अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के मौके पर पिछले कई दिनों से देश के बहुत से हिस्सों में जो अभूतपूर्व और असाधारण उत्साह बहुसंख्यक हिन्दू तबके में देखने मिल रहा है, उससे एक यह संभावना भी बनती है कि धर्म के नाम पर इतने लोग एकजुट हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि धार्मिक आस्था जो आस्थावान लोगों का खुद का भला कर सकती है, लेकिन उससे देश और समाज का भी कुछ भला किया जा सकता है? आज भारत से बहुत से धर्मों के लोग अपने त्यौहारों के मौकों पर सडक़ किनारे भंडारे लगा लेते हैं, जिन पर आते-जाते लोग रूककर छककर खा लेते हैं। कई त्यौहार ऐसे भी रहते हैं जिन पर इतने अधिक भंडारे लगते हैं कि लोगों को कई जगहों पर रूककर खाना पड़ता है। लेकिन क्या उससे सचमुच ही किसी गरीब का कुछ भला होता है? जो भूख मिटती है, क्या वह किसी गरीब की भूख रहती है, या फिर मोटरसाइकिलों को रोक-रोककर लोग खाने में जुट जाते हैं। धर्म में लोगों को जोडऩे की, और दान-धर्म के नाम पर लोगों की जेब से पैसे निकलवाने की भी अपार ताकत है, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल किस काम में किया जाता है, यह देखने की बात है। 

आज सडक़ों पर हो रहे आयोजनों से लेकर अखबारों के इश्तहारों तक लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। चारों तरफ राम जन्म भूमि और रामलला के पोस्टर लगे हैं, झंडे फहरा रहे हैं, और लोग अपनी गाडिय़ों पर ऐसे झंडे लगाकर चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन उत्सव से परे इसकी कोई उपयोगिता समाज के लिए नहीं है। लेकिन ऐसी संभावना तो है ही। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के मंदिरों की साफ-सफाई का आव्हान किया, तो चारों तरफ मंदिर साफ होते दिखने लगे। लेकिन जब किसी ईश्वर की पूजा-आराधना की बात उठती है, तो महज मंदिर-मस्जिद जैसी जगहें ही ईश्वर से जुड़ी नहीं रहतीं, जिन लोगों को ईश्वर पर आस्था है, वे तो यही मानते हैं कि पूरी दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है, और ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में सिर्फ पूजास्थल की सफाई क्यों हो? और दूसरी सार्वजनिक जगहों की भी सफाई हो सकती है, और होनी चाहिए। आज जितने लोग धार्मिक उत्सव के लिए समय निकालकर उस पर समर्पित हैं, उनके पास ऐसा वक्त निकलने की गुंजाइश तो है ही। अब सवाल यह है कि मोदी सरीखे असर वाले कोई नेता, या दूसरे धार्मिक लोग भक्तों के ऐसे रेले को समाजसेवा के जरूरी काम की तरफ किस तरह मोड़ सकते हैं? 

हमने कई धर्मों के लोगों को धर्म के नाम पर एकजुट होते, और फिर नेक काम करते भी देखा है। सिक्खों के संगठन दुनिया में कहीं भी कोई मुसीबत आने पर लोगों की मदद को सबसे आगे रहते हैं, और इसमें बहुत कम ऐसे मौके रहते हैं जब सिक्ख खतरे में पड़े हों, आमतौर पर सिक्ख संगठनों की मदद दूसरे धर्मों के लोगों को ही पहुंचती है। दक्षिण भारत में तिरुपति जैसे मंदिर है जहां पर भक्तों को दर्शन तेजी से करने के लिए कुछ अधिक भुगतान करना पड़ता है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ऐसी कमाई का इस्तेमाल अस्पताल और कॉलेज बनाने और चलाने में करता है। कुछ और धर्मों में भी लोग दान करते हैं, लेकिन उनका दान अपने ही धर्म के लोगों तक सीमित रहता है। हम रामभक्तों की अपार भीड़ की ताकत को समाज की व्यापक जरूरत के लिए इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर देखना चाहते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में धर्म एक हकीकत है, और उसके नाम पर होने वाली एकजुटता में बड़ी ताकत हो सकती है। कभी यह ताकत किसी दूसरे धर्म के खिलाफ होती है, तो कभी अपने ही लोगों के बीच कट्टरता को बढ़ाने में काम आती है। ऐसी खामियों से परे कई धार्मिक संगठनों को क्षेत्रीय विकास में बड़ी भागीदारी भी करते देखा गया है। दक्षिण में सत्य सांई बाबा का संगठन कई इलाकों में ग्रामीण विकास और पानी की सप्लाई जैसा काम करता था, और पूरी तरह मुफ्त में बच्चों की हार्ट सर्जरी के अस्पताल भी यह धार्मिक-आध्यात्मिक संगठन चलाता है।

हमारा ख्याल है कि हिन्दुओं के बीच जिन लोगों का असर है, उन्हें देश के दसियों करोड़ आस्थावान लोगों को साथ लेकर समाज की कुछ जरूरतों को पूरा करने का बीड़ा उठाना चाहिए। किसी भी धर्म का सम्मान उसके ईश्वर से नहीं बढ़ता, बल्कि इससे बढ़ता है कि उसे मानने वाले लोग कैसे हैं, और वे क्या करते हैं। धार्मिक ग्रंथ तो अपनी जगह रखे रह जाते हैं, लेकिन उनके नाम पर लोग कैसा काम करते हैं इससे उस धर्म और उसके ईश्वर का सम्मान तय होता है। इसलिए भी हर धर्म के लोगों को यह देखना चाहिए कि वे धर्मों की आम नसीहत के तहत जरूरतमंद लोगों का क्या भला कर सकते हैं? बहुत से धर्म लोगों को त्याग सिखाते हैं, जरूरतमंदों के लिए दान देना सिखाते हैं, लेकिन अधिकतर धर्मों के अतिसंपन्न लोग त्याग की यह सोच गरीबों में तो भरते हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते। इसलिए जिस धर्म के लोगों पर जिन लोगों का असर हो, उन्हें ऐसे आस्थावानों को समाजसेवा के काम में जोडऩा चाहिए, क्योंकि आस्था और उपासना तो साथ-साथ चल ही सकते हैं। 

हम जानते हैं कि इस बात को कहना आसान है, और करना मुश्किल है, लेकिन इसकी छोटी सी मिसाल का जिक्र हम पहले भी कभी कर चुके हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म के असर से लोगों के बीच त्याग की जो भावना आई है, उसके चलते श्रीलंका नेत्रदान के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, और वहां घरेलू जरूरतों के पूरा होने के बाद दुनिया के बाकी देशों को भी श्रीलंका से निकली आंखें काम आती हैं। भारत में भी धर्म के सामाजिक योगदान की कोशिश करनी चाहिए। इस देश में बहुत से मोर्चों पर त्यागियों और दानदाताओं की जरूरत है, और शायद धर्म के नाम पर उनकी जेब से आसानी से कुछ निकाला जा सके। 
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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ऐसा गजब का हत्याकांड सामने आया है जिसमें एक महिला ने अपने पति की बीमारी और नशे की लत से तंग आकर एक फिल्मी कहानी की तरह उसका कत्ल कर दिया। इसके लिए उसने पति के इलाज के दौरान अस्पताल में दोस्त बने एक कर्मचारी को साथ लिया, और अपने कुछ दूसरे दोस्त, सहेली, पड़ोसी को भी। इसके बाद इन लोगों ने अस्पताल से चुराई गई बेहोश करने की दवा नशे में सोए पति के बदन में इंजेक्शन से डाली, और उसे मार डाला। बदन पर कई जगह इंजेक्शनों के निशानों से शक खड़ा हुआ, और पुलिस ने इस हत्या का भांडाफोड़ किया। खबर के मुताबिक यह पत्नी कुल 22 बरस की है, और उसकी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी, और लगातार पति के नशे से वह परेशान थी। 

हत्या के तरीके से परे भी इसके जो दूसरे पहलू हैं उस पर हम लिखना चाह रहे हैं कि किस तरह कम उम्र में समय के पहले कर दी गई शादी का नतीजा इतना बुरा हो सकता है कि वह मरने-मारने तक पहुंच जाए। 15 बरस की लडक़ी भारतीय समाज में शादी के बाद पति के नशे पर काबू कर सके, इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती। कम उम्र में ही बच्चे हो जाने पर महिला उन बच्चों के बोझ से भी लदी रहती है, और पति की लत से भी। ऐसे में परिवार को चलाना ही एक चुनौती रहती है, और आम हिन्दुस्तानी लडक़ी या महिला इसी में दबी रह जाती हैं। साथ-साथ तब नौबत और अधिक खराब हो जाती है जब ऐसी शादीशुदा युवती आर्थिक आत्मनिर्भर नहीं रहती, और परिवार का पेट भरना नशे के आदी पति का मोहताज रहता है। आज जिस तरह भारतीय समाज में लडक़ी और महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, मोबाइल और सोशल मीडिया की मेहरबानी से उसके भी संपर्क बाहर हो पा रहे हैं, इसलिए वह ऐसी नर्क सरीखी जिंदगी से उबरने के कुछ कानूनी और कुछ गैरकानूनी रास्ते भी देखने लगी है। कहीं पर वह तलाक लेकर, या बिना तलाक लिए अलग रहने का हौसला जुटा पाती है, तो कहीं वह हिंसा पर उतरकर अकेले या कुछ लोगों की मदद से ऐसे गैरजिम्मेदार, या किसी किस्म के हिंसक पति को निपटा भी देती है। पाठकों को याद होगा कि कुछ अरसा पहले हमने ऐसे कुछ दूसरे मामलों को लेकर अपने यूट्यूब चैनल इंडिया-आजकल पर उज्जैन में एक महिला के हाथों पति और जेठ के मारे जाने पर एक वीडिटोरियल भी पोस्ट किया था। 

लेकिन इस बार कत्ल करने का जो तरीका छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की इस महिला ने अपने अस्पताल-कर्मचारी दोस्त के साथ मिलकर इस्तेमाल किया है, वह बिना खून बहाए मौत को प्राकृतिक और स्वाभाविक दिखाने की एक बिल्कुल अनोखी साजिश थी, और यह एक भयानक सिलसिला है क्योंकि बेहोशी की ऐसी दवा जुटा लेना कोई दुर्लभ काम नहीं है। किसी फिल्म या अपराधकथा की तरह यह कत्ल अपने इस तरीके से परे भी एक और बात की तरफ ध्यान खींचता है। अस्पताल कर्मचारी तो इस महिला का दोस्त या प्रेमी था, लेकिन इसके एक सहेली, इसका एक पड़ोसी, ऐसे कई और लोग हत्या के इस जुर्म में भागीदार बन गए थे, और इन सबने कहीं न कहीं तो यह पढ़ा होगा कि हत्यारों को आखिर जेल जाना पड़ता है, कैद काटनी पड़ती है। लोग किसी की मदद करते हुए अपने आपकी बाकी जिंदगी को इस तरह और इस कदर खतरे में कैसे डाल लेते हैं, यह हमारी समझ से परे है। हो सके तो सरकार या समाज के कुछ संगठनों को कत्ल जैसे जुर्म के मददगार लोगों का अध्ययन करके समाज के सामने रखना चाहिए कि ये लोग ऐसे गलत काम में पड़े कैसे, और इसका नतीजा कितना खतरनाक भुगतना पड़ा है। 

हम बहुत से हादसों और बहुत से ऐसे जुर्म को लेकर यही सोच रखते हैं कि इनका विश्लेषण करके लोगों के सामने रखना चाहिए ताकि बाकी लोग कमअक्ली में, या अतिउत्साह में ऐसे जुर्म में न फंसें। फिर आज जैसी खबरें आती हैं, उन्हें देखकर यह भी समझ नहीं पड़ता कि क्या शराबबंदी करने से इस किस्म के जुर्म घटेंगे? छत्तीसगढ़ में ही एक आईपीएस अफसर, संतोष सिंह अपने खुद के निजी उत्साह से जिस-जिस जिले में रहते हैं, वहां पर नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान, निजात-अभियान छेड़ते हैं। और उनका यह निष्कर्ष है कि नशा जहां पर कम होता है, वहां पर हर किस्म के जुर्म भी कम होने लगते हैं, सडक़ हादसे भी कम होने लगते हैं। उन्होंने इसका विश्लेषण करके जो आंकड़े सामने रखे हैं वे चौंकाते हैं कि एक बरस तक नशे के खिलाफ अभियान चलाने से बलात्कार की घटनाओं में 35 फीसदी कमी आई, हत्याओं में 47 फीसदी की कमी आई, हत्या की कोशिशें 64 फीसदी घटीं, चाकूबाजी आधे से भी कम रह गई, और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं में भी 40 फीसदी की कमी आई। अब छत्तीसगढ़ में चूंकि शराब तो सरकार ही बेचती है, इसलिए कोई पुलिस अफसर बाकी किस्म के नशों के खिलाफ ही कार्रवाई कर सकता है, या अवैध शराब के खिलाफ। आज प्रदेश में चारों तरफ से खबरें आती हैं कि तरह-तरह की प्रतिबंधित दवाएं नशे के लिए बाजार में बेची जा रही हैं, और रोजाना ही गांजे से भरी गाडिय़ां पकड़ा रही हैं। ऐसे ही प्रतिबंधित नशे और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई से अगर किसी जिले में बड़े-बड़े किस्म के जुर्म आधे रह जाते हैं, या एक तिहाई घट जाते हैं, तो वह नशे से होने वाले अपराध का एक बड़ा संकेत और सुबूत है। 

रायगढ़ में अभी हुई इस ताजा हत्या का मामला पति के नशे से थकी हुई पत्नी का है, और कानूनी या गैरकानूनी नशा किस तरह परिवारों को खत्म करता है, उसका यह बड़ा सुबूत है। अब ऐसे जोड़ों में एक मर जाए, दूसरे को जेल हो जाए, तो जाहिर है कि उनके बच्चों की जिंदगी भी खत्म हो जाती है। हम पारिवारिक हिंसा के पीछे की कई वजहों में से नशे को एक बड़ी वजह पाते हैं, और इस पहलू से भी समाजशास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए। महज जुर्म, जांच, मुकदमा, और सजा, इससे समाज में कोई सुधार नहीं आ सकता, ऐसे जुर्म और ऐसी हिंसा की वजहों को समझना और उन्हें दूर करना जरूरी है। ऐसे पहलू बहुत से हैं, लेकिन हमने उनमें से कुछ की चर्चा आज यहां की है, लोग अपने आसपास इस तरह के तनाव से गुजर रहे परिवारों की मदद करने की कोशिश भी कर सकते हैं। 

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ओडिशा की एक खबर है कि वहां गंजाम में एक स्कूटर और मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर हो गई, दोनों पर तीन-तीन लोग सवार थे, चार लोग मौके पर मारे गए, एक की मौत अस्पताल के रास्ते पर हुई, और बचे एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। ये सारे लोग 30 से 43 बरस उम्र के बताए जाते हैं। आज ही छत्तीसगढ़ के जांजगीर की एक खबर है कि आमने-सामने दो मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई, एक की मौत हुई है, और दो गंभीर हैं। ओडिशा के इस सडक़ हादसे को हादसा कहना पता नहीं कितना जायज होगा क्योंकि जब दुपहिया पर तीन बड़े लोग चल रहे हैं, और रात के धुंध में सफर कर रहे हैं, और टक्कर इतनी जोरों की हुई है कि चार लोग मौके पर ही मर जा रहे हैं, तो इसे हादसे के बजाय लापरवाही और गैरजिम्मेदारी से हुई मौत कहना बेहतर होगा। इनमें से कई मौतें तो टाली जा सकने वाली रही होंगी, और अगर दुपहिए पर दो-दो लोग ही चलते, और चारों लोग हेलमेट लगाए रहते, रफ्तार काबू में रहती, तो हो सकता है कि मौतें कम हुई होतीं, या नहीं हुई होतीं। हम अपने अखबार में सडक़ दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लगातार जनजागरण अभियान चलाते हैं, और लोगों को दुपहिए पर चलते हुए हेलमेट लगाने को कहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर भी हर एक दिन की आड़ से इसकी अपील करते हैं। और सडक़ों पर दुपहिए वालों की जितनी मौतें हम देखते हैं, उनमें से शायद ही किसी में हेलमेट दिखता हो, और सिर दिमाग का सबसे नाजुक हिस्सा रहता है, और उसमें लगी गंभीर चोट के बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। 

अभी सडक़ सुरक्षा का राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने हेलमेट के साथ एक आयोजन में इस सप्ताह की शुरूआत की। वैसे भी बीच-बीच में कुछ जिलों के एसपी ने लोगों को हेलमेट भेंट भी किए, लेकिन कुल मिलाकर हमारा देखा हुआ है कि किसी मुहिम की तरह हेलमेट को लागू किया जाता है, और शायद दो-चार हफ्तों के भीतर ऐसी मुहिम ठंडी पड़ जाती है। जनता का एक बड़ा हिस्सा गैरजिम्मेदार रहता है, या सस्ती राजनीति करने वाले लोग उसे गैरजिम्मेदार बनाए रखने का काम करते हैं, ऐसे लोग हेलमेट को लागू करने का अभियान जब भी चलता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं, और गैरजिम्मेदार जनता को उकसाने भी लगते हैं। इस राज्य में हमने पिछली चौथाई सदी में बार-बार देखा है कि जो पार्टी सत्ता पर रहती है वह तो हेलमेट का विरोध कुछ कम करती है, लेकिन जो पार्टी विपक्ष में रहती है, वह हेलमेट का विरोध इस अंदाज में करने लगती है कि जनता के सिर और दिमाग को बचाने की तानाशाही सरकार कैसे कर सकती है, वे जनता को उकसाने लगते हैं कि हेलमेट की जरूरत नहीं है, और वे अफसरों को मजबूर देंगे कि वे ऐसा अभियान बंद करें। और ऐसा होता भी है। आमतौर पर ऐसे गैरजिम्मेदार अभियान वे नेता चलाते हैं, जो खुद तो सुरक्षित बड़ी-बड़ी कारों में चलते हैं, और लोगों पर हेलमेट का नियम लागू करने का विरोध करते हैं। किसी अफसर ने अपने जिले या शहर में ऐसा अभियान शुरू किया, तो उसके तबादले की बात भी होने लगती है। कई बार सत्तारूढ़ पार्टी को लगता है कि हेलमेट से नाराज जनता अगले चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी को हरा देगी। 

अब ट्रैफिक का यह नियम सरकार की कमाई करने के लिए नहीं बना है, न ही यह पुलिस महकमे की जिंदगी बचाने के लिए बना है, बल्कि यह आम लोगों को जागरूक करके उनके अपने सिर को बचाने के लिए बना है, और मानो यह सुरक्षा राजनीतिक दलों को खटकने लगती है, और वे सिरों को खतरे में डालने पर आमादा हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही कारों में सीट बेल्ट लगाने को लेकर, गाड़ी चलाते मोबाइल पर बात न करने को लेकर भी होता है जिसमें स्थानीय नेता अपनी ताकत दिखाने के लिए पुलिस के अभियान के खिलाफ उठकर खड़े हो जाते हैं, और जनता की अराजकता को बचाने वाले बनने लगते हैं। जहां लोगों की जिंदगी बचानी चाहिए, वहां ऐसे नेता लोगों की अराजकता को बचाना शोहरत पाने का एक जरिया बना लेते हैं। हमारा तो यह मानना है कि ट्रैफिक सुरक्षा के लिए साल में कोई एक हफ्ता मनाना कुछ वैसा ही है जैसा साल में एक हफ्ता साफ हवा का मनाना होगा, मानो बाकी 360 दिन प्रदूषित में कोई बुराई नहीं है। जब सडक़ों पर ट्रैफिक 365 दिन रहता है, तो उसकी सुरक्षा का कोई हफ्ता कैसे हो सकता है? दूसरी बात यह भी है कि अगर सडक़ों पर नियम किसी एक गाड़ी के लोग तोड़ते हैं, तो उससे दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ती है, और ऐसा खतरा खड़ा करने की आजादी पुलिस किसी को भी कैसे दे सकती है? पुलिस के पास ऐसा अधिकार कैसे आ सकता है कि नियम तोडऩे वाले लोगों पर कार्रवाई न करे? किसी नियम को लागू न करने से अगर बाकी लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ती है, तो कुछ चुनिंदा लोगों की लापरवाही और गैरजिम्मेदारी को अनदेखा कैसे किया जा सकता है?

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लेकिन आमतौर पर देखने में यही आता है कि सडक़ों पर लापरवाही रोकने के काम को एक मुहिम या अभियान की तरह चलाया जाता है, और बाकी वक्त अराजकता को आजादी दे दी जाती है। अब पता नहीं बात-बात पर लोगों को अदालत तक जाने की सलाह देना कितना जायज है या नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह लाउडस्पीकरों पर रोक के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ती है, उसी तरह ट्रैफिक की हिफाजत लागू करने के लिए भी अदालत लगेगी। सरकारें अपने हिस्से का काम करना तब तक जरूरी नहीं मानतीं जब तक हाईकोर्ट या उससे बड़ी अदालत लाठी लेकर उसे लागू करवाने पर उतारू न हो जाएं। यह नौबत ठीक नहीं है, अदालतों को इसलिए नहीं बनाया गया है कि वे सरकारों से उनकी न्यूनतम जिम्मेदारी पूरी करवाने के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा करवाएं। छत्तीसगढ़ सहित चार और राज्यों में अभी नई सरकारों ने काम संभाला है, अभी कई किस्म की नई बातें यहां लागू हो सकती हैं, और हमारी सलाह यह है कि हेलमेट, सीट बेल्ट लागू करवाने, और वाहन चलाते मोबाइल पर रोक जैसे एकदम बुनियादी नियमों को तुरंत पूरी कड़ाई से लागू करना चाहिए, और हिन्दुस्तान के ही जिन शहरों में ये नियम एक बार ठीक से लागू हो गए हैं, तो वहां पर उन पर अमल चलते ही रहता है। 

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दुनिया के रईसों से गरीबों के भले की खबर भूले-भटके ही आती है। ऐसे में अभी दाओस में होने जा रहे वल्र्ड इकॉनॉमिक फोरम के सम्मेलन के सामने जब दुनिया के सैकड़ों खरबपतियों और अरबपतियों ने एक चिट्ठी लिखकर भेजी है कि दुनिया के अतिसंपन्न लोगों पर टैक्स बढ़ाया जाए, और उन्हें अधिक टैक्स देकर खुशी होगी। इसके लिए प्राउड टू पे मोर नाम की एक वेबसाइट भी बनाई गई है, और उसमें अतिसंपन्न लोगों के इस समूह ने अपना बड़ा सीधा-सरल संदेश पोस्ट किया है- निर्वाचित नेताओं को हम पर, अतिसंपन्न लोगों पर अधिक टैक्स लगाना चाहिए, हमें ऐसा करके फख्र हासिल होगा। इन कारोबारियों ने यह भी लिखा है कि अपने इस बड़े सीधे और सरल सुझाव को वे तीन बरस से दुहरा रहे हैं कि आप अतिसंपन्न टैक्स लोगों पर टैक्स कब बढ़ाएंगे? उन्होंने कहा कि अगर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधि दुनिया में आर्थिक असमानता में खुद चुकी गहरी और चौड़ी खाई को कम करने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो इससे समाज तबाही की तरफ बढ़ेगा। उन्होंने इस खुली चिट्ठी में लिखा है कि न्यायसंगत टैक्स की हमारी कोशिश कोई बहुत क्रांतिकारी सोच नहीं है, बल्कि यह आज की आर्थिक स्थितियों के एक आंकलन पर आधारित समानता की तरफ एक कदम भर है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि आर्थिक असमानता ऐसे भयानक स्तर पर पहुंच गई है कि इससे अर्थव्यवस्था, समाज, और पर्यावरण का संतुलन सभी कुछ खतरे में पड़ गया है, और ये खतरा हर दिन बढ़ते चल रहा है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि हम एक बड़ी सरल और आसान अपील कर रहे हैं, समाज के हमारे जैसे सबसे रईस लोगों पर टैक्स बढ़ाया जाए। इससे हमारे जीवनस्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न ही इससे हमारे बच्चों का हक छिनेगा, न इससे हमारे देशों की आर्थिक प्रगति को नुकसान होगा, बल्कि इससे कुछ लोगों में सीमित अनुत्पादक निजी संपत्ति सार्वजनिक लोकतांत्रिक भविष्य में इस्तेमाल हो सकेगी। इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि अतिसंपन्न लोग दान देकर, या समाज सेवा करके ऐसा समाधान नहीं पा सकते, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग कोशिशें आज की दानवाकार असमानता को कम नहीं कर सकती। हमारी सरकारों और हमारे नेताओं को पहल करने की जरूरत है, और हम एक बार फिर आपके पास यह अर्जेंट अनुरोध लेकर आए हैं कि आप कार्रवाई करें, अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी, और एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि इसमें होने वाली देर का हर पल मौजूदा खतरनाक आर्थिक यथास्थिति को और मजबूत करते चल रहा है, और लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरे में डाल रहा है, और इस नौबत को हमारे बच्चों और उनके बच्चों तक जारी रख रहा है। इन सैकड़ों अरब-खरबपतियों ने लिखा है- कि हम न सिर्फ अपने पर अधिक टैक्स चाहते हैं, बल्कि हम यह मानते हैं कि हम पर अधिक टैक्स लगाया ही जाना चाहिए। हम ऐसे देशों में रहने पर गर्व महसूस करेंगे जहां हमारे निर्वाचित नेता ऐसा करके असमानता को पाटेंगे, और पूरे समाज का बेहतर भविष्य बनाएंगे। 

सैकड़़ों अतिसंपन्न अरब-खरबपतियों की इस चिट्ठी में लिखा गया है- हमें भयानक असमानता को दूर करने के लिए अधिक टैक्स देकर फख्र हासिल होगा। हम अधिक टैक्स देकर दुनिया के कामकाजी लोगों की जिंदगी के खर्च को घटाना चाहेंगे। हम अगली तमाम पीढ़ी को बेहतर शिक्षा देने के लिए भी अधिक टैक्स देना चाहते हैं। हम इसलिए भी अधिक भुगतान करना चाहते हैं कि दुनिया में इलाज अधिक आसानी से हासिल हो, दुनिया का बेहतर ढांचा बन सके, पर्यावरण को बचाए रखकर विकास किया जा सके। 

जैसा कि इस चिट्ठी से पता लगता है कि इस ढाई सौ से अधिक लोगों के दस्तखत हैं, और इसमें दुनिया की सबसे चर्चित कंपनियों, और सबसे चर्चित अतिसंपन्न लोगों के नाम हैं। इनमें से कुछ लोगों ने यह कहा है कि उन्हें विरासत में दौलत का यह भंडार मिला है, और उसकी शक्ल में उन्हें असीमित ताकत मिली है, जिसके लिए उन्होंने खुद कोई मेहनत नहीं की है। ऐसी एक ऑस्ट्रेलियन महिला ने कहा कि उन्हें अपनी दादी की वसीयत से अरबों-खरबों की दौलत मिल गई, और सरकार उस पर कोई टैक्स लगाना नहीं चाहती है। मार्लिन एंजलहॉर्न नाम की यह महिला स्विटजरलैंड के दाओस में वल्र्ड इकॉनॉमिक फोरम के आयोजन के दौरान अतिसंपन्न लोगों के एक समूह में शामिल होकर अधिक टैक्स की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन करने वाली हैं। ऑक्सफैम नाम की संस्था की एक रिपोर्ट में बताया गया है-दुनिया में दो हजार से अधिक खरबपति हैं, जो कि 2020 के मुकाबले अभी और संपन्न हो गए हैं। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पांच अरब से अधिक लोग पहले से गरीब हो गए हैं। 

भारत जैसी सोच को देखें तो यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि ऐसे ढाई सौ अतिसंपन्न लोगों में हिन्दुस्तान के भी कोई होंगे। यहां के कारोबारी, उद्योगपति और व्यापारी, टैक्स सलाहकारों की मदद लेकर सरकार से एक-एक बूंद रियायत निचोड़ लेना चाहते हैं, और उसके बाद फिर समाज सेवा के नाम पर पहले से तैयार रखे गए कैमरों के सामने वे छोटा-मोटा दान करते हैं। दो-चार ऐसे बड़े कारोबारी भी हैं जिन्होंने अपनी दौलत के आधे हिस्से को समाज के लिए देना तय किया है, लेकिन वे भी अपनी पसंद के दायरों में समाज सेवा करते हैं, और सरकार के रास्ते आम और गरीब जनता का एक व्यापक फायदा उससे नहीं हो पाता है। यह एक अलग बात है कि सरकार के माध्यम से समाज सेवा करना लोगों को इसलिए जायज नहीं लगता है कि सरकारी ढांचे में दान और समाज सेवा का भी एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार में निकल जाता है, भारत जैसे देश में यह भी एक वजह है कि सचमुच के ही समाजसेवी लोग भी अपने ट्रस्ट बनाकर समाज सेवा करते हैं, बजाय सरकार को दान देने के। हिन्दुस्तान में लोग सरकार को अधिक टैक्स भी देना नहीं चाहते कि उसका एक बड़ा हिस्सा भी भ्रष्टाचार में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हिन्दुस्तानी अतिसंपन्न तबके को देखें, तो उसमें अपने पर टैक्स बढ़ाने की मांग करने वाले नहीं दिखेंगे। लोग कोई भी त्याग उसी व्यवस्था के तहत करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार और गबन में डूबी हुई न हो। इसलिए भारत के संदर्भ में इस बारे में अधिक बात मुमकिन नहीं दिखती है, लेकिन दुनिया के जिन देशों में सरकारें ईमानदार हैं, वहां पर अगर अतिसंपन्न लोगों पर टैक्स बढ़ाकर समाज में आर्थिक समानता लाई जा सकती है, तो वह एक बड़ी बात होगी। और संपन्न लोगों की इस मिसाल को हिन्दुस्तान के उस दर्जे के लोगों को देखना चाहिए, और उससे कुछ सीखना चाहिए। सरकार पर भरोसा न हो तो खुद के ट्रस्ट बनाकर, टैक्स-छूट पाने से परे भी गरीबों का भला करना चाहिए। आर्थिक असमानता को दूर करना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बेहतर नौबत रहती है, और कारोबारी दुनिया को भी उसे समझना चाहिए। 

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भारत के पड़ोस में एकाएक देशों के बीच तनातनी बढ़ी हुई दिख रही है जिससे हिन्दुस्तान सीधे तो प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन यह जटिलता अगर और बढ़ती है तो हिन्दुस्तान के लिए कुछ गंभीर सोच-विचार की नौबत आ खड़ी होगी। ईरान अभी अपने से लगे हुए तीन देशों पर चुनिंदा ठिकानों पर हमले किए, और उसे आतंकियों पर हमला करार दिया जो कि ईरान के भीतर आतंकी हमले कर रहे थे। पाकिस्तान में उसने बलूचिस्तान में एक ऐसे आतंकी समूह पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया जिस पर उसका शक है कि उसने ईरानी सैनिकों को मारा है, और अभी दिसंबर में ही एक ईरानी थाने पर आतंकी हमले में 11 पुलिस अधिकारी मारे गए थे। इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ईरान ने बलूचिस्तान में बसे हुए जैश-अल-अदल नाम के इस सुन्नी आतंकी समूह पर हमला किया है। इसके जवाब में आज पाकिस्तान ने ईरान के एक हिस्से में बसे हुए ऐसे बलूच लोगों पर हमला किया है जिन पर पाकिस्तानी सीमा के भीतर आतंकी हमले करने का आरोप है। दोनों ही देशों में तनातनी इतनी बढ़ी है कि एक-दूसरे देश से राजदूत वापिस बुला लिए गए हैं। ईरान ने पाकिस्तान के अलावा सीरिया और इराक में भी चुनिंदा ठिकानों को फौजी निशाना बनाया है, और ईरान का यह कहना है कि इन दोनों जगहों पर बसे हुए आतंकी ईरान में आतंकी हमले कर रहे थे। इस पूरी तनातनी को इस बात से भी जोडक़र देखने की जरूरत है कि अभी ईरान के पास के फिलीस्तीन-इजराइल के बीच जंग सी छिड़ी हुई है, और ऐसे आरोप हैं कि फिलीस्तीन पर काबू वाले हमास नाम के हमलावर संगठन को ईरान से मदद मिलती है, और इसी मदद से वह इजराइल से लड़ रहा है, यह एक अलग बात है कि इन दोनों की फौजी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, और इजराइल की बहुत मजबूत फौज के मुकाबले कुछ हजार हमास लड़ाके ही मामूली और हाथ से बनाए हुए हथियारों से लड़ रहे हैं। इसी के साथ-साथ एक तीसरे मोर्चे को भी समझने की जरूरत है जिसमें यमन में बसे हुए हूथी नाम के हथियारबंद आतंकी संगठन ने उसके पास से गुजरने वाले मालवाहक समुद्री जहाजों पर छांट-छांटकर हमले करना जारी रखा है जो कि उसके हिसाब से इजराइल से जुड़े हुए कारोबारी जहाज हैं, और इन हमलों को रोकने के लिए अमरीकी और ब्रिटेन की फौज ने यमन में हूथी अड्डों पर अभी हवाई हमले किए हैं, और इनसे यह खतरा भी खड़ा हो रहा है कि इजराइल-फिलीस्तीन संघर्ष इस इलाके में कुछ दूसरे देशों को भी खींच सकता है। 

इस पूरे मामले को बारीकी से देखें, तो ईरान अमरीका का जानी-दुश्मन है, और उसे कुछ या अधिक हद तक रूस और चीन का समर्थन हासिल है क्योंकि इन दोनों बड़े देशों की अमरीका के साथ हमेशा ही कई किस्म की तनातनी चलती रहती है। ईरान और आसपास के कुछ दूसरे मुस्लिम और इस्लामिक देशों में एक धार्मिक तनातनी भी बनी रहती है क्योंकि ईरान एक शियाबहुल इस्लामी देश है, और अड़ोस-पड़ोस के दूसरे देश सुन्नी मुस्लिम देश हैं। फिर अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान जैसे कई देशों में अमरीका की सीधी फौजी दिलचस्पी है, और कुछ देशों में अमरीका के फौजी ठिकाने भी है। चीन और रूस भी इन देशों में तरह-तरह की दखल रखते हैं। इस तरह आज जितने मोर्चे इस इलाके में खुल गए हैं, उसमें दुनिया की तीन सबसे बड़ी फौजी ताकतें कुछ या अधिक हद तक उलझ गई हैं, और इसे कम जटिल नहीं समझना चाहिए। हम खासकर भारत जैसे देश को लेकर यह बात करना चाहते हैं क्योंकि उसके अमरीका और इजराइल से भी बड़े गहरे रिश्ते हैं, रूस से भी भारत ने अपने संबंध यूक्रेन की जंग के बावजूद सामान्य बनाकर रखे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ ईरान की फौजी कार्रवाई होते ही भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ईरान पहुंच भी गए हैं, और ईरानी मिसाइल हमले का समर्थन किया है। अब यह पूरा मामला अभी तक इन तमाम फौजी मोर्चों में शामिल न रहने वाले हिन्दुस्तान के लिए भी कुछ जटिल नौबत है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह कहते आया है, और अगर ईरान यही बात कहते हुए पाकिस्तान के कुछ ठिकानों पर हमला कर रहा है, तो यह एक किस्म से भारत को माकूल बैठने वाली बात है। मध्य-पूर्व के पूरे इलाके में आज तनाव जिस तरह फैल रहा है, और ईरान के एक साथ तीन पड़ोसी देशों पर हमले मामूली संयोग नहीं है, बल्कि इसे यमन में हूथी ठिकानों पर हुए पश्चिमी फौजी हमले की रौशनी में भी देखा जाना चाहिए। अभी एक पहलू को हम नहीं छू रहे हैं, इजराइल के बगल में लेबनान के हिजबुल्ला नाम के एक संगठन पर भी इजराइल का निशाना है, और फिलीस्तीन के हमदर्द हिजबुल्ला के खिलाफ इजराइल एक फौजी मोर्चा खोल सकता है। 

ऐसी तमाम जटिलताओं की कोई आसान व्याख्या अभी संभव नहीं है। दूसरी तरफ यह बात जाहिर है कि ईरान और इजराइल लंबे समय से एक-दूसरे के खात्मे की हसरत पाले हुए हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि इजराइल पहला मौका मिलते ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना चाहेगा, ताकि ईरान इजराइल के अस्तित्व पर एक खतरा बना हुआ न रहे। फिर इस नौबत को रूस और यूक्रेन में चल रही जंग से भी जोडक़र देखने की जरूरत है जो कि कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में खत्म हो जाने वाली मानी जा रही थी, और उसे चलते हुए एक बरस से अधिक कब का हो चुका है। उस जंग में यूक्रेन के कंधों पर बंदूक धरकर तमाम नाटो देश जिस तरह रूस को खोखला करने में लगे हुए हैं, उस प्रॉक्सीवॉर को समझने की जरूरत है। कुछ उसी तरह का प्रॉक्सीवॉर हमास, हिजबुल्ला और हूथी जैसे संगठनों की फौजी मदद करके ईरान सरीखे कुछ देश चला रहे हैं, और यह इजराइल की फौजी और आर्थिक ताकत को उलझाने का एक काम है। मध्य-पूर्व का यह इलाका अमरीका-इजराइल गठबंधन को उलझाकर उसे कमजोर करने का एक काम भी हो सकता है, जिस तरह यूक्रेन की मदद करके नाटो देश रूस को खोखला कर रहे हैं। इन तमाम मोर्चों पर अमरीका ने अपने फौजियों को अलग रखा है ताकि कहीं से ताबूत घर न लौटें। लेकिन फौजी और दीगर मदद करके गाजा को भी अमरीका एक कब्रिस्तान में बदल चुका है, उसे दुनिया का सबसे बड़ा मलबा भी बना चुका है, और हिटलर के जुल्मों के बाद शायद गाजा जुल्म का सबसे बड़ा शिकार दिख रहा है। 

दुनिया के लोगों को जंग और हमलों की, आतंकी कारनामों की जटिलताओं को ठीक से समझना होगा, इन बातों को टुकड़़ा-टुकड़ा समझना मुश्किल होगा, और इनमें से हर जंग को दुनिया के कारोबारी मुकाबलों से भी जोडक़र देखना होगा।

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अभी भारत में खबरों और सोशल मीडिया का एक हिस्सा एक ऐसे विमान में मुसाफिर के बनाए गए वीडियो पर है जिसमें करीब 12 घंटे लेट हो चुकी उड़ान के थके हुए मुसाफिरों में से एक ने और अधिक देर की घोषणा करते हुए पायलट पर हमला कर दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि मुसाफिर इस असाधारण देरी से थके हुए थे जिसमें उन्हें घंटों विमान के भीतर बैठना पड़ा था। देश के लोग इस वीडियो के साथ तरह-तरह की बातें लिख रहे हैं जिनमें विमान सेवाओं के खराब होने की बात भी है। जिस विमान कंपनी की उड़ान में यह घटना हुई है वह कंपनी आमतौर पर अपनी उड़ानों के समय पर चलने के लिए जानी जाती है। लेकिन इन दिनों मौसम की वजह से पूरे देश में सैकड़ों उड़ानें देर से चल रही हैं, कई लोग प्लेन छोडक़र ट्रेन से जाना चाह रहे हैं, तो रेलगाडिय़ां रद्द हैं, और सडक़ के रास्ते जा रहे हैं तो धुंध और कोहरे में बहुत से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। कुछ लोगों ने यह सलाह भी सोशल मीडिया पर दी है कि जब तक टालना मुमकिन हो, इस मौसम में सफर न किया जाए। लोग पूरे-पूरे दिन एयरपोर्ट पर फंसे हैं, रवाना किसी शहर के लिए होते हैं, विमान को किसी दूसरे शहर पर उतरना पड़ता है, और यह सलाह सचमुच मायने रखती है कि अगर टाला जा सके तो सफर न करें, लोग घर से निकलते तो उर्दू के सफर (यात्रा) पर हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेजी का सफर (यातना झेलना) करना पड़ता है। 

अब उड़ानों में देर तो ठीक है, लेकिन हिन्दुस्तान में पिछले कुछ बरसों में देश भर में हर दिन दर्जनों रेलगाडिय़ां रद्द हो रही हैं, और यह बात कोहरे के मौसम की वजह से नहीं है, यह पिछले कुछ बरसों से लगातार चल रहा है। हमारे पास अभी आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हजारों रेलगाडिय़ां रद्द हो रही हैं, और मजे की बात यह है कि जो चल रही हैं, वे भी घंटों देर से चल रही हैं, दिन की गाड़ी रात में आती है, और रात की गाड़ी दिन में। फिर हर मुसाफिर से अधिक से अधिक उगाही कीसरकारी और निजी साजिश के चलते स्टेशन पर लेट ट्रेन के मुसाफिरों को वेटिंग हॉल में बैठने का हर घंटे भुगतान करना पड़ता है, उन्हें छोडऩे आए लोगों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म टिकट लेनी पड़ती है। अब अगर ट्रेन के कोई मुसाफिर बौखलाकर ट्रेन के ड्राइवर या गार्ड पर हमला करने लगें, तो क्या होगा? एयरपोर्ट के मुकाबले स्टेशनों की हालत अधिक तकलीफदेह रहती है, और मौसम की सबसे बुरी मार प्लेटफॉर्म पर सीधे पड़ती है। ऐसे में एक प्लेन के मुकाबले एक ट्रेन में कई गुना अधिक मुसाफिर रहते हैं, और हमले के ऐसे खतरे और अधिक हो सकते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि हवाई मुसाफिरों की संपन्नता उन्हें रेलगाड़ी के मुसाफिरों के मुकाबले अधिक आक्रामक बना देती हैं, उनकी ताकत भी अधिक रहती है, और मुसीबत पर बचने की उनकी क्षमता भी अधिक रहती है। इस वजह से हवाई जहाजों में ऐसी घटनाएं अधिक दिखाई और सुनाई पड़ती हैं, और ट्रेन के गरीब मुसाफिर जानते हैं कि किसी मुसीबत की नौबत में उनके लिए बचना मुश्किल रहेगा।

दूसरी तरफ हवाई मुसाफिरों में गिनती कम रहने पर भी उसके लोग अधिक बड़े ओहदों पर बैठे हुए रहते हैं, वे अधिक ताकतवर रहते हैं, और उन्हें आम जुबान में अधिक महत्वपूर्ण भी कहा जाता है। इसलिए दर्जनों ट्रेनें रद्द होने की खबर जितनी बड़ी नहीं बनती, उतनी बड़ी खबर एक उड़ान के रद्द होने से बन जाती है, वहां एयरपोर्ट से वीडियो और तस्वीरें भेजने वाले लोग मीडिया में असर रखने वाले रहते हैं, और उनकी तकलीफ मीडिया के सिर चढक़र बोलती है। एक उड़ान की गड़बड़ी से ऐसा माहौल बनने लगता है कि पूरा देश गड़बड़ा गया है, दूसरी तरफ ट्रेनों में डिब्बे घटते जा रहे हैं, ट्रेनें रद्द होती जा रही हैं, उनका कोई वक्त नहीं रह गया है, टिकटों सहित और किस्म की चीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मीडिया के लिए एयरपोर्ट और उड़ान अधिक बड़ी खबरें रहती हैं। यह दुनिया का रिवाज ही है कि ताकतवर का दर्द अधिक बड़ा रहता है, और बहुत अधिक ताकतवर के मां-बाप गुजरें, तो भी चापलूस लोग अपना सिर मुंडाने लगते हैं। अब मीडिया के कई लोगों को चापलूस शब्द बुरा लग सकता है, लेकिन जब वर्गहित की बात देखें, तो यह समझ आता है कि मीडिया का वर्ग देश के दलित, शोषित, और गरीब तबके के लोग नहीं हैं, उसका वर्ग विज्ञापनदाता तबका है, और उसी के हितों के लिए मीडिया अधिक फिक्रमंद रहता है। 

देश के तमाम सांसदों, और विधायकों को जिस तरह मुफ्त में हवाई सफर का हक हासिल है, उसका भी नतीजा है कि देश और प्रदेश की पंचायतों में जिन मुद्दों को उठना चाहिए, उनमें रेलगाडिय़ों के बारे में अधिक बात नहीं होती है। सत्ता पटरियों पर नहीं चलती, सत्ता महज उड़ती है। न निर्वाचित नेता, और न ही बड़े अफसर, इनमें से कोई ट्रेन का सफर नहीं करते, यही वजह है कि हजारों रेलगाडिय़ां रद्द होने पर भी देश में यह मुद्दा नहीं है, क्योंकि जिस मीडिया को मुद्दे तय करना होता है, वह खुद भी ट्रेन से नहीं चलता, उसके नामी-गिरामी से लेकर आम लोगों तक, तमाम लोग प्लेन से चलते हैं, और उनके लिए वहां का सुख सुख है, और वहां का दुख दुख। इस नौबत को एक दूसरे तरीके से भी देखने की जरूरत है कि देश की संसद और विधानसभाओं में धीरे-धीरे करके जिस तरह करोड़पति और अरबपति भरते चले गए हैं, उसकी वजह से भी अब गरीबों और मध्यमवर्ग के लोगों की दिक्कतों की समझ सदन और विधानसभा में घटती चली गई है। लोकतंत्र का अब यही तौर-तरीका बच गया है, क्योंकि कम संपन्न उम्मीदवारों का टिकट पाना कम हो गया है, जीत पाना तो और भी कम हो गया है। इस हाल में आम लोगों की दिक्कतें कहां तक पहुंचेंगीं, और क्या वे कभी सुलझ भी पाएंगी, यह अंदाज लगा पाना मुश्किल है। फिलहाल उडऩे वाले लोग हवा में धूल होने की शिकायत करते रहें, और पटरियों पर रेंगने वाले बेजुबान लोग चुपचाप मीडिया की बेरुखी देखते रहें। 

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छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में दो नाबालिग स्कूली लडक़ों का कत्ल करने वाले तीन नाबालिग सहपाठियों, और दो बालिग लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक क्राइम सीरियल देखकर इनमें से एक नाबालिग ने कत्ल की यह साजिश रची थी, जिसमें कुछ और लोगों को साथ लेकर उसने स्कूल के अपने ही सहपाठियों को मार डाला, और लाश को एक नहर में छुपा दिया। यह पता लगा है कि एक मृतक छात्र का स्कूल की ही एक नाबालिग छात्रा से प्रेम था। और हत्यारा लडक़ा भी उसी लडक़ी को चाहता था। ऐसे में हत्यारे ने एक रात मृतक को प्रेमिका से मिलवाने के नाम पर बुलवाया, और अपने दो नाबालिग, और दो बालिग साथियों के साथ वहां हत्या के लिए तैयार रहा। मृतक छात्र अपने एक साथी के साथ वहां पहुंच गया, इसलिए इन दोनों को कत्ल करके नहर में लाशों को छुपा दिया गया, और उनकी मोटरसाइकिल दूर फेंक दी गई। पुलिस ने कत्ल करने के सभी सामानों सहित इन पांच लोगों को पकड़ लिया है। नहर में पानी छोड़ा गया था जिसकी वजह से उसमें छिपाई गई लाशें बहकर सामने आईं, और इन गायब लडक़ों का पता लगा। 

अब यह एकतरफा मोहब्बत अधिक भयानक इसलिए हो जाती है कि इसमें हत्यारे लडक़े भी नाबालिग स्कूली सहपाठी ही हैं। हिन्दुस्तान के आम कस्बाई माहौल में जहां लडक़े-लड़कियों के ठीक से मिलने का भी माहौल नहीं रहता है, वहां लुकाछिपी में होने वाले प्रेमसंबंध, या कि एकतरफा चाहत इस हद तक पहुंच जाए, और अपराध सीरियल से तरीका सीख-समझकर ऐसे भयानक कत्ल किए जाएं, यह इस उम्र के बच्चों के हिसाब से असाधारण खतरे और फिक्र की बात है। इससे इस घटना से परे भी कुछ बुनियादी सवाल खड़े होते हैं कि भारत में किशोर उम्र के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का सामाजिक माहौल के साथ तालमेल बिठाना कितना जरूरी है, और उसकी कितनी कमी भी है। यह बात साफ दिखती है कि दुनिया के जिन देशों में किशोरावस्था के लडक़े-लड़कियों को साथ उठने-बैठने की छूट है, वहां न तो इस दर्जे की कोई हिंसा होती, और न ही हिंसा के पहले तक की कुंठा ही होती होगी, जो कि हिन्दुस्तान जैसे देश में समझ नहीं पड़ती है। 

दुनिया के किसी भी देश में किशोर-किशोरियों के तन-मन की जरूरतों के मुताबिक अगर उन्हें समय रहते शिक्षा नहीं मिलती है, तो फिर वे पोर्नोग्राफी जैसे क्रूर और हिंसक तरीकों से सेक्स की जानकारी पाते हैं, और क्राइम सीरियल के तरीकों से अपने मन की भड़ास निकालते हैं। जिन लोगों को तथाकथित हिन्दुस्तानी संस्कृति पर गर्व करने से फुर्सत नहीं है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि वेलेंटाइन डे को मातृ-पितृ दिवस मनाने का फतवा देने वाला आसाराम किस तरह अपने भक्त की नाबालिग स्कूली बच्ची के साथ रेप करते पकड़ाया था, और बरसों से कैद काट रहा है। जिन हिन्दुस्तानी बेवकूफों को वेलेंटाइन डे जैसे प्रेम के प्रतीक दिवस से परहेज और नफरत है, उन्हें इस देश में पश्चिमी संस्कृति के आने के सैकड़ों बरस पहले के लिखे गए संस्कृत के श्रंृगार रस के साहित्य को पढऩा चाहिए, और यहां की सामाजिक-धार्मिक संस्कृति के एक सबसे बड़े प्रतीक कृष्ण की प्रेमलीलाओं का वर्णन पढऩा चाहिए, और उन पर सैकड़ों बरस पहले बनी पेंटिंग्स भी देखना चाहिए। जिन जाहिलों को यह लगता है कि हिन्दुस्तान बिना प्रेम के ही एक संस्कृति बन गया, वे ब्रम्हचारी-बलात्कारी धर्मगुरूओं के अतिशुद्धतावादी पाखंड के शिकार हैं, और वे इंसानी जिंदगी को प्रेम से पूरी तरह अलग करके बालिगों के बीच संबंधों को निष्ठुर बना देने पर आमादा रहते हैं। मोहब्बत से ऐसी नफरत के बाद तो लगता है कि हिन्दुस्तानियों की जो पीढिय़ां बढ़ी हैं, वे औरत-मर्द एक-दूसरे को महज सेक्स मशीन की तरह इस्तेमाल करते थे, करते हैं, और उसमें प्रेम की कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ यह देश पोर्नोग्राफी से पटा हुआ है, और कोई दिन ऐस नहीं गुजरता जब देश में कोई न कोई व्यक्ति बच्चों की पोर्नोग्राफी को पोस्ट करते हुए गिरफ्तार न होता हो। दुनिया में निगरानी रखने वाली एजेंसियां वयस्क लोगों की पोर्नोग्राफी पर नजर नहीं रखती हैं, और सिर्फ बच्चों की पोर्नोग्राफी को एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी के तहत पकड़ती हैं, इसलिए हिन्दुस्तान में हर बरस महज कुछ सौ लोग इसमें पकड़ाते हैं। ऐसी ही निगरानी अगर वयस्क पोर्नोग्राफी की होने लगे, तो हर बरस दसियों लाख लोग पकड़ाएंगे। कुल मिलाकर हमारा तजुर्बा यह है कि इस देश की कभी न हुई तथाकथित संस्कृति के झंडाबरदार देश के बच्चों को उनके अपने तन-मन, सामाजिक और पारिवारिक संबंध, और अच्छे और बुरे स्पर्श जैसी तमाम जानकारियों से दूर रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी नजरों में तन-मन की शिक्षा पश्चिम के एक बुरे असर वाली सेक्स-शिक्षा है। यह नौबत किशोरावस्था के बच्चों को बाजार में मौजूद सबसे क्रूर और हिंसक, सबसे अश्लील और भौंडे पोर्नोग्राफी के हवाले कर देती है, और प्रेम की वैसी ही बच गई कल्पना का नतीजा यह है कि स्कूली बच्चे कातिलों का गिरोह बनकर अपने ही सहपाठी को मार रहे हैं, मानो इससे हत्यारे लडक़े को उसकी पसंदीदा लडक़ी का प्रेम हासिल हो जाएगा। 

चूंकि पश्चिमी संस्कृति का लेबल लगाकर इस देश में किशोरावस्था की एक बड़ी जरूरत, तन-मन की शिक्षा को खारिज कर दिया गया है, इसलिए यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो गया है। देश की पार्टियां सेक्स-शिक्षा को किसी दूसरे नाम से भी छूने से डरती हैं कि मतदाताओं के जिस वर्ग को सेक्स नाम के शब्द से भी दूर रखा गया है, वह बिदक न जाए। आज हालत यह है कि परिवार के भीतर के लोग अपने ही बच्चों से बलात्कार कर रहे हैं, कल ही एक खबर थी कि चार बरस की एक बच्ची से उसके ही नाबालिग भाईयों ने बलात्कार किया, हिन्दुस्तान को ऐसी तमाम घटनाएं मंजूर हैं, लेकिन उसे बच्चों को परिपक्व बनाना मंजूर नहीं है। आज विकसित दुनिया में जिस उम्र के बच्चे अपने तन-मन की जरूरतों को समझकर जिंदगी में कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, उस उम्र में हिन्दुस्तानी बच्चे कुंठा और तनाव में बड़े होने का संघर्ष करते हैं। हिन्दुस्तान का समाज अपने बच्चों के व्यक्तित्व विकास का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। और एक दिक्कत यह भी है कि भारतीय संस्कृति का झंडा और नारा बुलंद करने वाले जो संपन्न और ताकतवर नेता हैं, उनके अपने बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां उन्हें परामर्शदाता भी हासिल रहते हैं, और उनकी मानसिक उलझनों का हल निकलते रहता है। लेकिन संस्कृति, नैतिकता, और शुद्धता के पैमाने आम लोगों की ऐसी भीड़ पर लादे जाते हैं जिन्हें एक काल्पनिक भारतीय संस्कृति के गौरव में जीने की अफीम लगातार चटाई जाती है, और वे उस गौरव से परे अपने बच्चों का भला-बुरा भी नहीं समझ पाते। और ऐसा भी नहीं कि किशोरावस्था की जरूरतों के पूरे न होने से सिर्फ उस दौर में बच्चों का नुकसान होता है। दरअसल इस उम्र में जब व्यक्तित्व विकास कुंठाओं से भरा रहता है, तो फिर ऐसे बच्चे आगे जाकर उत्पादकता की अपनी पूरी संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाते, और औसत दर्जे के रह जाने का खतरा अधिक रहता है। 

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कर्नाटक में दुकानों के अंग्रेजी बोर्ड के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि नाम कन्नड़ में लिखे जाएं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में भी इस किस्म का एक आंदोलन पहले छिड़ चुका है जिसमें हिन्दी के खिलाफ उग्र भावनाएं सामने आती थीं, लेकिन कर्नाटक तो देश में अंतरराष्ट्रीय कारोबार का एक शहर है जहां बड़ी-बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां बसी हुई हैं, और देश और दुनिया से लोगों का यहां आना-जाना लगे रहता है। कर्नाटक कारोबारियों के अलावा दूसरे प्रदेशों से आने वाले लाखों छात्र-छात्राओं का ठिकाना भी है, और हर बरस शायद दसियों लाख पर्यटक कर्नाटक पहुंचते होंगे। खुद दक्षिण भारत में हर राज्य की अपनी एक मजबूत क्षेत्रीय भाषा है, उसकी अपनी लिपि है, और दक्षिण भारत के राज्य भी एक-दूसरे की भाषा में काम नहीं करते हैं। ऐसे में कर्नाटक जैसे एक विकसित प्रदेश, और बाहरी लोगों की आवाजाही के केन्द्र में अगर ऐसा भाषा विवाद शुरू हो रहा है जिससे स्थानीय कन्नड़ भाषियों का कोई नफा नहीं दिख रहा, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का इससे नुकसान भी हो सकता है, तो इस बारे में कर्नाटक का भला चाहने वाले लोगों को सोचना चाहिए। 

यह आंदोलन अभी राजधानी बेंगलुरू से शुरू हुआ है, लेकिन प्रदेश में भाषाई क्षेत्रवाद का एक पुराना इतिहास रहा है। जो राज्य कामयाब और संपन्न रहते हैं, वे अपनी भाषा में काम करने की क्षमता भी विकसित कर लेते हैं, और स्थानीय कारोबार में उसका भरपूर इस्तेमाल भी होता है। कर्नाटक का एक इतिहास बताता है कि यहां अंग्रेजी से पहले हिन्दी, तमिल, उर्दू, और संस्कृत जैसी भाषाओं का भी विरोध होते रहा है, और बेंगलुरू मेट्रो से हिन्दी हटाने का आंदोलन भी हो चुका है। हालत यह है कि जिस अंग्रेजी भाषा से कर्नाटक के लाखों बेहतर रोजगार जुड़े हुए हैं, उस भाषा का भी स्थानीय कन्नड़वादी विरोध कर रहे हैं। 

देश में जहां कहीं भी उग्र क्षेत्रवाद होता है, वह उस इलाके की विकास की संभावनाओं को घटा देता है। और कई मामलों में ऐसे उग्र क्षेत्रवाद से राजनीतिक दलों को चुनावी फायदा मिलता है, लेकिन कहीं-कहीं पर नुकसान भी मिलता है। अभी छत्तीसगढ़ में निपटे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी शिकस्त के विश्लेषण में बहुत से लोगों का यह भी अंदाज है कि पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के स्तर पर जितना घनघोर छत्तीसगढ़वाद खड़ा किया था, वह सांस्कृतिक रूप से छत्तीसगढ़ के सिर्फ मैदानी इलाकों की संस्कृति थी, और राज्य के दक्षिण और उत्तर के आदिवासी इलाकों को वह छू भी नहीं गई, जहां कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई। जिन मैदानी इलाकों में यह छत्तीसगढ़ी संस्कृति थी, वहां भी यह संस्कृति जिन जातियों पर केन्द्रित थी, उससे परे के लोग कांग्रेस से बिदक गए, और चुनाव में उसका नुकसान हुआ। यह सिर्फ लोगों का विश्लेषण है, क्योंकि वोट डालते हुए मतदाता की क्या सोच रहती है, उसका तो कोई रिकॉर्ड दर्ज होता नहीं है। 

कर्नाटक में कन्नड़ भाषा पढ़ाई से लेकर सरकारी और अदालती कामकाज तक एक मजबूत औजार है, और इन जगहों पर कन्नड़ के खिलाफ कोई कुछ सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ सडक़ों और दीवारों के बोर्ड, मेट्रो स्टेशनों के नाम, इन सबका इस्तेमाल स्थानीय लोगों से परे बाहर से आए हुए, या आने-जाने वाले गैरकन्नड़भाषी लोग भी करते हैं, और यहां पर अंग्रेजी का विरोध इस प्रदेश के ही व्यापक और दीर्घकालीन हितों के खिलाफ जा सकता है। लोगों को यह भी समझना चाहिए कि धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता की तरह राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद अपनी आक्रामकता को भी बढ़ाते चलते हैं, और नए-नए निशाने भी ढूंढते रहते हैं। हिंसा की भूख लगातार बढ़ती रहती है, और उसे नए-नए मुद्दों की तलाश रहती है। यह बात हम उन तमाम देशों में देखते हैं जहां पर धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता का बोलबाला रहता है। जब कभी लोकतंत्र की व्यापक समझ, और किसी देश-प्रदेश या समाज की व्यापक बेहतरी की सोच पर कोई वाद हावी हो जाता है, तो फिर संभावनाएं धरी रह जाती हैं, और आशंकाएं मंडराने लगती हैं। 21वीं सदी में पहुंचने के बाद अगर कर्नाटक जैसे विकसित, कामयाब, और संपन्न राज्य में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय आवाजाही की जरूरतों को अनदेखा करते हुए अगर सार्वजनिक जगहों पर बोर्ड और नाम कन्नड़ में करने की एक जिद और धुन लोगों पर सवार हुई है, तो यह अलोकतांत्रिक और आक्रामक क्षेत्रवाद है, और इसका नुकसान सबसे अधिक उसी क्षेत्र को होगा। दुनिया में वही देश सबसे अधिक विकास करते हैं, जो कि दुनिया भर की संस्कृतियों के साथ अलग-अलग देशों से आए हुए लोगों का स्वागत करते हैं, धर्म और नस्ल को बराबरी का दर्जा देते हैं, तमाम लोगों को बराबरी की संभावनाएं देते हैं। अमरीका इसकी एक बेहतरीन मिसाल है जिसे एक ऐसा मेल्टिंग-पॉट कहा जाता है जिसमें अलग-अलग देशों और संस्कृतियों से आई हुई धातुएं पिघलकर एक मिश्रित धातु बन जाती हैं, और देश को एक असाधारण विकास मुहैया कराती हैं। 

दक्षिण भारत के अलग-अलग राज्यों में समय-समय पर उठने वाले क्षेत्रीय मुद्दों के पीछे भारत में उत्तर और दक्षिण के बीच का एक अघोषित विभाजन भी है, और दक्षिण को हमेशा यह लगता है कि केन्द्र सरकार उससे जो टैक्स वसूलती है, उसे पिछड़े राज्यों को देने के नाम पर उत्तर के राज्यों को अनुपातहीन तरीके से दिया जाता है। मतलब यह कि दक्षिण मेहनत करके कमाई करता है, और उस पर जो केन्द्रीय टैक्स दिया जाता है, उसका इस्तेमाल केन्द्र सरकार दूसरे पिछड़े राज्यों को बराबरी पर लाने के लिए करती है। अब अगले कुछ बरसों में देश में संसदीय सीटों का जो डी-लिमिटेशन होना है, उसमें भी आज दक्षिण को आशंका है कि उसकी सीटें घट सकती हैं, क्योंकि उसने अपनी आबादी काबू में रखी है, और दूसरी तरफ उत्तर के लापरवाह राज्यों की सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां पर आबादी अंधाधुंध बढ़ी है। ऐसी भावनाओं को लेकर हिन्दी का विरोध तो दक्षिण भारत में होते रहता था, लेकिन कर्नाटक सरीखे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले राज्य में सार्वजनिक जगहों पर नामों में अंग्रेजी का विरोध पूरी तरह उग्र क्षेत्रवाद का नतीजा है, जो कि अलग-अलग कई किस्म की शक्लों में देश में खड़ा हो सकता है। देश को एक रखना एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, आज कर्नाटक को बाकी देश के साथ बनाए रखना, पता नहीं कौन कर पाएंगे। 

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अभी कुछ दिन पहले हमने एक कामयाब कारोबारी महिला के बारे में इसी जगह लिखा था जिसने अपने चार बरस के बच्चे का कत्ल कर दिया था। अब पुलिस पूछताछ में जब और बातें सामने आई हैं तो पता लग रहा है कि पति के साथ उसकी तनातनी चल रही थी, और अदालत में बच्चे को पाने के लिए दोनों के बीच मामला चल रहा था, इस बीच पति को अदालत ने हर कुछ दिनों के बाद बेटे से मिलने की इजाजत दी थी लेकिन पत्नी उसे मिलने नहीं दे रही थी कि बाप का बच्चे पर बुरा असर पड़ रहा है। इस महिला का लिखा हुआ एक नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उसने पति को हिंसक बताते हुए कहा है कि वह बेटे का इस्तेमाल कर रहा है, और वह (पत्नी) अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने पति पर बेटे को बुरे संस्कार सिखाने की तोहमत भी लगाई। 

तलाक और बच्चों का हक पाने के मुकदमे बहुत बुरी नौबत पर पहुंचते हैं। तलाक देने के लिए, या न देने के लिए पति-पत्नी की तरफ से सच्चे और झूठे, कई किस्म के ओछे आरोप लगाए जाते हैं, और बहुत से मामलों में तो सार्वजनिक बदनामी से बचने के लिए दो में से कोई एक साथी हथियार डाल देते हैं, और नाजायज समझौता भी मंजूर कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत से मामलों में यह भी देखने आता है कि भूतपूर्व पति, या भूतपूर्व पत्नी तलाक की कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद भी एक-दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, और मानो उनकी जिंदगी का मकसद भूतपूर्व साथी का जीना हराम करना ही हो जाता है। ऐसे में अगर किसी एक साथी को सत्ता या पैसों की ताकत भी हासिल रहती है, तो वे इस हिंसक प्रताडऩा को करते हुए एक मजा भी लेने लगते हैं। इस बात को भी लोग भूल जाते हैं कि ऐसी तमाम गंदी हिंसा का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। 

अब शादीशुदा जोड़ों से परे अगर देखें, तो इंसान का मिजाज ही अपने भूतकाल के साथ जीते हुए, अपने को नापसंद लोगों के वर्तमान और भविष्य को तबाह करने का रहता है। कई लोगों के पास इसके लिए वक्त रहता है, कई लोगों के पास वक्त के साथ-साथ ताकत भी रहती है, और कई लोग बेबस और कमजोर रहते हैं जो कि चाहकर भी अपने भूतकाल के संबंधों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लोग अपने भूतपूर्व प्रेमी, या प्रेमिका, भूतपूर्व मालिक, या नौकर, भूतपूर्व भागीदार, या दोस्त, किसी भी भूतपूर्व के साथ सामान्य नहीं रह पाते। बहुत से भूतपूर्व मालिक इस बात में लगे रहते हैं कि उनकी नौकरी छोड़े हुए लोगों को कहीं और काम न मिले। कई भूतपूर्व कर्मचारी पिछले मालिक के राज खोलते हुए उसे बदनाम करने, और मुमकिन हो तो बर्बाद करने, को ही अपना मकसद बना लेते हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने में इस तरह का हिसाब चुकता करना बहुत आम बात है। किसी एक वक्त अच्छे दोस्त रहे लोग भी अगर आज साथ नहीं रह गए, तो वे एक-दूसरे की बर्बादी चाहते हैं, और अच्छे वक्त में साझा की गई जानकारी का जमकर बेजा इस्तेमाल करने पर उतारू रहते हैं। 

इंसान की फितरत मालिकाना हक की अधिक रहती है, जिस तरह लोग जर, जोरू, और जमीन के मालिकाना हक का दावा करते हैं, उसी तरह का दावा लोग किसी भी तरह के संबंधों में करने लगते हैं कि साथ नहीं रह गए, तो दूसरे को रहने ही नहीं देना है। खासकर शादीशुदा रिश्तों में ऐसे स्थाई तनाव का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है जिनके सामने अलग-अलग रह रहे मां-बाप अमूमन एक-दूसरे को खराब मिसाल बताते रहते हैं। किसी वक्त भागीदार रहे लोग भी अलग हो जाने पर एक-दूसरे के धंधे के खिलाफ पुराने राज निकालकर बांटने लगते हैं। जिन लोगों के बीच किसी वक्त मोहब्बत रहती है, उसके खत्म होने पर वे लोग एक-दूसरे का चेहरा भी देखना नहीं चाहते, और ऐसे लोगों के अंतरंग पलों की तस्वीरें, और वैसे वक्त बनाए गए वीडियो इन दिनों रिवेंज-पोर्न, बदला निकालने के लिए फैलाए गए निजी पोर्न की शक्ल में आए दिन फैलते रहते हैं। अब न रह गए भूतपूर्व संबंधों को ऐसी हिंसा और जुर्म तक ले जाना आम बात सरीखी हो गई है। भूतपूर्व के लिए इस्तेमाल होने वाले एक्स शब्द की जगह लोग कुल्हाड़े के लिए इस्तेमाल होने वाले एक्स शब्द में बदल डालते हैं, और किसी भी किस्म के भूतपूर्व संबंधों, और संबंधियों पर कुल्हाड़ा चलाने लगते हैं। 

इसके पीछे लोगों की यह खुशफहमी भी जिम्मेदार रहती है कि जिंदगी में सब कुछ स्थाई रहता है। प्रेम, शादी, नौकरी, भागीदारी, या किसी पार्टी से वफादारी, जो लोग इनको जिंदगी भर के लिए स्थाई मानकर चलते हैं, उनमें से बहुत से लोगों को कई बार निराशा हाथ लगती है क्योंकि लगातार बदलने वाली जिंदगी, स्थितियों, और लोगों के बीच किसी भी तरह के संबंध स्थाई या हमेशा के लिए नहीं हो पाते। यही वजह है कि शादी का वायदा करके सेक्स-संबंध बनाने, और फिर मुकर जाने की पुलिस रपट आए दिन होती रहती है। जबकि लोगों का यह मानना बुनियादी तौर पर गलत रहता है कि प्रेमसंबंध अनिवार्य रूप से शादी तक पहुंच ही जाने चाहिए। जिस तरह दोस्तियां टूटती हैं, उसी तरह प्रेमसंबंध भी, टूट सकते हैं, टूटते हैं। ऐसे में बालिगों को देहसंबंध के पहले इतनी समझदारी दिखानी चाहिए कि रिश्ते आगे न बढऩे के खतरे को देखते हुए ही वे देहसंबंध बनाएं। लेकिन होता यह है कि लोग मोहब्बत को शादी मान बैठते हैं, और वायदे, या बिना वायदे, जैसा भी सच्चा-झूठा हो, देह को दांव पर लगा देते हैं। इसके बाद कुछ लोग पुलिस में रपट लिखाते बैठते हैं, तो कुछ लोग रिवेंज-पोर्न पोस्ट करते हुए। 

आज यहां इस मुद्दे पर लिखने का मकसद यही है कि लोगों को भविष्य की अपनी कल्पना को गारंटी मानकर अपने वर्तमान को दांव पर नहीं लगाना चाहिए, वरना वे बाकी जिंदगी भूतकाल के मलाल में गुजारने के लायक रह जाते हैं, और यह मलाल बहुत से मामलों में इस हद तक हिंसक हो जाता है, कि एक कामयाब कारोबारी महिला अपने अलग हो रहे पति से चार बरस के बेटे को न मिलने देने के लिए उसका कत्ल ही कर देती है। इससे अधिक तकलीफदेह और क्या हो सकता है? 

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छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांकेर जिले के एक स्थानीय भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और अब पता लगा है कि इस कत्ल का ठेका उस नगर पंचायत के कांग्रेसी अध्यक्ष ने एक कांग्रेसी पार्षद के साथ मिलकर कुछ लोगों को दिया था, और उन्होंने देसी पिस्तौल खरीदकर यह कत्ल किया। चूंकि बस्तर में बहुत सी नक्सल हत्याएं होती रहती हैं, और पिछले बरसों में भाजपा के कई नेताओं-कार्यकर्ताओं को नक्सलियों ने मारा है, इसलिए पहली नजर में इस मामले को भी नक्सल-हिंसा समझ लिया गया था, लेकिन बस्तर के आईजी ने पोस्टमार्टम के पहले से ही ऐसा शक जताया था कि यह निजी रंजिश से किया गया हमला हो सकता है क्योंकि कुछ बरस पहले भी इस भाजपा नेता पर निजी रंजिश से ऐसा हमला हो चुका था जिसमें वह बच गया था। अब स्थानीय नगर पंचायत के कांग्रेसी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले इस भाजपा नेता से कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्षद नाराज चल रहे थे, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के पहले यह कत्ल करवाया। 

यह पूरा मामला भयानक इसलिए है कि छोटी सी नगर पंचायत में अगर अविश्वास प्रस्ताव जैसे किसी लोकतांत्रिक कदम के खिलाफ अगर ठेका देकर कत्ल करवाने जैसी हिंसा होती है, तो फिर प्रदेश में तो इससे बड़े-बड़े सैकड़ों राजनीतिक मुकाबले होते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे से राज्य में विधानसभा और लोकसभा की सीटें ही सौ से अधिक हैं, और म्युनिसिपल और पंचायतों की गिनती करें तो वे हजारों में हैं। अब राजनीति में जीत-हार भी लगी रहती है, और किसी भी निर्वाचित संस्था में अविश्वास प्रस्ताव या उस किस्म की दूसरी प्रक्रिया भी रहती है। ऐसे में यह तो एक बहुत बड़ी अलोकतांत्रिक बात भी है कि निर्वाचित संस्थाओं को लेकर ऐसी राजनीतिक हत्या करवाई जाए। छत्तीसगढ़ आमतौर पर शांत रहने वाला प्रदेश है, और यहां दूसरे किस्म के जुर्म के लिए कत्ल जरूर होते रहते हैं, लेकिन राजनीतिक विवाद पर कत्ल के गिने-चुने मामले ही आज तक हुए हैं। इसके पहले का एक चर्चित कत्ल मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल का है जिसमें कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जाने वाले विद्याचरण शुक्ल के साथी और उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष रामावतार जग्गी को दिनदहाड़े खुली सडक़ पर लोगों की आवाजाही के बीच गोली मार दी गई थी, और मारने वाले अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी के करीबी लोग थे। बाद में अमित जोगी, और उनके साथ के लोगों पर इस कत्ल का मुकदमा भी चला था, जिसमें जिला अदालत से बाकी सबको सजा हुई थी। 

महज सात लाख रूपए खर्च करके अगर एक स्थानीय नेता का इस तरह से खुलेआम कत्ल करवाया जा सकता है, तो यह सिलसिला बहुत भयानक हो सकता है। बहुत से लोगों की एक-दूसरे से कई किस्म की दुश्मनी रहती है, और अगर इतने सस्ते में ठेके पर हत्या हो सकती है, तो बहुत से लोगों के दिमाग में हिंसक खयाल आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि इस मामले में पुलिस ने हफ्ते भर के भीतर ही सुबूत जुटाकर लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उसे देखकर भी हिंसा की हसरत रखने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि आज मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स, उसकी लोकेशन, और जगह-जगह लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के बाद अब मुजरिमों का बचना तकरीबन नामुमकिन भी होते चल रहा है। करीब-करीब हर मामले में लोग पकड़ा जाते हैं, और एक समय पुलिस के कुत्ते को जिस तरह मुजरिम पकडऩे की शोहरत थी, वह शोहरत आज मोबाइल फोन और कैमरों को हासिल हो गई है। इसलिए टेक्नॉलॉजी ने मुजरिमों को किसी भी कोने से अधिक होशियार नहीं बनाया है, उन्हें अधिक बेवकूफ ही बनाकर छोड़ा है कि वे पुराने वक्त की तरह पुलिस से बच जाने की उम्मीद रखें। 

अब इससे बिल्कुल अलग एक दूसरी खबर यह है कि बिहार के नवादा जिले में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो कि लोगों को ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब सर्विस के नाम से बेवकूफ बनाता था, और उन्हें कहता था कि उन्हें महिलाओं से मुफ्त में सेक्स करने मिलेगा, और अगर उससे वे महिलाएं गर्भवती हो जाएंगी तो उन्हें लाखों रूपए का और भुगतान होगा। यह गिरोह लोगों को समझाता था कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं, वे ऐसी सेवाओं के एवज में मोटा भुगतान करती हैं। और फिर इन्हें इस स्कीम में शामिल होने के लिए कुछ पैसा जमा करने कहा जाता था। इन्होंने अब तक सैकड़ों लोगों को ठगा है। यह बात समझने की है कि शर्म की वजह से ये लोग पुलिस के पास नहीं जाते थे, लेकिन अब इस गिरोह के 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 

इन दो अलग-अलग जुर्म पर हम एक साथ इसलिए लिख रहे हैं कि एक में मोबाइल टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को ठगा जा रहा है, और दूसरे में मोबाइल टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल करके पुलिस मुजरिमों को तेजी से पकड़ रही है। टेक्नॉलॉजी वही है, उसका अलग-अलग किस्म का इस्तेमाल अनोखा है। हिन्दुस्तान में हर दिन लाखों लोग किसी न किसी किस्म के झांसे में फंसाकर ठगे जा रहे हैं, वे अपने फोन पर आने वाले ओटीपी को देते हैं, और उनके बैंक खाते खाली हो जाते हैं। यह दो किस्म की डिजिटल-जागरूकता का मामला है, एक जिससे अनजान लोग ठगी का शिकार होते हैं, और दूसरे वे जो कि इसके पदचिन्हों के निशान से अनजान होकर कई किस्म के जुर्म करते हैं। भारत में डिजिटल-जागरूकता की कमी से ये दोनों काम हो रहे हैं, और इसे हम जागरूक इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इसकी कमी से मुजरिम पकड़ा रहे हैं, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि इस टेक्नॉलॉजी से शिनाख्त के खतरों से अनजान लोग जुर्म का हौसला कर रहे हैं। उनमें अगर जागरूकता होती, तो वे ऐसे जुर्म का हौसला नहीं करते, और हिन्दुस्तान में निजी हिंसा से हत्या वाले अधिकतर मामले संभावित मुजरिमों के पहले ही सहम जाने से हुए ही नहीं रहते। लोगों को जुर्म का शिकार होने से बचने के लिए भी डिजिटली-जागरूक होना चाहिए, और जुर्म करने से बचने के लिए भी। डिजिटल-टेक्नॉलॉजी और उस पर चलने वाले मोबाइल फोन जैसे निजी उपकरण अब तकरीबन पूरी आबादी के हाथ हैं, और यह नौबत इन तमाम लोगों को ठगी के खतरे में भी डालती है, और कोई चूक करने पर पकड़े जाने के खतरे में भी। 

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कर्नाटक के अलग-अलग इलाकों से साम्प्रदायिकता की भयानक खबरें आ रही हैं। साम्प्रदायिक हिंसा वहां के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अटपटी बात इस हिसाब से है कि यह राज्य शिक्षित लोगों से भरा हुआ है, यहां के लोग देश-विदेश की कंपनियों में काम करते हैं, राजधानी बेंगलुरू में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कामकाज की आवाजाही चलती रहती है। ऐसे माहौल के बीच प्रदेश के लोगों में हिन्दू-मुस्लिम तनातनी आए दिन हिंसा तक पहुंचती रहती हैं। और यह हिंसा गुंडों के गिरोहों तक रहती, तो भी कोई बात नहीं थी, यह वहां के नौजवान जोड़ों को अलग-अलग धर्मों का होने पर मिलने से रोकती है, उनके साथ हिंसा करती है। अभी कुछ दिन पहले एक ही परिवार की दो बहनों के बेटे-बेटी किसी रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे थे, और वहां देर लगने से वे किसी सार्वजनिक जगह पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। एक का परिवार हिन्दू था, और नौजवान ने तिलक लगा रखा था, और लडक़ी की मां ने मुस्लिम से शादी की हुई थी, इसलिए उसने हिजाब बांधा हुआ था। रिश्ते के भाई-बहन होने पर भी हुलिए से हिन्दू और मुस्लिम दिखने पर इनके साथ मुस्लिम समाज के नौजवानों ने हिंसा की। अब कल की खबर है कि राज्य में एक हिन्दू-मुस्लिम प्रेमीजोड़ा एक होटल के कमरे में मिल रहा था, और वहां पहुंचकर नौजवानों के एक गिरोह ने उन्हें घसीटकर बाहर निकाला, और उस महिला को एक सुनसान जगह पर ले जाकर छह लोगों ने बलात्कार किया, उनके वीडियो बनाए गए ताकि वे रिपोर्ट दर्ज न करवा सकें। ऐसे साम्प्रदायिक हमले, और ऐसे भयानक गैंगरेप को भी धर्म के नाम पर किया जा रहा है, अलग-अलग धर्मों के लोगों को मिलने से रोका जा रहा है, और साम्प्रदायिकता इस प्रदेश में सिर चढक़र बोल रही है। 

देश में अगर किसी धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की वजह से कोई धार्मिक या साम्प्रदायिक तनाव खड़ा होता, तो भी उसकी बुनियाद समझ में आ सकती थी। आज अगर 21वीं सदी में देश के नौजवान जोड़ों को अलग धर्म या अलग जाति के होने पर इस तरह हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, तो उसका मतलब यही है कि साम्प्रदायिकता और धर्मान्धता मिलकर अब एक बड़े संगठित जुर्म तक पहुंच गए हैं, और अलग-अलग धर्मों के नफरती-मुजरिमों को एक-दूसरे से बढ़ावा भी मिलता है। फिर बात किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहती, लोग दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी मिसालों से हौसला पाते हैं, और धीरे-धीरे अलग धर्मों के बीच खड़ी की गई नफरत अलग-अलग जातियों तक भी फैलती है, और फिर परिवारों के भीतर ऑनरकिलिंग के मामले होने लगते हैं। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हर बरस देश में 25 या उससे अधिक जोड़े परिवार के ही हाथों ऑनरकिलिंग के नाम पर मारे जाते हैं। एक तरफ तो भारत में सरकार दलित और गैरदलित के बीच शादी पर नगद पुरस्कार देती है ताकि समाज से छुआछूत खत्म हो सके, दूसरी तरफ किसी भी तरह की अलग-अलग जाति में होने वाली शादियों पर लोगों को कड़ा सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ता है, मोटा जुर्माना चुकाना पड़ता है, उनसे उनकी जाति के लोग ही रोटी-बेटी का रिश्ता तोड़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कुछ जातियों की पंचायतें या संगठन इतने ताकतवर हैं कि अगर अंतरजातीय विवाह करने वाले लोगों से उनका बाकी परिवार भी संबंध रखता है, तो पूरे के पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, और परिवार के बाकी लोगों की जाति के भीतर शादी असंभव हो जाती है। छत्तीसगढ़ में ऐसे मामलों को लेकर एक अलग कानून बनाना पड़ा है जो कि बहिष्कार करने वाले लोगों के लिए सजा वाला है, लेकिन हकीकत यह है पुलिस तक शिकायत लेकर जाना पूरी की पूरी जाति से टकराव लेने सरीखा होता है, और बहुत कम लोग इतना हौसला कर पाते हैं। 

देश में हिन्दू लड़कियों के मुस्लिम लडक़ों से शादी करने पर उसे हिन्दू संगठन लवजेहाद कहकर उसका हिंसक विरोध करते हैं, लेकिन कर्नाटक में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें लडक़ी मुस्लिम है, और उसका प्रेमी हिन्दू है, और ऐसे जोड़ों के साथ भी हिंसा वहां पर आम बात है। वहां की बहुत सी खबरें आती हैं जिनमें बाजार में घूमते, किसी रेस्त्रां में बैठे, या किसी दुपहिए पर चलते हुए अलग-अलग धर्मों के दिखने वाले जोड़ों को पकडक़र पीटा जाता है, और कल की घटना बताती है कि किस तरह ऐसे धर्मान्ध गुंडे गैंगरेप तक करते हैं, और पूरी जिंदगी ब्लैकमेल करने के हिसाब से उसके वीडियो भी बनाकर रखते हैं। हमारा ख्याल है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार प्रदेश के ऐसे अराजक-साम्प्रदायिक माहौल पर काबू नहीं कर पा रही है, और ऐसे मामलों पर अधिक सख्ती, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, और इन पर साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने की दफाएं भी लगनी चाहिए, और जरूरत हो तो साम्प्रदायिक मामलों की सुनवाई के लिए अलग अदालत भी बननी चाहिए। 

लोगों को याद होगा कि इसी कर्नाटक में किस तरह 2015 में एमएम कालगुर्गी नाम के एक भूतपूर्व कुलपति को गोलियों से भून दिया गया था, जो कि हिन्दू धर्म के भीतर अंधविश्वासों के खिलाफ सार्वजनिक अभियान चलाते थे, और उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगते थे। वे एक बहुत ही विद्वान और साहसी समाज सुधारक थे, और उन्हें उस वक्त की कांग्रेस सरकार से शिकायत के बाद भी हिफाजत नहीं मिली थी। एक सुबह दो लोगों ने उनके घर पहुंचकर उन्हें आमने-सामने से गोलियां मार दीं। लोगों को इसी तरह महाराष्ट्र के एक अंधविश्वास-विरोधी नरेन्द्र दाभोलकर की याद होगी जिन्हें 2013 में सुबह की सैर पर दो लोगों ने आमने-सामने से गोलियां मार दी थीं, वे भी लगातार अंधविश्वास के खिलाफ काम करते थे। 

अंधविश्वास, धर्मान्धता, साम्प्रदायिकता, इन सबके बीच थोड़ा-थोड़ा सा ही फासला होता है। और जब लोगों का भरोसा लोकतंत्र और संविधान से उठ जाता है, जब उनकी वैज्ञानिक सोच कमजोर होने लगती है, तो उन्हें हिंसा बहुत सी बातों का जवाब लगने लगती है। कर्नाटक में ये तमाम बातें साथ-साथ चल रही हैं, इनका मिलाजुला असर वहां सब कुछ खत्म कर रहा है, और कर्नाटक की मिसाल देश में दूसरी जगहों पर भी धर्मान्ध, हिंसक, और साम्प्रदायिक लोगों का हौसला बढ़ाएगी। 

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राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से भेजे गए न्यौते को नामंजूर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगी। इसके पहले जब कांग्रेस को यह न्यौता देने की बात हुई थी तब पार्टी के एक सबसे बड़े नेता के.सी.वेणुगोपाल ने कहा था कि पार्टी 22 जनवरी को अपना फैसला बताएगी, लेकिन 10-12 दिन पहले ही कांग्रेस ने अपना रूख साफ कर दिया है। अपने अधिकृत बयान में कांग्रेस ने कहा है- भगवान राम की पूजा-अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए ही किया जा रहा है। 2019 के अदालत के फैसले को मंजूर करते हुए, और लोगों की आस्था के सम्मान में, मल्लिकार्जुन खडग़े, सोनिया गांधी, एवं अधीररंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। 

कांग्रेस पार्टी का यह रूख पार्टी के ही बहुत से लोगों को निराश करेगा, और गुजरात कांग्रेस के एक बड़े नेता अर्जुन मोडवाडिया ने इस फैसले की आलोचना की है, और कहा है कि राम मंदिर आस्था और विश्वास का मामला है, इसमें कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक दूसरे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है, आज दिल टूट गया। भाजपा में यह जाहिर ही है कि इस फैसले की आलोचना में जो-जो कहा जा सकता था, कहा है। देश के दूसरे राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी इस कार्यक्रम को लेकर अलग-अलग है, भाजपा-एनडीए से परे की कई पार्टियों ने वहां न जाना तय किया है, और कई बड़े नेताओं, और उनकी पार्टियों को प्राण-प्रतिष्ठा का न्यौता भी नहीं मिला है। सीपीएम ने पहले ही एक औपचारिक बयान जारी करके इसे भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम बताया था, और इसमें न जाने की घोषणा की थी। अब सवाल यह उठता है कि राम मंदिर को लेकर विश्व हिन्दू परिषद, आरएसएस, और भाजपा की जो रणनीति है, उसमें भारतीय-चुनावी लोकतंत्र में शामिल और पार्टियों को क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए? 

अयोध्या का मंदिर दशकों से देश का एक सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहते आया है। भाजपा के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण अडवानी ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ, और उस जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था जिसमें 1990 के दशक में एक अपरिचित चेहरा लिए हुए नरेन्द्र मोदी भी शामिल हुए थे, और बाद में उनके गुजरात के मुख्यमंत्री बनने पर पुरानी तस्वीरों में उनका चेहरा पहचाना गया। अडवानी की रथयात्रा ने बाबरी मस्जिद को गिराने का रास्ता साफ किया था, और उसके दाम भाजपा ने अपनी कुछ राज्य सरकारें गंवाकर चुकाए थे। यह बात कोई लुकी-छिपी नहीं है कि भाजपा शुरू से ही राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चल रही थी, बाबरी मस्जिद के खिलाफ उससे जो कुछ हो सकता था, उसने किया था, और उस वक्त की उसकी भागीदार शिवसेना भी बाबरी मस्जिद गिराने में जोर-शोर से शामिल थी। यह एक अलग बात है कि शिवसेना के मुखिया बाल ठाकरे के परिवार वाली शिवसेना को आज अयोध्या का न्यौता भी नहीं मिला है, जबकि कम्युनिस्टों को यह न्यौता पहुंचा है। इसलिए राम जन्म भूमि ट्रस्ट गैरराजनीतिक आधार पर काम कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति को जिस प्राण-प्रतिष्ठा में बुलाया भी नहीं गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तमाम धार्मिक अनुष्ठान के मुखिया रहने वाले हैं। इसलिए अगर देश के राजनीतिक दल प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक करार देते हुए उस पर राजनीतिक फैसला ले रहे हैं, तो यह बात तर्कसंगत है। अब यह बात लोकतांत्रिक-चुनावसंगत है या नहीं, यह एक अलग बात है। 

कांग्रेस का आज का फैसला देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी का फैसला है, और कुछ महीने बाद के लोकसभा चुनावों में भाजपा के लिए चुनौती देने का काम कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन ही करते दिखता है, फिर चाहे उस चुनौती का नतीजा जो भी हो। ऐसे में चुनाव एक हकीकत है, और चाहे देश के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण का कितना ही ध्रुवीकरण क्यों न हो गया हो, कांग्रेस और उसके साथीदल इसी के बीच तो चुनाव लडऩे जा रहे हैं। ऐसे में यह समझने की जरूरत है कि प्राण-प्रतिष्ठा के न्यौते को नामंजूर करना सैद्धांतिक ईमानदारी तो हो सकती है, क्या वह चुनावी-समझदारी भी है? हम कांग्रेस के ही शब्दों पर जा रहे हैं, और कांग्रेस जब धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत विषय बता रही है, तो क्या उस पार्टी के लिए यह बेहतर नहीं होता कि वह अपने नेताओं को व्यक्तिगत फैसला लेने की छूट देती? हालांकि कांग्रेस ने इसे अस्वीकार करते हुए तीन नेताओं का ही जिक्र किया है, और हो सकता है कि इन्हीं तीनों को न्यौता मिला हो, लेकिन हम यह सोचकर हैरान हैं कि क्या एक समझदार पार्टी को मंजूर और नामंजूर करने के खेल में पडऩे के बजाय एक सैद्धांतिक बात कहकर इसे खत्म नहीं करना चाहिए था कि पार्टी के नेता-कार्यकर्ता इस पर खुद फैसला लें कि उन्हें क्या करना है? क्या एक राजनीतिक दल को लोगों की निजी आस्था कहते हुए भी उस पर एक पार्टी के रूप में फैसला लेकर उसकी घोषणा करनी चाहिए थी? क्या सार्वजनिक रूप से इस समारोह का बहिष्कार करना जरूरी था, या कि एक विनम्र चतुराई से इस बात को सुलझाया जा सकता था? हमारी सीमित राजनीतिक समझ यह कहती है कि कांग्रेस का यह बयान उसके एक ऐसे फैसले की घोषणा करता है जिसे कि लेने के बाद भी घोषित करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि पार्टी चुनाव तो लडऩा चाहती है, लेकिन उसे अपनी सैद्धांतिक ईमानदारी को उजागर करते हुए मतदाताओं के एक बड़े तबके की भावनाओं की परवाह नहीं है। हिन्दुस्तान जैसे लोकतंत्र में आज चुनाव लडऩा वामपंथियों सरीखी सैद्धांतिक साफगोई का काम नहीं रह गया है। कांग्रेस पार्टी को इससे बेहतर कोई तरीका निकालना था। इस आयोजन को कांग्रेस और भाजपा का आयोजन करार देने से कांग्रेस पार्टी ने इसकी किसी भी तरह की संभावित कामयाबी का सेहरा खुद ही भाजपा के सिर बांध दिया है। 

हम किसी भी तरह की सैद्धांतिक बेईमानी नहीं सुझा रहे, लेकिन सार्वजनिक-राजनीतिक जीवन में, और लोकतांत्रिक-चुनावी राजनीति में सामान्य समझबूझ और चतुराई से दुश्मनी रखना जरूरी नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के बयान में कुछ अंतरविरोध भी हैं, जो कि धर्म को निजी आस्था बता रहे हैं, और साथ-साथ पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से प्राण-प्रतिष्ठा के इस न्यौते को नामंजूर भी कर रहे हैं। किसी बहुत अनुभवी पार्टी को इस असुविधाजनक फैसले की नौबत में इससे बेहतर शब्द तलाशने चाहिए थे। मंदिर के मुद्दे पर भाजपा से किसी भी तरह यह मुकाबला जीता नहीं जा सकता था, लेकिन अपनी लाठी को पटक-पटककर इस तरह तोडऩे से तो बचा तो जा ही सकता था। पता नहीं कांग्रेस इस जनधारणा के नुकसान से कैसे उबर पाएगी। राम मंदिर, जो कि देश की कई अदालतों से होते हुए, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधानपीठ के सर्वसम्मत फैसले के बाद लाखों-करोड़ों दानदाताओं के पैसों से बन रहा है, उसे पूरी तरह आरएसएस और भाजपा का काम बताना, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को एक अनावश्यक श्रेय देने सरीखा भी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस का नुकसान छोड़ कुछ भी नहीं होना था, चाहे वह कोई भी फैसला लेती, लेकिन उस नुकसान को कम करने की जो संभावना थी, कांग्रेस ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है, ऐसा लगता है। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

छत्तीसगढ़ में मिट्टी और रेत की अवैध खुदाई को लेकर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर शासन के खनिज सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। पूरे प्रदेश में नदियों से रेत की अवैध खुदाई का हाल यह है कि बड़ी-बड़ी मशीनों को लगाकर दानवाकार डम्परों को रेत से भरा जाता है, और उसकी न सिर्फ प्रदेश में अवैध बिक्री होती है, बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी उसे ले जाकर बेचा जाता है। पिछली सरकार के कार्यकाल के पूरे पांच बरस रेत की अवैध खुदाई के रहे, और नदियों वाले जिलों में कलेक्टरों ने रेत खदान की लीज पाने वाले लोगों पर दबाव डालकर सत्ता के पसंदीदा लोगों को उसमें भागीदार बनवाया था। इसके अलावा हर रेत खदान की लीज पर दस्तखत करने के पहले बहुत से कलेक्टर लाखों रूपए नगद रखवाते थे। जाहिर है कि राजनीतिक भागीदार को आधी कमाई देना, कलेक्टरों को लाखों रूपए देना, और हर ट्रिप पर खनिज विभाग को बंधी हुई रिश्वत देना, इन सबका नतीजा था कि प्रदेश में रेत अंधाधुंध महंगी बिक रही थी, और निर्माण लागत बढ़ गई थी। सत्तारूढ़ नेताओं के मुंह रेत खदानों का यह खून लग गया था, और अब भाजपा सरकार आने के बाद देखना है कि सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय विधायकों, और नेताओं को किस तरह इस भागीदारी-संस्कृति से अलग रखा जा सकेगा। जिला प्रशासन के स्तर पर भ्रष्टाचार का हाल यह था कि कई जगहों पर तो रेत खदान की नीलामी में उसे पाने वाले लीजधारक की खुदाई रोकने का आदेश दे दिया जाता था, और सत्ता के पसंदीदा लोग वहां से दुगुनी रफ्तार से अवैध खुदाई करते थे। पता नहीं इतनी भ्रष्ट हो चुकी नौबत को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय किस तरह सुधार पाएंगे, क्योंकि वे सीएम होने के साथ-साथ खनिज मंत्री भी हैं।

प्रदेश में यह सिलसिला बहुत लंबे समय से चल रहा है कि रेत, मुरूम, मिट्टी की अवैध खुदाई हो, उसकी रायल्टी चोरी हो, और किसी की भी खाली पड़ी जमीन को मशीनों से खोदकर उसे खाई बना दिया जाए। यह बात बिल्कुल साफ है कि खनिज विभाग, पुलिस, और जिला प्रशासन के कई लोगों की सहमति के बिना यह जुर्म नहीं हो सकता। ये लोग रिश्वतखोरी के लिए भी अवैध खुदाई में शामिल हो जाते हैं, और सत्तारूढ़ राजनीतिक दबाव के चलते भी। एक तरफ तो प्रदेश में किसी भी तरह की खदान की पर्यावरण मंजूरी के लिए एक बहुत ही जटिल और भ्रष्ट व्यवस्था चल रही है जिसके तहत लोगों को छांट-छांटकर मंजूरी दे दी जाती है, और बहुत से लोगों की अर्जियां महीनों तक पड़े रहती हैं। लेकिन जो खदानें पूरी तरह से अवैध हैं, उनका तो किसी तरह का पर्यावरण का आंकलन भी नहीं हो पाता, और उससे नदियों को, दूसरी खदानों को होने वाले नुकसान का कोई अंदाज भी नहीं रहता।

अभी हाईकोर्ट ने जो जनहित याचिका सुनी जा रही है, उसमें बिलासपुर की अरपा नदी में अवैध रेत खुदाई से बने गड्ढों में डूबकर तीन बच्चियों की मौत का जिक्र है, और उसी वजह से मुख्य न्यायाधीश खबरों को देखकर यह सुनवाई कर रहे हैं। सिर्फ अवैध खनिज खुदाई के खिलाफ सुनवाई से परे भी यह बात तारीफ के लायक है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जनहित के कई और मामलों में भी खबरों का नोटिस ले रहे हैं, और किसी अस्पताल को लेकर या लाउडस्पीकरों के शोर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। इस अदालती पहल की जरूरत इसलिए भी है कि सामाजिक कार्यकर्ता या जनसंगठन सरकार जैसी ताकत के मुकाबले लड़ नहीं सकते। फिर अदालतों में कभी-कभी ऐसे जज भी आ जाते हैं जो कि लकीर के फकीर रहते हैं, और जिन्हें जनहित के मुद्दों की गंभीरता छू नहीं जाती है। ऐसे में अगर अदालत खुद होकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो इससे दूसरे विभागों के अफसर भी चौकन्ने होंगे, और मीडिया का हौसला भी बढ़ेगा कि ताकतवर तबकों को नाराज करते हुए जो खबरें छापी जाती हैं, वे एक तर्कसंगत और न्यायसंगत अंत तक पहुंचती हैं। जब बात सिर्फ सरकारों पर छोड़ दी जाती है, तो अखबारों में छपी आलोचना को अनदेखा करना भी एक आम बात रहती है, ऐसे में हाईकोर्ट की दखल देश में व्यापक जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए समाज और अखबार, दोनों का उत्साह भी बने रहेगा। हमारा ख्याल है कि हाईकोर्ट को जनता से व्यापक जनहित के मुद्दों को बुलवाना चाहिए, अगर उनमें कोई कानून भी तोड़ा जा रहा है। और हाईकोर्ट जनहित के लिए उत्साही वकीलों की एक टीम बनाकर उनसे इन मामलों पर राय ले सकता है, और कुछ जनहित याचिकाओं को खुद भी दर्ज कर सकता है। ऐसी न्यायिक सक्रियता व्यापक जनहित के मुद्दों को लेकर जरूरी है।

छत्तीसगढ़ में आज जिन लोगों को नदियों की अंधाधुंध और अवैध खुदाई के खतरे समझ नहीं आ रहे हैं, उन्हें तब समझ आएगा जब नदियों में कहीं बाढ़ आने लगेगी, और कहीं नदियों के किनारे सूखा पडऩे लगेगा। कहने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक बहुत सी जगहों से पर्यावरण को लेकर कई आदेश हैं, जिनमें नदियों को लेकर तो बड़ी कड़ी व्यवस्था की गई है, लेकिन जिला स्तर पर प्रशासन की भागीदारी से माफिया अंदाज में अवैध खुदाई चलती है। अच्छा होगा कि ऐसी अवैध खुदाई के वीडियो सामने आते रहें, और हाईकोर्ट से इसके लिए जिम्मेदार कुछ अफसरों को जेल भी हो, तो शायद यह जुर्म कुछ घटेगा।

न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, बल्कि देश में जगह-जगह खदान और खनिज माफिया का हाल यह है कि वह कई अफसरों को गाडिय़ों से कुचलकर मार चुका है, कई अफसरों को गोलियां मार चुका है। छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसे कत्ल नहीं हुए हैं, लेकिन खनिज माफिया एक बहुत ही संगठित ताकत की तरह स्थापित हो चुका है। सत्ता बदलने से हो सकता है कि इस माफिया के चेहरे बदल जाएं, लेकिन अवैध खुदाई पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार में एक पक्का इरादा लगेगा, देखना है कि यह सरकार पटरी से उतरी हुई कानून-व्यवस्था को कितना सुधार सकती है।

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हिन्दी फिल्मों की मेहरबानी से लोगों के मन में एक बात बड़ी गहरी बैठी रहती है कि खून के रिश्ते से बढक़र और कुछ नहीं होता। लोग यह मान लेते हैं कि अपना खून तो अपना ही होता है, और यही अंतिम सत्य मानकर लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हो सकता है कि यह बात सौ में से नब्बे मामलों में सही हो, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें यह बात पूरी तरह से गलत साबित होती हों। अब अभी भारत में ही एक महिला अपने चार बरस के बेटे के साथ गोवा पहुंची, और वहां से जब निकली, तो साथ में बेटा नहीं था। जिस जगह वह ठहरी थी वहां खून का निशान मिला, और लोगों ने कैमरों की रिकॉर्डिंग से यह पाया कि जाते समय उसका बेटा साथ नहीं था। ऐसे में पुलिस और टैक्सी के रास्ते से होते हुए यह महिला पकड़ाई तो उसके बैग में उसके बच्चे की लाश थी। अब कौन कल्पना कर सकते थे कि एक मां अपने चार बरस के बच्चे का कत्ल करेगी, और उसकी लाश को बैग में लेकर सफर करेगी? इस तरह के अलग-अलग पारिवारिक हिंसा के बहुत से मामले सामने आते हैं जिनमें बाप के बेटी से बलात्कार के भी कई मामले रहते हैं। कौन कल्पना कर सकते हैं कि जिन बेटियों को बाप के लिए बहुत खास माना जाता है, उनसे भी बाप बलात्कार कर सकते हैं? आए दिन कहीं न कहीं की खबर रहती है कि शराबी बेटे ने मां-बाप से पीने के लिए पैसे मांगे, और न मिलने पर उनका कत्ल कर दिया। 

हम किसी भी कोने से परिवार व्यवस्था के प्रति भरोसा खत्म करना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसे कुछ अपवादों के बावजूद पारिवारिक ढांचा हिन्दुस्तान जैसे समाज में सबसे मजबूत व्यवस्था है, और इससे लोगों की जिंदगी सहूलियत से चलने, मुसीबत में मदद मिलने, और भावनात्मक साथ मिलने का काम होता है। इसलिए समाज व्यवस्था के भीतर कहीं-कहीं होने वाली ऐसी हिंसा को देखकर परिवार पर से भरोसा नहीं छोडऩा चाहिए। हमारे लिखने का मकसद यही है कि परिवार व्यवस्था को सौ फीसदी महफूज मानकर उस पर अंधविश्वास करना भी ठीक नहीं है। अभी-अभी देश के एक बड़े औद्योगिक घराने, रेमंड के मालिक सिंघानिया परिवार में बेटे ने पहले तो बाप को घर से निकाल दिया था, और अब अपनी बीवी को भी घर से निकाल दिया है। आज आम हिन्दुस्तानी परिवारों में मां-बाप अपने बेटों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, और उनकी पढ़ाई-लिखाई, या कामकाज के लिए अपनी जमीन-जायदाद भी देते हैं, अपने गहने भी दे देते हैं। ऐसा करते हुए उनके मन में एक अनकहा भरोसा रहता होगा कि बुढ़ापे में तो आल-औलाद ही ख्याल रखेंगे, और हर मामले में ऐसा होता नहीं है। हम पहले भी इस जगह पर यह बात लिख चुके हैं कि सरकार को ही एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि मां-बाप अपने बच्चों के नाम जब अपनी संपत्ति करें, तो उसका इतना बड़ा एक हिस्सा उनके नाम पर बचा रहे जो कि उनके अपने जिंदा रहने के लिए जरूरी हो। लोग अपनी पूरी संपत्ति बच्चों को अपने जीते-जी न दे सकें, और अपनी जिंदगी पूरी होने के बाद ही आखिरी का हिस्सा वसीयत से बच्चों या किसी और को दे सकें। बहुत से परिवारों में हमने देखा है कि मां-बाप आल-औलाद को सब कुछ देने के बाद उनके रहमोकरम के मोहताज हो जाते हैं।

हमने बात शुरू तो की थी मां के हाथों छोटे से बेटे के कत्ल से, और साथ में हमने परिवार के भीतर होने वाले बलात्कार का जिक्र किया, बेटे के हाथ मां-बाप के कत्ल के मामले याद किए। इन सब बातों को देखते हुए लोगों को परिवार के ढांचे को अहिंसक और सुरक्षित बनाए रखने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के कोई भी रिश्ते एक सावधान और चौकन्ने रखरखाव के बिना ठीक से नहीं चल पाते। हर रिश्ते को जिंदा रखने के लिए उस पर कुछ मेहनत भी करनी होती है, और उस रिश्ते का कोई नाजायज फायदा न उठा ले, इसके लिए कुछ किस्म की सावधानी भी बरतनी पड़ती है। और यह बात सिर्फ परिवारों के सिलसिले में हम नहीं कह रहे, लोगों के प्रेमसंबंध, दोस्ती, या कि कामकाज के रिश्ते भी तभी निभते हैं जब उनको सावधानी से सींचा जाता है, और उन्हें खतरे की सीमा में दाखिल होने के पहले काबू कर लिया जाता है। कोई अगर यह सोचें कि रिश्ते स्थाई रहते हैं, तो यह बात गलत रहती है। रिश्ते किसी पौधे या बेल को जिंदा रखने की तरह, उसे बढ़ाने की तरह की मेहनत मांगते हैं। न सिर्फ परिवार के भीतर बल्कि आसपास के दायरे में भी लोग अगर ऐसी तकलीफ से गुजर रहे हैं कि वे करीबी लोगों को मारने की सोच लें, या उनमें आत्मघाती विचार आने लगें, तो उनकी भी समय रहते मदद करना आसपास के लोगों की जिम्मेदारी रहती है। जो लोग हिंसा की ऊंचाई तक पहुंचते हैं, उनके स्वभाव में, बातचीत में, बर्ताव से ऐसे कई संकेत मिलते हैं कि उनके साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में आसपास के लोग लोगों को हिंसा तक पहुंचने से रोक सकते हैं। 

हर किस्म के जुर्म पुलिस नहीं रोक पाती है। बहुत से जुर्म समाज और परिवार के रोके रूक सकते हैं, अब भला एक महिला जहां ठहरी है, वहां बंद कमरे में अपने ही चार बरस के बच्चे का कत्ल कर दे, और लाश बैग में लेकर आगे सफर पर रवाना हो जाए, तो उसकी इस हिंसा को आसपास के लोग तो पहचान सकते थे, दुनिया की कोई भी पुलिस ऐसे जुर्म को नहीं रोक सकती। इसलिए जो परिवार व्यवस्था समाज को मजबूती से चलाती है, उस परिवार व्यवस्था को महफूज बनाए रखने की जिम्मेदारी भी समाज के हर सदस्य की है। आज लोग जुर्म को महज पुलिस और अदालत का मामला मानने लगे हैं। जबकि अधिकतर जुर्म परिवार और समाज की किसी न किसी किस्म की नाकामयाबी का सुबूत भी रहते हैं, और यही वह मोर्चा है जो कि समाज को अधिक सुरक्षित बनाने में सबसे अधिक कारगर हो सकता है। 

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देश के एक सबसे चर्चित मामले, गुजरात दंगों के दौरान एक मुस्लिम गर्भवती युवती बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वाले, और उसकी छोटी सी बच्ची सहित परिवार के सात लोगों का कत्ल करने वाले 11 मुजरिमों को गुजरात सरकार ने उम्रकैद से छूट देकर रिहा कर दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। रिहाई का यह फैसला गुजरात की भाजपा सरकार ने केन्द्र सरकार के साथ सहमति से लिया था, और पिछले बरस स्वतंत्रता दिवस पर कई हत्याओं और सामूहिक बलात्कार में उम्रकैद पाए हुए इन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया था, जिनका जेल से छूटते ही स्वागत किया गया था, और ये लोग भाजपा के सांसद, विधायक के साथ मंच पर भी दिख रहे थे। बिल्किस बानो और उनके परिवार ने वक्त के पहले सरकार द्वारा की गई इस रिहाई को अदालत में चुनौती दी थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का फैसला खारिज किया है। गुजरात दंगों के दौरान के इस गैंगरेप-हत्याओं के मामले की सुनवाई गुजरात के बाहर करनी पड़ी थी क्योंकि बिल्किस बानो को जान से मारने की धमकी मिल रही थी, और महाराष्ट्र में एक विशेष अदालत ने इन लोगों को उम्रकैद सुनाई थी जिसमें इन मुजरिमों ने बिल्किस की बेटी को भी जमीन पर पटककर मार डाला था। 

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी.नागरत्ना, और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच में अगस्त में इसकी सुनवाई चालू हुई थी, और आज इसका फैसला आया है। इस रिहाई को लेकर पूरे देश में लोग हक्का-बक्का थे, और बिल्किस बानो के अलावा भी कई दूसरे लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं। अगर हिन्दुस्तान के इंसाफ के सिलसिले को देखें, तो 2002 से बिल्किस बानो और उसके परिवार पर हुए इस भयानक जुर्म की अदालती लड़ाई लडऩा उसके लिए कभी आसान नहीं रहा, बार-बार उसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगानी पड़ी, और जरा भी कम हौसले वाले इंसान इतने में तो थककर घर बैठ चुके रहते। लेकिन अपने खिलाफ पूरी तरह बागी तेवरों वाली गुजरात की भाजपा सरकार के रूख को झेलते हुए भी बिल्किस बानो की अदालती लड़ाई का यह 20वां बरस चल रहा है, और अपनी उम्र का आधा हिस्सा वह इंसाफ मांगते गुजार चुकी है। पांच महीने की गर्भवती, 21 बरस की बिल्किस अपनी एक बच्ची और परिवार के आधा दर्जन दूसरे लोगों को खोने के बाद भी जिस तरह लगातार इंसाफ मांग रही है, यह अपने आपमें एक असाधारण और ऐतिहासिक हौसले का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट को यह भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इंसाफ मांगते खत्म हो जाता है, उन लोगों को इस लोकतंत्र की तरफ से किसी मुआवजे का हक होना चाहिए, या नहीं? यह मामला इसलिए भी भयानक है कि गुजरात दंगों के वक्त इस गैंगरेप और हत्याओं के बाद राज्य की पुलिस ने इसे दबाने की इतनी कोशिश की थी कि बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इसे सीबीआई को दिया गया था, और बाद में इसकी निष्पक्ष सुनवाई के लिए इसे प्रदेश के बाहर महाराष्ट्र ट्रांसफर भी किया गया था।

जजों ने इस फैसले में लिखा है- ‘एक महिला सम्मान की हकदार है, भले ही उसे समाज मेें कितना ही ऊंचा या नीचा क्यों न माना जाए, या वह किसी धर्म को मानती हो, या किसी भी पंथ को मानती हो। क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में छूट दी जा सकती है? ये ऐसे मुद्दे हैं जो उठते हैं। सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीडि़त की तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है, वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है? सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला वहीं की सरकार करेगी।’ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि उससे मई 2022 में धोखाधड़ी करके, और तथ्यों को छिपाकर ऐसा आदेश हासिल किया गया था कि गुजरात सरकार दोषियों को माफ करने पर विचार कर सकती है। अदालत ने उसे गुमराह करने की तोहमत गुजरात सरकार पर लगाई है। और आज के आदेश में अपने उस पिछले आदेश के खिलाफ यह समझ सामने रखी है कि गुजरात को इन मुजरिमों की उम्रकैद से पहले रिहाई का हक नहीं है। 

हम अदालत के फैसले के शब्दों पर और अधिक जाना नहीं चाहते, लेकिन यह एक भयानक नौबत थी जब आजादी की सालगिरह पर इस तरह के भयानक सामूहिक जुर्म वाले लोगों को वक्त के पहले रिहा किया गया था। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया था कि इस रिहाई को केन्द्र सरकार की भी मंजूरी मिल चुकी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया था कि पुलिस के एसपी, सीबीआई, और मुम्बई की स्पेशल क्राईम ब्रांच, सीबीआई के स्पेशल जज, और ग्रेटर मुम्बई के सत्र न्यायाधीश ने पिछले बरस मार्च में इस रिहाई का विरोध किया था, और सीबीआई ने गोधरा जेल को भी लिखा था कि गंभीर अपराध को देखते हुए इनके साथ कोई रियायत नहीं की जा सकती, और समय पूर्व रिहाई नहीं होनी चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय लोकतंत्र में उन लोगों को राहत मिलेगी जो यह देखकर सहम चुके थे कि राज्य (शासन) की ताकत अगर इस मनमानी की हद तक फैली हुई है, तो फिर इसमें सरकार की सहमति से तो हर किस्म के मुजरिम बच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि पिछले बरस गुजरात सरकार ने जब उससे रिहाई के हक का आदेश पा लिया था, तब सरकार ने अदालत को कैसे गुमराह किया था, कौन सी जानकारियां छुपाई थी, या गलत जानकारियां दी थी, और उनके लिए कौन जिम्मेदार था? सुप्रीम कोर्ट को यह आत्ममंथन भी करना चाहिए कि जिस तरह उसने गुमराह होकर, या गलती करके गुजरात को यह अधिकार दे दिया था, उससे आगे बचने का कौन सा तरीका हो सकता है? क्योंकि बिल्किस बानो तो सुप्रीम कोर्ट से गुजरात को मिली अदालत के खिलाफ एक बरस से ज्यादा लड़ती रही, ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा हौसला दिखा सकते हैं, और इतनी तकलीफ उठा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को ऐसे भयानक जुर्म के मामले में गुजरात सरकार को पिछले बरस दी गई रियायत की अपनी जिम्मेदारी में हुई चूक के बारे में सोचना चाहिए। और देश की सरकारों को तो अपने अधिकारों को खींचतान कर बेइंसाफी की हद तक ले जाने के मिजाज के बारे में सोचना चाहिए। 

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श्रीलंका में हफ्ते भर में एक बौद्ध धर्मगुरू समेत सात लोगों की मौत हुई है, जिनमें तीन बच्चे भी हैं। अधेड़ उम्र का यह बौद्धगुरू अपने उपदेशों में इस सोच को फैलाता था कि आत्महत्या के बाद लोग जल्द ही पुनर्जन्म ले सकते हैं। यह व्यक्ति पहले एक केमिकल लैब में काम करता था, और बाद में प्रवचनकर्ता बन गया। 28 दिसंबर को इसने जहर खाकर खुदकुशी की, इसके बाद इसकी पत्नी ने तीन बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली, और बाद में कुछ और लोगों ने भी आत्महत्या की। अब पुलिस का मानना है कि पुनर्जन्म की धारणा को इसने आत्महत्या से जोडक़र जिस तरह फैलाया, और ऐसी तमाम सात मौतों में एक ही किस्म का जहर मिला है, उसे भी इसी से जोडक़र देखा जा रहा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट में इस तमाम जानकारी के साथ पांच साल पहले का दिल्ली का एक मामला भी लिखा गया है कि वहां एक परिवार के 11 लोगों ने मोक्ष पाने के फेर में खुदकुशी कर ली थी। यह परिवार आध्यात्म और मोक्ष की कई बातों को लिखकर मरा था। दिल्ली का यह मामला देश का अपने किस्म का सबसे भयानक मामला था जिसमें इतनी बड़ी संख्या में एक ही परिवार ने खुदकुशी की थी। श्रीलंका और दिल्ली की इन दोनों घटनाओं में मोक्ष पाने पर जो भरोसा है, वह दुनिया में कुछ और जगहों पर भी है जहां पर अलग-अलग धार्मिक या आध्यात्मिक सम्प्रदाय लोगों को इस तरह मरने और फिर से जन्म लेने का बढ़ावा देते हैं। 

