कर कानूनों की समीक्षा हेतु पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता में कर प्रशासन सुधान आयोग का गठन किया गया है।  इस पैनल का उद्देश्य है देश में वर्तमान कर कानूनों की समीक्षा करना एवं स्थिर एवं गैर-विरोधात्मक कर प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाना।

कर कानूनों की समीक्षा के लिए बनाए गए इस कर प्रशासन सुधान आयोग का कार्यकाल 18 महीने का है।

आयोग के लिए प्रस्तावित कार्यों में शामिल हैं- कर विवादों के निपटारे हेतु वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना,  कर आधार बढ़ाने के उपाय सुझाना, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी), वित्तीय जांच इकाई (एफआईयू), प्रवर्तन निदेशालय और बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के बीच सूचनाओं को साझा करने के लिए सशक्त उपाय सुझाना। इसके अलावा विवेक के आधार पर कर लगाने की व्यवस्था को समाप्त करना।

इसमें अध्यक्ष समेत कुल सात सदस्य शामिल किए गए हैं, जो हैं-

अध्यक्ष- पार्थसारथी शोम

पूर्णकालिक सदस्य  - वाई जी परांदे तथा सुनीता कालिया

अल्पकालिक सदस्य -एम के जुत्शी, एस एस एन मूर्ती, एम आर दिवाकर और एस महालिंगम