रायपुर, 14 जून। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में डीएमएफ फंड के तहत बड़ी संख्या में निर्माण कार्य और सामान खरीदी के बावजूद खर्च की गई राशि के अनुपात में सरकार को जीएसटी नहीं मिला है। राज्य जीएसटी के तहत गठित बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट ने इसमें शामिल व्यवसायियों के साथ-साथ सेल्स-सप्लाई और खरीद का विश्लेषण करने एआई आधारित आईटी उपकरण तैनात किए हैं।

समय पर जीएसटी भुगतान करने से कतराने वाले कारोबारियों पर राज्य जीएसटी विभाग की पैनी नजर है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जायेगी। हाल ही में कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर उनसे  बकाया तत्काल भुगतान कराया गया। केशकाल के च्भारत इंफ्राज् से  91 लाख रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई, जबकि रायपुर के श्रीकृष्णा इंटरप्राइजेज के मामले में 2.5 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। इन प्रतिष्ठानों से 1.75 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

बागवानी विभाग में पाए गए कर चोरी के एक ऐसे ही मामले में, राज्य जीएसटी विभाग ने लंबित करों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शेडनेट की आपूर्ति करने वाली कंपनी किसान एग्रोटेक को नोटिस जारी किया है।

टैक्स चोरी में शामिल कारोबारी अक्सर कम टैक्स देनदारी दिखाने के लिए फर्जी बिलों पर आईटीसी का दावा करते हैं। हालाँकि, अब विभाग एआई-संचालित आईटी टूल से लैस है, जिससे कर चोरी का आसानी से पता लगाया जा सकता है और जालसाजी को देखा जा सकता है।