‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 7 अगस्त।  छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओमप्रकाश साहू के नेतृत्व में 4 अगस्त को अपनी संवैधानिक मांग 27 प्रतिशत आरक्षण व पेसा कानून में अधिकार की मांग को लेकर संगठन के प्रदेश, जिला व तहसील पदाधिकारीयो का प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया।

इस चर्चा में पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के धमतरी जिला अध्यक्ष अंगेश हिरवानी के साथ प्रदेश सहसचिव देवेन्द्र सेन, जिला उपाध्यक्ष वेदराम साहू, तहसील महासचिव विनय देवांगन शामिल हुए।चर्चा के दौरान अंगेश हिरवानी ने धमतरी जिला के नगरी तहसील में पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओ के लिए प्री मेट्रिक व पोष्ट मेट्रिक छात्रावास एवं सभी वर्ग के बच्चों के लिए कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग प्रमुखता से रखी।

श्री हिरवानी ने आगे बताया कि नगरी तहसील जो कि वनांचल क्षेत्र है यहाँ के निवास् करने वाले लोंगो के आजीविका का मुख्य साधन कृषि, मजदूरी व वन संपदा है जिसके कारण यहाँ के लोगो की आर्थिक स्थिति मजबूत नही है इसलिए कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए रायपुर, जगदलपुर जैसे दूरस्थ शहरों में नही भेज पाते, इस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने एवं आजीविका को समृद्ध करने के लिए नगरी में कृषि महाविद्यालय की महती आवश्यकता है।

देवेन्द्र सेन, वेदराम साहू, विनय देवांगन ने भी क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराते हुए नगरी क्षेत्र में संचालित शास. सुखराम नागे महाविद्यालय की शिक्षक एवं विभिन्न समस्या को रखा साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरी में हड्डी रोग विशेषज्ञ व महिलाओ के स्वास्थ्य जांच हेतु महिला डॉक्टर की पदस्थापना करने की मांग की।विनय देवांगन ने बताया कि महाविद्यालय में समाज शास्त्र व जन्तु विज्ञान विषय के प्रोफेसर नही होने से यहाँ के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, साथ ही प्रयोग शाला भवन, कम्प्यूटर कक्ष भवन नही होने से बच्चें काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं एवं महाविद्यालय में पदस्थ अधिकारी, कर्मचारियों के लिए आवास स्वीकृति करने की मांग किये।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी मांगो व समस्याओं को गंभीरता से सुना उसके पश्चात् प्राथमिकता क्रम में पूर्ण करने का आश्वासन दिया।इस प्रतिनिधिमंडल में धमतरी, कांकेर सहित बस्तर संभाग के पिछड़ा वर्ग के सामाजिक कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।