औषधि विभाग की पहल पर वर्ष 2008 को जन औषधि योजना की शुरूआत हुई थी। इसके तहत देश के हर जिले में एक जन औषधि केंद्र खोलने का प्रावधान पारित हुआ। इस प्रावधान के तहत प्रारंब में देश भर में केवल 100 जन औषधि केंद्र खोले गए। जन औषधि योजना के तहत मिलने वाली सस्ती और जेनेरिक दवाएं केवल इन्हीं औषधि केंद्रों पर मिलती हैं। जन औषधि योजना के अंतर्गत सरकार निजी और सार्वजनिक दवा निर्माता कम्पनियों से गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाईयां थोक में खरीदेगी और इन्हें जन औषधि उत्पाद के नाम से रिब्रांड कर लोगों को उपलब्ध करवाएगी। ये जेनरिक दवाईयां बाजार में उपलब्ध अन्य ब्रांड्स से करीब 70 प्रतिशत सस्ती होंगी।

केंद्र सरकार ने  जन औषधि योजना  के तहत 1000 नए स्टोर खोलने का 31 मई 2015 को प्रस्ताव किया है।  इसका मुख्य उद्देश्य इन विशेष स्थानों से गुणवत्तापूर्ण सस्ती जेनरिक दवाईयां उपलब्ध करना है।

केंद्र सरकार के अनुसार, ये स्टोर वंचित वर्गों के लिए खोले जाएंगे, जिनको बाजार मूल्य से 60 से 70 प्रतिशत कम कीमत पर दवाई उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही पुराने स्टोरों का दोबारा नामकरण और ब्रांडिंग की जाएगी तथा बी -फार्मा और एम-फार्मा किए हुए बेरोजगारों को इसमें शामिल किया जाएगा। योजना की शुरूआत टॉप 100 दवाईयां से की गई है।  ये दवाईयां एंटीबॉयोटिक, दर्द निवारक, विटामिन्स, डायबिटीज, श्वास और ह्वदय रोगों से संबंधित होंगी। सरकार इन दवाईयों को चयनित मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध करवाएगी।  दवाईयों के सैम्पल और उत्पादन को लेकर कड़े नियम बनाए  गए हैं।