सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,28 फरवरी। छत्तीसगढिय़ा सर्व समाज महासंघ ने बीते साल से लंबित नए आरक्षण बिल को राज्यपाल से मंजूर कराने व लागू कराने की मांग लेकर मुख्यमंत्री के नाम से डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के जरिए मांग की है कि छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार द्वारा नया आरक्षण विधेयक लाया गया था। जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग की जनसंख्या जानने के लिए राशनकार्ड को आधार बनाकर क्वांटीफाई डाटा तैयार किया गया था। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के आधार पर 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति का 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का 32 प्रतिशत व ईडब्ल्यूएस के लिए भी उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण निर्धारित किया गया है। विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल से मंजूरी के लिए राज्यपाल भवन में लंबित है। जिसे लोकसभा चुनाव व विभिन्न पदों पर भर्ती से पहले आरक्षण विधेयक को राज्यपाल से मंजूर करा लागू करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने सर्व समाज महासंघ के पदाधिकारी बसंत सिन्हा, रेखराज बघेल, कमलेश ध्रुव, एसपी ध्रुव, तुलेंद्र सागर, दिनेश बंजारे, मनराखन ठाकुर, एम एल ध्रुव समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।