महासमुंद, 25 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपडा़ ने पंचायतों को 50 लाख तक के काम का अधिकार देने पर तंज कसते हुए कहा है कि ‘‘दिवालिया राज्य सरकार ’’ कर्ज पर कर्ज लेने के बावजूद पंचायतों के कार्य के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं। ऐसे समय में 50 लाख तक के काम की घोषणा हास्यस्पद है।

पूरे प्रदेश में छोटे-मोटेे काम भी पंचायत क्षेत्र के उनको न देकर आर.ई .एस. या अन्य एंजेसियो को दिया जा रहा है। जिसमें भयंकर कमीशन का खेल खेला जा रहा है। विगत दिनों खनिज न्यास मद से जिले में सैकड़ों यात्री विश्राम स्थल बनाये गये, जिसे पंचायत को आंबटित न कर अन्य एंजेसियों को दिया गया एवं दो- तीन लाख में बनने वाले इस यात्री विश्रामालय के लिए साढ़े सात लाख रुपए की राशि दी गई जिसमें भ्रष्टाचार एवं घटिया निर्माण का गंदा खेल खेला गया।

पंचायतों के अधिकार में वृद्धि का दिखावा करने वाली यह सरकार वास्तव में पंचायतों के विकास के लिए राशि ही उपलब्ध नहीं करा पा रही है जिसके कारण पंचायत प्रतिनिधियों के भीतर इस सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डॉ. चोपड़ा ने मांग की है कि पंचायत के कार्य क्षेत्र में होने वाले समस्त कामों में पंचायत को कार्य एंजेसी बनाई जाय।