजे पटेल, आरएस कुर्रे, लिपिक वर्ग महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष विनीता श्रीवास्तव, एनआर बर्मन, कोमल सिंह, संजय ठाकुर, भोला प्रसाद रजक एवं कमरू सिंह मार्को सहित अन्य कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित रहे।