राष्ट्रीय औषधि मूल्यन नीति-2012 की अधिसूचना 7 दिसम्बर, 2012 को जारी की गई थी। यह नीति औषधियों के मूल्यों का नियमन औषधियों की आवश्यकता और महत्व पर आधारित है, जिनका उल्लेख राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची-2011 में किया गया हैं। इस नीति में औषधियों के मूल्यों का नियमन इनके अवयवों (फार्मुलेशन) के मूल्यों के नियमन का उल्लेख है। यह नीति औषधियों के मूल्यों का नियमन बाजार आधारित मूल्यन के जरिए इसके अवयवों का अधिकतम मूल्य तय करने पर आधारित है।

राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची-2011 में निर्धारित शक्ति और खुराक के आधार पर 614 औषधियों के नुस्खे हैं, जो 27 से अधिक उपचारात्मक श्रेणियों में हैं और देश की अधिकतर जनसंख्या की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। इस नीति की व्यवस्थाओं के अनुसार राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची-2011 के अंतर्गत उल्लेखित औषधियों के सभी निर्माता/आयातकर्ता मूल्य नियंत्रण के दायरे में हैं। इन औषधियों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सरकार द्वारा इन औषधियों के लिए अधिसूचित अधिकतम मूल्य (स्थानीय कर अतिरिक्त) के बराबर या उससे कम होगा। इस नीति उद्देश्य औषधियों के मूल्यन के लिए नियामक व्यवस्था स्थापित करना है, ताकि आवश्यक औषधियां उचित दामों पर उपलब्ध रहें। इसके साथ ही औषधि उद्योग के विकास के लिए नवीकरण और प्रतिस्पर्धा के लिए भी पर्याप्त अवसर की व्यवस्था है, ताकि रोजगार के लक्ष्य भी पूरे हों और सभी को आर्थिक लाभ भी हो।