‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरुद, 18 मार्च। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इन दिनों भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का जोर है। लेकिन नगर पंचायत एवं जनपद पंचायत कुरुद के तहत अब तक इस योजना के आंकड़े कुछ और कहानी बंया कर रहे हैं। इसमें यहां सत्तापक्ष लीड करती दिखाई दे रही है।

नगर पंचायत कुरुद से जुटाए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भाजपा शासित निकाय में रविकांत चन्द्राकर की अगुवाई वाली परिषद ने 2016 से 2019 में यहां के 15 वार्डों से 821 लोगों का आवेदन स्वीकृत किया गया था, जिसमें से 310 हितग्राहियों को पक्का मकान बनाकर दिया गया, और 111 आवास निर्माण कार्य प्रगति पर था। अब बात करें तपन चंद्राकर के नेतृत्व में वर्तमान कांग्रेस परिषद की तो 2020 से 2023 तक 387 पात्र हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत किया गया। अब तक नगर के 402 लोगों को मकान बनाकर दे दिया गया है और 156 आवास निर्माण का काम जारी है।

इस बारे में अध्यक्ष तपन चंद्राकर का कहना है कि कांग्रेस काम करने में यकीन रखती है, लेकिन भाजपाई झूठ बोल लोगों को बरगलाने की राजनीति करती है। बिना किसी हो हल्ले के हमने चार सौ से अधिक हितग्राहियों को आवास बनाकर दे दिया है। इसके अलावा 200 और पात्र लोगों का चयन कर नया प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

 इसी तरह जनपद पंचायत से प्राप्त प्रधान मंत्री आवास योजना की जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016-17 में ग्रामीण क्षेत्रों में 4539 हितग्राहियों को आवास बनाकर दिया गया 2017-18 में 990 तथा 2018-19 में 4374 लोगों का सपना साकार करते हुए उन्हें पक्का मकान बनाकर दिया गया। वर्ष 2019-20 में मात्र 164 खुशनसीब लोगों का ही अपने घर का सपना पूरा हुआ। वर्ष 2020-21 में 300 पात्र लोगों के लिए आवास योजना को स्वीकृति दी गई लेकिन राशि जारी नहीं होने से काम प्रारंभ नहीं हो सका दो साल बाद अब उन्हें पहली किस्त जारी की जा रही है। वर्ष 21-22 एवं 22-23 से ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास का काम ठप पड़ गया है।

इस बारे में जनपद अध्यक्ष शारदा लोकनाथ साहू ने बताया कि विभिन्न पंचायतों से प्राप्त आवास संबधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है, स्वीकृति मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

आवास योजना के बारे में चल रही राजनीती के संबंध में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष भरत नाहर का कहना है कि भाजपा शासन के रमनराज में बने 2 लाख 37 हजार की तुलना में कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को मिलाकर पिछले 4 वर्षों में 13 लाख आवास बनाए, जो भाजपा सरकार से 6 गुना अधिक है फिर भी भाजपाई विरोध के नाम पर दिखावें की नौटंकी कर रहे हैं।

इस बारे में भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौकरण साहू का कहना है कि केन्द्रीय योजनाओं के सहारे सरकार चला रहे कांग्रेसी नेताओं को आवासहीन गरीबों की चिंता नहीं है, खनिज, शराब और चांवल उत्पादन करने वालों से जमकर उगाही करने के बाद भी राज्य सरकार आवास योजना के लिए राज्यांश नहीं दे पा रही है।

कुरुद नपं में नेता प्रतिपक्ष भानु चंद्राकर ने बताया कि पिछले दिनों राजधानी में भाजपा की अगुवाई में मोर आवास मोर अधिकार के तहत लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री आवास मांगने वाले छत्तीसगढिय़ा लोगों पर कांग्रेस सरकार ने जिस तरह दमनात्मक कार्रवाई की है उसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी।