भारत सरकार ने देश में पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियमन के लिए 10 अक्तूबर 2003 को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) स्थापित किया। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी 2004 को सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। एनपीएस का लक्ष्य पेंशन के सुधारों को स्थापित करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना है।
आरंभ में एनपीएस सरकार में भर्ती होने वाले नए व्यक्तियों (सशस्त्र सेना बलों के अलावा) के लिए आरंभ की गई थी। एनपीएस 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों सहित देश के सभी नागरिकों को प्रदान की गई है।
इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सेवा निवृत्ति के लिए असंगठित क्षेत्र को स्वैच्छिक बचत का बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बचट 2010-11 में एक सह अंश दान पेंशन योजना स्वावलंबन योजना आरंभ की। स्वावलंबन योजना के तहत सरकार प्रत्येक एनपीएस अंश दाता को एक हजार रुपए की राशि प्रदान करेगी जो न्यूनतम एक हजार रुपए और अधिकतम 12 हजार रुपए का अंश दान प्रति वर्ष करता है। यह योजना वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2016-17 तक लागू है।

भाषायी अल्पसंख्यक 
धार्मिक अल्पसंख्यकों से भिन्न भाषायी अल्पसंख्यक हंै। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिन्दी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हिन्दी के अलावा अन्य भाषाएं बोलने वाले भाषायी अल्पसंख्यक कहलाते हैं। एक ही भाषा बोलने वाले विभिन्न धर्मों के लोग हो सकते हैं, लेकिन भाषा के नाम पर वे सभी एक हो जाते हैं।  दक्षिण में हिन्दी विरोधी आंदोलन इसका प्रमाण है। इस भाषायी अल्पसंख्यकों ने भारतीय राजनीति को शुरूआत से ही प्रभावित किया है। इसी वजह से ही राज्यों का निर्माण भाषायी आधार पर किए गए हैं।