‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबन्द, 22 जुलाई। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि लंबित महंगाई भत्ता नहीं मिलने से कर्मचारियों को प्रतिमाह 3.50 हजार से 16 हजार तक का नुकसान हो रहा है। 1 जुलाई 2019 से अब तक के लंबित महंगाई भत्ता का कैबिनेट बैठक में निर्णय नहीं होने से शिक्षक व कर्मचारियों निराश है, उन्हें कैबिनेट बैठक में केंद्र के बराबर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता के निर्णय की आस थी, कर्मचारी समयबद्ध लंबित 16 प्रतिशत महंगाई भत्ता चाहते थे।

एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर को पत्र लिखकर 1 जुलाई 2019 से अब तक लंबित मंहगाई भत्ता का आदेश शीघ्र जारी करने का मांग किया था।          

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, कोमल वैष्णव, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक जिलाध्यक्ष परमेश्वर निर्मलकर, ब्लॉक अध्यक्ष जितेन्द्र सोनवानी ने कहा है कि जुलाई 2019 से लंबित 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता एवं जनवरी 2020 से लंबित 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता, जुलाई 2020 से लंबित 3 प्रतिशत भत्ता, जनवरी 2021 से लंबित 4 प्रतिशत भत्ता को मिलाकर जून की स्थिति में 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने की मांग को लेकर 26 जुलाई को विधानसभा सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व टीचर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 25 जुलाई को ट्विटर में मुख्यमंत्री को टैग कर हजारों शिक्षक व कर्मचारी केंद्र के बराबर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता समयबद्ध तिथि से देने की मांग करेंगे।

केंद्र सरकार के निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को  लंबित महंगाई भत्ता की किश्त जारी करते हुए 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए जाने की उम्मीद प्रदेश भर के कर्मचारियों को थी, अब प्रदेश के समस्त कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।

छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2019 से अभी तक लंबित मंहगाई भत्ता का आदेश जारी नहीं किया गया है, जबकि इस अवधि में महंगाई सूचकांक में लगातार वृद्धि हुआ है, जिससे कर्मचारी परिवार पर महंगाई के भारी बोझ होने से उनका घरेलू बजट बिगड़ गया है, महंगाई भत्ता जारी होने से कुछ राहत मिलेगी, आखिर महंगाई की मार कर्मचारी भी झेल रहे है।