महासमुंद,28 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर अटल नगर के आदेश के द्वारा राज्य जिला अंतर्गत जेलों के वर्तमान क्षमता भविष्य के मांगों के आधार पर जिलों में नई जेलें स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण लंबित परियोजना सहित अन्य जरूरतों की समीक्षा किए जाने हेतु समिति का गठन राज्य शासन स्तर पर किया गया है।     

उक्त समिति जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जेल अधीक्षक को शामिल किया गया है। समिति की प्रथम बैठक कल 27 फरवरी को जिला न्यायाधीश महासमुंद अनिता डहरिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला न्यायाधीश के साथ-साथ जिले के कलेक्टर प्रभात मलिक, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के सचिव दामोदर प्रसाद चन्द्रा तथा जिला जेल अधीक्षक उत्तम पटेल शामिल रहे। समिति की बैठक में आगामी 50 वर्षो में जिला जेल महासमुंद के लिए अधोसंरचना विकसित किए।

जाने एवं जेल की आवश्यकताओं व सुरक्षा के साथ-साथ बंदियों की सुविधा के संबंध में आवश्यक चर्चा हुई।