जब धर्म या किसी आध्यात्मिक सोच पर लोगों का ऐसा अंधविश्वास पैदा हो जाता है कि उन्हें उसकी नसीहतों को मानने के लिए पूरे परिवार सहित जान दे देना अच्छा लगता है, तो समाज को ऐसी आत्मघाती सोच के बारे में सावधान करने की जरूरत है। पहली बात तो यह कि जो कोई गुरू या प्रवचनकर्ता ऐसी आत्मघाती सोच को बढ़ावा देते हैं, उन पर सरकारी एजेंसियों को भी नजर रखनी चाहिए, और समाज के लोगों को भी। किसी धार्मिक किताब, मान्यता, या गुरू पर ऐसा अंधविश्वास मौत तक ले जाए तब तो वह खबरों में आता है, लेकिन उसके पहले तक वह लोगों की सोच को बर्बाद कर चुका रहता है। अपने भक्त की नाबालिग बच्ची से बलात्कार पर कैद भुगत रहे आसाराम के लिए उसके भक्तों में आज भी ऐसी अंधश्रद्धा भरी हुई है कि वे पूरे परिवार और बच्चों सहित आसाराम के पर्चे बांटते दिखते हैं। ऐसे ही पंजाब-हरियाणा इलाके में प्रभाव रखने वाले राम रहीम नाम के एक दूसरे गुरू को बलात्कार में सजा हुई है, लेकिन उसके भक्तों की आंखें अब तक नहीं खुली हैं, और राम रहीम आए दिन पैरोल पर जेल के बाहर रहता है, हर चुनाव के समय सरकारें उसका राजनीतिक उपयोग करने के लिए उसकी पैरोल मंजूर कर देती हैं, और उसके भक्त अब तक बने हुए हैं। हिन्दुस्तान से परे भी बहुत से ऐसे देशों में ऐसे तथाकथित गुरू रहे हैं जो कि अपने भक्तों को तरह-तरह की आत्मघाती और हिंसक चीजों की तरफ धकेल देते हैं, और उसी में अपना जीवन धन्य मानते हुए वे लोग अपने गुरू के कहे जान देने पर आमादा रहते हैं। इस सिलसिले में अमरीका के टेक्सास राज्य के एक सम्प्रदाय की घटना याद आती है, इसमें डेविड कोरेश नाम के एक आदमी ने ब्रांच डेविडियंस नाम का एक धार्मिक सम्प्रदाय स्थापित कर दिया था, जो कि अपने आश्रम में अंधाधुंध अवैध हथियार इकट्ठा कर चुका था, और जब सरकारी जांच एजेंसियां वहां पहुंचीं तो भयानक गोलीबारी की गई जिसमें सुरक्षा अधिकारी मारे गए, और इस आश्रम में रह रहे लोग भी। यह मोर्चा 51 दिनों तक चला, और इसमें 28 बच्चों, और 2 गर्भवती महिलाओं सहित आश्रम के 82 लोग मारे गए, जिनमें गुरू भी शामिल था। यह सम्प्रदाय ईसाई धर्म के भीतर बनाया गया था, और इसने एक बड़े इलाके में किलेबंदी करके एक हथियारबंद मोर्चा बना लिया था। अफ्रीका में भी अभी कुछ महीने पहले ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन उनमें से एक-एक के जिक्र की जरूरत नहीं है।

यह समझने की जरूरत है कि अंधश्रद्धा और अंधभक्ति वाले आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों में ऐसे लोग ही पहुंचते हैं, जिनकी अपनी सोच कमजोर रहती है। जब अपनी तर्कशक्ति और वैज्ञानिक समझ जवाब दे जाती है, तभी लोग कानून और मानवीय मूल्यों से परे की ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं, और हिंसा या आत्मघात पर उतारू हो जाते हैं। किसी भी देश को अपनी जनता की वैज्ञानिक समझ को कमजोर नहीं होने देना चाहिए क्योंकि यह बात सिर्फ विज्ञान से जुड़ी हुई नहीं है, यह बात रोजाना की जिंदगी में एक तर्कसंगत और न्यायसंगत रूख से जुड़ी हुई भी है। जिस देश में धर्मान्धता, राष्ट्रवाद, अंधश्रद्धा जैसी चीजों के चलते हुए लोग मामूली समझ और इंसाफ से भी किनारा कर लेते हैं, वे हजार दूसरे किस्म के अंधविश्वासों के शिकार हो जाने का खतरा पाल लेते हैं। किसी देश की बर्बादी के लिए यह अपने आपमें एक पर्याप्त वजह रहती है क्योंकि जो लोग तर्कहीन बातों पर मरने-मारने को तैयार रहते हैं, वे जाहिर तौर पर अपनी जिंदगी से लापरवाह हो जाते हैं, और वे समाज के अधिक काम के भी नहीं रह जाते। देश के लोगों की वैज्ञानिक समझ खत्म हो जाने से उस देश के आगे बढऩे की संभावनाएं भी घटने लगती हैं। 

धर्म और आध्यात्म, और इनसे जुड़े हुए सम्प्रदायों के साथ दिक्कत यही है कि ये तर्क और वैज्ञानिक समझ की लाशों पर ही खड़े हो सकते हैं। जिसके मन में तर्क जिंदा है, वे धर्म और आध्यात्म को आसानी से गले नहीं उतार पाते, और इनसे जुड़े अंधविश्वासों को तो बिल्कुल भी नहीं। धर्म और आध्यात्म से जुड़े अधिकतर सम्प्रदाय लोगों से उनके सवाल छीनकर ही आगे बढ़ते हैं। सवालों से परे पूरा समर्पण ही लोगों को भक्त बना पाता है, और फिर इनका दर्जा उस तबके में बढ़ते-बढ़ते अंधभक्त तक पहुंचता है। जिन लोगों को धर्म अपनी संस्कृति का हिस्सा लगता है, उन्हें धर्म से जुड़े हुए ऐसे खतरों के बारे में भी सोचना चाहिए। दुनिया के नास्तिक लोग ऐसे खतरों से कम प्रभावित होते हैं, और वे बेहतर इंसान भी बनते हैं। 
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पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले की जांच कर रहे ईडी के अफसरों पर उस वक्त हमला हुआ जब वे तृणमूल कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं के घरों पर छापा मारने जा रहे थे। मौके पर इन नेताओं के समर्थक इकट्ठा हो गए थे, और भीड़ के हमले में ईडी के अफसरों को चोटें आई हैं, और सिर फूटने से लहूलुहान अफसर की तस्वीरें दिल दहलाती हैं कि अगर सरकार के जांच अधिकारियों के साथ ऐसा हिंसक सुलूक किया जाता है तो किस तरह केन्द्र की जांच टीम राज्यों में जा सकती है, और किस तरह राज्यों की पुलिस किसी दूसरे राज्य में जाकर कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी कहीं भी कार्रवाई करे, तो उसके निशाने पर कई बार ताकतवर लोग हो सकते हैं, और उनके समर्थक तो हिंसा की ताकत रखते ही हैं। केन्द्र सरकार की जांच एजेंसियों के साथ बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बैनर्जी के समर्थक पहले भी ऐसा कर चुके हैं। पिछले बरस जब सीबीआई की टीम कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से शारदा चिटफंड घोटाले की पूछताछ के लिए पहुंची थी, तो स्थानीय पुलिस ने सीबीआई को कमिश्नर के घर के बाहर ही रोक दिया था, और इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बैनर्जी 70 घंटे धरने पर बैठ गई थीं। इसके पहले एक दूसरे चिटफंड घोटाले की जांच के लिए एक फिल्म निर्माता के पास जा रही सीबीआई टीम को बंगाल पुलिस ने रोक दिया था। एक तो ममता बैनर्जी और केन्द्र की मोदी सरकार के रिश्ते लगातार खराब चल रहे हैं, और दोनों के बीच किसी लोकतांत्रिक बातचीत की संभावना भी नहीं दिखती है। दूसरी तरफ बंगाल में ममता बैनर्जी और उनकी पार्टी बहुत ही हमलावर तरीके से काम करती हैं। अब यह बात महज मोदी सरकार की ईडी और ममता के बीच की नहीं है, बंगाल के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, और कहा है कि बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, ईडी अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यह उपयुक्त मामला है। मजे की बात यह है कि इंडिया नामक गठबंधन में कांग्रेस और तृणमूल के साथ रहने पर भी दोनों पार्टियों के बंगाल के नेताओं के बीच परले दर्जे की तनातनी चलती रहती है, और जितनी मांग भाजपा के नेताओं ने नहीं की है, उतनी मांग बंगाल कांग्रेस ने कर दी है। अब सवाल यह है कि अगर इसे बंगाल में संवैधानिक सत्ता खत्म हो जाना मानते हुए मोदी सरकार बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करती है, तो कांग्रेस का राष्ट्रीय संगठन क्या खाकर दिल्ली में इसका विरोध करेगा?

 
खैर, हम राजनीतिक दलों की बयानबाजी से परे यह बात साफ करना चाहते हैं कि राजनीतिक मतभेद किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को यह हक नहीं देते कि वह अपनी राज्य सरकार की मेहरबानी से वहां कानून हाथ में ले, और अदालतों के जिंदा रहने पर भी खुद जांच एजेंसियों पर ऐसे हमले करे। इसके पहले भी कई मामलों में हमने देखा है कि तृणमूल के ऐसे हिंसक और हमलावर रूख को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य के कई मामलों और कई घटनाओं पर कड़ा रूख दिखाया है, या तो केन्द्रीय एजेंसियों को जांच दी है, या राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। यह भी हो सकता है कि अपने अतिरिक्त हमलावर रूख के लिए मशहूर ममता बैनर्जी सोच-समझकर केन्द्र के साथ तनाव को इस स्तर पर ले जा रही हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार बंगाल विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाने पर मजबूर हो जाए, और ममता उसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना सके। 

लोगों का देखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के दर्जनों लोगों के खिलाफ जब ईडी की कार्रवाई चल रही थी, तो कहीं-कहीं पर स्थानीय समर्थकों और नेताओं-कार्यकर्ताओं ने भारी भीड़ लेकर उसका विरोध किया था, और ईडी के अफसरों को स्थानीय पुलिस को खबर करके हिफाजत मांगनी पड़ी थी, लेकिन मामला हिंसा तक नहीं पहुंचा था। देश में जहां कहीं भी केन्द्रीय जांच एजेंसियां काम करती हैं, उनके बहुत से अधिकार राज्य सरकार से परे के रहते हैं, और राज्य सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी अगर उनकी किसी कार्रवाई से असहमत हैं, तो उन्हें अदालत जाना चाहिए, बजाय अपने समर्थकों के साथ सडक़ों पर शक्ति-प्रदर्शन करने के। सत्तारूढ़ पार्टी की हिंसा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोगों के हिंसा के बजाय अधिक गंभीर होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि सत्ता की मेहरबानी से उनकी बददिमागी हिंसा की ताकत रखती है। केन्द्र सरकार की जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बहुत सी राज्य सरकारें असहमत हो सकती हैं, देश में जगह-जगह ऐसी कार्रवाई को बदनीयत कहा भी जा रहा है, और कम से कम एक मामले में तमिलनाडु में स्थानीय पुलिस ने ईडी के अफसरों को रिश्वत लेते पकड़ा भी है जो कि राज्य के अधिकार क्षेत्र का मामला है। तमिलनाडु सरकार जिसका कि केन्द्र की मोदी सरकार के साथ टकराव चल रहा है, उसने कानूनी तरीके से जाल बिछाकर ईडी के अफसर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अगर राज्य सरकार के पास केन्द्र के अफसरों की किसी ज्यादती के सुबूत रहें, तो उन्हें इसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन बंगाल में बार-बार होती हिंसा कानून व्यवस्था के कमजोर पडऩे का एक सुबूत तो है ही। 

ममता बैनर्जी की सरकार के कुछ मंत्रियों को भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी रकम के साथ गिरफ्तार किया गया जो कि अविश्वसनीय रकम थी, और उसके पूरे सुबूत भी मिले। इसके अलावा कई तरह के दूसरे घोटालों में ममता के दूसरे कई मंत्री, कई नेता, और कई सरकारी अफसर फंसे हुए मिले हैं। अब ऐसी हालत में केन्द्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई, चाहे वे सिर्फ भाजपा-विरोधी सरकारों पर ही क्यों न हो रही हों, किसी मासूम को फंसाने के लिए तो होती नहीं दिखती हैं। दूसरे भी कई राज्यों में जहां-जहां ईडी या आईटी की कार्रवाई हुई है, वहां कोई बेकसूर उसके घेरे में नहीं दिखते, यह एक अलग बात है कि मोदी सरकार को पसंद कई पार्टियों के नेताओं, या उनकी सरकारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अपने लोगों के साथ रियायत एक अलग बात है, लेकिन विरोधियों पर कार्रवाई दुर्भावना से हो रही हों, ऐसा तो तभी साबित होगा जब विरोधी पहली नजर में ही भ्रष्ट और मुजरिम नहीं दिखेंगे। बहुत से राज्यों और बहुत से मामलों में यह बात साफ है कि केन्द्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पहली नजर में भ्रष्ट और मुजरिम दिखते लोगों पर ही हो रही है। इसलिए एनडीए के साथियों पर कार्रवाई न होने को हम इसके साथ जोडक़र देखना नहीं चाहते, और उस पर अलग से बात होनी चाहिए। सरकार को पसंद लोगों पर कार्रवाई न होने का मतलब नापसंद लोगों की हिंसा नहीं हो सकता। खासकर सरकारों और सत्तारूढ़ पार्टियों को संविधान का सम्मान करना चाहिए, और उनका विरोध कानूनी और लोकतांत्रिक रहना चाहिए।(क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक) 

2023 का पूरा साल दुनिया में जगह-जगह चल रही घोषित और अघोषित जंग समेत गुजरा, और इनमें से कुछ भी थमा नहीं है, और चल ही रहा है। उधर रुस और यूक्रेन के बीच जानलेवा जंग जारी है, उधर फिलीस्तीन के गाजा पर इजराइल के जानलेवा हमले जारी हैं और रोजाना ही वहां दर्जनों या सैकड़ों बेकसूर नागरिक मारे जा रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं। यूक्रेन के साथ तो फिर भी तमाम नाटो देश अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं, और उसकी फौजी और गैरफौजी दोनों किस्म की भरपूर मदद की जा रही है, लेकिन फिलीस्तीन के साथ तो कोई खड़े नहीं दिख रही हैं, अमरीका जैसे जितने पश्चिमी मवाली देश हैं, वे इजराइल के साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र भी आधी सदी से फिलीस्तीनियों पर जुर्म के खिलाफ प्रस्ताव पर प्रस्ताव पार किए जा रहा है, लेकिन उसका कोई भी बस इजराइल पर नहीं चल रहा है, और न ही उसके हिमायती देशों पर। इस किस्म के छोटे-छोटे जंग जगह-जगह चल रहे हैं, कुछ हथियारों वाले हैं, और कुछ ईरान की सरकार और महिलाओं के बीच चल रही निहत्थी लड़ाई है, जिसे वैचारिक आधार पर पश्चिम समर्थन तो दे रहा है, लेकिन उसका यह समर्थन हिजाब के खिलाफ खड़ी ईरानी महिलाओं के लिए है, और इजराइली बमों से चिथड़े बने हुए फिलीस्तीनी बच्चों के लिए नहीं हैं।

दुनिया भर में बिखरी हुई लड़ाई और बेइंसाफी को देखें तो लगता है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था का न तो कोई अस्तित्व रह गया है, और न ही कोई इस्तेमाल ही उसका दिखता है। दुनिया की सबसे बड़ी, और एक किस्म से सर्वमान्य संस्था, संयुक्त राष्ट्र, इस हद तक अप्रासंगिक हो जाएगी, यह उसे बनाने वालों ने सोचा भी नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि संयुक्त राष्ट्र मेें पांच देशों को जो वीटो-अधिकार दिया गया था, वही उसे चलने नहीं दे रहा है, आज दुनिया में कितनी भी बड़ी गुंडागर्दी हो रही हो, अगर गुंडे के साथ वीटो की ताकत वाला एक देश खड़ा हुआ है, तो संयुक्त राष्ट्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीटो की इस विध्वंसकारी ताकत को देखते हुए बाकी अंतरराष्ट्रीय संगठनों को यह सबक लेना चाहिए कि ऐसी बर्बादी का सामान ईजाद ही न किया जाए। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी बेइंसाफी को बस अपना हिमायती एक वीटो लगता है, और बाकी दुनिया उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। 

फिलीस्तीन पर इजराइली जुल्म और जुर्म के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया में फिलीस्तीन के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, और वहां जिस किस्म की मिलिट्री बर्बादी की गई है, उसके बाद वहां पर शायद ही कोई आबादी बस सके। जो मुस्लिम दुनिया कहने के लिए फिलीस्तीनियों के साथ खड़ी है, उनमें से कुछ को अपनी जगह का कुछ हिस्सा निकालकर एक नए फिलीस्तीन के लिए देना चाहिए क्योंकि इजराइल का यह पड़ोस फिलीस्तीनियों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी खत्म किए जा रहा है। खाड़ी के देशों में, मुस्लिम राष्ट्रों के बीच कहीं भी एक जगह फिलीस्तीनियों के लिए निकालनी चाहिए ताकि उनमें से कुछ तो जिंदा बच सकें। जब दुनिया में गुंडे को रोकने की ताकत न हो, तो फिर यही एक जरिया बचता है कि उसे गुंडे के निशाने को ही कहीं सिर छुपाने को जगह दी जाए। जो लोग यह मानते हैं कि दुनिया में धर्म एक सबसे बड़ा गठजोड़ होता है, उन्हें भी यह देखना चाहिए कि इतने रईस मुस्लिम देशों के रहते हुए भी किस तरह फिलीस्तीन बेसहारा पड़ गया है, और उसकी आने वाली कई पीढिय़ों को इंसानों सी जिंदगी नसीब नहीं होने वाली है।

कहने के लिए लोग फिलीस्तीन की हर चर्चा पर यूक्रेन को ले आते हैं, या  हिन्दुस्तान के मणिपुर की चर्चा करने लगते हैं कि यहां भी जुल्म हो रहा है। लेकिन हमारा ख्याल है कि दूसरी कमजोर मिसालें फिलीस्तीन जैसी सबसे नाजुक मिसाल का वजन कम करती हैं। इसलिए हम किसी और के साथ उसे जोडक़र देखना नहीं चाहते। फिर यह भी है कि आज दुनिया के लोग इतने मतलबपरस्त हो गए हैं कि वे फिलीस्तीन में मौत बरसाने वाले अमरीका-इजराइल गठबंधन का आर्थिक बहिष्कार करने की भी नहीं सोच सकते। ऐसे में दुनिया में अब इंसाफ मुमकिन नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि ईरान सरीखे इजराइल-विरोधी देश अगर खुलकर फिलीस्तीन की मदद करेंगे, तो उस पर कल सरीखा आतंकी हमला हो सकता है, जो कि कहने के लिए तो किसी मुस्लिम संगठन ने किया है, लेकिन जिसके पीछे अमरीका और इजराइल सरीखी ताकतें हो सकती हैं।

आज दुनिया में ऐसे महान नेताओं का अकाल पड़ गया है जो कि अपने देश की सरहद से जुड़ी न होने पर भी किसी जंग को खत्म करवाने के लिए अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभा सकें। और यह भी लगता है कि इजराइल सरीखी आर्थिक ताकत के साथ जिन देशों के कारोबारी रिश्ते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितने हजार बेकसूर फिलीस्तीनी नागरिकों को मार रहा है। हमारे पास इस नौबत का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमें पढऩे वाले लोग इस हमले को सही संदर्भ में समझ सकें, इसलिए इन बातों को साफ-साफ यहां रख रहे हैं। 

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छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे सामने आए कल ठीक एक महीना पूरा हुआ, और राज्य सरकार ने आईएएस अफसरों में राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा फेरबदल करके प्रदेश में छाया एक असमंजस खत्म किया है। पहले तो मंत्रियों के नामों को लेकर अटकलें चल रही थीं, फिर उनके विभागों को लेकर, और उसके बाद सरकार के कामकाज को समझने वाले लोगों के बीच यह असमंजस जारी था कि किस विभाग में कौन सचिव रह जाएंगे, सचिवों के मातहत कौन संचालक रहेंगे, किस जिले में कौन कलेक्टर रहेंगे। कल आधी रात आई 88 आईएएस अफसरों की लिस्ट ने वह सारा असमंजस पूरी तरह खत्म कर दिया है। अगले दो-चार दिनों के भीतर लोग नए काम संभाल लेंगे, और हर विभाग का ढांचा काम करने लगेगा। प्रदेश में प्रशिक्षणार्थियों को मिलाकर भी कुल 162 आईएएस हैं, और इनके आधे से अधिक लोगों की पोस्टिंग कल की लिस्ट में की गई है। प्रदेश के आधे से अधिक जिलों के कलेक्टर भी बदल गए हैं। तीन चौथाई विभागों में सचिव बदल गए हैं, या उनके कामकाज में कमी-बेसी हुई है। विष्णु देव साय सरकार अब पूरी रफ्तार से काम करने के लिए तैयार है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक-दो दिनों में ही आईपीएस, और आईएफएस अफसरों की लिस्ट भी आ जाएगी। उसके बाद राज्य प्रशासनिक सेवा, और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों का तबादला बाकी रहेगा जो कि अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के मातहत ही काम करेंगे। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे से लेकर अभी अफसरों के नाम तय होने तक, कुछ लोगों को धीमी रफ्तार से काम करते हुए लग रहे थे, लेकिन कल की लिस्ट देखकर समझ आता है कि बहुत बारीकी से अफसरों के काम बदले गए हैं, और जिन लोगों ने पिछली सरकार के वक्त भी ईमानदारी से अच्छा काम किया था, उन्हें कल के फेरबदल में भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। हम अपने इस कॉलम में किसी एक अफसर या व्यक्ति के बारे में कुछ लिखना नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि पिछली भूपेश बघेल सरकार के दौरान जो अफसर विवादों से घिरे हुए थे, उन्हें जरूर अभी किनारे किया गया है, जो कि किसी तरह की ज्यादती नहीं है। डेढ़ दर्जन से अधिक जिलों के कलेक्टरों को बदलना भी स्वाभाविक इसलिए लग रहा है कि आज सत्तारूढ़ भाजपा ने पिछले बरसों में इनमें से कई के खिलाफ गंभीर शिकायतें की थीं, औपचारिक रूप से चुनाव आयोग या राज्यपाल को इनके खिलाफ सुबूत या कागजात दिए थे, और यह स्वाभाविक ही था कि नई भाजपा सरकार में इन अफसरों को जिलों से अलग कहीं पदस्थ किया जाए, और वही हुआ है।

लेकिन इस विश्लेषण से परे हम अपनी एक सोच को यहां दुहराना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को अधिकारियों को नई जगह काम संभालते हुए फिजूलखर्ची से बचने को कहना चाहिए। आमतौर पर सरकारों में यह होता है कि अफसर किसी नए दफ्तर में जाते ही सबसे पहले वहां अपनी मर्जी का फर्नीचर, मर्जी की साज-सज्जा के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज प्रदेश को वैसे भी कर्ज में डूबा हुआ बताया जा रहा है, और शासन को चाहिए कि सारे अफसरों को किफायत बरतने, और साज-सज्जा पर कोई भी खर्च न करने को कहे। एक दूसरी बात यह भी होती है कि जब एक-एक अफसर के पास एक से अधिक विभाग रहते हैं, तो इनमें से हर विभाग की गाडिय़ां उनके बंगलों पर खड़ी रहती हैं, यह सिलसिला भी भाजपा सरकार को खत्म करना चाहिए। हम मंत्रियों और अफसरों के बंगलों पर तैनात कर्मचारियों को लेकर कुछ तरह की किफायत की बातें पहले भी लिख चुके हैं, और अपनी यूट्यूब चैनल पर बोल चुके हैं, इसलिए उसे यहां दुहराने का मतलब नहीं है, लेकिन सरकार को हर तरह की किफायत बरतना चाहिए क्योंकि आने वाले वक्त में कब किस संक्रामक रोग का हमला हो जाए, राज्य की कमाई दसियों हजार करोड़ रूपए कम हो जाए, खर्च दसियों हजार करोड़ रूपए बढ़ जाए, उसका कोई ठिकाना तो है नहीं। वैसे भी सत्तारूढ़ पार्टी की चुनावी घोषणाओं के मुताबिक सरकार पर एक बड़ा आर्थिक बोझ रहने वाला है, और इससे निपटने के लिए भी सरकार को अपने कामकाज में सादगी और किफायत बरतना चाहिए। 

