‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 30 जून। जिला पंचायत सीईओ सुरचि सिंह ने जिला पंचायत सभाकक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के जनपदों में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा जल शक्ति अभियान के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की।

सीईओ ने कहा कि गांव का पानी गांव में रहें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जल शक्ति मिशन अंतर्गत जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में स्थित शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण आवश्यक रूप कराएं। गांव में फेल बोरवेल हो तो छोटी नाली का निर्माण कर वाटर रिचार्ज के उपयोग में लाया जाए। गांवों में जल शक्ति केन्द्र बनाएं और समूह की माहिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि पौधरोपण कार्यक्रम अंतर्गत वनमंडलाधिकारी की सहभागिता से फारेस्ट एरिया के पास 4 फीट या उससे बड़े पौधों को रोपित किया जाए। जिससे पौधों की देखरेख एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सकें। सीईओ ने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सत्यापन कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने माह के अंत तक सत्यापन के कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ओडीएफप्लस की प्रगति संतोषप्रद नहीं होने पर कार्य में प्रगति लाने, सीईओ जनपद पंचायतों को सतत मानिटरिंग करने, प्रत्येक शनिवार को स्वच्छता दिवस का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायतों में करने एवं सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीण को जागरूक करने निर्देशित किया। सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना से पात्र भूमिहीन हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु सूची का परीक्षण करने कहा।

सीईओ सुरूचि सिंह ने एनआरएलएम अंतर्गत इन्टरप्राईजेस फाईनेंस, लखपति दीदी योजना, मुद्रालोन एवं स्वयंसिद्धा योजना की ब्लॉकवार समीक्षा की। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनिश्चित करें और प्रपत्र में प्रविष्टि सही तरीके से भरें। इस कार्य में शहरी क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण महिलाओं को अधिक से अधिक चयन करने तथा किसी प्रकार की समस्या होने पर बैंकों से समन्वय कर निराकरण कराने निर्देश दिए।

मनरेगा अन्तर्गत लेबर बजट, लंबित भुगतान, डीएमएफ के प्रस्तावित कार्य, उपयोगिता एवं पूर्णता प्रमाण पत्र की समीक्षा की गई तथा सभी सीईओ को आगामी बैठक में वर्ष 2022-23 के सभी कार्यों पर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया। बैठक में सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अधिकारीगण उपस्थित रहे।