मध्यप्रदेश के खरगोन में पहले कई बार साम्प्रदायिक हिंसा हो चुकी है। अब वहां संजय नगर नाम के एक इलाके में कई हिन्दू परिवारों ने अपने घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ है लिख दिया है। बड़े अफसरों का कहना है कि यह बाहरी लोगों की करतूत है जो इस इलाके में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाडऩा चाहते हैं लेकिन उनके सामने ही ऐसे मकान मालिक बतलाते हैं कि उन्होंने खुद ने यह लिखा है। लिखने वाले हिन्दू परिवारों के लोग हैं जो बतलाते हैं कि हर कुछ बरस में यहां साम्प्रदायिक तनाव होता है, और कभी दंगाई आग लगा देते हैं, तो कभी घर का सामान लूटकर ले जाते हैं इसलिए इसे बेचने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं है। अभी रामनवमी के समय हुए साम्प्रदायिक तनाव में लोगों के घरों को जला दिया गया, और सामान लूट लिया गया। यह इलाका एक मुस्लिम बहुल इलाका है जिसमें 20-25 गरीब हिन्दू परिवार रहते हैं। हर कुछ बरस में होने वाले साम्प्रदायिक तनाव ने इन गरीबों की जिंदगी तबाह कर दी है। मध्यप्रदेश में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक तनाव को लेकर सरकार सडक़ों पर इंसाफ करते हुए वीडियो देख-देखकर हमलावर दिखते लोगों के घर-दुकान पर बुलडोजर चलवा रही है, और यह नौबत 15 बरस के भाजपा शासन के बाद आई है।

आज देश में जगह-जगह साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा हुआ दिख रहा है। कर्नाटक और उत्तरप्रदेश के बारे में हम पिछले दिनों यहां पर एक से अधिक बार लिख भी चुके हैं, और अभी मुम्बई में राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाने के लिए एक मुहिम छेड़े हुए हैं, और उत्तरप्रदेश में हिन्दू संगठन पांच वक्त की नमाज के वक्त मस्जिदों के लाउडस्पीकरों के मुकाबले लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढऩा शुरू कर चुके हैं। दो दिन पहले ही आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने बिना किसी प्रसंग के यह कहा है कि अगले 15 बरस में भारत अखंड भारत बन चुका रहेगा। अखंड भारत की संघ की धारणा में 1947 के पहले का भारत तो है ही, उसमें अफगानिस्तान तक शामिल है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखा भी है कि आज के 22 करोड़ हिन्दुस्तानी मुस्लिमों के मुकाबले भागवत के ऐसे अखंड भारत में 60 करोड़ मुस्लिम होंगे, और तालिबान भी उसमें शामिल रहेंगे। आरएसएस केन्द्र की मोदी सरकार का करीबी संगठन है, और भाजपा का वैचारिक मार्गदर्शक भी माना जाता है, लेकिन भागवत की हर कुछ महीनों में कही जाने वाली अखंड भारत की इस बात पर सात बरस की मोदी सरकार की तरफ से कभी कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए लोगों का यह मानना है कि यह हिन्दुस्तान के हिन्दुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का एक तरीका है, और इसका भारत की विदेश नीति से कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता।

लेकिन आज देश में चारों तरफ बढ़ते हुए धार्मिक और साम्प्रदायिक तनाव की खबरों के साथ हम भागवत के बयान को जोडक़र इसलिए देख रहे हैं कि अगले 15 बरस में यह अखंड भारत तो नहीं बनते दिख रहा, लेकिन उसके बहुत पहले ही यह खंड-खंड भारत बनते जरूर दिख रहा है। किसी देश के खंड-खंड होने के लिए उसकी सरहदों का बदलना जरूरी नहीं होता, जब किसी देश के लोगों के बीच एक गहरी खाई खुद जाती है, और अलग-अलग धर्मों के, जातियों के, प्रदेशों के लोग जब अपने आपको अपने ही देश के दूसरे लोगों से अलग गिनने लगते हैं, मानो टापुओं पर रहने लगते हैं, तो वह देश खंड-खंड हो जाता है। इसके लिए देश के टुकड़े होना जरूरी नहीं है, इसके लिए समाज के टुकड़े होना काफी होता है, और वह आज बड़ी मेहनत से किया जा रहा है, और होते चल रहा है।

कर्नाटक हमलावर हिन्दुत्व की एक तेज रफ्तार प्रयोगशाला बना हुआ है, और भाजपा के शासन में, साम्प्रदायिक संगठनों और भाजपा की मिलीजुली कोशिशों से यहां पर मुस्लिमों के सामाजिक बहिष्कार की, उनकी आर्थिक नाकेबंदी की, उनको बेकाम करने की बड़ी और भारी कोशिशें चल रही हैं। मुस्लिमों से कोई मांस न खरीदे, मुस्लिमों की चलाई टैक्सी में सफर न करे, मुस्लिमों को फल-सब्जी की मंडियों से निकाला जाए जैसे साम्प्रदायिक फतवे और अभियान वहां पर सरकार की मेहरबानी से उसके साम्प्रदायिक मुखौटे चला रहे हैं, और एक अखंड कर्नाटक आज खंड-खंड किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश का हो रहा है जहां पर पोशाक देखकर लोगों की शिनाख्त हो रही है, और कोड़े लगाने या फांसी चढ़ाने वाले जल्लाद की तरह बुलडोजर तैनात करके पुलिस ही जज बन बैठी है, सजा सुना रही है, सजा पर अमल कर रही है।

इन दो बातों में बड़ी गहरी विसंगति है। मोहन भागवत की बात का कोई भी वजन किसी सरकार की नजर में चाहे न हो, उनको मानने वाले लोग उन्हें गंभीरता से सुनते हैं, और गंभीरता से उन्हें सच मान लेते हैं। उन्हीं के साथ के कुछ दूसरे भगवाधारी हिन्दुओं को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने की नसीहत दे रहे हैं, और 15 बरस बाद के अखंड भारत में हिन्दुओं का अनुपात अगर ठीक रखना है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मुस्लिमों के अखंड भारत में आ जाने की हालत में हिन्दू आबादी को बढ़ाना तो जरूरी हो ही जाएगा।

यह भी समझने की जरूरत है कि आज जब भारत खंड-खंड हो रहा है, बस्तियों में हिन्दू और मुस्लिम आसपास रहने में खतरा महसूस कर रहे हैं, उस हालत में महंगाई और दूसरे जरूरी जलते-सुलगते मुद्दों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए हर कुछ दिनों में अखबारी सुर्खियों को लूट लिया जाता है। कोई ऐसा शिगूफा छोड़ा जाता है कि सोशल मीडिया दो-चार दिन उसी में व्यस्त रहता है। देश के समझदार तबके को ध्यान बंटाने वाले ऐसे जाल को देखना और पहचानना सीखना चाहिए। जब कभी कोई इस किस्म की बातें करें, तो उनसे पूछना चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी, मंदी, और बढ़ती आर्थिक असमानता के बारे में उनका क्या कहना है। जब जमीन पर दिक्कतें ही दिक्कतें बिखरी रहती हैं, तो कुछ लोग इन्द्रधनुष दिखाने लगते हैं तो कुछ लोग अखंड रामधुन सुनाने लगते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जिन लोगों की भावनाएं अखंड भारत, इन दो शब्दों से उत्तेजना से भर जाती हैं, उनकी उत्तेजना को शांत करने के लिए यह बताना जरूरी है कि ऐसे अखंड भारत में किस धर्म के कितने लोग रहेंगे, कितने आतंकी संगठन रहेंगे, और आज के हिन्दुस्तान की प्रति व्यक्ति आय घटकर कितनी रह जाएगी। आज अगर हिन्दुस्तान से कोई अश्वमेध यज्ञ करके उसके घोड़े को छोड़े, और वह पाकिस्तान-अफगानिस्तान जाकर अपना झंडा फहराकर आ भी जाए तो वह आज के हिन्दुस्तान के लिए सिवाय खतरे और दिक्कतों के कुछ लेकर नहीं लौटेगा। इसलिए जो लोग आज अखंड भारत का सपना दिखाते हैं, उन्हें तथ्यों को बताकर उन पर जवाब मांगना चाहिए।

आज हिन्दुस्तान बढ़ाए हुए साम्प्रदायिक तनाव की वजह से, धार्मिक भेदभाव की वजह से, और कट्टरता की वजह से जाति और धर्म के कई टापुओं में बंट चुका है। इस खंड-खंड भारत को एक बनाए रखने में ही अभी 15 बरस कम पडऩे वाले हैं, इसलिए मोहन भागवत का अखंड भारत हिन्दुस्तानियों के लिए एक बुरे सपने के अलावा कुछ नहीं हो सकता, फिर भी अगर कुछ लोगों के आक्रामक राष्ट्रीयता के उन्मादी अहंकार का पेट अगर अखंड भारत शब्द सुनकर भरता है, तो उन्हें तालिबानियों के पड़ोस के घर में रहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
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उत्तरप्रदेश के चुनाव में बुलडोजर भी एक मुद्दा था, और सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तरफ से उनकी भाजपा ने बार-बार यह तर्क दिया कि अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। उत्तरप्रदेश में भाजपा को जितनी बड़ी जीत मिली है, उसके चलते हुए योगी आदित्यनाथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मुकाबले बहुत बड़े कद के नेता हो गए हैं, और मानो योगी आदित्यनाथ की यह बड़ी जीत बाकी भाजपा मुख्यमंत्रियों के लिए बड़ी चुनौती भी बन गई है। कर्नाटक के भाजपा मुख्यमंत्री लगातार हिन्दुत्व के फतवों को बढ़ाते जा रहे हैं, जिसे हमने इसी जगह हमलावर हिन्दुत्व की प्रयोगशाला लिखा है। अब मध्यप्रदेश में बुलडोजर का इस्तेमाल इस साम्प्रदायिक अंदाज में हो रहा है कि जिसे देखकर बुलडोजर बनाने वाले को हैरानी हो रही होगी कि उसकी बनाई मशीन में भी साम्प्रदायिकता की संभावना कैसे ढूंढ निकाली गई है। हाल ही में रामनवमी और दूसरे धार्मिक जुलूसों में जिस तरह हिन्दू-मुस्लिम टकराव मध्यप्रदेश में सामने आया है, उसके बाद प्रदेश सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को हमलावर करार देते हुए, पथराव के वीडियो पर निष्कर्ष निकालते हुए उनके मकान-दुकान बुलडोजर से जमीन में मिला दिए हैं। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक टीवी चैनल, एनडीटीवी, के सवाल के जवाब में जिस तरह साफ-साफ कहा कि जो लोग वीडियो में हमला करते दिख रहे हैं वे आरोपी कहां से हो गए, वे तो अपराधी हैं, और सरकार ऐसे अपराधियों के निर्माण गिरा रही है। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि जो निर्माण अवैध पाए गए हैं, उन्हीं को गिराया जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या सिर्फ मुस्लिमों के निर्माण अवैध हैं, या उनमें से कुछ लोग पथराव करते कैमरों पर कैद हुए हैं तो उनके मकान-दुकान गिराना एक लोकतांत्रिक तरीका है? यह सवाल छोटा नहीं है क्योंकि किसी के किसी जुलूस पर हमलावर होने से छांटकर उसी के मकान-दुकान को गिराया जाए, तो यह साफ-साफ अदालत के बाहर एक फर्जी अदालती इंसाफ के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा ही इंसाफ बस्तर के जंगलों में नक्सली करते हैं जहां वे किसी को पुलिस का मुखबिर साबित करते हुए उसका गला काट देते हैं, और वे यह काम एक भीड़ भरी तथाकथित जनसुनवाई के बीच करते हैं, ताकि बाकी लोगों तक भी धमकी पहुंच जाए। यूपी और एमपी में बुलडोजर के रास्ते दिया जा रहा फैसला कुछ इसी किस्म का है। इसके बाद बाकी राज्यों को भी चाहिए कि वे भी अपने इलाकों में बुलडोजर खरीदें, और अपने को नापसंद लोगों के साथ इसी तरह का इंसाफ कर डालें। ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान की छोटी अदालतों में जो करोड़ों मामले चल रहे हैं, उनकी फाइलों के ढेर को बुलडोजर से ही धकेलकर इस तरह कम किया जा सकता है।

चूंकि उत्तरप्रदेश की योगीपीठ ने ऐसा बुलडोजरी इंसाफ कर दिखाया है, और इसके बाद वह बहुसंख्यक वोटों के आधार पर चुनाव जीतकर भी आ गई है इसलिए भारत की राजनीति अब वोटों की गिनती के बजाय धार्मिक जनगणना की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे में जिस तबके की गिनती कम है, उस तबके पर बुलडोजर चलाना चुनावी फायदे का काम दिख रहा है, और इसीलिए एमपी यूपी के पदचिन्हों पर चलते हुए बुलडोजर की सवारी कर रहा है। देश में बहुत से प्रदेशों में, और केन्द्र सरकार के मातहत चल रही दिल्ली में मुस्लिमों के अलावा बड़ी संख्या में हिन्दू भी साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाते, हिंसा करते, और सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाते रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन उन पर कोई बुलडोजर चला हो ऐसा सुनाई नहीं पड़ा है। उत्तरप्रदेश के मामलों में तो यह भी याद पड़ रहा है कि देश की एक बड़ी अदालत ने राज्य सरकार को सार्वजनिक उपद्रव का आरोप लगाते हुए जिन अल्पसंख्यकों से वसूली की गई थी, उसे भी वापिस करने का हुक्म दिया है।

देश की सरकारों के साम्प्रदायिक होने का मुद्दा एकदम नया भी नहीं है। ऐसा पहले भी होते आया है, लेकिन इसमें नई बात यह जुड़ गई है कि सरकार किसी को आरोपी बनाने के बजाय, उसे सीधे मुजरिम करार दे रही है, और उसके मकान-दुकान पर बुलडोजर चलाकर नक्सली जनसुनवाई के अंदाज में फैसला सुना रही है, और सजा भी दे दे रही है। इस सिलसिले में न तो जज की जरूरत बच गई है, और न ही किसी जल्लाद की। यह सिलसिला इसलिए खतरनाक है कि यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का फासला खत्म कर रहा है। कार्यपालिका और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के बीच कोई फासला वैसे भी नहीं रह गया है। सरकारें इन दिनों संविधान और सरकारी नियमों के बजाय अपनी पार्टी के घोषित और अघोषित एजेंडे पर चल रही हैं। अब सत्ता की मनमानी का बुलडोजर अगर धर्म के आधार पर अपने दुश्मन तय करके उन्हें खाक में मिला देने का काम कर रहा है, तो इस माहौल में लोकतंत्र की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रह जाती है।

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को पिछले महीनों में जिन लोगों ने चर्चित चेहरों के कहे एक-एक शब्द पर एफआईआर करने की धमकी देते हुए देखा है, वे इस बात को समझ सकते हैं कि गृहमंत्री किस तरह अपने आपको मुख्यमंत्री से अधिक हमलावर हिन्दुत्ववादी साबित करने पर आमादा हैं, और ऐसा लगता है कि वे मुस्लिमों पर बुलडोजर चलाते हुए असल में बुलडोजर से अपने लिए मुख्यमंत्री निवास तक का रास्ता बना रहे हैं। देश के बहुत से लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि ऐसे वक्त पर इन राज्यों की हाईकोर्ट या देश की सुप्रीम कोर्ट की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या अपने सम्मान और अपनी सहूलियतों से जुड़े हुए छोटे-छोटे मामलों पर अवमानना की सुनवाई शुरू करने वाले बड़े-बड़े जजों को देश के अल्पसंख्यक तबके के अस्तित्व पर खतरा नहीं दिख रहा है? क्या यह लोकतंत्र की अवमानना नहीं है? आज का यह वक्त सुप्रीम कोर्ट की सीधी दखल का है ताकि साम्प्रदायिक सरकारों का धर्मान्ध बुलडोजर रोका जा सके, और देश को टूटने से बचाया जा सके।
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कर्नाटक में एक सरकारी काम करने वाले ठेकेदार ने कल आत्महत्या कर ली, और वह चिट्ठी छोडक़र मरा है कि प्रदेश पंचायत राज मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा की रिश्वत की मांग से थककर वह आत्महत्या कर रहा है। उसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पिछले भाजपा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के प्रति अपार सम्मान के साथ लिखते हुए यह अपील की है कि उसके परिवार का ख्याल रखा जाए। उसने अपनी चिट्ठी में यह लिखा है कि यह मंत्री उसकी मौत के लिए सीधे-सीधे जिम्मेदार है, और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। चिट्ठी के मुताबिक इस ठेकेदार को पंचायत विभाग के तहत सडक़ों का ठेका मिला था, और मंत्री चार करोड़ के काम में चालीस फीसदी रिश्वत मांग रहा था। पुलिस ने आत्महत्या के बाद जो जुर्म दर्ज किया है उसमें मंत्री का नाम है। लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले कर्नाटक के सरकारी निर्माण के ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य में चालीस फीसदी कमीशन के चलन के शिकायत की थी, और उसकी भी खबरें खूब छपी थीं।

सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, और न ही यह कर्नाटक तक सीमित बात है। अधिकतर प्रदेशों में सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार बहुत ही आम है, और मंत्रिमंडल में किसी मंत्री की ताकत का अंदाज इसी बात से लगता है कि उसे कितने अधिक बजट वाले और कितने अधिक कमाई वाले विभाग मिले हैं। लेकिन कर्नाटक में यह भ्रष्टाचार जितने बड़े पैमाने पर और जितना अधिक सुनाई पड़ रहा है, वह कुछ अभूतपूर्व लगता है। अगर मंत्री ही चालीस फीसदी कमीशन लेने लगे, और बाकी विभाग का कमीशन भी बंधा हुआ रहता है, फिर ठेकेदार की अपनी कमाई, इन सबको देखें तो लगता है कि सरकार के खर्च का आधे से भी कम जमीन पर लगता होगा। भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए ही अभी यह भी याद पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पंजाब के नए मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान का इश्तहार टीवी पर चल रहा है जिसमें उन्होंने प्रदेश की जनता से सरकारी दफ्तरों में मोबाइल फोन लेकर जाने कहा है, जो कि अभी तक कई जगहों पर प्रतिबंधित था, और कहा है कि कोई भी रिश्वत मांगे तो उसकी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग करें, और मुख्यमंत्री को भेजें।

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम सरकारी कामकाज में गलत निर्देशों को लेकर, या गलत मांग को लेकर बरसों से यह बात लिखते आ रहे हैं कि लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग करना चाहिए ताकि वह सुबूत की शक्ल में हिफाजत से रहे। लोगों को उनके वरिष्ठ मंत्री या अफसर कई गलत निर्देश देते हैं जो कि कागजों पर लिखे हुए नहीं रहते, और दबाव डालकर गलत काम करवाए जाते हैं। ऐसी तमाम किस्म की बीमारियों का एक आसान इलाज रिकॉर्डिंग हो सकती है, और यह मोबाइल फोन पर बातचीत हो, या रूबरू कही जा रही बात हो, अगर यह सरकारी कामकाज से जुड़ी हुई बात है, तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग जायज होनी चाहिए। ऐसा न हो कि इसे सरकार के भ्रष्ट लोग अनुशासनहीनता करार देकर रिकॉर्डिंग करने वाले लोगों का नुकसान करें। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं है इसलिए किसी अदालत का कोई फैसला भी इसे लेकर नहीं है। लेकिन यह पारदर्शिता के लिए और सरकारी कामकाज से भ्रष्टाचार को हटाने के लिए एक असरदार औजार हो सकता है। आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार की दूसरी सौ बातों से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उसका यह फैसला ठीक है कि सरकारी दफ्तर में मोबाइल लेकर जाने पर अब कोई रोक नहीं रहेगी, और कोई नाजायज मांग होने पर लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। सरकारी दफ्तर में सरकारी समय पर सरकारी कामकाज से जुड़ी हुई बातों को रिकॉर्ड करने पर कोई रोक क्यों होनी चाहिए?

