आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के अंतर्गत लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पुस्तकालयों के उन्नयन के संस्कृति मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी 28 नवम्बर 2013 को दी है।

इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, कलाकारों, विकलांगजनों और आम लोगों को लाभ प्राप्त होना है। कार्यक्रम पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के बारे में और भारत में सृजित जानकारी संबंधी डिजिटल संसाधनों का व्यापक डाटाबेस तैयार करने में सहायता के लिए वास्तविक राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने की व्यवस्था है। इस डाटाबेस को मुफ्त रूप से एक्सेस किया जाना है। इसके अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय के तहत 6 पुस्तकालय, राज्यों में 35 केंद्रीय पुस्तकालय और 35 जिला पुस्तकालय खोले जाएंगे।  इनमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को वरीयता देते हुए उनमें मॉडल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। वहीं राज्यों में 629 जिला पुस्तकालय नेटवर्क संपर्क सुविधा प्रदान की जाएगी।