‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
छुरा, 14 जुलाई। राज्य सरकार की महती योजना किसान गोधन न्याय योजना पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लागू है, व सुचारू रूप से चल रही है, जिसका लाभ पशुपालक व कृषक ले रहे हैं, किंतु नगर पंचायत छुरा में विगत कई महीनों से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का कार्य बंद पड़ा हुआ है। 

इस पर नगर पंचायत के पार्षद व नेता प्रतिपक्ष हरीश यादव ने नगर पंचायत प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, और कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, तब से लगातार गरीब किसानों पशुपालकों व ग्रामीण जनजीवन को उठाने हर तरीके से कार्य कर रही है, किंतु नगर पंचायत छुरा के द्वारा विगत कई महीनों से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का कार्य बंद पड़ा हुआ है।

उन्होंने जारी विज्ञप्ति में आगे कहा कि नगर पंचायत प्रशासन के सुस्त रवैए से सरकार की छवि खराब हो रही है, कुछ महीने पूर्व पशुपालक निरंतर गोबर बेच रहे थे, अचानक खरीदी बंद हो जाने से पशुपालक सरकार को दोषी समझ रहे हैं ।

दरअसल नगर पंचायत प्रशासन को गरीब जनता के लिए चल रही योजनाओं का ख्याल ही नहीं है, इनकी उदासीनता और सुस्त कार्य की वजह से शासन की महती योजना से लोग कुछ महीनो से वंचित है, छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार को सत्ता में आए आज लगभग ढाई वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, सत्ता में आते ही उनके द्वारा गोधन न्याय योजना की शुरुवात की थी, परंतु अभी तक नगर पंचायत के द्वारा गोबर कंपोस्ट खाद बनाने के लिए शेड निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। 

इस वजह से गोबर की खरीदी नगर पंचायत में बंद है। जबकि नगर पंचायत को शासन की गरीब किसानों की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द शेड का निर्माण करा लेना था।

किंतु शेड निर्माण हेतु कार्य में लगे ठेकेदार के सुस्ती भरे कार्य व नगर पंचायत प्रशासन के मौन रहने से शासन की इस महती योजना के लाभ से पशुपालक वंचित है, जिससे इनकी कार्यशैली समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनहित योजनाओं को पहले ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत प्रशासन कार्य करें व गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करे।