अभी छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक संगठित मुजरिम गिरोह की तरह लोगों से उगाही और वसूली की है, वरना उन्हें तरह-तरह के खतरनाक जुर्म में फंसाने की धमकी दी है। ऐसी रिकॉर्डिंग सामने आने के बाद जिला पुलिस ने ऐसे लोगों को लाइन अटैच भी किया गया है। अगर ऐसी रिकॉर्डिंग न होती, तो इनकी बात भला कौन मानते? इसलिए आज हर जेब में रहने वाले इस मामूली से औजार को भ्रष्टाचार के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। जो लोग जनता के पैसों से तनख्वाह पाते हैं, और सरकार में अधिकार संपन्न हैं, उन्हें ईमानदार होने के साथ-साथ जनता से अपना बर्ताव भी ठीक रखना चाहिए। बहुत से अफसर और कर्मचारी ऐसे रहते हैं जो अपनी बदजुबानी और बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं, इन सबका इलाज भी ऐसी रिकॉर्डिंग हो सकती है। आज भी सरकार का कोई कानून इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन भ्रष्ट और बददिमाग अफसरों ने अपने स्तर पर अपने दफ्तरों में ऐसे नोटिस लगा रखे हैं, इन्हें भी गैरकानूनी करार देना जरूरी है। हर व्यक्ति का यह हक है कि उसके साथ सरकारी दफ्तर में कैसा बर्ताव होता है, उसे रिकॉर्ड करके रखे।

कर्नाटक के जिस मंत्री के बारे में भाजपा के ही इस समर्थक या सदस्य ठेकेदार ने आत्महत्या की चिट्ठी में लिखा है, उसका इस्तीफा तुरंत ही लिया जाना चाहिए। अब तक मुख्यमंत्री भी इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, और न ही सत्तारूढ़ भाजपा ने कुछ कहा है। लेकिन जिस तरह वहां के ठेकेदारों ने कुछ अरसा पहले सीधे प्रधानमंत्री को लिखकर इसकी शिकायत की थी, और जिस तरह इस खुदकुशी करने वाले ने भी प्रधानमंत्री के बारे मेें लिखा है, तो उसे देखते हुए भाजपा का इस पर चुप रहना जिम्मेदारी का बर्ताव नहीं है।
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पश्चिम बंगाल में 14 बरस की एक लडक़ी को एक जन्मदिन की पार्टी से उसके घर वापिस पहुंचाया गया, उसके बदन से खून निकल रहा था, अगली सुबह उसकी तबियत बिगड़ी, और उसकी मौत हो गई। परिवार ने पुलिस में शिकायत के पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया, और पांच दिन बाद पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के बेटे के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई। परिवार का कहना है कि जो लोग मेरी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में ले गए थे, उन्होंने उसे पहुंचाकर धमकी दी थी कि अगर हमने अपना मुंह खोला तो वे घर को आग लगा देंगे, उस वक्त हम डर गए थे इसलिए पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन अब इंसाफ चाहिए। अंतिम संस्कार के इतने दिन बाद पुलिस की जांच की संभावना भी बड़ी सीमित हो जाती है, और बंगाल में यह बात भी मुमकिन है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता किसी परिवार को इस हद तक डरा सकते हैं कि वे बेटी के गुजरने के तनाव के बीच पुलिस रिपोर्ट की न सोच पाएं। परिवार का कहना है कि पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेता के दबाव में बिना पोस्टमार्टम कराए लडक़ी का जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। तृणमूल कांग्रेस के इसी नेता के 21 साल के बेटे पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस नाबालिग लडक़ी से सामूहिक बलात्कार का आरोप है। अभी-अभी बंगाल में घर में आग लगाकर दर्जन भर लोगों को मार डालने का मामला खबरों में बना हुआ है, और उसमें भी तोहमत तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता पर है। इसलिए राज्य में सत्ता के ऐसे आतंक के बीच यह मुमकिन है कि लोग सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के खिलाफ शिकायत की हिम्मत न जुटा सकें।

लेकिन इस मामले की हकीकत से परे आज यहां इस पर चर्चा का मकसद कुछ और है। बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बैनर्जी ने अपने राज्य की इस चौदह बरस की नाबालिग लडक़ी की मौत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कहानी बताई जा रही है कि रेप की वजह से नाबालिग लडक़ी की मौत हो गई, क्या आप उसे रेप कहेंगे? वो लड़क़ी गर्भवती थी या उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा था, क्या आपने जानने की कोशिश की? पुलिस ने मुझे बताया है कि लडक़ी और उस लडक़े का अफेयर चल रहा था।

ममता बैनर्जी का यह बयान परले दर्जे की घटिया सोच है, और एक राज्य की शासन प्रमुख के लिए ऐसी सोच धिक्कार की बात है। वे इस मामले की जांच की बात तो कर रही हैं, लेकिन जांच करने वाली अपनी मातहत एजेंसियों को वे अपना रूख पहले ही बता दे रही हैं। ममता बैनर्जी जैसी सनकी, और अस्थिर चित्त की नेता का कहा हुआ उनकी सरकार के लोगों के लिए एक धार्मिक फतवे सरीखा होता है। इस तरह के सार्वजनिक बयान के बाद उनकी सरकार में किसकी हिम्मत है जो कि इस लडक़ी के प्रेम-प्रसंग से परे कोई और संभावना जांच सके? ममता बैनर्जी को एक दुखी परिवार के जख्मों पर नमक रगड़ते हुए ऐसा बयान देते एक महिला के रूप में भी शर्म नहीं आई। उनके बयान में कानून की एक बहुत मामूली समझ कहीं भी नहीं झलकती कि लडक़ी नाबालिग थी, और ममता की पार्टी के एक नेता के जिस बेटे पर बलात्कार का आरोप लगा है, वह वयस्क था। केवल उम्र के ऐसे फर्क से यह मामला बलात्कार का बन जाता है, लेकिन ममता बैनर्जी ऐसे संवेदनाशून्य बयान पहले भी देते आई हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि उनके भीतर की महिला लगातार सत्ता में बने रहने से मर चुकी है, और एक नाबालिग लडक़ी की लाश के साथ भी उनकी न तो एक महिला की हैसियत से हमदर्दी है, न ही उस राज्य की मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें ऐसी मौत पर कोई अफसोस है, और न ही एक इंसान के रूप में एक गमजदा परिवार के साथ उनकी कोई हमदर्दी है। सत्ता बहुत से लोगों पर इस किस्म का असर डालती है, और बहुत सी महिलाएं भी लंबे समय तक सत्ता में बने रहकर अपनी संवेदना खो बैठती हैं। बंगाल की राजनीति में वामपंथियों, भाजपाईयों, और तृणमूल कांग्रेसियों के बीच खूनी संघर्ष लंबे समय से चलते रहा है, और वहां का माहौल हिंसा को लेकर संवेदनाशून्य हो चुका है। भारत के नेताओं में महिलाओं से बलात्कार को लेकर गंदी सोच एक बड़ी आम बात है, और अधिकतर पार्टियों के नेता बलात्कार के लिए महिलाओं को ही उन पर बलात्कार के लिए किसी न किसी तरह से जिम्मेदार ठहराने के फेर में रहते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी महिला नेता भी ऐसी ही जुबान का इस्तेमाल करती है, तो हमारा मन भारी हो जाता है।

पश्चिम बंगाल में सत्ता की छत्रछाया में सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों द्वारा विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक लगातार कई बार की गई हिंसा की कई किस्म की जांच चल रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं ने बंगाल की हिंसा पर तरह-तरह की जांच शुरू करवाई है, वे अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। इस बीच ममता बैनर्जी ने केन्द्र सरकार के साथ टकराव के अपने पुराने रूख को तो जारी रखा ही हुआ है, उन्होंने राज्य में चल रही हिंसा की जिम्मेदारी भी एक शासन प्रमुख के रूप में लेने से इँकार कर दिया है। यह पूरा सिलसिला उन्हें महज एक सत्तारूढ़ नेता भर बनाकर छोड़ रहा है। ममता बैनर्जी ही नहीं, इस देश के अनगिनत और ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री या केन्द्र सरकार की बड़ी कुर्सियों तक पहुंचे, लेकिन उन ओहदों के नाम से परे वे किसी तरह से भी महान नेता नहीं बन पाए। उनके पास क्षमता भी थी, उनमें संभावनाएं भी थीं, लेकिन उनमें महानता का गुण नहीं था, इसलिए वे चुनावी कामयाबी से आगे नहीं बढ़ पाए। ममता बैनर्जी को कुछ इंसानियत सीखने की जरूरत है, और अपनी सरकार, अपनी पार्टी के हर जुर्म को मंजूरी देने की अपनी जिद्द छोडऩे की जरूरत है। देश में एक बड़ी भूमिका निभाने की उनकी हसरत जरूर है, लेकिन आए दिन की उनकी ऐसी हरकत उन्हें ऐसी हसरत से दूर धकेलने का ही काम कर रही है। देश के समाज के सजग हिस्से को नेताओं की घटिया सोच और गंदी जुबान के खिलाफ खुलकर बोलना और लिखना चाहिए।
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उत्तरप्रदेश के महाराजगंज जिले की खबर है कि वहां की एक अदालत से एक दूधवाले को उम्रकैद हुई है और बीस हजार रुपये जुर्माना सुनाया गया है। इतने में तो कोई बात अटपटी नहीं है क्योंकि इस दूध में यूरिया की मिलावट पाई गई थी जो कि इंसानी बदन के लिए भारी नुकसानदेह है। जाहिर है कि ऐसी मिलावट में कड़ी सजा होना ही था। लेकिन अटपटी बात यह है कि यह मामला तेईस साल पहले का था, और एक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर यह सजा हुई है। ठीक इसी तरह एक दूसरा मामला उत्तरप्रदेश के ही शाहजहांपुर की अदालत का है जहां दो लोगों को उम्रकैद हुई है, और यह फैसला पच्चीस साल बाद आया है। इस मामले में 1997 में जहरीले आटे से बनी रोटी खाकर चौदह लोगों की मौत हो गई थी, और उसकी सजा अब दी गई है। जाहिर है कि आटे के जहरीले होने की रिपोर्ट भी प्रयोगशाला से ही आई होगी। जो लोग ऐसे मामलों में पुलिस और दूसरे सरकारी विभागों के काम के तरीके जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि सुबूत जब्त और सील करने से लेकर प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने तक का पूरा सिलसिला आम हिंदुस्तान भ्रष्टाचार से भरा हुआ रहता है, और इस बाधा दौड़  को पार करते हुए जब कोई सुबूत प्रयोगशाला में मिलावटी, स्तरहीन, या जहरीला पाया जाता है, तो ही सजा की नौबत आती है। आमतौर पर हिंदुस्तान में ऐसे सुबूतों की जांच को लेकर मुजरिम और भ्रष्ट लोग चैन की नींद सोते हैं कि बहुत सी प्रयोगशालाओं में नतीजों को आसानी से खरीदा जा सकता है, और किस प्रयोगशाला में सैम्पल भेजा गया है, वह पता लगाना भी आसान रहता है, महज कुछ हजार की रिश्वत का काम रहता है।

अब सवाल यह उठता है कि रासायनिक सुबूतों वाले ऐसे आसान से मामलों में भी जब फैसला आने में चौथाई सदी लग जा रही है, तो उसका मतलब यह है कि जांच और न्याय व्यवस्था इस देश में तकरीबन नामौजूद हैं। अधिक गुंजाइश तो यही रहती है कि पच्चीस बरस पहले ऐसे मिलावट के जिम्मेदार मुजरिम अब तक मर-खप गए होंगे, और किसी के सजा पाने की गुंजाइश कम ही रहती है। फिर यह भी है कि इतने बरस जाकर अब निचली अदालत से सजा हुई है, तो अभी ऊपर की बड़ी अदालतों तक अपील और सुनवाई, और फैसला बदल जाने की गुंजाइश बाकी ही है। आज हालत यह है कि देश भर में मिलावट और नकली खानपान पकडऩे वाले विभाग अपने-अपने प्रदेशों में सबसे भ्रष्ट चुनिंदा विभागों में से एक रहते हैं। कहीं नकली खोवा पकड़ाता है, तो पास का त्यौहार निकल जाने हफ्तों बाद उसकी जांच रिपोर्ट आती है। नतीजा यह रहता है कि मिलावटी सामान लोगों के पेट में जाते ही रहता है। पुलिस और दूसरे विभागों के सैम्पल जब्ती के सही तरीके, और उनकी प्रयोगशाला से आनन-फानन जांच की गारंटी जब तक नहीं होगी, तब तक कोई इंसाफ नहीं हो सकता। जिस देश की न्यायपालिका को इस बात पर शर्म नहीं आती कि मिलावट के मामलों में सजा देने में उसकी पच्चीस बरस लगते हैं, वहां ऐसे जुर्म के शिकार लोगों को इंसाफ भला कब और कैसे मिल सकेगा?

हिंदुस्तानी स्कूलों में बच्चे बचपन से ही निबंध लिखना सीखते हैं कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं होता। लेकिन  हिंदुस्तान में न्याय का यही तरीका है, यही सिलसिला है, और यही रफ्तार है। कायदे की बात तो यह है कि अलग-अलग प्रदेशों को अपने राज्य में मिलावट और नकली खानपान के दर्ज मामलों का अध्ययन किसी गैरसरकारी एजेंसी से करवाना चाहिए कि उनमें से इंसाफ या सजा तक मामले कितने बरस में पहुंच पाते हैं। ये मामले जमीनों पर कब्जे के अदालती मामलों से अलग रहते हैं क्योंकि इनसे लोगों की जिंदगी जुड़ी रहती है। अब सवाल यह है कि देश-प्रदेश की सरकारें अपनी खुद की नाकामी के मामलों के कितने अध्ययन करवाएंगी, क्योंकि आज तो सरकारों की नीयत अपनी कमियों और खामियों को किसी भी तरह से ढंकने की रहती है। फिर भी लोकतंत्र में एक कारगर तरीका है जिसका इस्तेमाल जनसंगठन कर सकते हैं। सरकारों से जो जानकारी सूचना के अधिकार में भी नहीं मिलती है, वैसी जानकारी किसी सांसद या विधायक को पकडक़र उससे सदन में एक सवाल लगवाकर पाई जा सकती है। ऐसी जानकारी के तहत यह भी पाया जा सकता है कि मिलावट और नकली खानपान के दर्ज मामले कितने वक्त से चले आ रहे हैं, और उनमें प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने में कितना वक्त लग रहा है, अदालती सुनवाई में कितना वक्त लग रहा है, और कितने फीसदी मामलों में सजा हो रही है। किसी भी प्रदेश में विधानसभा में पूछा गया एक सवाल सरकार को मजबूर कर सकता है कि वह ऐसी पूरी जानकारी इकट्ठा करके सदन के सामने पेश करे। चूंकि ऐसे सवाल जनता के हित में रहते हैं इसलिए विधायकों को इनके लिए तैयार भी किया जा सकता है, और जनसंगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, या अखबार ऐसे सवाल विधायकों को देकर अपील भी कर सकते हैं।

हिंदुस्तान में सूचना का अधिकार लागू है, और अगर सरकारें ईमानदार नीयत से जनता को यह हक देने में योगदान करें, तो सरकारी व्यवस्था की बहुत किस्म की खामियां सामने आ सकती हैं। उत्तरप्रदेश की अदालतों के ये दो ताजा फैसले जनता की जागरूकता की मांग करते हैं ताकि सरकार और अदालत की रफ्तार सुधारी जा सके।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में राजधानी रायपुर के अफसरों ने हलफनामा दिया है कि वे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हाईकोर्ट के आदेश का शब्दश: पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई बार के आदेश के बावजूद छत्तीसगढ़ के शहरों में भयानक ध्वनि प्रदूषण किया जाता है, और उसे रोकने का जिम्मा जिन अफसरों पर है वे पूरी तरह उसकी अनदेखी करते हैं। ऐसे में रायपुर में अदालती अनदेखी करने को लेकर अफसरों के खिलाफ अवमानना याचिका लेकर लोग हाईकोर्ट गए थे, और वहां पर अदालत को अफसरों ने यह भरोसा दिलाया है। अदालत तक बार-बार जाने वाले लोगों में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और सरकार के बड़े करीबी लोग भी शामिल हैं, जिससे जाहिर है कि सरकार तक उनकी पहुंच शोरगुल को कम करने में काम नहीं आ रही है। राजधानी रायपुर के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पर होटलों और शादी-ब्याह, जुलूस और शोभायात्राओं के लाउडस्पीकरों के वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट होते हैं, लेकिन अफसरों पर इनका कोई असर नहीं होता। सौ जगहों पर कानून तोड़ा जाता है तो दो जगहों के चालान को अफसर अपनी कार्रवाई के सुबूत की तरह पेश कर देते हैं। और ऐसा लगता है कि जब किसी प्रदेश की राजधानी ही इस हद तक अराजक रहे तो उसका एक मतलब यह भी होता है कि सत्ता को भी उस मुद्दे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिला स्तर के अफसरों के ऊपर के बड़े अफसरों और मंत्रियों तक अदालत की अवमानना के मामले आमतौर पर नहीं पहुंचते, और इसलिए किसी की आंखें भी नहीं खुलतीं। जिस प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव को कटघरे में खड़ा किया जाता है, उस प्रदेश में जिले के अफसरों के हाथ-पैर हिलने लगते हैं।

ध्वनि प्रदूषण जब कारोबारी और संगठित रूप से होता है, जब वह एक जलसे और जुलूस की शक्ल में होता है, तो वह फटाखा जलाकर भाग जाने जैसा काम नहीं होता है, बल्कि वह सोच-समझकर, खर्च करके, नुमाइश करके, और अपनी शान दिखाने के लिए किया गया काम होता है, जो कि स्थानीय पुलिस और दूसरे अफसरों की नजरों से बचा नहीं रहता, और जो कानून और अदालती हुक्म को एक सीधी चुनौती जैसा रहता है। जब बड़ी-बड़ी गाडिय़ों पर ढेर सारे लाउडस्पीकर बांधकर, तरह-तरह की रौशनी एक-एक किलोमीटर तक लोगों की आंखों में फेंकते हुए सडक़ों पर रास्ता जाम करते हुए जुलूस निकलते हैं, तो भला कोई अफसर अपने आपको उससे अनजान कैसे बता सकते हैं?

अदालत ने अभी यह भी कहा है कि अफसर लोगों को फोन नंबर मुहैया कराएं जिस पर लोग शिकायत कर सकें। यह काम तो वैसे भी होना चाहिए, और हर जिले के अफसरों को न सिर्फ शोरगुल के लिए बल्कि किसी भी दूसरे तरह के कानून तोडऩे के खिलाफ शिकायत के लिए सोशल मीडिया के पेज भी मुहैया कराने चाहिए, और फोन नंबर भी। आज किसी अराजकता की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे पोस्ट करना या वॉट्सऐप पर भेजना बड़ा आसान हो गया है, और यह पुलिस के लिए मुफ्त में हासिल होने वाली मुखबिरी जैसी है। साथ-साथ अब चूंकि यह मामला अदालत में अफसरों के दिए हुए हलफनामे पर भी जाकर टिक गया है, तो ऐसे संदेश और पोस्ट की गई ऐसी शिकायतें एक सुबूत की तरह भी काम करेंगी। आज दिक्कत यह है कि इन सुबूतों के रहते हुए भी अफसर इतना मामूली जुर्माना करते हैं कि अगले दिन से फिर वही गाड़ी वाले वही स्पीकर लगाए फिर कानून तोड़ते हुए, और लोगों का जीना हराम करते हुए निकल पड़ते हैं। ऐसी गाडिय़ां राजसात करना, इनका रजिस्ट्रेशन रद्द करवाना, ऐसे सामान जब्त करना, ऐसा कारोबार करने वाले लोग और उन्हें भाड़े पर लेने वाले लोगों को गिरफ्तार करना अगर शुरू किया जाए तो अगले दिन से तस्वीर बदल जाएगी।

इस बार सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अफसरों के खिलाफ हाईकोर्ट में जिस तरह की घेरबंदी की है, उसमें आम लोगों को भी साथ देना चाहिए। आम लोगों को भी कानून तोडऩे के सुबूत जुटाकर उन्हें मीडिया को भी भेजना चाहिए, और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करना चाहिए। होटल और मैरिज गार्डन किस्म के जो कारोबार लगातार कानून तोड़ते हैं, उनके खिलाफ रिकॉर्डिंग करके हाईकोर्ट को भी भेजना चाहिए ताकि स्थानीय अफसरों पर अपने असर का इस्तेमाल करके उनका बचना जारी न रहे। हाईकोर्ट बरसों से अफसरों को चेतावनी देते आ रहा है, और अफसर बरसों से उसके हुक्म को कचरे की टोकरी में फेंकते आ रहे हैं। अब लोहा गर्म हो चुका है, और अब भी अगर लोगों की जिंदगी को हराम करने का यह सिलसिला जारी रहता है, तो ऐसा करने वाले लोगों, और उन्हें छूट देने वाले अफसरों को अदालती कटघरे तक ले जाने के सुबूत लोगों को जुटाने चाहिए।

हमारा ख्याल है कि जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट तक जाकर जनहित याचिका लगाई थी, और जो बार-बार अवमानना याचिका भी लगा रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर इसके लिए पेज बनाकर उसका प्रचार करना चाहिए, ताकि लोग वहां पर कानून तोडऩे के सुबूत पोस्ट कर सकें। इसके बाद अफसरों के लिए भी यह आसान नहीं रहेगा कि वे जानकारी न होने या शिकायत न मिलने का बहाना बना सकें। आज शहरी जिंदगी में लोगों पर इतना काम रहता है, लोगों को फोन पर और दूसरी तरह से भी इतना काम करना पड़ता है कि पास घंटों बजते हुए लाउडस्पीकर उनकी जिंदगी का सुख-चैन तो खत्म करते ही हैं, उनकी उत्पादकता भी खत्म करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजधानी में प्रशासन ने राजभवन और मुख्यमंत्री निवास के आसपास के इलाके में लाउडस्पीकर बजाने पर स्थायी रूप से रोक लगा रखी है। क्या इन्हें नागरिकों से ऊपर का कोई बुनियादी हक मिला हुआ है? या फिर आम नागरिकों की कीमत आम की गुठली जितनी है जिन्हें कि किसी भी तरह के शोरगुल से, प्रदूषण से हलाकान किया जाए। अब अदालती आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के शहरों की जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह सक्रिय हो, कानून तोडऩे की रिकॉर्डिंग करे, और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, अपने इलाके के अफसरों को भेजे।
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उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद के एक बहुत ही विवादास्पद और साम्प्रदायिक महंत यति नरसिम्हानंद ने हिन्दुओं से अधिक बच्चा पैदा करने की अपील की है ताकि आने वाले दशकों में हिन्दुस्तान हिन्दूविहीन राष्ट्र न हो जाए। अभी-अभी नरसिम्हानंद हरिद्वार में नफरती भाषण के मामले में जमानत पर रिहा हुए हैं। उन्होंने उसके बाद एक भाषण में कहा कि गणितीय गणना कहती है कि 2029 तक एक गैरहिन्दू प्रधानमंत्री बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर एक बार कोई गैरहिन्दू प्रधानमंत्री बन गया, तो बीस साल में यह देश हिन्दूविहीन हो जाएगा। उन्होंने हिन्दुओं से अधिक बच्चे पैदा करने को कहा है। इसके पहले इतवार को ही उन्होंने दिल्ली की एक हिन्दू महापंचायत में भी हिस्सा लिया था, और कहा था कि अगर कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो पचास फीसदी हिन्दू धर्मांतरित हो जाएंगे, और हिन्दुओं को अपने अस्तित्व के लिए लडऩे के लिए हथियार उठाने बाध्य होना पड़ेगा।