सत्ता की भाषा में कई चीजें लोगों की सोच ढालने लगती है। मंत्री अपने लिए वीआईपी शब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं, और वह बात उन्हें आम जनता से काट देती है। जनता सिर्फ परसन रह जाती है, और सत्तारूढ़ नेता वेरी इम्पॉर्टेंट परसन हो जाते हैं। अगर भाजपा सरकार चाहे तो इस शब्द का इस्तेमाल बंद करके सत्ता की सोच को भी बदल सकती है। दूसरी बात यह कि अफसरों के पदनाम के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कलेक्टर, या जिलाधीश जैसे शब्द एक असंवैधानिक ताकत से लैस प्रतीक बन गए हैं। अब कलेक्टरों को अंग्रेजों के अफसरों की तरह कुछ कलेक्ट तो करना नहीं होता है, क्योंकि कलेक्टरों के स्तर पर जितना टैक्स इकट्ठा होता है उससे कहीं ज्यादा खर्च उनके मार्फत होता है। इसलिए कलेक्टर शब्द अब अप्रासंगिक हो गया है। दूसरी तरफ जिलाधीश शब्द बड़ा ही सामंती लगता है, और किसी मठाधीश की तरह बेतहाशा ताकत से लैस लगता है। इस शब्द को बदलकर जिला जनसेवक करना चाहिए, ताकि अफसरों को अपने पद नाम से ही यह अहसास रहे कि उनका काम क्या है। सरकार अगर सचमुच अफसरों से जनसेवा करवाना चाहती है, तो इसके लिए उनके पदनाम को बदलना भी जरूरी है।

छत्तीसगढ़ सरकार को मध्यप्रदेश की ताजा घटना देखना चाहिए जहां पर हड़ताली ट्रक ड्राइवरों से बात करते हुए एक कलेक्टर ने कैमरे के सामने उसे कहा कि उसकी औकात क्या है? मुख्यमंत्री ने इसके बाद तुरंत ही कलेक्टर को हटाया है। यह तो वीडियो आ गया था, इसलिए यह कार्रवाई हो गई, सच तो यह है कि बहुत से जिलों में कलेक्टरों की यही बददिमागी, और बदमिजाजी रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए भी हम इस पदनाम को बदलने की सलाह दे रहे हैं।  

हमारी इस सोच में नया कुछ भी नहीं है, और हम हर सरकार के सामने जनहित की इन बातों को रखना, और याद दिलाना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। यह सरकारों पर रहता है कि वे उनमें से किन बातों को काम की मानें, या उन्हें अनदेखा कर दें। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खुद सादगी से रहने वाले जाने जाते हैं, और वे अगर चाहें, तो सरकार की जनसेवा की एक तस्वीर पेश कर सकते हैं। शासन-प्रशासन में ऐसे बुनियादी सुधार एक जनकल्याणकारी लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे, और आम जनता इन बातों के लिए सरकार की शुक्रगुजार भी रहेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। 

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गुजरात की एक खबर है कि वहां बनासकांठा जिले में दलित समाज के लोग इलाके के तहसीलदार के दफ्तर पहुंचे, और मांग की कि दलितों को श्मशान के लिए जगह आबंटित की जाए। उनका कहना है कि पांच साल से दलित श्मशान की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन्हें जमीन मिल नहीं रही है, और जो सार्वजनिक श्मशान हैं वहां दलितों को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता। जब इस खबर की और जानकारी के लिए गूगल पर खबरें ढूंढी गईं तो बस गुजरात दलित डेड बॉडी, इन चार शब्दों को सर्च करने से ही सैकड़ों खबरें निकलकर सामने आ गईं जिनमें देश के तमाम अलग-अलग बड़े अखबारों और प्रतिष्ठित और विश्वसनीय वेबसाइटों की खबरें हैं। ये बताती हैं कि किस तरह किसी एक जिले में सरकार की तरफ से दलितों को अलग से दी गई श्मशान की जगह पर भी ओबीसी समुदाय के लोग उन्हें वहां अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहे हैं, और उन्हें रोकने के लिए हिंसा भी की जा रही है। एक दूसरी खबर बताती है कि किस तरह क्षत्रीय समुदाय के लोगों ने दो दलित भाईयों को मार डाला, और जब पुलिस ने परिवार को हिफाजत की गारंटी दी, तब जाकर परिवार अपने लोगों की लाशें लेने को तैयार हुआ। अब ऐसे दलित परिवारों में बंदूकों के लाइसेंस मांगे जा रहे हैं, और शायद वहां की सरकार इसके लिए तैयार भी रही है। एक अलग खबर है कि एक दलित नौजवान के दायर किए हुए एक मुकदमे को वापस न लेने पर दो गैरदलित लोगों ने उसकी मां को पीट-पीटकर मार डाला। वे उसे तब तक पीटते रहे जब तक वह मर नहीं गई, और वे उससे कहते रहे कि वो अपने बेटे को मामला वापिस लेने के लिए तैयार करे। पिछले एक-दो बरस के भीतर ही गुजरात की ऐसी खबरें अलग-अलग दर्जन भर जिलों से आई हुई दिख रही हैं, जिनमें बहुत सी खबरें दलितों को अंतिम संस्कार का हक न मिलने की है। 

यह मामला उस गुजरात का है जहां के गांधी थे, और जिन्होंने दलितों की बेहतरी के लिए अपने उस वक्त के अंदाज में बहुत कुछ किया था। यह एक अलग बात है कि आज देश के दलितों के एक बड़े तबके को इस बात पर आपत्ति है कि गांधी अपनी हिन्दू सोच के मुताबिक इन दलितों को हरिजन कहते थे, और यह शब्द उनके प्रति बेइंसाफी का था क्योंकि जिस हरि के दरबार में दलितों को पांव भी धरने न मिले, उस हरि के जन वे कैसे हो सकते हैं, क्यों हों? फिर भी इस शब्द से परे गांधी ने अपनी जिंदगी में जाति व्यवस्था तोडऩे के लिए बहुत कुछ किया था, और दलितों के साथ छुआछूत के खिलाफ वे जिंदगी भर करते रहे। ऐसे गांधी के गुजरात में वैसे तो यह अकेला मामला नहीं है जो गांधी की सोच के खिलाफ है, और भी बहुत से मामले गांधी के दर्शन के खिलाफ वहां होते हैं, इसलिए आज का गुजरात गांधी और उनकी सोच से मोटेतौर पर अनछुआ है। सवाल यह भी उठता है कि गुजरातियों को बाकी देश में आमतौर पर झगड़ों से परे रहने वाली बिरादरी माना जाता है, वे न तो फौज में अधिक जाते, न किसी और पैरामिलिट्री बल में, और न ही उन्हें हिंसा के लिए जाना जाता। लेकिन खुद गुजरात के भीतर समय-समय पर कई तरह की साम्प्रदायिक और जातिगत हिंसा सामने आते रहती है, और गुजराती समाज के भीतर यह एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है जो कि उस प्रदेश में समाज के भीतर हिंसा को भी बताता है। 

आज जब देश भर में अलग-अलग राजनीतिक  दलों के लोग दलित पर्यटन करते दिखते हैं, और दलितों के घरों में जाकर आयातित बर्तनों में, शायद आयातित खाना खाते हैं, और उसे दलितों को गले लगाने की बात कहते हैं, तब यह भी सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के अपने गृहप्रवेश में, उनकी ही पार्टी की सरकार दशकों से रहते हुए अगर इस तरह की दलित-विरोधी हिंसा होती है, तो उस पर रोक क्यों नहीं लगती? यह बात तो बिल्कुल साफ है कि धर्म और जाति पर आधारित हिंसा उन्हीं जगहों पर पनप सकती है, जिन जगहों पर सरकार हिंसा करने वालों के साथ रहम करती है। यह बात सिर्फ गुजरात की नहीं है, देश के बहुत से प्रदेशों में ऐसा होता है, और मध्यप्रदेश में तो शायद गुजरात से भी अधिक ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं, जहां पर सामंतशाही के दिनों का सामाजिक अहंकार अब तक लोगों को हिंसक बनाए रखता है, और दलित दूल्हों को भी बहुत से इलाकों में घोड़ी पर चढऩे नहीं मिलता, गांव के भीतर दलित जूते-चप्पल पहनकर सवर्ण बस्ती पार नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ भाजपा की सत्ता वाले राज्यों में ऐसा है, कांग्रेस सरकार रहते हुए भी राजस्थान में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, और हिन्दीभाषी दूसरे कई प्रदेशों में ऐसा होता है। ऐसा लगता है कि दलितों और आदिवासियों की हिफाजत के लिए जो खास कानून देश में लागू है, उसे लागू करने वाली पुलिस, और उस पर फैसला सुनाने वाली अदालत, इन दोनों ही जगहों पर दलितों के लिए हमदर्दी नहीं है, और अत्याचारी जातियों के लोग हावी हैं। 

हमने कुछ हफ्ते पहले इसी जगह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों में आरक्षण लागू करने की वकालत की थी, और हमको ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि 140 करोड़ आबादी वाले इस देश में सुप्रीम कोर्ट में जजों की 32 कुर्सियों, और हाईकोर्ट की कुछ सौ कुर्सियों के लिए देश में आरक्षित तबके से काबिल लोग नहीं मिलेंगे। अगर हम बड़ी अदालतों के जजों की बात को किनारे भी रखें तो भी देश में और तमाम प्रदेशों में दलित और आदिवासी लोगों के अधिकार बचाने के लिए, उन्हें हिंसा से बचाने के लिए संवैधानिक आयोग बनाए गए हैं। लेकिन देश के तमाम मनोनीत आयोगों की तरह इनके साथ भी दिक्कत यह होती है कि ये अपने को मनोनीत करने वाली सत्ता के लिए कोई असुविधा खड़ी करना नहीं चाहते, और तमाम किस्म के जुर्म होते देखते रहते हैं। हमने पहले भी इस चीज को सुझाया था कि ऐसे आयोगों में मनोनयन राज्यों के बाहर के लोगों का होना चाहिए, उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को छांटने की एक गैरराजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ऐसे आयोग सचमुच ही अपना संवैधानिक मकसद पूरा कर सके। आज अगर गुजरात के अनुसूचित जाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग में अगर अलग-अलग प्रदेशों से आए हुए लोग रहते, तो हो सकता है कि वे सरकार की लापरवाही के खिलाफ कुछ बोल भी सकते। लेकिन आमतौर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही संवैधानिक कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है, और फिर वे लोग उन तबको को बचाने के बजाय सरकार को ही असुविधा से बचाने में अपनी जान लगा देते हैं। किसी को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लेकर जाना चाहिए, और राज्यों के संवैधानिक आयोगों में उन राज्यों के लोगों के मनोनयन के खिलाफ फैसला मांगना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों की एक ऐसी फेहरिस्त भी बननी चाहिए जो कि देश भर के संवैधानिक आयोगों में मनोनयन का काम सरकारों के काबू से परे भी कर सके। ऐसे बहुत से फैसलों के बिना दलितों पर जुल्म जारी रहेगा, और इस खतरे को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि ऐसा हर जुल्म, ऐसा हर जुर्म समाज के भीतर सदियों से चली आ रही खाई को और गहरा ही करते चलता है। 

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देश भर में ट्रक, टैंकर, और बसों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं क्योंकि केन्द्र सरकार ने सडक़ हादसों को लेकर एक नया कानूनी प्रावधान किया है जिसके तहत एक्सीडेंट के बाद अगर ड्राइवर मौके से भाग जाते हैं, और पुलिस को खबर नहीं करते हैं, तो उन्हें दस साल तक की कैद, और सात लाख तक का जुर्माना हो सकता है। कल से देश के बहुत से हिस्सों में बड़ी गाडिय़ों के चक्के थम गए हैं, पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं क्योंकि टैंकर ड्राइवरों की हड़ताल से पंप सूखने जा रहे हैं, बसों के मुसाफिर परेशान खड़े हैं, और अगर हड़ताल का यह रूख जारी रहा तो कई और सामानों की कमी हो सकती है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि यह नियम आने के बाद बड़ी गाडिय़ों के ड्राइवर नौकरियां छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि पहले से ही देश में जरूरत से कम ड्राइवर हैं, और ड्राइवरों के काम छोडऩे से पूरे देश का कारोबार प्रभावित हो जाएगा। कारोबारियों का यह भी कहना है कि ड्राइवर किसी एक्सीडेंट के बाद भागना नहीं चाहते, लेकिन आसपास जो भीड़ जमा हो जाती है, उसकी हिंसा से बचने के लिए ऐसा करना पड़ता है। देश में करीब एक करोड़ ट्रक हैं, और इनसे करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। यह बात समझने की जरूरत है कि लंबी दूरी की एक-एक गाड़ी में एक से अधिक ड्राइवर रखे जाते हैं ताकि सामान सफर में कम से कम घंटे रहे, और कारोबार की बचत हो सके। अब अगर ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं, वे कोई और रोजगार करने की सोच रहे हैं, तो यह बड़ी फिक्र की बात रहेगी कि देश का कारोबार इससे कितना प्रभावित होगा। 

लोगों को याद होगा कि हमने इसी जगह अभी दो-चार दिन पहले ही जापान के बारे में लिखा था कि वहां ट्रक ड्राइवरों की कमी होने से सामानों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, लोगों तक उनके पार्सल नहीं पहुंच रहे हैं, बाजार खाली हो रहे हैं, और कारखानों में बनने वाले सामान उठ नहीं पा रहे हैं। जापान सरकार का अंदाज है कि 2030 तक ड्राइवरों की ऐसी कमी बनी रहेगी। उसी सिलसिले में हमने यह भी सुझाया था कि अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग की ट्रेनिंग के बाद हिन्दुस्तान भी दूसरे देशों को अपने ड्राइवर भेज सकता है, और कल से शुरू हुई हड़ताल के सिलसिले में पता लग रहा है कि खुद हिन्दुस्तान में ड्राइवरों की कमी है। 
एक दूसरी बात यह कि देश में अभी बनाए गए तीन क्रिमिनल कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पेश की गई है जिसमें एक पिछले मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमना की कही एक बात गिनाई गई है कि संसद में बहस लोकतांत्रिक कानून निर्माण का एक बुनियादी हिस्सा है, बहस और विचार-विमर्श से विधेयकों को कानून में बदलते हुए कई तरह की जरूरी बातें जोडऩे-घटाने में मदद मिलती है, और इसके बाद बने कानूनों की जब अदालतें व्याख्या करती हैं, तो उन्हें भी इससे मदद मिलती है। जाहिर है कि जस्टिस रमना बहस को जरूरी बताते हैं, और आज जब ये तीन बड़े महत्वपूर्ण क्रिमिनल कानून संसद में पास किए गए, तो 141 सांसद निलंबित थे, और जाहिर है कि ऐसे कोई संसदीय बहस हो नहीं सकती थी। जब बिना विचार-विमर्श और बहस के महज सत्ता के बहुमत से कानून बना दिए जाते हैं, तो ये कानून आगे जाकर अदालतों के लिए भी दिक्कत और दुविधा खड़ी करते हैं, अदालतों से परे भी सरकारों के सामने उनको अमल करते हुए वैसी ही दिक्कतें आती हैं जैसी कि आज सडक़ हादसों को लेकर बनाए गए कानून को लेकर खड़ी हो रही है।

हमने कुछ ट्रक ड्राइवरों के वीडियो भी देखें हैं जिनमें वे बता रहे हैं कि किस तरह कुछ हजार रूपए की नौकरी करते हुए वे किसी हादसे की नौबत में दस साल की कैद, और सात लाख का जुर्माना झेल सकते हैं? उनका कहना है कि इसके मुकाबले मजदूरी कर लेना अधिक सुरक्षित होगा। यह बात पहली नजर में तर्कसंगत लगती है कि भीड़ की हिंसा से बचने के लिए न केवल ट्रक-बस ड्राइवर, बल्कि कई बार कारों के ड्राइवर भी मौके से भाग जाते हैं, वरना वे भीड़ के हाथों मारे जाएं। और ऐसे में अगर वे इतनी लंबी कैद, और इतने बड़े जुर्माने में फंसने वाले हैं, तो बहुत से लोग इस रोजगार से दूर रहेंगे। हम लंबे समय से इस एक नौबत से परे भी एक बात लिखते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सजा, और सुनाया गया जुर्माना उस व्यक्ति की हैसियत के अनुपात में ही होना चाहिए। एक करोड़ की कार से टक्कर मारकर भागने वाले किसी अरबपति के लिए तो यह कैद और जुर्माना जायज हो सकता है, लेकिन दस-पन्द्रह हजार की नौकरी करने वाले ट्रक ड्राइवर कहां से यह खर्च उठा सकते हैं? कैसे वे दस बरस की कैद का खतरा उठा सकते हैं? उनके परिवार का क्या होगा? ऐसा लगता है कि भारत सरकार में बैठे किसी अफसर ने किसी पश्चिमी विकसित देश से सजा और जुर्माने के आंकड़े उठा लिए हैं, और उन्हें हिन्दुस्तानी ड्राइवरों पर लागू कर दिया है। जिनकी तनख्वाह लाख या लाखों रूपए महीने हों, उनके लिए तो ऐसा जुर्माना जायज हो सकता है, लेकिन अगर किसी की पांच साल की तनख्वाह जितना बड़ा जुर्माना लगा दिया जाए, तो भला कौन ऐसा काम करने की हिम्मत कर सकते हैं? 

भारत में एक तो ट्रांसपोर्ट कारोबार को नियंत्रित करने वाले दो विभाग देश के सबसे भ्रष्ट विभाग हैं। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस इन दोनों का रोज का कामकाज ही इतने किस्म की साजिशों से भरा होता है कि इनके जिम्मे छोड़े गए कानूनों का कैसा भ्रष्ट इस्तेमाल होगा, यह अंदाज लगाना मुश्किल नहीं है। ट्रक-बस ड्राइवरों से बेहतर इस बात को और कौन जानते होंगे कि ऐसे अमले के हाथों लुटने से तैयार न होने पर उन्हें मोटे जुर्माने और लंबी कैद के लिए तैयार होना पड़ेगा। ऐसे में आज अगर उनको हड़ताल ठीक लग रही है, तो उनकी फिक्र जायज है। केन्द्र सरकार को अपने इस कानून के बारे में फिर से सोचना चाहिए। यह भी सोचना चाहिए कि किसी हादसे के बाद इकट्ठा हो जाने वाली भीड़ की हिंसा से बचने के लिए ड्राइवर का मौके से चले जाने के अलावा और क्या विकल्प हो सकता है? साथ ही यह कैद और यह जुर्माना बिल्कुल ही अनुपातहीन लग रहे हैं, और इनके बारे में सोचने में इतना समय नहीं लगाना चाहिए कि देश की आर्थिक बर्बादी शुरू होने के बाद इस नए प्रावधान को खत्म करने पर विचार शुरू हो। 

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उत्तरप्रदेश की बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में दो महीने पहले विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा की राह रोककर उससे गैंगरेप करने और उसका वीडियो बनाने वाले तीन नौजवानों को योगी की पुलिस ने अब 60 दिन बाद गिरफ्तार किया है। इनका वीडियो और इनकी तस्वीरें पहले दिन से पुलिस के पास रहने के बावजूद, और एक हफ्ते के भीतर शिनाख्त हो जाने के बावजूद गिरफ्तारी में दो महीने शायद इसलिए लगे कि ये तीनों ही भाजपा के आईटी सेल से जुड़े हुए लोग थे। अब खबर आई है कि पिस्तौल की नोंक पर किए गए इस कुकर्म के बाद भाजपा ने इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया है। इस बीच अखबारों और सोशल मीडिया पर ऐसी अनगिनत तस्वीरें आई हैं जिनमें बलात्कार के ये तीनों आरोपी भाजपा के सबसे बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें तैर रही हैं, और बहुत से विपक्षी दलों ने भाजपा को इस बात को लेकर घेरा भी है। यह मामला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अपने चुनाव क्षेत्र का भी है। और हैरानी की बात यह है कि गैंगरेप के आरोपियों की शिनाख्त हो जाने के बाद भी 60 दिन बाद जाकर उन्हें पकड़ा गया, और इस बीच वे मध्यप्रदेश में भाजपा का चुनाव प्रचार भी करते रहे।

यह बात समझने की जरूरत है कि भाजपा आईटी सेल कहे जाने वाले लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट बरसों से ऐसे रहते आए हैं जो कि दूसरी विचारधारा के लोगों को बलात्कार की धमकी देने वाले रहे हैं, और असहमत लोगों के परिवार की महिलाओं के खिलाफ सबसे गंदी जुबान इस्तेमाल करके उनकी मानसिक शांति खत्म करने की संगठित कोशिश चलती ही रहती है। लोगों को यह बात भी हक्का-बक्का करती है कि ऐसा पोस्ट करने वाले कई लोग अपनी प्रोफाइल पर यह भी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसे लोग भी जब दूसरों के खिलाफ परले दर्जे की हिंसक और अश्लील जुबान में जुर्म के दर्जे की धमकियां लिखते हैं, तो यह हैरानी भी होती है कि क्या सचमुच ही प्रधानमंत्री का इतना बड़ा निगरानीतंत्र इस बात को पकड़ नहीं पाता है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट कैसे-कैसे लोगों को फॉलो करते हैं। अब जब गैंगरेप, और ब्लैकमेल के वीडियो बनाने वाले ये तीन नौजवान भाजपा आईटी सेल के निकले हैं, तो पार्टी को सचमुच ही अपनी मशीनरी के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा किस तरह के कार्यकर्ता और कर्मचारी रखती है, वे किस तरह के काम करते हैं, इसे अनदेखा करना लोकतांत्रिक नहीं होगा। 

