ईबिज एक परिवर्तनकारी परियोजना है, जो ई-गवर्नेंस को ऑन-लाइन लेनदेन के दायरे से बढ़ाकर निवेशकों और कारोबारियों को पूरे कारोबारी चक्र के दौरान सेवाएं प्रदान करने संबंधी सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव की ओर ले जा रही है।  ईबिज परियोजना औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा इंफोसिज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत 31 मिशन मोड प्रॉजेक्ट्स में से एक है। 
 ईबिज परियोजना, निवेशकों, उद्योगों और कारोबारियों को फॉर्म्स और प्रक्रियाओं से लेकर लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, मंजूरी, चालान, अनुमति, रिपोर्टिंग, फाइलिंग, भुगतान और स्वीकृतियों तक के क्षेत्रों की जानकारी, किसी उद्योग या कारोबारी इकाई के पूरे व्यापारिक चक्र के दौरान कारगर, सुविधाजनक, परदर्शी और एकीकृत इलैक्ट्रोनिक सेवाएं प्रदान कर देश में कारोबार के वातावरण में बदलाव लाने की परिकल्पना करती है। इस परियोजना का सार व्यापारिक समुदाय को सेवाएं प्रदान करने में सरकार के नजरिए में विभाग केंद्रित की जगह उपभोक्ता केंद्रित नजरिया अपनाने जैसे बदलाव पर निर्भर करता है। ईबिज पोर्टल निवेशकों को सुविधाजनक और कारगर सेवाएं उपलब्ध कराने तथा व्यापार और उद्योगों की शुरूआत से लेकर पूरे व्यापारिक चक्र के दौरान की जरूरतें पूरी करने के लिए एक ही स्थान पर सारी सूचनाएं उपलब्ध कराने का माध्यम साबित होगा।

केवियट
किसी व्यक्ति को इस तरह की भी आशंका हो सकती है कि किसी मामले को लेकर उस के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही संस्थित करके अथवा पहले से संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन प्रस्तुत कर कोई आदेश प्राप्त किया जा सकता हो।
 ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के पास एक मार्ग तो यह है कि आशंका में जीते हुए उसे सच या मिथ्या होने की प्रतीक्षा करे या फिर अदालत में खुद व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 148-अ के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करे। इस आवेदन को केवियट  कहा जाता है।