इस तरह की बकवास करने वाले अलग-अलग कई धर्मों के लोगों के बारे में राजनीति बड़े सहूलियत का रूख अख्तियार करती है। अपनी-अपनी पसंद से नेता इनकी बातों को सही ठहराते हैं, या अधिक असुविधा होने से उस पर कुछ कहने से बच जाते हैं। धर्म की वकालत करने वाले कुछ लोग ऐसे लोगों को कभी महत्वहीन बड़बोले करार दे देते हैं, तो कभी उनकी लगाई हुई आग पर अपनी चुनावी रोटी सेंकने के लिए घेरा डालकर बैठ जाते हैं। कुल मिलाकर इस तरह घोर साम्प्रदायिक और हिंसक बातों को करके धर्म के ये झंडाबरदार कसौटी के पत्थर पर अदालत के बर्दाश्त को भी घिसते हैं कि बिना सजा पाए और क्या-क्या कहा जा सकता है। आज महानता के सारे दावे करने के बावजूद हिन्दू धर्म का हाल यह हो गया है कि एक से बढक़र एक घटिया और हिंसक बातें करने वाले लोग अपने आपको इस धर्म का ठेकेदार साबित करते हैं, और जिन अनगिनत हिन्दुओं को वे अपना मातहत बताते हैं, उनमें से अधिकतर चुप रहकर ऐसे दावों को मानो मंजूरी भी दे देते हैं। कुछ गिने-चुने ऐसे हौसलामंद लोग हैं जो सोशल मीडिया पर खुलकर यह कहते हैं कि ऐसे बकवासी तथाकथित हिन्दुत्व-ठेकेदार मेरा प्रतिनिधि नहीं करते हैं। लेकिन जहां पर बात चुनावों में भेड़ों के रेवड़ की तरह हॉंककर ले जाने वाले वोटरों की है, तो उन्हें वोट डालने तक बरगलाने की ताकत काफी रहती है, और उसके बाद की यह फिक्र नहीं रहती कि इससे हिन्दुस्तान के विविधतावादी बुनियादी ढांचे पर कितने जख्म लग रहे हैं। अभी-अभी हमने इसी जगह पर कर्नाटक में चल रही हिन्दुत्व की प्रयोगशाला को लेकर लिखा था और कल से कर्नाटक में मुस्लिम टैक्सी ड्राइवरों के बहिष्कार का एक नया फतवा और जुड़ गया है। हिन्दू धर्म का आज उसके बहुत से ठेकेदारों ने महज यह इस्तेमाल मान लिया है कि उससे गैरहिन्दुओं पर, और फिलहाल खासकर मुसलमानों पर कितना हमला किया जा सकता है। क्या हजारों बरस पहले का यह धर्म या हिन्दुत्व अब महज इतना तंग हो चुका है कि उसे जिंदा रहने के लिए अपने लोगों को बर्बाद कर देने वाली राय देनी पड़ रही है। यह बात साफ है कि सबसे गरीब लोगों के अधिक बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें से कितने जिंदा बचते हैं, और कितने मर जाते हैं, इसका ही ठिकाना नहीं रहता। ऐसे में आज गरीबी, फटेहाली, भुखमरी, और कुपोषण के बीच गरीब हिन्दुओं को अधिक बच्चे पैदा करने का फतवा धार्मिक होने का दावा करने वाला एक ऐसा आदमी दे रहा है जो बिना मेहनत धर्म के नाम पर ऐशोआराम करते हुए जीने वाले तबके का है।

जिन लोगों को यह लगता है कि अधिक बच्चे पैदा करना किसी धर्म को बचाने का काम हो सकता है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में धर्म अधिक संख्या की वजह से नहीं फैला, अधिक संपन्नता की वजह से फैला है, और सत्ता की अधिक ताकत की वजह से फैला है। अपने लोगों को अधिक बच्चों के बोझ से और अधिक लादकर उनके बच्चों को कुपोषण का शिकार बनाना, उन्हें अनपढ़ रहने देना, और उन्हें हमेशा के लिए गरीब बना देना यह किसी धर्म की भलाई का काम नहीं हो सकता। ईसाई धर्म संपन्न शासकों का धर्म था, इसलिए वह हिन्दुस्तान तक आकर यहां फैल सका, और लोगों को ईसाई बना पाया। ठीक इसी तरह मुगल ताकतवर थे, और इसलिए वे हिन्दुस्तान तक आकर यहां हमला कर पाए, और यहां लंबा राज किया, और लोगों को मुसलमान बना पाए। हिन्दू अगर संपन्न होंगे, सक्षम होंगे, ताकतवर होंगे, तो वे और लोगों को हिन्दू बना पाएंगे, लेकिन अगर वे आबादी बढ़ाने के मकसद से अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो वे एक गरीब आबादी की भीड़ खड़ी करेंगे जिसे खिलाने का जिम्मा हिन्दुओं के भी कोई मठ-मंदिर नहीं लेंगे, जिनके पास इतनी दौलत है कि जिसे गिनना भी मुमकिन नहीं है।

धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता की हिंसक बातें करने वालों के हौसले आज के हिन्दुस्तान में आसमान पर हैं। जो बकवासी आदमी अभी जेल से जमानत पर छूटा हुआ है, वह फिर से घोर साम्प्रदायिक और हिंसक बातें कर रहा है, और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के अपने पसंदीदा शगल में जुट गया है। आज देश की हवा ऐसी है कि गांधी की हत्या की वकालत करने वाले लोगों को संसद पहुंचाया जा रहा है, और गोडसे के मंदिर बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि साम्प्रदायिकता की इतनी बातें करने वाले इस महंत को भी कोई राज्यसभा या लोकसभा पहुंचा दे। लेकिन हिन्दू धर्म के समझदार लोगों को यह देखना चाहिए कि जिनकी आबादी अधिक है, उनकी बदहाली का क्या हाल है। ऐसे फतवेबाज आबादी तो शायद नहीं बढ़वा पाते, लेकिन नफरत जरूर बढ़ा पाते हैं, जिससे कि आज वैसे भी हिन्दुस्तान की हवा जहरीली हो चुकी है। ऐसे लोगों का भांडाफोड़ किया जाना चाहिए, और यह काम इन्हीं के धर्म के लोगों को करना होगा।
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आज बहुत से लोग समाचारों के लिए सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं। ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर खबरें सबसे पहले आती हैं, टीवी और समाचार की वेबसाइटों से भी पहले। लेकिन बहुत से लोग फेसबुक पर आने वाली जानकारी को खबरें मानकर उसी से अपना काम चला लेते हैं। अभी पश्चिम में हुई एक गंभीर रिसर्च में यह बात सामने आई है कि वहां रहने वाले लोग अगर मौसम में बदलाव की खबरों के लिए अगर फेसबुक पर भरोसा करते हैं, तो वे गलत जानकारियों से घिरने के खतरे में रहते हैं। अमरीका की कॉर्निल यूनिवर्सिटी में अभी एक रिसर्च में पाया कि 99.5 फीसदी वैज्ञानिक एक बात पर एकमत हैं कि क्लाइमेट चेंज इंसानों का पैदा किया हुआ है। किसी भी निष्कर्ष पर इतने वैज्ञानिक शायद ही कभी एक साथ रहते हैं। लेकिन अगर फेसबुक पर जाएं तो वहां सच्चाई कुछ और है। वहां पर जलवायु परिवर्तन को लेकर पोस्ट की जा रही गलत जानकारियां इस कदर हावी हैं कि अगर कोई उनमें से कुछ बातों में दिलचस्पी ले, तो फेसबुक का एल्गोरिदम् उन्हें ऐसी ही दूसरी गलत जानकारियों से लाद देता है। फेसबुक का काम करने का तरीका यही है कि लोगों की दिलचस्पी जैसी बातों में हो, उन्हें वैसे ही बातें अधिक दिखाई जाती हैं।

अब अभी एक संस्थान ने एक प्रयोग किया, उसने दो अलग-अलग नामों से दो फेसबुक खाते खोले, एक में उसने पर्यावरण और मौसम-बदलाव से जुड़ी हुई सही जानकारी में दिलचस्पी दिखाना शुरू किया, और दूसरे खाते से इन्हीं मुद्दों पर झूठी जानकारी और अफवाह में दिलचस्पी लेना शुरू किया। नतीजा यह निकला कि कुछ ही दिनों में सही देखने वाले को दूसरी सही जानकारियां दिखने लगीं, और गलत देखने वाले पर गलत जानकारियां लदती चली गईं। पर्यावरण को लेकर, वैक्सीन को लेकर, कोरोना और लॉकडाउन को लेकर, हिन्दुस्तान जैसे देश में गोमांस या बीफ को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, फेसबुक तरह-तरह की झूठी जानकारी और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। दुनिया की यह एक सबसे अधिक कमाने वाली कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर भरी हुई गलत और बदनीयत जानकारी को हटाने के लिए दिखावा जरूर करती है, लेकिन यह जाहिर है कि अंधाधुंध कमाई के बावजूद अगर वह गलत सूचना और दुर्भावना के विचार हटाने के लिए, नफरत और हिंसा हटाने के लिए काफी कुछ नहीं कर रही है, तो उसका मतलब यही है कि वह काफी कुछ करना नहीं चाहती है। आज फेसबुक का इश्तहारों का बाजार इस बात पर नहीं टिका है कि उस पर पोस्ट करने वाले, उसे पढऩे वाले या उस पर सक्रिय लोग बेहतर इंसान हैं या नहीं। विज्ञापन देने वालों को सिर्फ गिनती से मतलब रहता है कि कितने लोग फेसबुक पर कितनी देर सक्रिय हैं, और वे कितने इश्तहारों के सामने पड़ते हैं। इसलिए जब फेसबुक यह पाता होगा कि नफरत या झूठी जानकारी को लेकर लोग अधिक सक्रिय रहते हैं, और झूठी जानकारी पाने वाले लोग भी उस प्लेटफॉर्म पर अधिक वक्त गुजारते हैं, तो उसके कम्प्यूटरों का एल्गोरिदम् उन्हीं को बढ़ाने का काम करता होगा क्योंकि आखिरकार फेसबुक है तो कारोबार ही।

जो दो अकाऊंट खोलकर फेसबुक पर यह प्रयोग किया गया उससे यह बात भी सामने आई कि झूठ और गलत जानकारी में दिलचस्पी लेने वाले पर झूठ की बरसात सी हो रही थी, और उसके मुकाबले सही जानकारी पाने वाले को सीमित संख्या में ही सही जानकारी मिल रही थी। मतलब यह कि जो पुरानी कहावत चली आ रही है कि जब तक सच अपने जूतों के तस्मे बांधता है, तब तक झूठ शहर का एक फेरा लगाकर आ जाता है। यह भी लगता है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में साम्प्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता को बढ़ाने के लिए जो लोग शौकिया, या भुगतान पाकर यह काम करने वाले पेशेवर की तरह काम करते हैं, वे समझदारी की और अहिंसा की बातें करने वालों के मुकाबले बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं, और झूठ के मुकाबले सच के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। आज फेसबुक की पकड़ और जकड़ भयानक रफ्तार से फैलने वाली जंगली घास की तरह हो गई है जो कि दूसरी फसल के लिए जगह नहीं छोड़ती है। आज लोगों की जिंदगी में सामाजिक अंतरसंबंधों का जो समय है, उसका एक बड़ा हिस्सा फेसबुक ने कब्जा रखा है, और वह अगर लापरवाही से, या कि सोच-समझकर लोगों को एक तरफ मोड़ रहा है, तो वह लोगों की लोकतांत्रिक और मानवीय सोच को अपने कारोबारी फायदे के लिए, और अपने किसी बड़े ग्राहक के राजनीतिक या साम्प्रदायिक फायदे के लिए उसी तरह मोड़ रहा है जिस तरह नदी की धार को एक नहर बनाकर उस तरफ मोड़ा जाता है।

फेसबुक के खतरे कम नहीं हैं, और अमरीका में अभी संसद के सामने इसके मालिक की लंबी पेशी हुई है, जिसमें वहां के सांसदों ने फेसबुक के गैरजिम्मेदार रूख के बारे में कड़े सवाल किए हैं। अभी-अभी भारत में फेसबुक के बारे में यह रिपोर्ट आई है कि इसने 2019 के चुनावों के दौर में बाइस महीनों में हुए दस अलग-अलग चुनावों में भाजपा से विज्ञापनों का कम भुगतान लिया है, और दूसरे राजनीतिक दलों से अधिक भुगतान लिया है। पत्रकारों की एक संस्था, द रिपोटर््र्स कलेक्टिव ने एक बड़ा रिसर्च किया है जिसमें उसने यह पाया है कि फेसबुक ने भाजपा, उसके उम्मीद्वारों और उसके सहयोगी संगठनों के इश्तहार जिस रेट पर दिखाए, कांग्रेस के इश्तहार उससे 29 फीसदी अधिक रेट पर दिखाए। जिन लोगों को फेसबुक एक मासूम कारोबार लगता है, उन्हें यह बात समझने में दस-बीस बरस लग सकते हैं कि यह किसी देश के लोकतंत्र को, वहां की जनता की पसंद को प्रभावित करने का एक धंधा भी है, और यह सिर्फ चुनाव प्रभावित करने की मशीन नहीं है, यह नफरत फैलाने और हिंसा फैलाने का प्लेटफॉर्म भी है जिसे अंधाधुंध कमाई के बावजूद सुधारा नहीं जा रहा है। रिपोर्टरों की इसी जांच-पड़ताल में यह बताया है कि फेसबुक ने भाजपा के एजेंडा को बढ़ाने वाले बहुत से दूसरे मुखौटाधारी विज्ञापनदाताओं को खूब बढ़ावा दिया, और उसने भाजपा की विरोधी पार्टियों और उनके उम्मीदवारों के मुद्दों को उठाने वाले वैसे विज्ञापनदाताओं को ब्लॉक करने का काम भी किया।

फेसबुक नाम का यह खतरा हिन्दुस्तानी चुनावों के इतिहास में बूथ पर कब्जा करने वाले गुंडों की तरह का दिखता नहीं है, लेकिन यह लोकतंत्र में जनता की सोच को प्रभावित करने का भाड़े का एक हथियार बन गया है जो कि मानो सुपारी लेकर काम करता है।
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कर्नाटक में पहले हिजाब को लेकर सत्ता और सत्तारूढ़ पार्टी के फतवे चले, जिसने पांच राज्यों के चुनाव के बीच देश में हिन्दू-मुस्लिम ध्रुवीकरण का काम किया। फिर कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के हक की मांग करने वाली मुस्लिम छात्राओं को कोई राहत नहीं दी, तो वह मुद्दा फिलहाल टल गया, और कर्नाटक भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रदेश की हिन्दू आबादी से अपील की कि वे मुस्लिम तरीके से, हलाल करके काटे गए जानवर का गोश्त न खाएं क्योंकि उससे मुस्लिम एक आर्थिक जिहाद चला रहे हैं। यह मामला अभी हवा में उछला ही हुआ था कि वहां हाईकोर्ट के एक फैसले के मुताबिक सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की जगह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के फतवे दिए गए, और कर्नाटक का एक पुराना घोर साम्प्रदायिक संगठन श्रीराम सेना इसके लिए जुट गया है। अभी इसको चार दिन भी नहीं हुए हैं कि श्रीराम सेना ने मुस्लिम फल व्यापारियों के बहिष्कार का फतवा दिया है, और उसका तर्क है कि आम के थोक बाजार पर मुस्लिम कारोबारियों का दबदबा है जो हिन्दू किसानों से फल खरीदने के लिए इंतजार कराते हैं, और फिर सस्ते रेट पर आधी रात में आम खरीदते हैं। इस संगठन का कहना है कि कुछ जिलों में पचास फीसदी तक फल-सब्जी कारोबारी मुसलमान हैं।

भाजपा के राज वाले इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई से लेकर उनके मंत्री, उनकी भाजपा के बड़े नेता, और दूसरे हिन्दू संगठन लगातार प्रदेश में मुस्लिमों पर हमला करने का अभियान चलाए हुए हैं, और कर्नाटक हमलावर हिन्दुत्व की एक प्रयोगशाला की तरह चलाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि यह देश में ऐसे हिंसक, अलोकतांत्रिक, और साम्प्रदायिक प्रयोग करने वाला अकेला प्रदेश है, लेकिन यह योगी के उत्तरप्रदेश और शिवराज के मध्यप्रदेश के मुकाबले भी कई गुना अधिक साम्प्रदायिक हो चुका है, और बढ़ते चल रहा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इन तमाम मुस्लिम विरोधी मुद्दों का पर्याप्त असर जनता पर नहीं हुआ, और आम लोगों ने ऐसी फतवेबाजी को अनसुना किया है इसलिए नए-नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि लोग कहीं चैन से रहना जारी न रखें। लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले लोगों का एक दूसरा भी सोचना है। कुछ जानकार मानते और बताते हैं कि मुख्यमंत्री बसावराज बोम्मई पहले जनता दल में थे, और 2008 में वे भारतीय जनता पार्टी में आए। उन्होंने पिछले भाजपा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ काम किया था, और अब मुख्यमंत्री बने। लेकिन भाजपा के दायरे में ऐसा माना जाता है कि बोम्मई की कार्यकर्ताओं के बीच कोई पकड़ नहीं है, और वे भाजपा में नए हैं, और वे लोगों के बीच कट्टर हिन्दुत्व को बढ़ावा देकर अपनी एक बुनियाद बना रहे हैं।

जो भी हो, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी एक राज्य सरकार उसकी राष्ट्रीय नीतियों से परे मनमानी तो कर नहीं सकती है। और एक संगठन के रूप में भाजपा की तरफ से कर्नाटक के इन हिन्दुत्व-प्रयोगों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, बल्कि इनका साथ ही दिया गया है। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि कर्नाटक की इस प्रयोगशाला को केन्द्र सरकार और भाजपा की मंजूरी प्राप्त है। यह भी लगता है कि एक के बाद दूसरा लगातार ऐसा प्रयोग क्या राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले कई प्रयोगों के पहले का कोई पायलट प्रोजेक्ट तो नहीं है? कई बार राजनीति और सार्वजनिक जीवन में जनमत और जनभावना को तौलने के लिए ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, और देश के अलग-अलग तबकों का बर्दाश्त देखकर उनका विस्तार किया जाता है। अभी कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म पर लोगों का रूख और रूझान देखकर अब किसी बड़े फैसले की तैयारी चल रही है, और इस फिल्म को एक नरेटिव सेट करने के लिए उतारा गया, लोगों की भावनाएं तौली गईं, और उन भावनाओं को एक सांचे में ढाला भी गया। कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद, और राज्य का तीन हिस्सों में बंटवारा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 अप्रैल को पहली बार कश्मीर प्रवास पर जा रहे हैं। वे वहां पर कश्मीरी पंडितों के कार्यक्रम में भी जाएंगे। इसलिए अगर कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर देश भर में बना, और बनाया गया माहौल प्रधानमंत्री के इस प्रवास के पहले की भूमिका की तरह था, तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह कर्नाटक में अभी चल रहे आक्रामक प्रयोग अगर देश भर में ऐसे धार्मिक ध्रुवीकरण और साम्प्रदायिकता का पायलट प्रोजेक्ट हैं, तो भी हैरानी नहीं होनी चाहिए।

सवाल यह है कि आज जब हिन्दुस्तान और बाकी दुनिया एक आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, गिने-चुने लोगों के हाथ की दौलत बढ़ते चल रही है, लेकिन आबादी के अधिकतर हिस्से का हाल खराब होते चल रहा है, वैसे में देश को साम्प्रदायिकता के प्रयोगों, और फिर उनके विस्तार में झोंकने की अभी ऐसी क्या हड़बड़ी है? क्या यह 2024 के आम चुनावों के पहले जमीन को जोतकर फसल के लिए तैयार करने की लंबी तैयारी है, या फिर इस देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसे तौला जा रहा है?

