इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड  यानी  आईआईएफसीएल की स्थापना जनवरी 2006 में पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में की गई, इसका प्रचालन अप्रैल 2006 में आरम्भ हुआछ। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 के आम बजट में इंफ्रास्ट्रक्टर आधारित परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रवाह को एक विशिष्ट उद्देश्यगत वाहक  (स्श्चद्गष्द्बड्डद्य क्कह्वह्म्श्चशह्यद्ग ङ्कद्गद्धद्बष्द्यद्ग) के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। यह प्रस्ताव किया गया कि एसपीवी दीर्घकालिक परिपक्वता हेतु ऋण के रूप में सीधे तौर पर परियोजना को वित्त मुहैया कराएगा। यह वित्तीय सहायता बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं की ओर से जारी प्रवाह का संपूरक होनी है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईआईएफसीएल  को वर्ष 2013-14 के दौरान 44 करोड़ रुपये की पूंजी निधि प्रदान करने के प्रस्ताव को 13 सितम्बर 2013 को मंजूरी दी। इसमें यह शर्त रखी गई कि अधिकृत पूंजी के भीतर अतिरिक्त राशि वित्त मंत्री की स्वीकृति से जारी होनी है जो कि उपलब्ध बजटीय आवंटन पर निर्भर होनी है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, दीर्घकालिक  ऋण के जरिए व्यवहार्य ढांचागत परियोजनाओं हेतु निधि उपलब्ध करा सकेगा।