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि कर्नाटक में चल रहे ऐसे हिंसक और साम्प्रदायिक प्रयोगों का जो विरोध, कांग्रेस, जनता दल, जैसे संगठनों को करना चाहिए था, वैसा किया नहीं जा रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां भी चुप बैठी हैं, या चुप सरीखी हैं। हिन्दुस्तानी लोकतंत्र के इतिहास के इस दौर में सबकी प्रतिक्रिया दर्ज होते चल रही है।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई एक बैठक में देश के बड़े अफसरों ने यह सुझाया है कि अलग-अलग राज्य सरकारें जिस तरह लोगों को मुफ्त में चीजें देने में लगी हुई हैं, उससे इन प्रदेशों की माली हालत बहुत खराब हो सकती है। प्रधानमंत्री की देश के करीब दो दर्जन से अधिक बड़े अफसरों के साथ यह बैठक शायद की मुफ्त की योजनाओं को लेकर ही की गई थी क्योंकि इस बैठक की इन्हीं मुद्दों पर चर्चा सामने आई है। खबरों में जो आया है उसके मुताबिक बैठक में उन राज्यों की चर्चा हुई जो कि कर्ज में डूबे हुए हैं लेकिन जो वोट के बदले नोट सरीखी मुफ्त के तोहफों वाली योजनाएं घोषित किए जा रहे हैं, और लागू किए जा रहे हैं। यह जानकारी सामने रखी गई कि बिहार पर ढाई लाख करोड़, पंजाब पर पौन तीन करोड़ से अधिक, आन्ध्र पर करीब चार लाख करोड़, गुजरात पर पांच लाख करोड़, बंगाल पर साढ़े पांच लाख करोड़ से अधिक, और उत्तरप्रदेश पर साढ़े छह लाख करोड़ से अधिक का कर्ज है। लेकिन तमाम राज्य चुनावों के वक्त तरह-तरह की मुफ्त चीजों की घोषणा करते हैं, और फिर कम या अधिक हद तक इसे पूरा करते हैं। नतीजा यह होता है कि विकास के कामों के लिए सरकारों के पास पैसा नहीं बचता, बल्कि चुनावी वायदों के लिए भी राज्यों को लंबा-चौड़ा कर्ज लेना पड़ता है। इस बैठक में शामिल अफसरों ने श्रीलंका की मिसाल सामने रखी कि जिस तरह वहां पर अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, उसी तरह की नौबत भारत के कई राज्यों में या पूरे देश में आ सकती है। हालांकि श्रीलंका को लेकर कई और वजहें भी गिनाई गईं, जो कि कम या अधिक हद तक भारत पर भी लागू होती हैं, लेकिन हम आज यहां पर जनता को मुफ्त में चीजें देकर वोटों के लिए रिझाने वाले पहलू पर ही बात करना चाहते हैं।

लोगों को याद होगा कि हिन्दुस्तान में तमिलनाडु जैसा राज्य जनता को सरकारी खर्च पर तोहफे देने में सबसे अधिक चर्चित रहा है, और वहां एक वक्त मुख्यमंत्री रहीं जयललिता का नाम जोड़-जोडक़र लोगों को तरह-तरह के मुफ्त सामान दिए जाते थे। यह एक अलग बात है कि बाकी तमाम राज्यों की तरह तमिलनाडु में भी मुफ्त के ऐसे सामानों की खरीदी और सप्लाई का बड़ा ठेका चलता था, और जिसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी होता था। सरकारें जब भी किसी सामान को मुफ्त बांटती हैं तो उनमें सप्लायर के मार्फत बड़ी रिश्वतखोरी की गुंजाइश पहले तय होती है क्योंकि जो जनता किसी सामान को मुफ्त में पाती है, वह उसकी क्वालिटी को लेकर कोई सवाल नहीं करती, हिन्दुस्तान में लंबे समय से कहावत चली आ रही है कि दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। एक-एक करके बहुत से राज्यों में अलग-अलग पार्टियों ने एक-दूसरे आगे बढऩे के लिए मुफ्त के सामानों का मुकाबला खड़ा किया, और अब वह बढ़ते-बढ़ते नगदी पर आ गया है, और हाल में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुछ पार्टियों ने हर महिला को हर महीने कुछ हजार रूपये देने की घोषणा भी की है।

लेकिन लोगों को मुफ्त मिलने वाले सामानों को एक ही दर्जे में रखना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल से ही गरीबों को सस्ता चावल देने की जो योजना शुरू हुई, वह कभी बंद नहीं हो पाई क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी चाहे बदल जाए, गरीब समाज की यह जरूरत नहीं बदली है, और कोई पार्टी इसे बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकती। अविभाजित मध्यप्रदेश के समय गरीबों को सबसे बड़ा तोहफा देने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने किया था, उन्होंने तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण करके उन्हीं मजदूरों के बीच सारी कमाई बांटना शुरू किया था, पूरे प्रदेश में रिक्शा चलाने वालों को मालिकाना हक दिया था, सरकारी जमीन पर जो जहां बसे हुए थे, उन्हें वहां उसी जगह का मालिकाना हक दिया था, और हर गरीब के घर पर एकबत्ती कनेक्शन दिया था। इनमें से कोई भी योजना बंद नहीं हो सकी क्योंकि ये बड़े-बड़े तबकों के फायदे की तो थी हीं, ये समाज के आर्थिक विकास और गरीब परिवारों के मानवीय-सामाजिक विकास के लिए भी जरूरी थीं। इसी तरह स्कूलों में दोपहर के भोजन की योजना, पोषण आहार केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को पोषण आहार की योजना से सबसे गरीब तबके को कुपोषण की जिंदगी से कुछ हद तक राहत मिली, और सबसे गरीब जनता के जीवन स्तर को एक न्यूनतम स्तर तक लाने की कोशिशों को सरकारी तोहफों से जोडक़र नहीं देखना चाहिए, हालांकि शहरी-संपन्न तबका ऐसा करता है क्योंकि सस्ता अनाज मिलने और मनरेगा में काम मिलने की वजह से शहरों को अब सस्ते और बेबस मजदूर नहीं मिलते।

कमजोर तबकों के न्यूनतम खानपान और न्यूनतम रहन-सहन, इलाज और पढ़ाई से जुड़ी हुई योजनाओं को तोहफे में गिनना गलत होगा। लेकिन हाल के बरसों में अलग-अलग चुनावों के वक्त सरकारें बिना आर्थिक बेबसी वाले तबकों को भी तरह-तरह से नगद या सामानों के जो तोहफे दे रही हैं, उससे उन राज्यों में विकास ठप्प होना तय है। जब सरकार अपनी कमाई से भी बाहर जाकर कर्ज लेकर लोगों में बांटती है, तो यह तय है कि जरूरी योजनाओं पर खर्च के लिए उसके पास पैसा ही नहीं बचेगा। फिर हाल ही में जिस तरह कर्नाटक के सरकारी ठेकेदारों ने प्रधानमंत्री को लिखकर भेजा है कि भाजपा की राज्य सरकार ठेकेदारों से चालीस फीसदी कमीशन मांग रही है, तो उससे भी यह तय है कि राज्यों के बजट का जो हिस्सा विकास कार्यों के लिए रहता है, उसका एक बड़ा हिस्सा इस तरह के भ्रष्टाचार में भी चले जाता है। इसलिए देश को इस बारे में सोचना चाहिए कि जनता के किस तबके को कौन सी बुनियादी जरूरतों के लिए मदद करना मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना नहीं है, और इन चीजों को बढ़ावा देना वोटरों को रिश्वत देने सरीखा काम है।

ऐसे ही वक्त याद पड़ता है कि देश में योजना आयोग नाम की एक संस्था थी जिसके सामने हर राज्य को अपने बजट और आर्थिक कार्यक्रम रखने पड़ते थे, और वहां से उसे कई किस्म की नसीहतें भी मिलती थीं, जानकारों के सुझाव मिलते थे। लेकिन चूंकि वह नेहरू के वक्त की बनी हुई संस्था थी, इसलिए यह जाहिर है कि अब उसकी जरूरत नहीं रह गई थी, और आज प्रधानमंत्री के साथ एक बैठक में कुछ अफसर उस तरह की चर्चा कर रहे हैं जिस तरह कि बात योजना आयोग में औपचारिक रूप से होती थी, और राज्यों की काफी हद तक जवाबदेही भी तय रहती थी। आज जब जनता की सामूहिक चेतना इस हद तक गैरजिम्मेदार हो गई है कि उसे राज्य के दीवालिया हो जाने की कीमत पर भी मुफ्त के तोहफे सुहा रहे हैं, तो उसका वोट पाने के लिए राजनीतिक दल तो इस तरह की तोहफेबाजी करते ही रहेंगे। यह सिलसिला पता नहीं कहां जाकर थमेगा, शायद वहां तक जाए कि इसकी हालत श्रीलंका जैसी दीवालिया हो जाए।
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हिन्दुस्तान के पड़ोस में दो देशों में अलग-अलग वजहों से एक भयानक अस्थिरता की नौबत आई हुई है, और इसका भारत पर कई तरह से असर पडऩा तय है। श्रीलंका में जो आर्थिक इमरजेंसी खड़ी हुई है उसमें वहां के लोगों का जीना मुहाल हो गया है, सरकार खत्म हो चुकी है, सत्तारूढ़ कुनबा अपने इस्तीफे देकर विपक्षियों को सरकार में शामिल होने का न्यौता देकर बैठा है, यह एक और बात है कि डूबते हुए जहाज की ऐसी कप्तानी में भागीदारी करना कोई नहीं चाहते। यह एक अजीब सा देश हो चुका था जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाई हैं, और इनके कुनबे के तीन और लोग अलग-अलग मंत्री हैं। अभी जब देश में बगावत की नौबत आ गई, लोगों के पास खाने को नहीं बचा, देश में बिजली-पेट्रोल नहीं बचा, जब राजधानी में लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ गई, तब ऐसे जनदबाव में परिवार के तीन लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया क्योंकि राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री छोडक़र सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए थे। लेकिन नाराज जनता सडक़ों पर नारे लगा रही है कि ये राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री भी जाएं क्योंकि आर्थिक बदहाली के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। श्रीलंका से यह सबक लेना जरूरी है कि किस तरह वहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आबादी के बीच चले लंबे गृहयुद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया, फिर श्रीलंका से होने वाले सामानों का निर्यात घटा, और 2019 में राजधानी कोलंबो में होटलों और चर्चों पर आतंकी हमले हुए जिसमें साढ़े तीन सौ से ज्यादा लोग मारे गए, और श्रीलंका का पर्यटन उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया। यही तमाम बातें देश की कमाई थी, और सब कुछ खत्म होने के साथ-साथ अभी ठीक एक बरस पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक सनकी फैसला लिया कि देश में रासायनिक खाद का इस्तेमाल पूरी तरह बंद किया जा रहा है, और खाद का आना रोक दिया गया, फसल गिर गई, और यह अर्थव्यवस्था के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। आज श्रीलंका दाने-दाने को मोहताज है, और अपने बंदरगाह चीन के पास गिरवी रखकर एक-एक दिन काट रहा है, भारत से मदद की अपील कर रहा है।

भारत के दूसरी ओर पाकिस्तान एक बिल्कुल ही अलग किस्म की राजनीतिक अस्थिरता से घिर गया है, अपनी ही पार्टी में अल्पमत का शिकार होकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद के भीतर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने की बात तो कही, लेकिन अपनी ही पार्टी के संसद अध्यक्ष के हाथों अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाकर उन्होंने राष्ट्रपति के मार्फत संसद भंग करवा दी, और अब देश एक और चुनाव के मुहाने पर पहुंच रहा है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में संसद के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई चल रही है, लेकिन यह देश अपने अस्थिर लोकतंत्र की लंबी परंपरा को बढ़ाते हुए आज फिर बुरी तरह अस्थिर खड़ा हुआ है। देश में ऐसे ही मौकों पर फौज ने कई बार सत्ता संभाली हुई है, और इस बार भी अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो वह अभूतपूर्व नहीं रहेगी, और न ही ऐतिहासिक रहेगी। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान जब-जब किसी घरेलू संकट का शिकार होते हैं तो वहां की सरकारें सरहद पार पड़ोस से कोई टकराव खड़ा करके लोगों का ध्यान उधर खींचने का काम करती हैं। ऐसे में पाकिस्तान की घरेलू समस्या कब भारत के लिए कोई समस्या हो सकती है, इसका अंदाज लगाना न बहुत आसान है, और न बहुत मुश्किल। पाकिस्तान से भारत की चल रही तनातनी के चलते हुए वहां का कोई बोझ सीधे-सीधे हिन्दुस्तान पर नहीं पडऩे वाला है, लेकिन कार्यकाल के बीच में बदलने वाली सरकार पता नहीं कैसी अगली सरकार के लिए रास्ता खाली करेगी, और उसकी भारत नीति कैसी रहेगी, यह एक फिक्र की बात तो है ही क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम आतंकियों की पनाहगाह भी है, और एक परमाणु शक्ति भी है। पाकिस्तान में परमाणु शक्ति अगर आतंकी हाथों तक पहुंचती है, तो उसके नतीजे कल्पना से परे के भयानक हो सकते हैं। इसलिए वहां पर लोकतंत्र की शिकस्त को लेकर खुशी मनाने वाले कुछ हिन्दुस्तानी हालात की नजाकत को नहीं समझते हैं।

श्रीलंका में जब कभी गृहयुद्ध होता है, या कोई और आर्थिक संकट आता है तो उसका असर भारत के कुछ हिस्सों पर भी पड़ता है। भारत का तमिलनाडु न सिर्फ श्रीलंका के बहुत करीब है, बल्कि श्रीलंका की तमिल आबादी पहले भी गृहयुद्ध के चलते हुए लाखों की संख्या में तमिलनाडु में आकर शरणार्थी रह चुकी है। अभी भी पिछले कुछ दिनों में श्रीलंका से तमिल लोग तमिलनाडु पहुंच रहे हैं, और यह भारत के लिए एक फिक्र की बात रहेगी, भारत पर एक बड़ा आर्थिक बोझ भी रहेगा। भारत के लिए श्रीलंका एक मजबूरी इसलिए है कि मुसीबत में उसका साथ न देने पर वह चीन की गोद में जाकर बैठने को मजबूर हो जाएगा, और वह भारत के लिए एक बड़ा फौजी खतरा रहेगा। इसलिए पाकिस्तान से अलग, श्रीलंका भारत के लिए एक आर्थिक बोझ रहेगा, और आज हिन्दुस्तान की खुद की हालत ऐसी नहीं है कि वह श्रीलंका को एक सीमा से अधिक मदद कर सके। इतना जरूर है कि जहां श्रीलंका में सत्तारूढ़ नेता जनता का भरोसा पूरी तरह खोकर उसके निशाने पर हैं, जहां पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी पार्टी के सांसदों का भी भरोसा खो चुके हैं, वहां पर हिन्दुस्तान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में एक अभूतपूर्व जनसमर्थन वाले नेता बने हुए हैं। लेकिन देश पर पडऩे वाले बोझ और देश की सरहदों पर खड़े खतरे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत जैसे बड़े देश का नेता, और यह देश पड़ोसी देशों में हो रही हलचल से अछूता नहीं रह सकता। भारत की विदेश नीति की जटिलताओं को समझने वाले इस बात को बेहतर तरीके से समझ और समझा सकते हैं कि इन दो देशों के अलावा चीन के साथ चल रहे तनावपूर्ण संबंधों को भी साथ-साथ निभाना भारत का एक बड़ा बोझ है। यह देखना भी दिलचस्प है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऐसे मोर्चे पर इसी महीने भारत में नए विदेश सचिव काम सम्हालने जा रहे हैं, जो कि  अभी तक एक बहुत ही छोटे देश नेपाल में भारत के राजदूत हैं। भारत सरकार की यह नीति भी थोड़ा हैरान करती है कि जो देश का अगला विदेश सचिव होने जा रहा था, उसे नेपाल जैसे छोटे देश में राजदूत रखा गया था। खैर, आने वाले महीने कई देशों के साथ भारत के संबंधों को लेकर बड़े नाजुक बने रहेंगे, आगे-आगे देखें, होता है क्या।
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यूक्रेन में रूसी हमले की रफ्तार शायद कुछ इलाकों में कुछ कम हुई है, और एक शहर में जहां से रूसी फौजों को पीछे हटना पड़ा है वहां पर एक साथ चार सौ से अधिक नागरिकों की लाशें मिली हैं। अब बचे हुए यूक्रेनियों को यह भी समझ नहीं आ रहा है कि चारों तरफ बिखरी लाशों का निपटारा कैसा किया जाए। और जब लाशें सड़ रही हों, लोगों के इलाज के लिए डॉक्टर न हों, तब क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि इन लाशों का डीएनए टेस्ट करवाकर रखा जाए ताकि बाद में इनके परिवार के लोगों को पता लग सके कि इनकी मौत हो गई थी, और क्या इनको दफन करने की जगह का भी कोई रिकॉर्ड रखा जा सकता है? जब जिंदा लोगों को बचाने के साधन-सुविधा न हों, तो फिर कफन-दफन की गुंजाइश कहां निकलती है। जिन परिवारों के लोग अपने लोगों को नहीं ढूंढ पाएंगे, आज जंग के बीच उन्हें मरा हुआ ही मान लिया जाएगा। जंग महज फौजों को खत्म नहीं करती है, किसी देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य सबको खत्म करती है।

आज दुनिया के अधिकतर देश रूस और यूक्रेन को लेकर अपनी रणनीति तय कर चुके हैं, और उनमें कोई बदलाव होते नहीं दिख रहा है। इन खबरों के आने के बाद भी उनमें कोई बदलाव आते नहीं दिखेगा कि यूक्रेन में चल रही बमबारी और धमाकों की वजह से वहां पर गर्भवती महिलाओं को समयपूर्व प्रसव हो रहा है, और ऐसे जल्द जन्मे बच्चे चार सौ और छह सौ ग्राम वजन के भी हैं जिन्हें बचा पाना आम हालात में भी नामुमकिन सा रहता, और आज तो गिर रही इमारतों के बीच, बिना बिजली, बिना दवाई किस तरह से इन बच्चों को बचाया जा सकेगा, बचाया जा रहा है, यह वहीं के समर्पित स्वास्थ्य कर्मचारी जानते हैं। कई ऐसे मामले युक्रेन के शहरों से सुनाई पड़ रहे हैं जिनके बारे में डॉक्टरों का कहना है कि आम दिनों में जितने समयपूर्व प्रसव होते हैं, जंग शुरू होने के बाद से उनकी संख्या तीन गुना बढ़ चुकी है। ऐसे जन्म के पहले कई माताएं तीन-तीन दिन तक बिना खाए-पिए लगातार सफर करके अस्पताल तक पहुंची हैं, और जन्म दिया है। ऐसे हालात में गर्भ में वक्त पूरा किए बिना पैदा बच्चों के बचने की गुंजाइश भी बहुत कम रह जाती है, लेकिन दुनिया के अलग-अलग देशों की अपनी-अपनी रणनीति और प्राथमिकताएं हैं। किसी को तेल चाहिए, किसी को फौजी साज-सामान चाहिए, किसी को अमरीका के खिलाफ हिफाजत चाहिए, किसी को अमरीका से मदद चाहिए, दुनिया का हर देश विदेश नीति के मामले में पहले अपने देश के प्रति अपनी नीति तय करता है, और उसके बाद ही वह किसी और मोर्चे पर इंसाफ के बारे में सोचता है। अभी कुछ ही वक्त पहले हमने लिखा था कि हर देश के विदेश मंत्रालय के बाहर बिना लिखा हुआ एक नोटिस टंगा होता है कि नैतिकता बाहर छोडक़र आएं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के दिन लद गए हैं, और एक वक्त ऐसे महान नेताओं का दौर था जो पूरी दुनिया के भले की कोशिश करने में अपने देश के लोगों को भी नाराज करने का हौसला रखते थे, जिन्होंने पूरी इंसानियत का भला सोचकर अपने लोगों के हिस्से कुछ तकलीफ ले लेने को तकलीफ नहीं माना था। आज रूस की संपन्नता और उसके बाहुबल को देखते हुए दुनिया के कई देश यूक्रेन की तकलीफ को देखना भी नहीं चाहते क्योंकि उसे देखना महंगा पड़ेगा। जिस तरह हिन्दुस्तान में किसी दबंग से मार खाते किसी कमजोर को बचाने की हसरत कम ही लोगों में जाग सकती है, कुछ वैसा ही आज यूक्रेन के साथ हो रहा है, कुछ ऐसा ही इस सदी में इराक के साथ हुआ, अफगानिस्तान के साथ हुआ, सीरिया के साथ हुआ।

आज यूक्रेन की तकलीफ छोटी नहीं है, लेकिन वह विश्व इतिहास में अभूतपूर्व भी नहीं है। बहुत से देशों ने बड़ी ताकतों के हाथों इस तरह की मार खाई है, और दुनिया का इतिहास बताता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी कागजी संस्था के सूखे आंसुओं से परे किसी देश ने नैतिकता के आधार पर शायद ही कभी किसी का साथ दिया हो, या किसी का विरोध किया हो। जब अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने गढ़े हुए झूठे सुबूतों के आधार पर इराक पर हमला किया था, तो संयुक्त राष्ट्र के सारे विरोध के बावजूद दुनिया के देश अमरीका के साथ बने रहे, और हमले में भागीदार भी रहे। जिन जनसंहार के हथियारों के इराक में होने का दावा अमरीका ने किया था, उनमें से कोई हथियार वहां नहीं निकला, फिर भी इराक के मुखिया सद्दाम हुसैन को मौत की सजा दे दी गई। दुनिया के अनगिनत देशों में अमरीका ने ऐसे हमले किए, लेकिन इनका विरोध महज उन देशों ने किया जो अमरीका का विरोध वैसे भी कर रहे थे। इसलिए विश्व राजनीति में अपने लिए सस्ता तेल, अपने लिए हथियार पाने का मौका छोडक़र शायद ही कोई देश नैतिकता के आधार पर दूसरे देश का साथ देता है। आज अमरीका और पश्चिम के जो देश यूक्रेन के साथ खड़े दिख रहे हैं, उनकी अपनी रणनीति रूस का विरोध करने की है, और रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये देश यूक्रेनी फौजों और नागरिकों की जिंदगी की कीमत पर भी इस जंग को जारी रखना चाहते हैं, जारी रखे हुए हैं।

विश्व इतिहास इस बात को अच्छी तरह दर्ज करेगा कि दुनिया की एक महाशक्ति रूस ने जब एक बेकसूर यूक्रेन पर हमला किया था, और वहां वक्त से पहले पैदा होने वाले बच्चे इस तरह मर रहे थे, तब कौन-कौन से देश इसे अनदेखा कर रहे थे।
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उत्तरप्रदेश के गोंडा की एक खबर है कि चार बच्चों की एक मां और सत्रह साल के उसके प्रेमी लडक़े ने एक साथ, लेकिन अलग-अलग जगहों पर आत्महत्या कर ली। दोनों ने फांसी लगा ली। इस महिला का पति बाहर रहकर काम करता है, उसके चार बच्चे हैं, जिनमें बड़ी लडक़ी की उम्र मां के इस प्रेमी लडक़े से कुल पांच साल कम है। नवीं कक्षा में पढऩे वाला यह लडक़ा घर के आसपास की ही इस दोगुनी उम्र, 34 बरस की इस महिला के साथ प्रेम-संबंध में था। आसपास के लोगों को जब इसकी खबर लगी तो दहशत में आकर इन दोनों ने अलग-अलग आत्महत्या कर ली।

हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि हर देश में ऐसे मामले सामने आते हैं, कुछ समाज व्यवस्थाएं अधिक उदार हैं, और उनमें लोग मनचाहे रिश्ते बना सकते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहते। दूसरी तरफ कुछ समाज अधिक तंगदिल होते हैं, और उनमें ऐसे संबंध मरने-मारने की नौबत ले आते हैं। हिन्दुस्तान पढ़-लिख गया है, संपन्न भी हो गया है, लेकिन यहां तो जवान और बालिग प्रेमी जोड़े को भी अपनी पसंद से प्रेम करने या शादी करने की छूट नहीं मिलती है, ऐसे में इस देश में विवाहेत्तर संबंधों को भला कैसे छूट मिल सकती है। फिर जिस घटना से आज यहां लिखने की वजह बन रही है उसमें तो यह लडक़ा नाबालिग था, और महिला अधेड़ थी, शादीशुदा थी, और चार बच्चों की मां भी थी। लेकिन जैसा कि जिंदगी की हकीकत में होता है, प्रेम और देह संबंध न तो उम्र का फासला देखते हैं, और न ही रिश्तों के वर्जित होने से उनमें कोई बाधा आती है। लोगों के तन और मन की जरूरतें जाति और समाज व्यवस्था से लाखों बरस पुरानी हैं, और अधिक बुनियादी हैं। वे जरूरत पडऩे पर तमाम व्यवस्थाओं को तोडक़र अपने इंसान होने का दावा करने लगती हैं।

यह भी समझने की जरूरत है कि विकास होने के साथ-साथ क्या दुनिया में सामाजिक प्रतिबंध कहीं पर कम हो रहे हैं, और कहीं पर बढ़ रहे हैं? दुनिया के जिन देशों में लोगों के बीच बेरोजगारी अधिक है, जहां लोग ठलहा बैठे हुए हैं, जहां महिलाओं को काम करने के मौके कम हैं, और जहां घरेलू काम और पड़ोस के गॉसिप तक सीमित रहना उनकी मजबूरी है, उन जगहों पर समाज के प्रतिबंध बढ़ते चलते हैं। दूसरी तरफ जिन देशों में खूब आर्थिक विकास है, जहां पर हर किसी के पास या तो रोजगार है, या फिर जीने के और तरीके हैं, वहां पर समाज व्यवस्था भी उदार होने लगती है क्योंकि तमाम लोग अपने आपमें मस्त रहते हैं। जहां लोगों के पास अपने वक्त का इस्तेमाल नहीं रहता है, वहां पर उन्हें धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचनों में फंसाकर रखा जाता है, और वहां संकीर्णता पनपने लगती है।

वैसे दुनिया के सबसे विकसित और संपन्न देशों को देखें तो वहां पर भी एक कमउम्र नाबालिग, और दूसरे अधेड़ के बीच के सेक्स संबंध जुर्म के दायरे में ही आते हैं, और उत्तरप्रदेश के गोंडा का यह ताजा मामला उसी दर्जे का है। लोगों को याद होगा कि अभी कुछ अरसा पहले ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ऐसा एक मामला सामने आया था जिसमें एक अधेड़ शिक्षिका ने अपने एक नाबालिग छात्र से जबर्दस्ती सेक्स-संबंध बना लिए थे, और फिर उस लडक़े ने थक-हारकर तनाव में खुदकुशी कर ली थी, और उसकी छोड़ी चिट्ठी की बिना पर उस शिक्षिका को गिरफ्तार भी किया गया था।

जब कभी अपने आसपास की आम और औसत समाज व्यवस्था से बहुत परे जाकर तन या मन के कोई संबंध बनते हैं, तो वे कई बार मरने या मारने तक पहुंच जाते हैं। धर्म, जाति, या परिवार ऐसे लोगों को मारने पर उतारू हो जाते हैं, या फिर उन्हें इतना प्रताडि़त किया जाता है कि वे खुदकुशी कर लें। भारत चूंकि विविधताओं वाला देश है, और यहां पर न सिर्फ धर्म और जाति की विविधता है, बल्कि क्षेत्रीय रीति-रिवाजों, और स्थानीय संस्कृतियों की विविधता भी है, और इतने किस्म की समाज व्यवस्था लोगों की निजी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को कुचलने के लिए काफी रहती हैं। जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, जैसे-जैसे लड़कियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ रही है, वैसे-वैसे सामाजिक दबाव से बाहर निकलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। फिलहाल आत्मघाती हिंसा के ऐसे मामलों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि लोगों को अगर सामाजिक बंधनों को तोडक़र अपने हिसाब से जीना है, तो उन्हें अपनी जगह और अपनी आर्थिक क्षमता के बारे में पहले सोचना चाहिए। गोंडा में जिस तरह बाहर कमाने गए एक गरीब कामगार की बीवी ऐसे रिश्ते में पड़ी, उसके बजाय अगर वह किसी महानगर में रहने वाली करोड़पति महिला होती, और अपने आसपास के किसी नाबालिग लडक़े से उसका रिश्ता हो गया रहता, तो उन दोनों के मरने की नौबत उतनी आसान से नहीं आई रहती। मतलब यह कि एक ही देश, एक ही धर्म, समान समाज व्यवस्था में भी अलग-अलग आर्थिक क्षमता के लोगों के लिए सामाजिक नियम अलग-अलग रहते हैं। करोड़ों के किसी फ्लैट में साथ रहने वाले गैरशादीशुदा लडक़े-लडक़ी को अड़ोस-पड़ोस के ऐसे किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता जैसा कि किसी मोहल्ले में एक कमरा लेकर रहने वाले अविवाहित लडक़े-लडक़ी को झेलना पड़ेगा। मतलब यह कि पैसे की ताकत लोगों को कई किस्म की तथाकथित अनैतिकता की ताकत भी दे देती है।

लोगों को अपने दायरे को देखते हुए ही अपना चाल-चलन तय करना चाहिए, वरना लोग उन्हें मार डालेंगे, या खुदकुशी के लिए मजबूर कर देंगे।  जब कांच के मछलीघर में मछलियों को रखा जाता है, तो वे पानी की पीएच वेल्यू अपने हिसाब से बदल लेती हैं, और अगर नहीं बदल पातीं, तो मर जाने का खतरा ढोती हैं। इंसानों को भी या तो समाज की सोच को बदलना होगा, या उसकी तलवार के सामने अपनी गर्दन रखनी होगी।
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गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के पूरे इलाके को विकसित करने के गुजरात सरकार के एक बहुत बड़े इरादे के खिलाफ गांधी के पड़पोते तुषार गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के खिलाफ तुषार की याचिका खारिज कर दी थी, और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई मंजूर कर ली, और कल उसने गुजरात हाईकोर्ट को यह निर्देश दिया है कि वह तुषार गांधी की अपील की जांच करे।

राज्य की भाजपा सरकार ने साबरमती आश्रम को बारह सौ करोड़ रूपए लगाकर विकसित करने की योजना बनाई है। इसमें आश्रम के मूल ढांचे को तो नहीं छुआ जा रहा है, लेकिन उसके आसपास कई एकड़ की जमीन पर विशाल योजना है, जिसे तुषार गांधी महात्मा गांधी की सोच के खिलाफ बतला रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे सादगी और किफायत का गांधी का पूरा दर्शन ही परास्त हो जाएगा। गुजरात सरकार की ओर से हाईकोर्ट में यह केस आने पर एक छोटा सा जवाब दे दिया गया था कि साबरमती आश्रम के मूल ढांचे को नहीं छुआ जा रहा है, और हाईकोर्ट ने उस जवाब से संतुष्ट होकर तुषार गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।

गांधी की अपनी जिंदगी सादगी और त्याग की एक मिसाल रही। उन्होंने एक धोती को काटकर दो टुकड़े किए, और एक वक्त पर एक टुकड़े से ही अपना काम चलाया। वे कम से कम सामान और खपत के साथ जीते थे, अपने खुद के तमाम काम खुद करते थे, और उनके आश्रमों की जिंदगी भी बहुत ही किफायत की थी। यह सोच पाना भी तकलीफ देता है कि गांधी के आश्रम को विकसित करने पर बारह सौ करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं, और उस देश में खर्च किए जा रहे हैं जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी की रेखा के नीचे है, भूख की कगार पर है, जिसके बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिन्हें ठीक से इलाज नसीब नहीं है, जिन्हें ठीक से इंसाफ नसीब नहीं है। ऐसे देश में सरदार पटेल के नाम पर तीन हजार करोड़ से अधिक की एक प्रतिमा बना दी गई, और अब गांधी के आश्रम के पूरे इलाके को बारह सौ करोड़ रूपए से एक नई शक्ल दी जा रही है, यह जाहिर है कि वहां आश्रम की दहलीज तक पहुंचते-पहुंचते लोग इतना कुछ देख चुके रहेंगे कि गांधी की किफायत की सोच की हवा खत्म हो चुकी होगी।

यह देश अब निर्माण के ठेके देने वाली सरकारों, ठेके पाने वाले ठेकेदारों, और योजनाओं पर अपने नाम का ठप्पा लगाने वाले नेताओं और योजनाशास्त्रियों का देश होकर रह गया है। छत्तीसगढ़ में नई राजधानी बनाने के लिए नया रायपुर नाम का एक खाली शहर बसाया गया था, जहां आज भी मरघटी सन्नाटा छाया रहता है, और उस पर भी हजारों करोड़ रूपए खर्च कर दिए गए थे जिसकी कोई उत्पादकता नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल बरसों तक गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के बारे में सुनाई पड़ता था जहां गांधीनगर नाम का नया राजधानी शहर बसाया गया था, और जहां बरसों तक दिन में भी उल्लू बोलते थे। सरकार और ठेकेदार के लिए खूबसूरत सपने की तरह का नया रायपुर आज भी अपने सन्नाटे के चलते एक छत्तीसगढ़ी कहावत याद दिलाता है कि वहां मरे रोवय्या न मिले। सरकारों की ऐसी बड़ी योजनाएं जिनसे जनता का कोई भला नहीं होता, वे अहंकार और कमाई दोनों के लिए बनाई जाती हैं, कुछ से अहंकार पूरा होता है, कुछ से कमाई पूरी होती है, और कुछ से दोनों साथ-साथ पूरे होते हैं। अब बारह सौ करोड़ रूपए जिस साबरमती के संत के नाम पर खर्च किए जा रहे हैं, उसने अपनी पूरी जिंदगी यह कहते हुए गुजारी कि लोगों के काम ऐसे रहने चाहिए कि उससे समाज के सबसे कमजोर तबके के आखिरी व्यक्ति का फायदा हो सके। आज सरकारों के फैसले नेताओं और ठेकेदारों को फायदा देते हैं, फिर चाहे वे गांधी की स्मृतियों को कुचल देने की कीमत पर ही क्यों न हों।

इस देश को महान विरासतों से लेकर शहरों की स्थानीय विरासत तक जहां जो मिला है, उसे राह चलते मिल गई बिन मालिक की गाय की तरह दुहने के लिए लोग उतारू रहते हैं। इस देश के शहरों को देखें तो सैकड़ों या हजारों बरस पहले के जो तालाब हैं, आज उनका बाजारू इस्तेमाल हो रहा है, अंग्रेजों के वक्त छोड़े गए खेल के मैदानों को काट-काटकर वहां मनोरंजन और पार्किंग का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं तालाबों को पाटकर खाने-पीने के बाजार बनाए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के तमाम हुक्म कचरे की टोकरी में फेंक दिए गए हैं। सरकार और बाजार की मिलीजुली बदनीयत इतनी ताकतवर हो जाती है कि उसके खिलाफ लंबी अदालती लड़ाई भी अगर कोई रोक लाती है, तो उससे बचने के लिए सरकारें इतना संघर्ष करती हैं जितना संघर्ष किसी पेशेवर मुजरिम का नियमित वेतनभोगी वकील भी नहीं करता।

जिन लोगों को आज गांधी को गालियां देने वालों को और गोडसे का महिमामंडन करने वालों को संसद पहुंचाने में ओवरटाईम करना सुहा रहा है, वे अगर गांधी की स्मृति पर हजारों करोड़ रूपए खर्च करने जा रहे हैं, तो वह गांधी के लिए नहीं है, नेता, आर्किटेक्ट, और ठेकेदार के भले के लिए है। ठीक ऐसा ही दिल्ली में बीस हजार करोड़ रूपए खर्च करके नए संसद भवन और उसके इलाके को बनाने में किया जा रहा है। देश की विरासत को बर्बाद करने की एक बड़ी मिसाल जालियांवाला बाग है जहां पर ऐतिहासिक निशानों को मिटाते हुए, दीवारों पर दर्ज इतिहास खत्म करते हुए उस पूरे इलाके को सैलानियों के कारोबार के लिए विकसित किया गया है, और उस भयानक त्रासदी की अनगिनत यादों को मिटा दिया गया है।

रूस तो आज यूक्रेन पर हमला करते हुए वहां की ऐतिहासिक इमारतों को खत्म कर रहा है, लेकिन हिन्दुस्तान में तो यहां की सरकार ही इस काम में लगी है, और बाकी प्रदेशों में भी सरकारें अपने-अपने स्तर पर ऐतिहासिक या प्राकृतिक धरोहरों को खत्म करके एक कार्यकाल की अधिक से अधिक काली कमाई का रिकॉर्ड बनाने में लगी हुई हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने तुषार गांधी के तर्क को नहीं समझा, यह उस हाईकोर्ट की कमजोर समझ है, जो कि सरकार का साथ देने से कम नहीं है। हमारा यह मानना है कि साबरमती आश्रम हो या कि गांधी से जुड़ी हुई कोई भी और याद, उसके संरक्षण के अलावा और कोई आधुनिक या सरकारी दखल उनमें नहीं होना चाहिए, वह इतिहास को खत्म करना भी होगा, और गांधीवाद को भी।
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केरल की एक खबर है कि वहां त्रिशूर जिले के एक प्रमुख मंदिर में एक समारोह में एक भरत नाट्यम नर्तकी को इसलिए कार्यक्रम में प्रदर्शन से रोक दिया गया क्योंकि वह हिन्दू नहीं थी। यह मंदिर राज्य शासन के नियंत्रण वाला मंदिर ट्रस्ट चलाता है। मनसिया नाम की इस नर्तकी ने भरत नाट्यम में पीएचडी भी किया हुआ है, और एक मुस्लिम परिवार से आने की वजह से उसे अपने नृत्य के लिए मुस्लिम मुल्लाओं की आलोचना भी झेलना पड़ी है। अपने फेसबुक पेज पर मनसिया ने अभी लिखा कि 21 अप्रैल को मंदिर में उसका कार्यक्रम तय था, और वहां के एक पदाधिकारी ने उसे बाद में फोन करके यह कहा कि चूंकि वह हिन्दू नहीं है इसलिए उसे वहां के कार्यक्रम में नृत्य करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब इस बखेड़े के खड़े होने पर लोग उससे यह भी पूछ रहे हैं कि क्या वह संगीतकार श्याम कल्याण से शादी के बाद हिन्दू हो चुकी है? मनसिया का कहना है कि उसका कोई धर्म नहीं है, और वह अब कहां जाए? कुछ बरस पहले भी केरल के एक और बड़े प्रमुख मंदिर ने उसे निर्धारित कार्यक्रम से मना कर दिया था, और उस वक्त भी उसके गैरहिन्दू होने की वजह बताई गई थी। उसका कहना है कि जब कोई एक कला किसी एक धर्म में प्रतिबंधित हो, और वह अनिवार्य रूप से किसी दूसरे धर्म से जुड़ी हुई हो, तो फिर उसके जैसी कलाकार कहां जा सकती है? अभी त्रिशूर के इस मंदिर के बारह एकड़ के आहाते में दस दिनों तक यह समारोह चलना है, और इसमें करीब आठ सौ कलाकार मंच पर प्रस्तुति देंगे, लेकिन चूंकि ट्रस्ट के पूछने पर मनसिया ने लिखकर दिया था कि उसका कोई धर्म नहीं है, इसलिए उसे ट्रस्ट ने इजाजत नहीं दी। यह हाल केरल का है जहां पर अब तक वामपंथी और कांग्रेस ही राज करते आए हैं। लोगों को याद होगा कि यहां के एक प्रमुख मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर लंबा बवाल चले आ रहा है।

यह खबर इस दौर में आई है जब कर्नाटक की भाजपा सरकार ने मुस्लिम लड़कियों का हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेज जाना रोक दिया है, और हाईकोर्ट से भी इन लड़कियों को कोई राहत नहीं मिली है। इसके बाद मानो सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा की हसरत पूरी न हुई हो, प्रदेश भाजपा के बड़े पदाधिकारियों ने प्रदेश के हिन्दुओं से हलाल मीट का बहिष्कार करने के लिए कहा है ताकि मुस्लिम कसाई भूखे मरें। इसी कर्नाटक से समझदारी की एक आवाज उठी है और वहां की एक कामयाब बेटी, देश की एक प्रमुख उद्योगपति किरण मजूमदार शॉ ने अभी एक ट्वीट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि राज्य में बढ़ते धार्मिक विभाजन का जल्द हल निकालें, नहीं तो इस साम्प्रदायिकता में देश तबाह हो जाएगा। कर्नाटक में अभी सत्ता और भाजपा के दबाव में मंदिरों के त्यौहारों पर उनके आसपास भी किसी गैर हिन्दू के व्यापार करने से रोका जा रहा है, और इसी पर किरण मजूमदार शॉ ने यह ट्वीट किया है- कर्नाटक ने हमेशा समावेशी आर्थिक विकास किया है, और हमें इस तरह केसाम्प्रदायिक बहिष्कार की अनुमति नहीं देनी चाहिए, अगर सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी साम्प्रदायिक हो गई तो यह हमारे वैश्विक नेतृत्व को नष्ट कर देगी। उन्होंने सीएम से खुली अपील की कि इस धार्मिक विभाजन को हल करें। इस पर भाजपा के नेता उन पर टूट पड़े हैं, और इसे राजनीतिक पूर्वाग्रह का बयान बताया है।

भाजपा के राज वाले कर्नाटक में, और वामपंथी राज वाले केरल में धर्म का हाल एक जैसा है। कहीं सत्ता और धर्म मिलकर कदमताल कर रहे हैं, और कहीं धर्मनिरपेक्ष सत्ता रहने पर भी मंदिर देश के लोगों में, कलाकारों में इतना भयानक भेदभाव कर रहे हैं। धर्म में लोगों के बीच खाई खोदने की इतनी अपार क्षमता है कि खुदाई करने वाली बड़ी से बड़ी मशीनें भी उनके मुकाबले कमजोर साबित हों। आज जब दुनिया के अधिकतर देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे में हिन्दुस्तान को धर्म के ऐसे तमाम मुद्दों में उलझाया जा रहा है जिनसे देश के तबाह होने का खतरा बढ़ते चल रहा है। और यह बात किसी कम्युनिस्ट की कही हुई नहीं है जिस पर भाजपा के लोग लाठी लेकर टूट पड़ें, यह बात देश की एक प्रमुख उद्योगपति की कही हुई है जो कि समय-समय पर अपनी सामाजिक चेतना लिखने के लिए जानी जाती हैं, और अभी भी उन्होंने यही काम किया है। जब कोई सत्ता या संगठन देश-प्रदेश का भला चाहने वाले लोगों की भली नीयत की बातों के लिए इतनी हिकारत और नफरत पाल लें, तो उनके राज में तबाही का खतरा बढ़ते चलता है। जो धर्म किसी को दो रोटी नहीं दे सकता, जो धर्म लगातार दुनिया में सबसे बड़ी सामाजिक बेइंसाफी बना हुआ है, उस धर्म को मुसीबत से गुजर रहे इस देश में लोगों के कमाने और जिंदा रहने पर इतना हावी किया जा रहा है कि उससे लोगों को तमाम ईश्वर मिलकर भी नहीं बचा सकेंगे। आज जब देश के कारोबारी होठों को सिलकर बैठे हुए हैं, वैसे में किरण मजूमदार शॉ ने जो हौसला दिखाया है, वह काबिले तारीफ है और देश के भले का है। इसे खारिज कर देना ठीक नहीं है, और देश को बचाने के लिए और अधिक लोगों को सामने आना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा।
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रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसके चलते योरप के बाकी देश और अमरीका कई तरह से और कई वजहों से फिक्रमंद हैं। एक तो उन्हें गैस और तेल की सप्लाई मुश्किल में पड़ते दिख रही है जिसकी वजह से इन देशों को उस सऊदी अरब से बात करनी पड़ रही है जिससे वे अनबोला रखना चाहते थे क्योंकि उसने अपने एक पत्रकार का कत्ल करवाया था, और मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। दूसरी तरफ उन्हें ईरान के साथ नरमी बरतनी पड़ रही है क्योंकि वे रूस के मुकाबले ईरान का तेल बाजार में चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें कई आर्थिक प्रतिबंध हटाने पड़ सकते हैं। लेकिन यूक्रेन से निकलने वाले दसियों लाख शरणार्थियों के लिए भी पड़ोस के देशों को जगह बनानी पड़ रही है जो कि आसान नहीं है। अमरीका ने भी एक लाख यूक्रेनी शरणार्थियों को जगह देने की घोषणा की है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच पश्चिम के देशों को यूक्रेन का साथ सीमित हद तक देने के बावजूद रूस से एक असीमित खतरा है, और इसकी तरफ से हर रूस विरोधी देश चौकन्ना रहना चाहता है, लेकिन यह उतना आसान भी नहीं है।

हमारे नियमित पाठकों को याद होगा कि हम बार-बार यह बात लिखते हैं कि आने वाले वक्त की जंग सरहदों पर हथियारों से लडऩे के बजाय एक साइबर जंग भी हो सकती है जिससे कि कुछ कम्प्यूटरों पर बैठे हुए लोग दुनिया के किसी भी देश के तमाम सरकारी और सार्वजनिक इंतजाम तबाह कर सकते हैं। इस तरह की तबाही के कुछ नमूने हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उससे परे असल जिंदगी में भी ऐसे साइबर हमले होते आए हैं, और कोई वजह नहीं है कि रूस और चीन जैसी काबिल साइबर ताकतें वक्त आने पर अपने विरोधी और दुश्मन देशों को साइबर अटैक से तबाह करने की कोशिश न करें। आज यह माना जा रहा है कि चूंकि अमरीका और योरप के देशों ने रूस पर बहुत से आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं तो रूस के घोषित और अघोषित साइबर हैकर इन देशों में तबाही ला सकते हैं। रूस के हैकर पहले भी यूक्रेन पर ऐसे हमले करते आए हैं, और कभी वहां पर बिजली का इंतजाम चौपट कर देते हैं, तो कभी कुछ और। यूक्रेन पर किए गए ऐसे ही एक और रूसी हमले से एक तबाही वाला सॉफ्टवेयर दुनिया भर में फैल गया था, और उससे लाखों कम्प्यूटरों को नुकसान हुआ था, कामकाज और कारोबार चौपट हुआ था। ऐसे ही एक साइबर हमले की वजह से अमरीका में तेल की पाईप लाईन बंद करनी पड़ी थी, और अमरीका के कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी थी, पेट्रोल पंपों पर अफरा-तफरी मच गई थी। दुनिया भर में कई तरह के साइबर जुर्म करने वाले मुजरिम रूस में बसे हुए हैं, और वे सरकार के साथ मिलकर, या फिर सरकार की अनदेखी से वहां काम करते हैं, और दुनिया भर से वसूली करते हैं। अब पश्चिम की सरकारों को यह आशंका है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन रूस के साइबर मुजरिमों को पश्चिमी सरकारों और सुविधाओं पर हमला करने को कह सकते हैं।

हम पहले भी यह बात लिखते आए हैं कि सरहद पर हथियारों से एक हद तक ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और अगर कम्प्यूटर हैकरों में काबिलीयत है तो वे अपने घर बैठे दुनिया भर में जहां चाहें वहां सार्वजनिक सुविधाओं को खत्म कर सकते हैं, सरकारी कामकाज ठप्प कर सकते हैं। हमारी तरह की साधारण समझबूझ रखने वाले लोगों को भी यह दिखता है कि अगर इंटरनेट और संचार कंपनियों के कम्प्यूटरों को कोई ठप्प कर दे, तो हिन्दुस्तान जैसे देश के हजारों काम ठप्प हो जाएंगे। ट्रेन और प्लेन की बुकिंग और आवाजाही खत्म हो जाएगी, बैंक, एटीएम और क्रेडिट कार्ड काम करना बंद कर देंगे, बिजलीघर ठप्प हो जाएंगे, और वित्तीय संस्थान, मेडिकल जांच, और कई किस्म के इलाज खत्म हो जाएंगे। अब तक दुनिया के सामने इतनी बड़ी तबाही करने की कोई वजह थी नहीं, लेकिन आज जब रूस और पश्चिमी देशों के टकराव को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका लाने वाला माना जा रहा है, तब ऐसे साइबर युद्ध की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। अमरीका ने अभी एक-दो बरस के भीतर ही ऐसा साइबर हमला देखा था कि उसके पानी साफ करने के कारखानों में मिलाया जाने वाला केमिकल साइबर अटैक से बढ़ा दिया गया था, और वह जानलेवा साबित हो सकता था। अभी से 13-14 महीने पहले फ्लोरिडा में हुए ऐसे एक हमले में एक साइबर घुसपैठिये ने अमरीकी जल संयंत्र पर कब्जा कर लिया था, और रसायन की मात्रा बदल दी थी।

पश्चिम के देश भारत के भी मुकाबले कम्प्यूटर और इंटरनेट के अधिक मोहताज हैं, और उनका रोज का कामकाज इन्हीं से चलता है। हॉलीवुड की एक एक्शन फिल्म में साइबर हैकरों का एक गिरोह एकाएक शहरी ट्रैफिक सिग्नलों को चारों तरफ हरा कर देता है, और पल भर में चारों तरफ गाडिय़ां एक पर एक चढ़ जाती हैं, और आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाती है। इसी तरह कहीं बांध के गेट खोल दिए जा सकते हैं, या बिजली की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है जिससे कि पूरी ग्रिड ठप्प पड़ जाए। अमरीका और योरप के देशों का साइबर सुरक्षा इंतजाम भारत के मुकाबले बहुत बेहतर है, लेकिन आज पश्चिम की आशंका को देखते हुए भारत जैसे देश को यह समझना चाहिए कि चीन की तरह की साइबर आर्मी के रहते हुए वह अपने कमजोर इंतजामात पर कितने चैन से सो सकता है? आग कहीं और लगी हुई है, लेकिन बाकी लोगों को भी अपने घर सम्हाल लेने चाहिए।
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हिन्दुस्तान में शहरों की सफाई एक बड़ा मुद्दा है, और किसी शहर के विकसित होने का एक बड़ा पैमाना भी है। केन्द्र सरकार देश भर के शहरों के बीच मुकाबला करवाती है, और पिछले बरसों में मध्यप्रदेश का इंदौर ऐसे कई मुकाबले जीत चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जैसे शहर को देखें तो शहर के भीतर ही उसके अलग-अलग हिस्से अलग-अलग साफ या गंदे दिखते हैं। मोटेतौर पर तो पूरा शहर एक ही म्युनिसिपल के तहत आता है, लेकिन अलग-अलग वार्ड के निर्वाचित पार्षद अपनी अधिक और असाधारण कोशिशों से अपने इलाके को अधिक साफ रख पाते हैं। इसमें संपन्न इलाकों में जनभागीदारी से भी खर्च जुटा लिया जाता है, और दिन भर सफाई चलती रहती है, गाडिय़ां दौड़ती रहती हैं। शहरों में ऐसे कुछ सक्रिय पार्षदों वाले इलाकों में इतने अधिक सफाई कर्मचारी काम करते दिखते हैं कि इन इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर-दुकान के सामने मनचाहा कचरा फेंक सकते हैं, वह साफ होते रहता है। इसके साथ-साथ अगर सुबह की सैर पर निकलने वाले लोग कचरे और सफाई के इस सिलसिले को ध्यान से देखें तो समझ पड़ता है कि घरों से निकलने वाला कचरा छांटकर अलग नहीं किया जाता, और हर तरह के कचरे को एक साथ मिलाकर फेंक दिया जाता है, या कचरा गाड़ी के लिए रख दिया जाता है। आम लोग इस कचरे को नाली में भी फेंक देते हैं, जहां से इसे निकालना सफाई कर्मचारियों के लिए भी बड़ी मशक्कत का काम रहता है, और वे बड़ी नालियों या गटर में डूब-डूबकर भी ऐसा कचरा निकालते हैं, और इसमें कई बार कई कर्मचारियों की मौत भी होती है।

यह सिलसिला सिरे से गलत है कि वोट देने वाली जनता की इतनी चापलूसी की जाए कि वह मनचाही गंदगी मनचाहे तरीके से फैलाती रहे, और वार्ड का पार्षद या म्युनिसिपल उसे साफ करते रहें। वोट पाने के लिए लोगों की आदत इतनी बिगाडक़र उनके तलुए सहलाने का सिलसिला ठीक नहीं है। पार्षद तो आते-जाते रहते हैं लेकिन जनता की आदत पीढ़ी-दर-पीढ़ी खराब होते चलती है जो कि धरती के सीने पर बोझ बढ़ाते रहती है। हिन्दुस्तान की अधिकतर म्युनिसिपल अपने रहवासियों की आदत सुधारने की जहमत उठाना नहीं चाहती क्योंकि वह अलोकप्रिय काम हो जाएगा, उसके बजाय सफाई कर्मचारियों और गाडिय़ों को बढ़ाकर कचरा उठाना उन्हें ज्यादा आसान लगता है। लेकिन यह बात वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर घर, दुकान, हॉस्टल, अस्पताल जैसी जगहों से निकलने वाला कचरा अगर उसी जगह पर छांटकर अलग कर दिया जाता है, तो उसे ढोना भी आसान है, उसका निपटारा भी आसान है, और  उसका तरह-तरह का उत्पादक इस्तेमाल भी हो सकता है। यह कचरा उसी शहर की कमाई बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकता है, बजाय इसे महंगे खर्च से उठाने, और निपटाने के। दक्षिण भारत के कुछ म्युनिसिपलों ने कचरे को अलग करके सार्वजनिक जगह पर अलग-अलग डालना अपने नागरिकों की ही जिम्मेदारी बना दी है। शुरुआती प्रतिरोध के बाद लोग इसके आदी हो गए हैं, और म्युनिसिपल कचरे से कमाई कर रहे हैं, सफाई पर कोई खर्च नहीं कर रहे। देश में अव्वल आने वाले इंदौर जैसे शहर में सफाई पर बड़ी रकम खर्च होती है, और चूंकि कामयाब कारोबार वाले शहरों की कमाई खूब होती है, इसलिए वहां कचरे और सफाई पर अनुपातहीन खर्च भी लोगों को खटकता नहीं है।

लेकिन यह पूरा सिलसिला इस बात पर टिका हुआ है कि स्थानीय संस्थाओं के पास कचरे के निपटारे के लिए अंधाधुंध पैसा हमेशा ही बने रहेगा, और इससे भी बड़ी बात समाज का यह भरोसा है कि सफाई कर्मचारी हमेशा ही गंदगी ढोने के लिए, नालियों में उतरने के लिए, और घर-घर जाकर कचरा लाने के लिए तैयार रहेंगे, हासिल रहेंगे। क्या कोई यह सोच सकते हैं कि आमतौर पर दलित दबके से आने वाले सफाई कर्मचारियों ने अगर यह काम करना बंद कर दिया, तो हिन्दुस्तान जैसा देश अपने कचरे को लेकर क्या करेगा? हफ्ते भर के भीतर हर शहर की हर नाली बंद हो चुकी रहेगी, और हर मोड़ कचरे से पट जाएगी। फिर हफ्ते भर के बाद क्या होगा? कोई महामारी फैलना शुरू होगी, और जिस तरह गुजरात के सूरत में एक वक्त प्लेग फैला था, उस तरह की कई बीमारियां लोगों को मारना शुरू कर देंगी। आज लोग जिन सफाई कर्मचारियों को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उन्हीं की वजह से आज हिन्दुस्तान जैसा देश रोजाना देखने लायक बचा हुआ है। लेकिन सामाजिक बेइंसाफी के इस सिलसिले पर टिकी हुई शहरी व्यवस्था जायज नहीं है। सफाई कर्मचारियों का तबका गुलाम नहीं है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उससे काम लिया जा सके। और अगर यह तबका सफाई करना बंद कर देगा, कचरा ले जाना और नाली-गटर साफ करना बंद कर देगा, तो देश में इस काम के लिए और तो कोई तबका है नहीं।

सामाजिक न्याय के हिसाब से तो यह बात बेहतर होगी अगर पूरे देश के सफाई कर्मचारी एक हफ्ते की हड़ताल कर दें। लोगों को उनकी जरूरत भी समझ आ जाएगी, और अपने इर्द-गिर्द कचरा देखने के बाद जब उन्हें कचरे को छांटने और निपटारे में भागीदारी सिखाई जाएगी, तो शायद उनके लिए सीखना आसान होगा। आज जहां कचरा पैदा हो रहा है वहीं पर उसे छांटने का सबसे सस्ता और सबसे आसान काम वोटरों की चापलूसी करने के लिए अनदेखा किया जा रहा है, और लोगों की आदतें बिगाडक़र रखी जा रही हैं। यह सिलसिला तुरंत बंद करना चाहिए। लोग महज एक छोटा सा सफाई-शुल्क देकर धरती पर मिलेजुले कचरे का बोझ इस तरह बढ़ाते रहें यह ठीक नहीं है। शहरी सफाई अपने नागरिकों को जागरूक बनाए बिना महज खर्च करके करना ठीक नहीं है। यह जागरूकता न लाकर स्थानीय नेता अपनी महानता और कामयाबी साबित करते हैं, यह बुनियादी तौर पर एक गलत बात है, और नागरिकों को गैरजिम्मेदार बनाना पूरे भविष्य को खराब करना है।
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कल अमरीका के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड समारोह, ऑस्कर, में एक अभूतपूर्व घटना हुई जब मंच संचालन कर रहे एक कॉमेडियन क्रिस रॉक ने सामने बैठी एक अभिनेत्री जेडा पिंकेट स्मिथ के बालों को लेकर एक मजाक किया, जो कि एक गंभीर बीमारी से गुजर रही है, और उस बीमारी की वजह से उसे अपना सिर मुंडाना पड़ा है, और यह बात उसने सोशल मीडिया पर खुलासे से लिखी हुई भी है। जैसा कि किसी कॉमेडियन की कही अधिकतर जायज और नाजायज बातों के साथ होता है, इस बात पर भी जेडा के अभिनेता पति विल स्मिथ सहित तमाम लोग हॅंस पड़े, सिवाय जेडा के। और इसके बाद पत्नी का चेहरा देखने पर शायद विल स्मिथ को भी कॉमेडियन की, और खुद की चूक समझ आई, और फिर उसने गुस्से में मंच पर पहुंचकर क्रिस रॉक को जोरों से एक थप्पड़ मारा, और वापिस आकर बैठ गया। इसके बाद भी वह वहां बैठकर क्रिस रॉक के लिए गालियां कहते रहा। यह एक बड़ा अजीब संयोग था कि इसके तुरंत बाद विल स्मिथ को अपने लंबे अभिनय जीवन का पहला ऑस्कर पुरस्कार मिला, और उसे लेते हुए उसने तमाम लोगों से एक आम माफी मांगते हुए जिंदगी में परिवार के महत्व के बारे में बहुत सी बातें कहीं। दरअसल टेनिस खिलाड़ी बहनों वीनस और सेरेना विलियम्स की जिंदगी पर बनी इस फिल्म में विल स्मिथ ने इनके पिता का किरदार किया है, और वह किरदार भी परिवार को महत्व देने वाला है। नतीजतन इस अभिनय के लिए ऑस्कर लेते हुए विल स्मिथ ने न सिर्फ विलियम्स परिवार के संदर्भ में महत्व की बात कही, बल्कि अपनी बीमारी से गुजर रही पत्नी के मजबूरी में हटे बालों की तकलीफ की तरफ भी इशारा किया।

खैर, यह बात तो उस वक्त आई-गई हो गई, लेकिन जैसा कि दुनिया में समझदार लोगों को करना चाहिए, कल ही विल स्मिथ और क्रिस रॉक दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी गलतियां मानीं, एक-दूसरे परिवार से भी माफी मांगी, और बाकी तमाम लोगों से भी। क्रिस रॉक ने अपनी इस दुविधा का भी बखान किया कि किस तरह एक कॉमेडियन के लिए कई बार सीमा तय करना मुश्किल हो जाता है, और किस तरह उन्होंने यह सीमा लांघी जिससे कि उनके दोस्तों को तकलीफ हुई और उनकी अपनी साख भी चौपट हुई। उन्होंने यह भी मंजूर किया कि जो लोग अपनी जिंदगी में तकलीफ से गुजर रहे हैं, उन पर कोई मजाक बनाना कॉमेडी नहीं होता। इसी तरह विल स्मिथ ने भी अपने सार्वजनिक बयान में यह कहा कि जब उनकी पत्नी की बीमारी की दिक्कत का मजाक उड़ाया गया तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाए, और भावनाओं में उन्होंने ऐसा काम किया। उन्होंने क्रिस और बाकी तमाम लोगों से अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है।

इस मुद्दे पर अधिक लिखने की जरूरत इसलिए नहीं रह गई थी कि इन दोनों के बयान आज खबरों में वैसे भी आ जाएंगे, और तमाम लोगों को कुछ सबक मिल जाएगा। लेकिन हम इस पर एक दूसरी वजह से लिखना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में कॉमेडी के नाम पर जिस तरह की सामाजिक बेइंसाफी होती है, उस बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए। हिन्दुस्तान में ऐतिहासिक कामयाबी वाला कॉमेडी शो, कपिल शर्मा देखकर तमाम लोग हॅंसते हैं, लेकिन उसमें जिस तरह की बेइंसाफी होती है, उस बारे में शायद ही किसी का ध्यान जाता है। अपने शो के अपने से कम कामयाब या मशहूर हास्य कलाकारों के बारे में कपिल शर्मा का हिकारत भरा बर्ताव देखा जाए, तो वह एक स्थायी शैली है। दूसरी तरफ कार्यक्रम में आमंत्रित बड़े सितारों की चापलूसी भी उतनी ही स्थायी शैली है। आधे लोगों की चापलूसी और आधे लोगों को दुत्कारना, यह बताता है कि ताकतवर और कमजोर के साथ बर्ताव में कैसा फर्क किया जाता है। इससे परे भी देखा जाए कि भिखारियों के लिए, गरीब, बेघर और भूखों के लिए जिस तरह की जुबान कपिल शर्मा और उनका शो इस्तेमाल करते हैं, तो वह किसी भी चेतना संपन्न और संवेदनशील व्यक्ति को सदमा पहुंचा सकता है, पहुंचाता होगा, यह एक और बात है कि सार्वजनिक रूप से कोई मशहूर कामयाबी के खिलाफ लिखते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। बहुत पुरानी बात चली आ रही है कि कामयाबी से बहस नहीं होती, इसलिए कपिल शर्मा जब अपने शो में कई बार भिखारियों की नकल करते हुए अपनी उंगलियां मोडक़र ऐसा दिखाते हैं कि मानो किसी कुष्ठ रोगी की गली हुई उंगलियां हों, तो आम हिन्दुस्तानी को इससे कोई तकलीफ नहीं होती, और किसी कुष्ठ रोगी की तो कोई जुबान हो नहीं सकती। दूसरी तरफ हिन्दुस्तान में सत्ता और ताकत का मजाक उड़ाने वाले कॉमेडियन को जगह-जगह पुलिस रिपोर्ट का सामना करना पड़ता है, उनके कार्यक्रम लगातार रद्द होते हैं, और लोकतंत्र उन्हें कैमरे के सामने से और मंच पर से अलग ही कर देता है।

यहां यह भी समझने की जरूरत है कि हास्य और व्यंग्य में एक बुनियादी फर्क होता है। हास्य तो बिना किसी सामाजिक जिम्मेदारी के, बिना किसी सामाजिक सरोकार के किया जा सकता है, लेकिन व्यंग्य के लिए जिम्मेदारी और सामाजिक सरोकार दोनों जरूरी होते हैं। लोकप्रिय मंचों पर हर कॉमेडियन को व्यंग्यकार मान लेना भी ज्यादती होगी क्योंकि बहुत से कॉमेडियन सिर्फ हास्य के लिए पहुंचते हैं, बहुत से हास्य कवियों की तरह। उनसे व्यंग्य की तरह की जिम्मेदारी की उम्मीद कुछ अधिक ही बड़ी हो जाएगी। ऑस्कर समारोह में कल एक गैरजिम्मेदार हास्य ने सबके मुंह का स्वाद कड़वा कर दिया, ऐसे हास्य की जगह अगर जिम्मेदार व्यंग्य होता, तो वह किसी की बीमारी की खिल्ली नहीं उड़ाता। इस बारीक फर्क को हिन्दुस्तान में भी लोगों को समझना चाहिए, और फूहड़ हास्य कलाकार, फूहड़ हास्य कवि को व्यंग्य का दर्जा देना बंद करना चाहिए।
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धरती की बात करें तो कारोबार से अधिक हिंसक कोई और तबका नहीं हो सकता। महज आज के मुनाफे के लिए कारोबार सारे सरोकार अनदेखे करके धरती का कितना भी नुकसान कर सकता है। इसके बाद कारोबार से होने वाली टैक्स और रिश्वत, दोनों किस्म की कमाई के चलते सरकार का हाल भी कारोबार जैसा ही हो जाता है, और वह भी पूरी तरह बेफिक्र हो जाती है, सामाजिक सरोकारों के प्रति। इसकी एक बड़ी मिसाल अभी सामने आई जब ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने यह रिपोर्ट छापी कि किस तरह कोरोना और लॉकडाऊन के इस पूरे दौर में ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से भुतहा-उड़ानें आती-जाती रहीं। भुतहा उड़ानों का मतलब जिनमें कोई असल मुसाफिर नहीं चलते, विमान या तो सिर्फ पायलट और सेवक-दल के गिने-चुने लोगों को लेकर आते-जाते हैं, या मजबूरी में दस फीसदी से कम मुसाफिर होने पर भी उड़ान भरते हैं। सरकार ने अखबार की मांगी जानकारी देने से आखिर तक मना किया, इसके बाद चतुर संवाददाता ने एक ब्रिटिश सांसद को पकडक़र उससे संसद में सरकार से जानकारी मंगवाई, संसद के नियमों के मुताबिक सरकार मना नहीं कर सकती थी, और वहां उसे बताना पड़ा कि किस तरह लॉकडाऊन के दौर में ब्रिटिश हवाई अड्डों से 15 हजार से अधिक अंतरराष्ट्रीय भुतहा-उड़ानें आई-गईं। अब हवाई कंपनियों को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हवाई अड्डों पर विमानों के उडऩे और उतरने के लिए जो समय तय रहता है, उस वक्त का अगर 80 फीसदी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है तो उनके लिए तय किया गया वह समय खारिज हो जाता है। अपने टाईम स्लॉट को बचाने के लिए विमान कंपनियों को वहां से विमान उड़ाने पड़ते हैं और वहां उतारने पड़ते हैं, फिर चाहे वे पूरी तरह से खाली ही क्यों न हों। लोगों को याद होगा कि ऐसी ही कुछ उड़ानों की तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि वे दो देशों के बीच की उड़ान में अकेले मुसाफिर थे।

 
अब दिक्कत यह है कि ऐसी भुतहा-उड़ानों से एयरलाईंस को जो नुकसान होना है उसे एयरलाईंस जानें, उनसे अधिक नुकसान धरती का होता है जो कि हवाई जहाजों से होने वाले प्रदूषण से आज वैसे ही लदी हुई है। दुनिया में आज सफर का सबसे नुकसानदेह तरीका हवाई जहाज हैं जिनसे धरती पर कार्बन का बोझ बहुत बढ़ रहा है। पर्यावरण की फिक्र करने वाले वैज्ञानिक और आंदोलनकारी वैसे भी हवाई सफर के दूसरे विकल्प तलाशने और सुझाने में लगे हुए हैं ताकि कम प्रदूषण के साथ सफर हो सके। योरप जैसे अधिक हवाई यातायात वाले इलाके में खूब रेलगाडिय़ां भी हैं, लेकिन वे हवाई सफर से महंगी हैं, और सस्ते सफर की वजह से लोग प्लेन में ही अधिक चलते हैं। ऐसे में व्यस्त हवाई अड्डों पर टाईम स्लॉट की खूब मारमारी रहती है, और एयरलाईंस के बीच अधिक लोकप्रिय समय पर उडऩे और उतरने का टाईम पाने के लिए गलाकाट मुकाबला चलता है। यह बात सरकारी या निजी सभी किस्म के एयरपोर्ट के लिए भी एक कारोबारी मजबूरी की हो सकती है कि विमान उडऩे और उतरने से उन्हें एयरलाईंस से जो फीस मिलती है, उसे पाने के लिए विमानों की आवाजाही जरूरी है। लेकिन ब्रिटेन जैसा एक विकसित और पुराना लोकतंत्र भी, जहां पर कि मजबूत सरकारी व्यवस्था है, वह भी सरकारी और कारोबारी नियमों की ऐसी कोई काट क्यों नहीं ढूंढ पाया कि बिना भुतहा उड़ानों के कारोबार चल सकता। यह बात तो जाहिर है कि एयरलाईंस जितना पैसा एयरपोर्ट को देती होगी, उससे सैकड़ों गुना अधिक खर्च उसका उड़ान पर होता होगा, और इन तीनों पहलुओं ने मिलकर पता नहीं क्यों इस बर्बादी को रोकने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढा।

दुनिया में आज गैरजरूरी हवाई सफर को घटाने के लिए कई किस्म की सोच चल रही है। लेकिन यह आसान बात नहीं है क्योंकि दुनिया के बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटकों पर टिकी रहती है, बहुत से देश एयरलाईंस की कमाई के मोहताज रहते हैं, और विमान बनाने वाली कंपनियां हर बरस आसमान में उसी तरह विमान जोड़ती जा रही हैं जिस तरह कार बनाने वाली कंपनियां हिन्दुस्तान जैसे देश की सडक़ों पर हर बरस लाखों कारें जोड़ देती हैं। इसलिए हवाई सफर को घटाना तो आसान नहीं दिख रहा है, लेकिन जहां-जहां ईंधन की बर्बादी हो रही है, उसे एक जुर्म करार देना जरूरी है। और इस जुर्म के लिए बड़ा जुर्माना लगाना भी जरूरी है। इसे महज किसी देश की सरकार, एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी, और एयरलाईंस का आपसी मामला नहीं माना जा सकता। धरती का वातावरण, आसमान और हवा, ये सार्वजनिक संपत्ति हैं, और उसे बर्बाद करने का हक इन तीन लोगों के ऐसे गिरोह को नहीं दिया जा सकता जो कि गैरजिम्मेदार है। हम यहां मिसाल के तौर पर ही इस मामले की बात कर रहे हैं, इस तरह की दूसरी मिसालें दुनिया के अधिकतर देशों में मिलेंगी जहां सरकार और कारोबार लापरवाही से या सोच-समझकर धरती को बर्बाद कर रहे हैं, और इन देशों का कोई कानून ऐसी बर्बादी को रोकने के लिए बना नहीं है।

पहले भी कुछ बार हमने इसी जगह पर यह मुद्दा उठाया था कि देश-प्रदेश की सरकारों को फैशनेबुल सामानों की अंधाधुंध पैकिंग पर एक टैक्स लगाना चाहिए ताकि मार्केटिंग के लिए धरती पर कचरे का बोझ बढ़ाना रोका जा सके। आज 50 मिलीलीटर इत्र की शीशी और उसके ऊपर की पैकिंग कई बार तीन-चार सौ ग्राम तक की हो सकती है। धरती के सामानों की ऐसी फिजूलखर्ची और बर्बादी पर एक टैक्स लगाने की जरूरत है, और इसे राज्य भी अपने स्तर पर लागू कर सकते हैं कि खपत होने वाले सामान को छोडक़र बाकी तमाम पैकिंग पर एक टैक्स लगाया जाए। हो सकता है कि इससे कमाई कम हो, लेकिन इससे जागरूकता अधिक आए। राज्यों को अपने स्तर पर कुछ और कोशिशें भी करनी चाहिए जिनमें पॉलीथीन बैग के विकल्प खड़े करना एक बड़ा काम होना चाहिए। राजस्थान के बहुत से शहरों में पुरानी साडिय़ों के कपड़े से सिले हुए बैग दुकानों में सामान भरकर दे दिए जाते हैं। इस मामूली सिलाई के काम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में न हो, महज सोच और पहल की कमी है जो कि इन प्रदेशों के पर्यावरण को तबाह कर रही हैं। बात शुरू तो हुई थी ब्रिटेन और योरप की भुतहा उड़ानों से, लेकिन वह राजस्थान के पुराने कपड़ों के झोलों तक पहुंच गई। यह हर किसी की जिम्मेदारी है कि वे अपने आसपास पर्यावरण को बचाने के रास्ते ढूंढें, और पर्यावरण को तबाह करने वाले तरीकों की शिनाख्त करके उसे रोकने की बात भी करें। चुनावों के धंधे में लगे राजनीतिक दलों से अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि पेड़ों का वोट नहीं होता, मछली, कछुओं, और पंछियों का वोट नहीं होता। ऐसे में लोगों को ही आवाज उठाना चाहिए, सोशल मीडिया पर जमकर बहस छेडऩी चाहिए, और जरूरत हो तो अदालतों तक जाकर जनहित याचिका भी लगानी चाहिए।
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अफगानिस्तान में अभी लड़कियों का मिडिल स्कूल खोला गया, और बच्चियां खुशी-खुशी वहां पहुंचीं, लेकिन कुछ घंटों के भीतर ही तालिबान ने स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी, और वे ही बच्चियां रोते-रोते घर लौटीं। तालिबान सरकार ने इस फैसले पलटने को लेकर को वजह नहीं बताई है, और कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है। लेकिन यह बात अपनी जगह सच है कि अमरीकी फौजों की वापिसी के बाद से जब से तालिबान राज कायम हुआ है, महिलाओं के हक अफगानिस्तान में खत्म हो गए हैं, उनका काम का दायरा सीमित हो गया है, और महज कुछ किस्म के कामों में उन्हें इजाजत है। लेकिन घर के बाहर किसी दूर जगह जाने के लिए उन्हें परिवार के किसी मर्द का साथ होना जरूरी है, उनके अकेले चलने पर बंदिश है। और प्राइमरी स्कूल से ऊपर लड़कियों की पढ़ाई अब तक बंद ही है।

कोई देश या समाज जब अपनी लड़कियों और महिलाओं पर इस किस्म की बंदिशें लगाते हैं तो उनके आगे बढऩे की संभावनाएं भी सीमित हो जाती हैं। दुनिया के जिन देशों में महिलाओं के कोई भी काम करने पर रोक नहीं है, वे देश अपनी आम संभावनाओं से आगे निकल जाते हैं। रूस जैसे देश में महिलाएं दशकों से क्रेन और बुलडोजर जैसी मशीनें भी चलाती आई हैं, और कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें उन पर रोक हो। नतीजा यह होता है कि ऐसी महिलाएं और उनके परिवार खुद भी आगे बढ़ते हैं, और देश को भी आगे ले जाते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के जिन देशों में इस्लामिक व्यवस्था है वहां पर जिस हद तक इस्लामिक कानून को लागू किया जाता है, उसी हद तक महिलाओं की आत्मनिर्भरता घट जाती है। ईरान या अफगानिस्तान में अगर बंदिशें अधिक हैं, तो वहां संभावनाएं कम हैं। दरअसल यह बात खुलकर इसलिए सामने नहीं आ पाती कि इस्लामिक देशों में कुछ देश सउदी अरब किस्म के तेल के कुओं वाले देश हैं जिनमें धरती ही सारी कमाई दे देती है, और महिलाओं के तो क्या, आदमियों के भी काम करने की जरूरत नहीं रहती है। फिर दूसरी तरफ कुछ ऐसे बहुत ही गरीब और फटेहाल मुस्लिम देश हैं जहां पर मजहब ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत रहती है, और वे ईश्वर के नाम पर सभी किस्म की गरीबी और अभाव को बर्दाश्त कर जाते हैं। यमन जैसे देश में कुपोषण से बड़ी संख्या में मौतें होती हैं लेकिन कट्टरपंथी आतंकी समूह वहां मजहब के नाम पर जान लेने और देने पर उतारू रहते हैं। अतिसंपन्न और अतिविपन्न, दोनों ही किस्म की अर्थव्यवस्थाओं में यह अंदाज लगाना मुश्किल रहता है कि वहां महिलाओं की भागीदारी की कमी की वजह से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, या कि समाज पर क्या असर हुआ है।

अफगानिस्तान और उस किस्म के कुछ और देशों में धार्मिक कट्टरता से लोकतंत्र और इंसानियत का जो बड़ा नुकसान हुआ है उससे बाकी दुनिया को भी सबक लेने की जरूरत है। आज जब इंसान पिछले कई सौ बरसों से लगातार विज्ञान और टेक्नालॉजी की मेहरबानी से अपनी सहूलियतें बढ़ा रहे हैं, दुनिया को बेहतर जगह बना रहे हैं, तो कई देशों में धर्म लोगों को विज्ञान और टेक्नालॉजी के पहले के वक्त पर ले जाने पर उतारू है, और उसे कहीं कम तो कहीं अधिक कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन दुनिया का इतिहास एक बात बताता है कि अगर प्राकृतिक साधन एक बराबरी के हों, तो वे देश ही तरक्की करते हैं जो कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देते हैं, उन्हें बराबरी का हक और बराबरी की संभावनाएं देते हैं। किसी जानकार विद्वान ने जरूर ही ऐसा तुलनात्मक अध्ययन किया होगा कि किसी देश की प्राकृतिक और ऐतिहासिक क्षमता के मुकाबले उस देश के आगे बढऩे में वहां की महिलाओं की भागीदारी का कितना हाथ रहा है। लोगों को अपने आसपास के प्रदेश, शहर, समाज और परिवार, इन सबको देखना चाहिए कि महिलाओं को दबाकर रखने वाले समाज किस तरह पीछे रह जाते हैं। आज न सिर्फ तालिबान को, बल्कि दुनिया के बाकी समाजों को भी यह देखने की जरूरत है कि वे लड़कियों को विकसित होने के बराबरी के, और हिफाजत वाले मौके मुहैया कराने में कितनी दिलचस्पी ले रहे हैं। आधी दुनिया, और बेहतर आधी दुनिया को कुचलकर बाकी आधी दुनिया किसी तरह से भी एक बेहतर जगह नहीं बन सकती। चूंकि कुदरत ने महिलाओं को गर्भधारण और बच्चों को बड़ा करने जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी हैं, जिन्हें पुरूषवादी समाज ने औरत की कमजोरी बनाकर रख दिया है, इसलिए देश के कानून को महिलाओं को खास हक और खास हिफाजत दिलवाने का काम करना चाहिए। तालिबान की जो सोच है, वह उनसे कुछ कम कट्टरता के साथ और उनसे कुछ कम हिंसा के साथ दुनिया में जगह-जगह फैली हुई है। तालिबान को कोसना आसान है, अपने आपको आईने में देखना कुछ मुश्किल है। फिर भी लोगों को अगर एक सभ्य समाज बनना है, दुनिया के बेहतर लोकतंत्रों की तरह आगे बढऩा है, तो उन्हें अपनी सोच के अलग-अलग कोनों में छुपी बैठी तालिबानी सोच से छुटकारा पाना होगा। हिन्दुस्तान जैसे लोकतंत्र में भी कई प्रदेशों में ऐसे मुख्यमंत्री बैठे हैं जो औरत को एक सामान से अधिक नहीं देखते हैं, और जिनकी बातों में तालिबानी डीएनए झलकता है। उनका तालिबानी सोच से कुछ पीढिय़ों पहले का रिश्ता दिखता है, और इस सोच से भी हिन्दुस्तानी लोकतंत्र को छुटकारा पाना चाहिए। जहां धार्मिक कट्टरता जितनी अधिक है, वहां औरत के हक उतने ही कम पाए जाते हैं।
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छत्तीसगढ़ का एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर तैर रहा था, और उसने देखने वालों को बड़ा विचलित भी कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के अपने इलाके सरगुजा में एक सरकारी अस्पताल में सात साल की एक गरीब बच्ची गुजर गई। उसके शव को घर ले जाने के लिए जब कोई सरकारी गाड़ी नहीं मिल पाई तो उसका पिता उसे कंधे पर लेकर ही 8-10 किलोमीटर पैदल गया। इस वीडियो ने उन अच्छे-अच्छे शहरी लोगों को भी हिलाकर रख दिया जिनके मन में आमतौर पर सबसे गरीब तबके के लिए कोई हमदर्दी नहीं होती है, और उन्हें मिलने वाली कुछ छोटी-मोटी सरकारी रियायतें जिन्हें खटकती ही रहती हैं। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री ने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को हटा दिया है, जांच के आदेश दिए हैं, और स्वास्थ्य विभाग के अमले को अधिक संवेदनशीलता से काम करने के लिए कहा है।

चूंकि यह मामला एक गरीब बाप के कंधे पर उसकी बेटी की लाश का था, इसलिए यह तुरंत खबरों में आ गया, और उसने लोगों को विचलित भी कर दिया। लेकिन यह बर्ताव सिर्फ अस्पताल के कर्मचारियों का हो, ऐसा भी नहीं है। यही बर्ताव तहसील के कर्मचारियों का होता है, पुलिस का होता है, जंगल विभाग के कर्मचारियों का होता है, और बिना किसी अपवाद के सरकार के हर विभाग का ऐसा ही बर्ताव होता है। यह तो मौत और लाश की बात है जो कि सरकारी अस्पताल में ही अधिक दिखती है, वरना पटवारी के दफ्तर में भी हक का कागज पाने के लिए भी सबसे गरीब और बेबस को भी जिस तरह हजारों रूपये देने पड़ते हैं, महीनों तक चक्कर खाने पड़ते हैं, वह भी लोगों को जिंदा लाश बनाकर छोडऩे वाली बात रहती है। जिन लोगों ने सरकारी ऑफिसों के संवेदनाशून्य बर्ताव के एक हिन्दी सीरियल को देखा होगा, उन्हें यह बात मालूम होगी कि छत्तीसगढ़ जैसे बहुत से प्रदेश हैं जहां पर हर नागरिक का हाल मुसद्दीलाल सरीखा है।

अभी दो ही दिन पहले की ही बात है इसी छत्तीसगढ़ में एक जिले मुंगेली में सिटी कोतवाली के थानेदार का एक ऑडियो सामने आया जिसमें वह बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवाने वाली महिला को पैसे लेकर समझौता करने के लिए दबाव डाल रहा है, और यह धमकी भी दे रहा है कि शिकायत वापिस नहीं लेने पर अदालत में कैसे बर्ताव का सामना करना पड़ेगा। इस मामले में चूंकि समझाने के नाम पर धमकाने की ऑडियो रिकॉर्डिंग चारों तरफ फैल गई थी, एसपी को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी, वरना बलात्कार के आरोपी को बार-बार फरार बताकर गिरफ्तारी से बचाया जा रहा था। ऐसा ही हाल प्रदेश में हर उस गरीब और कमजोर का है जो कि सत्ता के किसी ताकतवर तक पहुंच नहीं रखते, उन पर दबाव नहीं डाल सकते। गरीबी, लोगों के बुनियादी हक खत्म करने की एक पर्याप्त वजह है, और आये दिन उसकी मिसालें सामने आते रहती हैं। आज प्रदेश में आदिवासी सरकार के बर्ताव के कुछ मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा शासन के पन्द्रह बरसों में आदिवासी हक के लिए लडऩे वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद बस्तर के आदिवासियों के लिए मानो कुछ भी नहीं बदला है। अभी भी बेकसूर आदिवासियों को नक्सली बताकर मारना जारी है, उनकी गिरफ्तारी जारी है, उनके खिलाफ मुकदमे जारी हैं। ऐसी बहुत सी वजहों को लेकर प्रदेश के आदिवासी बहुत बेचैन हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों पर राज करने वाले वन विभाग को आज भी प्रदेश का सबसे भ्रष्ट विभाग माना और जाना जाता है। पुलिस विभाग का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है, और ऐसे विभागों में जिस तरह के पूंजीनिवेश के बाद अफसर मैदानी पोस्टिंग पाते हैं, उसकी भरपाई के लिए वे संवेदनाशून्य तरीके से काम करते हैं, और ऐसे में लोगों के हक सबसे पहले बेचे जाते हैं। सरकार के किसी एक विभाग, या कुछ चुनिंदा विभागों की ही बात नहीं है, यह बात पूरे के पूरे सरकारी अमले में संवेदनशीलता गायब होने की है, और बेकाबू भ्रष्टाचार की भी है। गांव-गांव से गरीबों की शिकायतें आना थमता ही नहीं है कि सरकारी दफ्तरों से वास्ता पडऩे पर, अदालतों से वास्ता पडऩे पर उनका कैसा बुरा हाल होता है। ऐसी नौबत जब नहीं सुधरती है, तो जनता सरकारों को सुधार देती है।
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छत्तीसगढ़ के एक जिले जीपीएम में 45 साल की एक महिला की रिपोर्ट पर उसके पति और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। उसने शिकायत की थी कि उसका एक न्यूड वीडियो फैलाया जा रहा है, और यह काम उसका पति और बेटा कर रहे हैं। महिला का अपने पति से झगड़ा चल रहा था, और वह मायके चली जाती थी। अभी वह ससुराल लौटी तो 19 बरस के बेटे ने उससे उसका मोबाइल मांगा, और उसमें से उसके कुछ वीडियो निकालकर रिश्तेदारों के बीच फैला दिए। इस महिला के मुताबिक ये वीडियो उसके पति ने ही बनाए थे, और अब उसका चरित्र खराब बताने के लिए पति और बेटा मिलकर उसके वीडियो फैला रहे हैं। इस तरह के दर्जनों मामले हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्सों से रोज आते हैं जिनमें परिवार के लोग ही बच्चों से बलात्कार करते हैं, एक-दूसरे की हत्या करते हैं या करवाते हैं, या बच्चों को सेक्स के लिए दूसरों को बेच देते हैं, पत्नी को जुए के दांव पर लगा देते हैं। बहुत से ऐसे मामले आते हैं जिनमें कोई महिला अपने प्रेमी की पत्नी को मारने की सुपारी देती है, या कोई नौजवान दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका के पति को मार डालता है। परिवार के भीतर जितने किस्म की हिंसा और वर्जित माने जाने वाले काम होते हैं, वे हैरान करते हैं। हैरानी दो बातों से होती है, एक तो यह कि इंसानी मिजाज में इतनी हिंसा आती कैसे है, और दूसरी बात यह कि क्या वर्जित और अनैतिक मानी जाने वाली बातों के पैमाने समाज में आज एकदम से खत्म हो चुके हैं?

परिवार के भीतर बच्चों के सेक्स-शोषण के मामले जितने सामने आते हैं उससे शायद सैकड़ों गुना अधिक वे होते हैं लेकिन परिवार अपनी इज्जत की दुहाई देकर और परिवार के लोगों से संबंध जारी रखने के लिए ऐसी बातों को छुपा देते हैं। नतीजा यह होता है कि बलात्कारी परिजन या रिश्तेदार, या पारिवारिक परिचित बेधडक़ हो जाते हैं, और उनका सेक्स-शोषण करने का सिलसिला जारी रहता है, बढ़ते चलता है। परिवार की इज्जत बची रहे इस नाम से घर की महिला भी बाप के बेटी के साथ बलात्कार को भी अनदेखा करती चलती है, और इज्जत से परे रोटी का भी एक मुद्दा रहता है कि अगर आदमी ही परिवार का अकेला कमाऊ सदस्य है, तो उसके बलात्कार को भी अनदेखा करना मजबूरी हो जाती है। बच्चों के यौन शोषण के अधिकतर मामले ऐसे ही होते हैं जिनमें परिवार अपने बच्चों की बात पर भरोसा नहीं करते, या उसे सोच-समझकर अनसुना कर देते हैं। यह सामाजिक निष्कर्ष है कि ऐसे बच्चे आगे चलकर समाज के लिए खतरा बनने की अधिक आशंका रखते हैं।

आज परिवार के भीतर वर्जित संबंधों के पैमाने कमजोर होते चल रहे हैं। एक वक्त परिवार के दो पीढ़ी के लोग, या भाई-बहन साथ बैठकर कोई अश्लील या वयस्क फिल्म या टीवी कार्यक्रम नहीं देखते थे। लेकिन अब यह बात खत्म सी हो गई है, और सभी किस्म के संबंधी साथ बैठकर किसी भी किस्म का कार्यक्रम देख लेते हैं। नतीजा यह होता है कि जिन रिश्तों में एक लिहाज रहना चाहिए था उन रिश्तों के बीच अब नजरों की कोई ओट नहीं रह गई है, और यह नौबत बढ़ते-बढ़ते पारिवारिक संबंधों को कई किस्म से प्रभावित कर रही है। ऐसे में परिवारों के भीतर अनैतिक कहे जाने वाले संबंध भी बढ़ रहे हैं, और परिवार के बाहर के लोगों से भी विवाहेतर संबंधों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में परिवार के लोगों को ही यह सावधानी बरतनी चाहिए कि रिश्तों में खतरे की नौबत ही कम आए। यह बात कहना आसान है लेकिन आज जिस तरह से शहरीकरण बढ़ते चल रहा है, परिवार छोटे और अकेले होते जा रहे हैं, परिवार के हर सदस्य बाहर काम करने लगे हैं, लोगों से मिलना-जुलना बढ़ रहा है, टेक्नालॉजी की मेहरबानी से जिंदगी में वयस्क मनोरंजन अश्लीलता और हिंसा की हद तक बढ़ रहा है, तो ऐसे में आग और पेट्रोल मिलकर खतरा तो बनते ही जा रहे हैं। अब मोबाइल फोन पर वीडियो कैमरा शुरू होने के पहले तक यह खतरा तो नहीं था कि मां के फोन पर बेटा उसका नग्न वीडियो देख लेगा। टेक्नालॉजी ने परिवार के लोगों को एक-दूसरे के सामने उघाडक़र भी रख दिया है, और खतरे में भी डाल दिया है।

कुछेक और मामले दिल दहलाने वाले आए हैं जिनमें कहीं मां अपनी बेटी को लोगों के सामने बेच रही है, तो कहीं बाप और भाई मिलकर बेटी के लिए ग्राहक ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग इन्हें विचलित और अप्राकृतिक सोच का बतला सकते हैं, लेकिन ये सारे लोग सोच-समझकर ऐसा करने वाले रहते हैं। इसलिए इन्हें मानसिक रोगी होने के संदेह का लाभ देना ठीक नहीं होगा, और इन्हें समाज का एक हिस्सा मानकर चलना ठीक रहेगा, और इनके अस्तित्व को मंजूर करने के बाद ही इनसे बचाव के तरीके सोचे जा सकेंगे। फिलहाल तो इस मुद्दे पर हमारा यहां पर लिखने का मकसद यह है कि आज परिवार और समाज के तमाम लोगों को अपने बारे में भी सावधान रहना चाहिए, और अपने अड़ोस-पड़ोस का भी ध्यान रखना चाहिए कि वहां किसी हिंसा या जुर्म की नौबत तो नहीं आ रही है। लोगों को अपने बच्चों के शिक्षक-प्रशिक्षक के बारे में भी सावधान रहना चाहिए, घर-परिवार में काम करने वाले लोगों के प्रति भी आंखें खुली रखनी चाहिए, और अपने-आप पर भी काबू रखना चाहिए। ऐसे जुर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, और उनके मुकाबले सावधानी और अधिक बढऩी चाहिए।
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पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक अभूतपूर्व दर्जे की हिंसा ने पूरे देश में फिक्र खड़ी कर दी है। बिना किसी बाहरी या विदेशी आतंकी, बिना किसी नक्सल सरीखे घरेलू हथियारबंद संगठन की हिंसा के, जिस तरह बंगाल के एक गांव में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद जवाबी दिखती हिंसा में एक दर्जन घर जला दिए गए जिनमें से एक मकान में एक कमरे में ही छिपे सात लोग जलकर मर गए, और इससे परे एक और मौत जलने से हुई है। बंगाल में पहले तो वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं और ममता बैनर्जी की टीएमसी के लोगों के बीच ऐसे हिंसक संघर्ष होते थे, लेकिन बाद में वामपंथी कमजोर होते चले गए और विपक्ष की जगह भाजपा ने ले ली, तब से भाजपा और टीएमसी के बीच यह खूनी संघर्ष चलते रहता है। जब जिसके हाथ लगता है, वे दूसरी पार्टी के लोगों को मार डालते हैं, और बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद जिस परले दर्जे की हिंसा वहां हुई थी उसकी अदालत की निगरानी में जांच भी अब तक पूरी नहीं हुई है, और इस ताजा हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने खुद होकर रिपोर्ट मांगी है।

भारत की राजनीति में यह बात थोड़ी सी अटपटी है कि पश्चिम बंगाल के अलावा केरल में भी सत्ता और विपक्ष के बीच इसी किस्म की हिंसक झड़प चलती रहती है, और गाहे-बगाहे लाशें गिरती रहती हैं। अभी कुछ अरसा पहले ही वहां आरएसएस का एक कार्यकर्ता बम बनाते अपने ही हाथ की उंगलियों को उड़ा बैठा था, और वहां संघ-भाजपा और वामपंथियों के बीच बहुत सी हत्याएं होते आई हैं। यह बात बड़ी अजीब है कि ये दो राज्य अलग-अलग बसे हुए हैं, दोनों गैरहिन्दी भाषी हैं, और दोनों पर समय-समय पर वामपंथियों ने राज किया है, आज भी वहां उनकी राजनीतिक मौजूदगी है। लेकिन बंगाल में अब वामपंथी अपनी खोई हुई ताकत के बाद हिंसा के मामलों से परे हैं, और वहां सत्ता और विपक्ष चलाने वाले टीएमसी और बीजेपी ने यह जिम्मा ले लिया है।
 
इस बात का कोई राजनीतिक विश्लेषण अभी तक हमारे देखने में नहीं आया है कि बाकी देश से परे इन दो राज्यों में इतनी राजनीतिक हत्याएं आखिर क्यों होती हैं? लेकिन यह तो एक गंभीर राजनीतिक-सामाजिक अध्ययन का मुद्दा है, और उससे इस नौबत को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि बंगाल लगातार बड़े पैमाने पर हिंसा को देख रहा है, वहां लाशें गिर रही हैं। ममता बैनर्जी केन्द्र की मोदी सरकार से लगातार टकराव मोल लेते हुए अगले आम चुनावों में मोदी के एनडीए का विकल्प बनने और पेश करने में लगी हुई हैं, लेकिन इस ताजा घटना ने बंगाल को ही उनके काबू के बाहर का साबित किया है। कहने के लिए तो यह कहा जा सकता है कि यह मामला ममता के एक कार्यकर्ता की हत्या से शुरू हुआ, और जवाबी हिंसा की एक अकेली घटना में आगजनी में एक घर के लोग मारे गए, और उनकी हत्या नहीं की गई, वे जलकर मर गए। लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद की हिंसा अभी सबकी यादों में ताजा है, और उस पर कोई कार्रवाई भी होना अभी बाकी है। इस हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी और एनडीए के मनोनीत राज्यपाल के बीच सार्वजनिक टकराव चलते ही रहता है। चुनाव बाद की हिंसा में बंगाल में दर्जन भर हत्याएं हुई थीं, और जगह-जगह विपक्षी पार्टियों के दफ्तर भी जला दिए गए थे। हिंसा की वह संस्कृति ममता के राज में अब भी जारी है, और इस बार जिन्हें जलाकर मार डाला गया है, उनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं।

ममता बैनर्जी ने अपनी आदत के मुताबिक अपनी सरकार की इस नाकामी का बचाव करते हुए देश के दूसरे प्रदेशों की कुछ हिंसक घटनाओं को गिनाया है, जहां पर भाजपा की सरकारें हैं। लेकिन दूसरे राज्यों की खामियां गिनाने से ममता खुद कामयाब नहीं हो जातीं, और खासकर जब वे देश के विपक्षी गठबंधन की अगुवा होने के लिए ओवरटाइम मेहनत कर रही हैं, जब वे दूर-दूर के प्रदेशों में जाकर अपनी पार्टी की बैनरतले चुनाव लड़ रही हैं, तब उन्हें सरकार चलाने की एक बेहतर मिसाल भी पेश करनी होगी। राजनीतिक हिंसा का ऐसा इतिहास बाकी भारत में ममता को सम्मान नहीं दिला पाएगा क्योंकि इस दर्जे की राजनीतिक हिंसा देश के किसी भी और प्रदेश में नहीं हो रही हैं, नहीं होती हैं। ममता बैनर्जी के तेवर सत्ता को चलाने के लिए कुछ अधिक ही बगावती दिखते हैं। उन्हें सत्ता की जवाबदेही समझनी चाहिए, और विपक्ष की तरह का बर्ताव अपने ही राज में करना ठीक नहीं है।

अब आज बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों की कोई जमीन नहीं बच गई है, विधानसभा में ये घुस भी नहीं पाए हैं, इसलिए वहां के लोकतांत्रिक नजारे में इनकी बात का अधिक वजन भी नहीं रह गया है। ऐसे में भाजपा और टीएमसी के बीच का कातिल-टकराव केन्द्र और राज्य के संवैधानिक टकराव में बार-बार बदलता है, और इस दर्जे की हिंसा एक नया टकराव तो खड़ा कर ही चुकी है। कोलकाता हाईकोर्ट के अलावा केन्द्र सरकार, भाजपा, कांग्रेस, वामपंथी, राष्ट्रीय महिला आयोग, सभी बंगाल पहुंच रहे हैं, और राजनीतिक मतभेदों के चलते राज्य में इस दर्जे की हिंसा ममता को निश्चित ही भारी पड़ेगी।
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आज कांग्रेस पार्टी के भीतर चुनावी शिकस्त को लेकर दिख रही बेचैनी कोई नई बात नहीं है। दो बरस पहले जब पार्टी को लोकसभा चुनावों में उम्मीदों के खिलाफ जाकर बड़ी बुरी हार मिली थी तब भी यह बेचैनी शुरू हुई थी, और तब से अब तक जारी ही थी। लेकिन इसे पार्टी के खिलाफ गद्दारी भी कहा गया, लोगों की भाजपा में जाने की कोशिश भी करार दिया गया। लोगों को बार-बार यह नसीहत दी गई कि घर की बात घर के भीतर रखनी चाहिए, हालांकि यह बात किसी ने नहीं कही कि घर की बात घर के भीतर रखने के लिए उस घर तक आखिर पहुंचा कैसे जाए जहां पार्टी के नेताओं को भी महीनों और बरसों तक वक्त नहीं मिलता? खैर, कांग्रेस पार्टी की आज की बदहाली के बारे में अधिक चर्चा करना आज का मकसद नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत के लिए दिख रहा मुद्दा है जिस पर बात की जानी चाहिए।

किसी भी सरकार या संगठन के भीतर, या किसी कारोबार के भीतर भी अगर लोगों का आपस में सोचना-विचारना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उनका आगे बढऩा भी बंद हो जाता है। जिस संगठन या कारोबार में ऊपर से फतवे आते हैं, और फिर वे नीचे के लोगों के लिए हुक्म बन जाते हैं, तो वहां पर गलतियों की सबसे अधिक गुंजाइश रहती है। गिनाने के लिए कई ऐसी मिसालें गिनाई जा सकती हैं कि फलां पार्टी तो एक व्यक्ति के हांके चलती आ रही है, और वह आगे भी बढ़ते जा रही है। लेकिन इस बात पर गौर करना चाहिए कि क्या वह सचमुच अपनी सभी संभावनाओं को पा सकी है? या फिर उन संभावनाओं से बहुत पीछे रह गई है, क्योंकि उसमें न तो कोई आत्ममंथन था, और न ही उसमें नई सोच, सोच की विविधता की कोई जगह रह गई थी। एक बंद टंकी के पानी की तरह उसकी सोच पर काई जमती चली गई, और ऐसी अधिकतर पार्टियां अपार संभावनाओं के रहते हुए भी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पातीं या कांग्रेस की मिसाल अगर देखें तो आसमान की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह पार्टी नीचे मिट्टी में मिल गई है क्योंकि न इसमें सोच की विविधता की जगह रही, न सामूहिक नेतृत्व नाम की कोई बात रही। ऐसे में उसका यह हाल होना ही था। लेकिन राजनीतिक दलों से परे की भी बात करें तो सोच की विविधता, प्रतिभा का सम्मान, और खुला दिमाग रखना, इन सबकी वजह से कोई भी संगठन या कोई देश बहुत आगे बढ़ सकते हैं।

अब आज हिन्दुस्तान की एक सबसे बड़ी, और अच्छी-खासी साख वाली कंपनी टाटा को अगर देखें तो पारसी परिवार की शुरू की हुई कंपनी जिसके अधिकतर शेयर पारसी परिवारों के बीच थे, उसके अलग-अलग अफसर बदलते हुए आज एक दक्षिण भारतीय मुखिया इस कंपनी को चला रहा है। इसका न तो टाटा परिवार से कोई लेना-देना था, और न ही शेयर होल्डरों से। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनमें पेशेवर सीईओ काम करते हैं, और उसे आसमान तक ले जाते हैं। अमरीका में आज बड़ी-बड़ी कंपनियां चलाने वाले सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इन्द्रा नूरी जैसे लोगों का उन कंपनियों से कोई लेना-देना नहीं था, वे केवल पेशेवर कर्मचारी थे, और कंपनियों के मुखिया बने। ऐसी कामयाब कंपनियों के भीतर यह बात रही कि लोगों के बीच साथ बैठकर सोचने-विचारने की आजादी रही। हिन्दुस्तान में आज कारोबार से लेकर सरकार तक, और राजनीतिक पार्टियों तक इसी बात की कमी है। जयललिता और मायावती जैसे लोगों के सामने दंडवत होना ही उनकी पार्टियों में विचार-विमर्श का पैमाना था। इनका अंत आगे-पीछे होना ही था। कुछ वैसा ही अंत अकाली दल का हुआ, समाजवादी पार्टी अपनी संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाई, और लालू की पार्टी उनके कुनबे की गुलाम होकर खत्म हो गई। शरद पवार लंबे समय तक महाराष्ट्र के मुखिया रहने के बाद आज वहां के सत्तारूढ़ गठबंधन के तीन भागीदारों में से एक रह गए हैं, और केन्द्र की सत्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं रह गई है। इसलिए बदहाली हासिल करने वाली कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं है।

दरअसल कामयाबी तक पहुंचने के लिए अपने घर के भीतर, संगठन के भीतर जिस तरह की आंतरिक असहमति का स्वागत होना चाहिए, वह जहां बिल्कुल नहीं रह जाता, वहां गलतियां ही गलतियां होने लगती हैं, और संभावनाएं धरी रह जाती हैं। संगठन या कारोबार के भीतर जहां असहमति का सम्मान होता है, वहां बहुत से दिमाग मिलकर काम करते हैं, वहां विविधता का फायदा मिलता है। लेकिन जहां असहमति को गद्दारी मान लिया जाता है, और विचार-विमर्श को बगावती तेवर करार दिया जाता है, वहां आगे बढऩा खत्म हो जाता है। हिन्दुस्तान में आज भाजपा जिस आसमान पर पहुंची हुई है उसके पीछे पिछले कुछ दशकों को देखें तो नेताओं की एक विविधता भी रही है। हर दो-चार बरस में पार्टी अध्यक्ष बदलते रहे, पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बदलते रहे, और वक्त आने पर लालकृष्ण अडवानी जैसे लोगों को हाशिए पर करके नई लीडरशिप आई, और उसने नई कामयाबी भी पाई। लोगों की आवाजाही जहां लगी नहीं रहती, वहां संगठन खत्म होने लगते हैं, आगे-पीछे यह खतरा ममता बैनर्जी की पार्टी के साथ भी रहेगा जहां वे अकेली ही सब कुछ हैं, और अगर उनके अलावा जरा सी गुंजाइश किसी और के लिए है, तो वह उनके भतीजे के लिए ही है।

सरकारों के भीतर भी यह देखने में आता है कि जहां प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने फैसलों को लेकर किसी से सलाह-मशविरा करने के मोहताज नहीं रहते, वहां पर उनसे नोटबंदी जैसी ऐतिहासिक गलतियां होती हैं, और जिनसे उबरने की गुंजाइश हर किसी के पास नहीं होती, नरेन्द्र मोदी के पास तो फिर भी थी। इसके बजाय जिन सरकारों में सलाह-मशविरे की भागीदारी अधिक रहती है, उनमें कामयाब होने की संभावना भी अधिक होती है। सार्वजनिक जिंदगी से परे निजी जिंदगी में भी जो व्यक्ति या परिवार अपने बड़े फैसले अपने छोटे से दिमाग से अकेले लेते हैं, वे बड़ी गलतियां करने का खतरा अधिक उठाते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोग, अपने संगठन या सरकार, या कारोबार के लोग न सिर्फ विचार-विमर्श के लिए साथ रखने चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी असहमति को भी सामने रखने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।
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भाजपा सरकार वाले कर्नाटक में सरकार द्वारा मुस्लिम स्कूली छात्राओं के हिजाब पर लगाई गई रोक को कर्नाटक हाईकोर्ट ने सही ठहराया है, और कहा है कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इस बारे में मुस्लिम छात्राओं ने याचिका लगाई थी जिसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल-कॉलेज में छात्र-छात्राएं यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं। वहां जब से सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म से हिजाब पर बंदिश लगाई गई थी, बहुत से परंपरागत मुस्लिम परिवारों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। अब समाज में इस प्रचलित व्यवस्था के चलते हुए इन लड़कियों की पढ़ाई का क्या होगा यह एक बड़ा सवाल इस अदालती फैसले के बाद खड़ा हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल रहेगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के 9 जज इससे जुड़े हुए कुछ बुनियादी सवालों पर आखिरी फैसला नहीं लेते हैं, तब तक मुस्लिम लड़कियों को स्कूली पोशाक के साथ-साथ हिजाब की छूट दी जाए या नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई शुरू नहीं की है लेकिन हमारा यह मानना है कि हाईकोर्ट के फैसले के इस हिस्से पर तुरंत ही स्थगन देने की जरूरत है क्योंकि इससे मुस्लिम छात्राओं की पढ़ाई पर एक ऐसा नुकसान पडऩे वाला है जिसकी भरपाई नहीं हो सकेगी। अगर परंपरागत समाज इस मुद्दे पर लड़कियों को स्कूल-कॉलेज भेजना बंद कर देता है तो वह भारत में लड़कियों की आत्मनिर्भरता के खिलाफ भी जाएगा।

अब कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को अगर देखें तो इसमें संविधान की कुछ बुनियादी बातों को अनदेखा किया गया है। बहुत सी बातें संविधान की मूल धाराओं में लिखी हुई है जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी बातें हैं जिनमें पोशाक की पसंद भी शामिल है। यह फैसला ऐसी बातों का कोई न्यायसंगत निपटारा नहीं कर रहा है कि पोशाक की व्यक्तिगत पसंद और धार्मिक परंपरा का स्कूली पोशाक के साथ एक सहअस्तित्व भी हो सकता है। संविधान के जानकार लोगों ने इस फैसले को बहुत ही निराशाजनक और खामियों वाला माना है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पर अमल तुरंत रोकने की उम्मीद भी की है। हम कानूनी बारीकियों के जानकार नहीं हैं, लेकिन प्राकृतिक न्याय की हमारी साधारण समझ यह सुझाती है कि धर्म के कट्टर प्रतीकों से परे भी धर्म के ऐसे प्रतीक हो सकते हैं जो लोग अपनी साधारण मान्यताओं के तहत मानना चाहते हैं, और इनमें हिजाब भी एक हो सकता है जो कि इस्लाम के तहत अनिवार्य चाहे न हो, वह इस्लाम को मानने वाले लोगों में एक धार्मिक परंपरा की तरह है। अब हिजाब या ऐसा कोई भी दूसरा प्रतीक किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, या उन धर्मावलंबियों के लिए वह एक प्रचलित परंपरा है, ऐसे महीन फर्क के बीच जब कर्नाटक हाईकोर्ट के जज फर्क करने बैठे हैं, तो उससे लोगों के बुनियादी हक खत्म हो रहे हैं। बाकी बहुत से धर्मों के बहुत से ऐसे प्रतीक हैं जिनका इस्तेमाल स्कूली पोशाक के साथ टकराव नहीं माना जाता। हिन्दू, सिक्ख, ईसाई धर्मों के कई प्रतीकों का इस्तेमाल छात्र-छात्राएं करते हैं, और उन पर एक हमलावर अंदाज में रोक अगर लगाई जाएगी, तो उससे इस देश में विविधता की बुनियादी खूबी खत्म होगी, और बहुत से तबके के लोगों को यह लगेगा कि देश में उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है।

कर्नाटक की भाजपा सरकार का शुरू किया गया यह बखेड़ा उसकी राजनीतिक ध्रुवीकरण की बदनीयत की एक हिंसक मिसाल है। उत्तरप्रदेश चुनाव के वक्त इसे शुरू किया गया था, और अब चुनाव के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी अपने बहुत ही तंगनजरिए की व्याख्या से सरकार और राजनीतिक ताकतों की इस कोशिश की आग में घी डालने का काम किया है। दिल्ली नेशनल लॉ स्कूल में संविधान पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसलों को गिनाया है जिनको कर्नाटक हाईकोर्ट की इस बेंच ने अनदेखा किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तब तक कानून रहते हैं जब तक संसद कोई नया कानून बनाकर उन्हें पलट न दे। ऐसे में हाईकोर्ट ने यह बहुत ही खराब और सामाजिक अन्याय का फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फैसलों को अनदेखा किया है।

अभी दरअसल सुप्रीम कोर्ट में धर्म के रीति-रिवाज को लेकर एक मामला चल रहा है, और संविधानपीठ उसकी सुनवाई कर रही है। इस मामले के बहुत से पहलू हैं, और उनमें से कुछ का अंतिम निपटारा होने तक कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले की अमल पर रोक लगानी चाहिए, और हिजाब की छूट दी जानी चाहिए। भारत के संविधान की बुनियादी समझ रखने वाले आम लोग भी यह बतला सकते हैं कि स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म का नियम साधारण धार्मिक परंपराओं को कुचले बिना लागू करने का एक आसान रास्ता जब है, तब एक अल्पसंख्यक तबके पर हमला करने की यह सरकारी सोच लोकतंत्र से बहुत परे की है। आज यह हमला सोच-समझकर मुस्लिम समुदाय पर हो रहा है, लेकिन बाकी धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह समझ लेना चाहिए कि अगली बारी उनकी हो सकती है।

इस मुद्दे से जुड़ा हुआ एक दूसरा सामाजिक सवाल यह भी है कि क्या इस्लाम के तहत मुस्लिम समुदाय में पोशाक की हर तरह की बंदिश लड़कियों और महिलाओं पर ही लादने के इस सिलसिले को खत्म करना सारे देश की जिम्मेदारी नहीं है? आज जब किसी एक समाज को कुचलने की नीयत से कर्नाटक में यह सरकारी फैसला लागू किया गया है, तो उसे देखते हुए इस फैसले के समाज सुधारक होने का संदेह का लाभ देने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। फिर भी हम इस पहलू की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे लादने वाले लोग इसे मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का हिमायती फैसला बताने का तर्क भी दे सकते हैं, और वे कितने बड़े हिमायती हैं, यह बात उनके बाकी दर्जन भर फैसलों से और उनके हिंसक बर्ताव से आए दिन साबित होते रहती है। कुल मिलाकर कर्नाटक हाईकोर्ट का यह बहुत ही कमजोर और बेइंसाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते नहीं दिखता, लेकिन इस पर फैसला जल्द होना चाहिए क्योंकि जब तक इसे खारिज नहीं किया जाएगा तब तक एक तबके के बुनियादी अधिकार छिने रहेंगे।
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