हमारा मानना है कि जो लोग सत्ता की हिफाजत पाते हुए बरसों तक हिंसक और अश्लील धमकियां देने में लगे रहते हैं, उनकी अपनी सोच उन्हें खुद भी की-बोर्ड से परे भी हिंसक और अश्लील बनाकर छोड़ती है। किसी भी संगठन को अपने लोगों को इतना बुरा बनने से बचाना चाहिए क्योंकि कोई संगठन, कंपनी, धर्म, जाति, या पेशा उतने ही अच्छे गिनाते हैं जितने कि उसके सबसे बुरे लोग रहते हैं। किसी धर्म के लोग जब हिंसक घटनाएं करते हैं, तो अपने पूरे धर्म को बदनाम करते हैं। यहां पर हम इस बात की खास चर्चा करना चाहेंगे कि हर धर्म के हर व्यक्ति के लिए बराबरी का सेवाभाव रखना, और उस पर अमल करना सिक्खों का आम मिजाज है, और उनके धर्म का सम्मान दूसरे धर्म के लोगों में भी इससे बढ़ता है। हमारा ऐसा ख्याल है कि अमृतसर के स्वर्णमंदिर में दूसरे धर्मों के जितने लोग पूरी आस्था से जाते हैं, वहां के रिवाज मानते हुए वहां वक्त गुजारते हैं, वैसा शायद ही दुनिया में किसी और धर्म के साथ होता होगा। और ऐसा होने के पीछे दुनिया भर के गुरुद्वारों में बिना किसी भेदभाव के सबको एक लंगर में बराबरी से खाना खिलाने की बात भी है, और किसी भी हादसे या प्राकृतिक विपदा के वक्त मदद करने में सिक्खों का सबसे आगे रहना भी है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सिक्ख धर्म को तलवार के दम पर किसी दूसरे पर नहीं लादा गया, बल्कि गुरूनानक देव ने दूसरे धर्मों, और उन धर्मों में नीची मानी जाने वाली जातियों के संतों का लिखा हुआ जिस उदारता से गुरूग्रंथ साहब में जोड़ा है, वह उदारता भी सिक्ख धर्म को दुनिया का एक सबसे महान धर्म बनाती है। लोगों को याद होगा कि जब संत कहे जाने वाले जनरैल सिंह भिंडरावाले के आतंकी चारों तरफ दूसरे धर्मों के लोगों से खून-खराबा करते थे, उस वक्त लोगों के मन में देश भर में सिक्खों के प्रति भावनाएं भी ऐसी नहीं थी जैसी कि उस दौर के निकल जाने के बाद और सिक्खों के सेवाभाव को देखने के बाद लोगों के मन में उसके बाद जल्द ही बदल गई थी। किसी भी धर्म, जाति, या संगठन का सम्मान और कुछ भी नहीं होता, सिवाय उसके लोगों के बर्ताव और कामकाज के। इसलिए हर संगठन और संस्था को यह ख्याल रखना चाहिए कि उसके सबसे बुरे लोग उसकी कितनी बुरी साख बना रहे हैं। 

आज टेक्नॉलॉजी के इस जमाने में सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग किन संगठनों से जुड़े हुए हैं, वे किस विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं, इसे न तो जानना मुश्किल रहता है, और न ही उसके सुबूत जुटाना मुश्किल रहता है। दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों ने बड़ी आसानी से ऐसा रिसर्च और अध्ययन किया है कि ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर किन संगठनों के लोग किस तरह एक-दूसरे से जुडक़र संगठित हमले की शक्ल में दूसरों का जीना हराम करते हैं, उनका मनोबल तोड़ते हैं, उनकी साख खत्म करते हैं। जब ऐसे ही लोग इस काम को अपना पेशा और भविष्य दोनों मान लेते हैं, और जब उन्हें यह भी भरोसा हो जाता है कि देश-प्रदेश का कानून उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो वे सोशल मीडिया पर अपनी दी गई धमकियों पर अमल करते हुए असल जिंदगी में भी किसी लडक़ी को घेरकर उससे गैंगरेप करते हैं, उसके वीडियो बनाते हैं, और उसका जीना मुश्किल करते हैं। दिक्कत यह है कि जो योगी सरकार अपने प्रदेश में सैकड़ों आरोपियों को मुजरिम करार देते हुए मुठभेड़ में उन्हें मार रही है, उसे इन नौजवानों की तस्वीरें रहते हुए, उनके वीडियो रहते हुए, चेहरे साफ दिखते हुए भी पकडऩे के लिए दुनिया भर का सामाजिक दबाव लगता है, और 60 दिन का वक्त लगता है। जिस पार्टी की भी सरकार अपने मुजरिमों के लिए ऐसी नरमी बरतती है, वह अपने और लोगों को भी ऐसा करने का हौसला देती है। और जब यह पार्टी किसी एक धर्म का झंडा लेकर चलती है, उसके भाड़े के सैनिक इसी धर्म का प्रचार करते हुए असहमत लोगों से अश्लील हिंसा की धमकियां देते हैं, तो उससे फिर धर्म का नाम भी बदनाम होता है। और किसी धर्म का एकाधिकार किसी एक पार्टी या संगठन के पास नहीं रहता, उस धर्म को मानने वाले तमाम लोगों का यह हक रहता है कि उनके धर्म को बदनाम करने की छूट किसी पार्टी या संगठन को न मिले। 

हम एक बार फिर सिक्खों पर लौटना चाहेंगे, जिस तरह आम सिक्ख सेवाभाव से भरे हुए किसी धर्म का भेदभाव किए बिना सबकी सेवा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी दूसरे धर्म को निशाना नहीं बनाते हैं, अपने धर्म को ही महान, और दूसरों को घटिया नहीं बताते हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। जिस तरह कबीर से लेकर रैदास तक, अनगिनत गैरसिक्ख संतों को ग्रंथ साहब में सम्मान से शामिल किया गया है, उससे उन धर्मों को भी सोचना चाहिए जिनके आज के ठेकेदार अपने ही धर्म की कुछ नीची कही जाने वाली जातियों को अपमान से देखते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें शामिल नहीं करते हैं। यह एक व्यापक मुद्दा है, और कोई एक राजनीतिक पार्टी या धार्मिक संगठन किसी धर्म का एकाधिकार नहीं रखते, उसका पट्टा अपने नाम लिखाए हुए नहीं हैं, इसलिए उस धर्म को बदनाम करने वाले सभी लोगों को यह परवाह करनी चाहिए कि उसके कौन से झंडाबरदार गैंगरेप करते हुए अपने आपको धर्म का सिपाही भी करार देते हैं। 

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अगले लोकसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे की लीडरशिप वाली शिवसेना के प्रवक्ता और बड़े नेता संजय राउत ने अभी कहा था कि सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत शून्य से शुरू होगी, क्योंकि राज्य में उसके पास कोई भी लोकसभा सीट नहीं है। उन्होंने यह भी याद दिलाया था कि कांग्रेस को यह बात याद रखना चाहिए कि अभी-अभी वह तीन राज्यों में चुनाव हारी है। संजय राउत ने यह भी कहा था कि शिवसेना महाराष्ट्र में 23 सीटों पर लड़ेगी। इसके पहले महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं ने शिवसेना के विभाजित होने पर तंज कसा था, और इसके जवाब में संजय राउत ने कहा था कि कांग्रेस विभाजित तो नहीं है, लेकिन वह तीन राज्य हार गई है। मानो इन सबके जवाब में, और कांग्रेस की स्वाभाविक नाराजगी को घटाने के लिए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे महाराष्ट्र के गठबंधन को नुकसान पहुंचे। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में उद्धव-शिवसेना का एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन राज्य शासन में भी था, और विपक्ष में आने के बाद भी वह जारी है। उद्धव ने कहा कि वे इस तरह के बयान देने वाले लोगों पर ध्यान नहीं देंगे, और जब तक कांग्रेस अध्यक्ष सीट बंटवारे पर नहीं बोलेंगे, तब तक न तो मैं, और न ही मेरी तरफ से कोई और टिप्पणी करेंगे। 

अभी दो-चार दिन पहले ही कांग्रेस के ओवरसीज संगठन के मुखिया, सैम पित्रोदा ने एक समाचार एजेंसी को अयोध्या की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर यह कहा था कि भारत के लोगों को तय करना होगा कि क्या वे देश को एक हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या फिर वे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हो, और जिसमें तमाम विविधताओं की जगह हो। उन्होंने कहा था कि मंदिर देश का मुख्य मुद्दा नहीं बन सकता है, और लोगों को तय करना है कि बेरोजगारी, महंगाई या राम मंदिर, असली मुद्दे क्या हैं। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस बयान को पार्टी का नजरिया मानने से इंकार कर दिया था, और कहा था कि यह सैम का निजी विचार होगा, यह पार्टी की सोच नहीं है। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण-प्रतिष्ठा में शामिल होने या न होने पर अलग-अलग पार्टियों के अलग-अलग रूख सामने आ रहे हैं, और कुछ पार्टियों ने जाने से इंकार कर दिया है, कुछ को न्यौता नहीं मिला है, और कुछ का फैसला अभी सामने नहीं आया है। इस बीच में विदेश में बसे हुए सैम पित्रोदा को कांग्रेस के एक जिम्मेदार ओहदे पर रहते हुए, और राहुल गांधी के तमाम विदेशी कार्यक्रमों के इंचार्ज भी रहते हुए क्या कहना चाहिए था, और क्या नहीं, इस पर उनकी खुद की समझ जमीन से कटी हुई, और कमजोर दिखती है।

हम पहले भी इस मुद्दे पर कई बार कह चुके हैं कि राजनीतिक दलों के अनगिनत नेता और प्रवक्ता जटिल और नाजुक मुद्दों पर अपनी निजी राय धड़ल्ले से पेश करते रहते हैं, और शायद खबरों में जगह पाने के लिए उन्हें ऐसा जरूरी लगता है। सवाल यह है कि राजनीतिक दल अपने लोगों की जुबान पर लगाम क्यों नहीं लगा सकते? कम से कम जो जलते-सुलगते मुद्दे हैं, जिनसे सहयोगी दलों का लेना-देना है, या जिनसे देश की जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन पर पार्टी के औपचारिक सार्वजनिक रूख से परे अलग-अलग बातें लोग क्यों करते हैं? इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हम कुछ अधिक तर्कसंगत होकर सोच रहे हैं, और राजनीतिक दल सोच-समझकर ऐसी धुंध फैलाकर रखते हैं ताकि वोटरों का रूख भांपा जा सके। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पार्टी अपने लोगों को कुछ मुद्दों पर बयानबाजी न करने को कहे, उसके बाद भी लोग बयान देते ही रहें। भाजपा के कई नेताओं ने अलग-अलग मौकों पर बहुत ही साम्प्रदायिक और हिंसक बयान भी दिए हैं, जिनमें से कुछ गिने-चुने बयानों से पार्टी ने अपने को अलग भी किया है, लेकिन उनमें से अधिकतर बयानों का कोई खंडन नहीं होता। तो यह समझने की जरूरत है कि क्या यह वोटरों के बर्दाश्त को तौलने का एक तरीका रहता है कि और कितनी हिंसक बात कही जा सकती है? यह तो होता ही है कि लोकतंत्र में हर हिंसक और नफरती बयान धीरे-धीरे पहले के कम हिंसक और कम नफरती बयान को बेअसर करते चलते हैं, और नफरत-हिंसा की नई ऊंचाई एक नई सामान्य भाषा बनकर स्थापित हो जाती है। 

किसी गठबंधन की जमीन अभी तैयार हो ही रही है, और उसके बीच अगर लगातार हर साथी दल की तरफ से बयानबाजी चलती रहेगी, तो उसका नतीजा क्या होगा? किसी गठबंधन पर पार्टी का बयान देने के लिए हर पार्टी को अपने किसी एक नेता को अधिकृत करना चाहिए कि उनसे परे कोई और गठबंधन के मामलों में कुछ भी नहीं कहेंगे। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के कुछ नेताओं, और संजय राउत के बीच की बयानबाजी को लेकर उसका जिक्र किए बिना जो कहा है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर ही प्रतिक्रिया देंगे, वह एक बहुत समझदारी का रूख है। बड़बोले लोगों के आए दिन के बयानों से गठबंधन का तो नुकसान होगा ही, खुद ऐसे लोगों की पार्टियों का भी नुकसान होगा। यह सिलसिला शुरू नहीं होने देना चाहिए। पार्टियों को यह तय करना चाहिए कि किस तरह के आम मुद्दों पर पार्टी के नेता क्या कहें, और किन खास मुद्दों पर कुछ पूछे जाने पर भी वे अपनी पार्टी के अधिकृत नेता का नाम बता दें कि इस बारे में वे ही कुछ कह सकेंगे। 

दूसरी बात यह भी है कि कुछ जरूरी मुद्दों पर पार्टी के सबसे अधिकृत व्यक्ति को समय रहते साफ-साफ बयान देना चाहिए, और उसे निजी राय के रूप में पेश भी नहीं करना चाहिए। जब पार्टी के प्रवक्ता यह कहते हैं कि उनका ऐसा सोचना है, या वे ऐसा मानते हैं, तो ऐसे प्रवक्ता एक गलतफहमी पैदा करते हैं। प्रवक्ता को निजी राय का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, उसे सीधे-सीधे पार्टी का रूख ही बताना चाहिए। और जब दूसरे नेता कुछ कहें तो उन्हें साफ कर देना चाहिए कि यह उनका निजी विचार है, और इसे पार्टी की ओर से कोई मंजूरी मिली हुई नहीं है। भारत के राजनीतिक दल बहुत अनुभवी हैं, और उन्हें ऐसी किसी नसीहत की जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन तरह-तरह की बकवास से लोकतंत्र का भी खासा समय खराब होता है, इसलिए सार्वजनिक जीवन के लोगों को, राजनीति से परे भी, अवांछित बातें कहने से बचना चाहिए। 

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छत्तीसगढ़ सरकार ने कल आकार ले लिया। तीन हफ्ते पहले चुनावी नतीजे आ चुके थे, एक पखवाड़े पहले मंत्री तय हो चुके थे, लेकिन उनके विभाग तय नहीं हुए थे। एक मुख्यमंत्री, दो उपमुख्यमंत्री, कुछ 15 साल और अधिक मंत्री रह चुके मंत्री, इनके बीच हो सकता है कि विभागों का बंटवारा आसान न रहा हो, और यह भी हो सकता है कि तीन राज्यों में साथ-साथ, समानांतर चल रहे सरकार-गठन में कुछ चीजों को साथ रखकर देखा जा रहा हो, कुछ चीजों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तय किया जा रहा हो। जो भी वजहें रही हों, किसी सरकार के गठन को बहुत तेज या बहुत धीमा कहना गलत होगा क्योंकि मामला पांच साल का रहता है। ये बातें हम लिख तो छत्तीसगढ़ के सिलसिले में रहे हैं, लेकिन ये बाकी राज्यों पर भी लागू होती हैं जहां पर अभी सरकार बन ही रही है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभागों के बाद हो सकता है कि अब सरकार की मर्जी के, या मंत्रियों की पसंद के बड़े अफसर भी बदले जाएं, और यह भी हो सकता है कि कुछ हफ्ते बाद के बजट को देखते हुए सरकार तब तक मौजूदा अफसरों को उनकी जगह पर बनाए भी रखे। इस बारे में हमारी कोई राय नहीं है जिसकी वजह से हम आज यहां लिख रहे हों। 

लेकिन पांच बरस के लिए बनने वाली सरकार को लेकर प्रदेशों के तमाम सोचने वाले लोगों को कुछ फिक्र भी करनी चाहिए। फिक्र का मतलब सरकार को फिक्र में डालना नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में यह भी माना जाता है कि किसी सरकार को हंड्रेड-डे-हनीमून का मौका मिलना चाहिए। वह सौ दिन अपने हिसाब से काम कर सके, उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लोगों को याद होगा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को सौ दिनों का लक्ष्य तय करने को कहा था, और उसे पूरा करने के लिए वे हर मंत्री के साथ अलग-अलग भी बैठते थे। लोकतंत्र में मीडिया और विपक्ष को भी अपना रोज का काम भी करना चाहिए, और सरकार को अपना कामकाज साबित करने के लिए सौ दिन का वक्त भी देना चाहिए। सरकार की रोजाना की निगरानी जरूरी है ताकि उसकी गलती या गलत काम को रोजाना सुधारा जा सके, लेकिन मूल्यांकन की हड़बड़ी सौ दिन के पहले नहीं करनी चाहिए, जिसमें से करीब तीस दिन तो छत्तीसगढ़ सरकार के निकल चुके हैं। आज के लोकतंत्र में विपक्ष और परंपरागत मीडिया से परे सोशल मीडिया पर जनता के चौकन्नेपन, और उसकी जागरूकता को भी एक नई लोकतांत्रिक ताकत मानना चाहिए जो कि कई बार विपक्ष से अधिक धारदार रहती है, और विपक्ष की तरह समझौतापरस्त नहीं रहती, मीडिया की तरह दबाव या प्रभाव में नहीं रहती। जनता आज सोशल मीडिया पर उसे मुफ्त में हासिल एक तकरीबन बेकाबू आजादी के चलते सत्ता या विपक्ष दोनों का पल-पल मूल्यांकन कर सकती है, करती है। 

हम फिर से नई सरकार के गठन पर लौटें, तो हमारे पास किसी ब्रांड वाली कोई सिफारिश नहीं है, डॉक्टरी में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं सरीखी सलाह जरूर है जो कि किसी भी सरकार के काम की हो सकती है, किसी भी प्रदेश में काम आ सकती है, या रद्दी की टोकरी में भी डाली जा सकती है। किसी भी नई सरकार को अपने चुनावी वायदों के प्रति ईमानदार रहते हुए पिछली विपक्षी सरकार के गलत कामों की अनिवार्य रूप से जांच करवानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए पार्टी कई तरह के आरोप लगाती है, और छत्तीसगढ़ में हमारा देखा हुआ है कि भाजपा ने बहुत से सुबूतों और दस्तावेजों के साथ कभी राज्यपाल को, तो कभी चुनाव आयोग को सिफारिशें की थीं, कभी ईडी को कागजात दिए थे। अब वक्त आ गया है कि भाजपा की सरकार बनने पर उसे ऐसे सभी मामलों की जांच करवानी चाहिए क्योंकि उसे जानकारी रहते हुए वह जांच न करवाए, ऐसा कोई विकल्प संवैधानिक शपथ उसे नहीं देती है। 

जब सत्तारूढ़ पार्टी बदलती है, तो कुछ बुनियादी फर्क भी आता है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ की मिसाल दें, तो पिछली कांग्रेस सरकार ने देश की भाजपा लीडरशिप वाली मोदी सरकार से सीबीआई की जांच शुरू करवाने का अधिकार वापिस ले लिया था। ऐसा कुछ दूसरी कांग्रेस सरकारों ने भी किया था, और गैरभाजपा सरकारों ने भी। अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी नई भाजपा सरकारों से यह स्वाभाविक उम्मीद की जाती है कि वे देश की पुरानी परंपरा के मुताबिक केन्द्र सरकार को, मतलब सीबीआई को अपने राज्य में खुद होकर जांच शुरू करने की एक सामान्य इजाजत दे। छत्तीसगढ़ में यह काम मंत्रियों को विभाग बंटने के पहले भी हो सकता था, लेकिन अब तो यह हो ही जाना चाहिए। फिर कुछ दूसरे और टकराव भूपेश सरकार और मोदी सरकार के बीच चले आ रहे थे, वे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के रास्ते होते हुए अभी नई सरकार के सामने सवाल बनकर खड़े हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा बस्तर की झीरम घाटी के नक्सल हमले का है जिसकी एनआईए जांच से असहमत होते हुए भूपेश सरकार ने एक नई एफआईआर दर्ज की थी, और उसने सुप्रीम कोर्ट तक से अपने पक्ष में यह आदेश पाया था कि वह इस एफआईआर पर जांच कर सकती है। अब यह तो मोदी सरकार के मातहत काम करने वाली एनआईए के खिलाफ भूपेश सरकार की पहल थी, आज कोई वजह तो है नहीं कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार एनआईए से असहमत होकर वैसी कोई जांच जारी रखे। इस पर भी फैसला कानूनी और राजनीतिक दोनों पहलुओं से होगा क्योंकि झीरम की राज्य पुलिस से जांच बंद करवाने पर कांग्रेस इसे एक मुद्दा बना सकती है कि पिछली भाजपा सरकार के वक्त हुआ वह हमला एक साजिश थी, और इसलिए आज की सरकार उसे बंद कर रही है। लोकतंत्र में फैसले कानूनी, राजनीतिक, और प्रशासनिक, कई पहलुओं से लिए जाते हैं, और झीरम का फैसला वैसा ही रहेगा। 

छत्तीसगढ़ में पिछले पांच बरस में ईडी और इंकम टैक्स ने राज्य सरकार, इसके कई अफसर, इसके कई नेताओं के खिलाफ कई किस्म के नोटिस निकाले हैं, गिरफ्तारियां की हैं, संपत्ति जब्त की है, और भूपेश सरकार के खिलाफ बहुत ही गंभीर अपराधों के आरोप अदालत में पेश किए हैं। अब विष्णुदेव साय की सरकार को यह भी तय करना होगा कि सरकार और राज्य के जो लोग ऐसे कथित जुर्म से जुड़े हुए थे, उनमें शामिल थे, जिनके खिलाफ केन्द्र से राज्य को कार्रवाई के लिए लिखा जा चुका था, उन मामलों में क्या किया जाए? क्योंकि ईडी और आईटी की कार्रवाई कुछ धाराओं के तहत ही होती है, इन दोनों एजेंसियों के लगाए गए आरोपों में बहुत किस्म के जुर्म ऐसे दिखाई पड़ते हैं जो कि इनके अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अपने अधिकार के दायरे को तो इन्होंने अदालत में पेश किया है, राज्य सरकार को लिखा है, लेकिन उन्हीं सुबूतों से भारत के कानून के तहत कई और जुर्म हैं जिनकी जांच राज्य अपनी एजेंसी से भी करवा सकता है, और चाहे तो उन्हें सीबीआई को भी दे सकता है। हमारा ख्याल है कि नए मंत्रिमंडल को ऐसे कानूनी पहलुओं पर प्राथमिकता के आधार पर गौर करना होगा क्योंकि कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगेगा, और उसके करीब आने पर लिए गए ऐसे फैसले चुनावी-राजनीतिक असुविधा भी पैदा कर सकते हैं, और बदनीयत के आरोपों को भी न्यौता दे सकते हैं। 

हम सैद्धांतिक रूप से इस बात के हिमायती हैं कि किसी भी सरकार को पिछली किसी सरकार या किसी नेता पर लगे आरोपों को अनदेखा करने का हक नहीं होना चाहिए। संविधान की जो शपथ लेकर सरकार बनती है, तो वह ऐसी हर जांच के लिए जवाबदेह भी होती है। अगर पिछली सरकार के जुर्म भूलकर सिर्फ आगे काम करने की बात होगी, तो फिर लोकतंत्र में किसी गलत काम पर कार्रवाई हो ही नहीं पाएगी। इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी को अपने पिछले आरोपों के साथ भी खड़े रहना चाहिए, और मौजूदा सरकार को बिना किसी बदनीयत के पिछले सारे संदिग्ध मामलों की ईमानदार जांच करवाना चाहिए। जब बहुत से राजनीतिक और सरकारी मुजरिम जेल जाएंगे, तो राजनीति धीरे-धीरे साफ-सुथरी भी होगी।

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दुनिया के एक सबसे आधुनिक और विकसित देश जापान में ट्रक ड्राइवरों की कमी से एक अजीब सी नौबत आ खड़ी हुई है, जिसकी कल्पना करना भी बाकी दुनिया के लिए कुछ मुश्किल होगा। वहां पर बुजुर्ग आबादी बढ़ते चल रही है, कामकाज की उम्र वाले कामगारों का अनुपात घटते चल रहा है, कुल जमा आबादी भी गिर रही है, और घरों पर आराम की जिंदगी जीने वाले बुजुर्गों को हर सामान घर पहुंच लगता है। ऐसे में सामानों को शहरों और फिर घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रक ड्राइवर भी बहुत कम पडऩे लगे हैं। द न्यूयॉर्क टाईम्स की एक खबर को देखें तो वहां पर सामानों की डिलिवरी में हफ्तों देर हो रही है, और इसे आने वाले बरस की सबसे बड़ी समस्या करार दिया गया है। सरकार का मानना है कि यह कमी 2030 तक दूर नहीं हो सकेगी, और बनने वाले सामानों में से एक तिहाई की डिलिवरी कभी भी नहीं हो पाएगी। यह बात जापान में कई दूसरे किस्म की चर्चाओं में लंबे समय से सामने आ रही थी कि कामकाजी लोगों का अनुपात घटते जाने, बुजुर्गों का अनुपात बढ़ते जाने, और आबादी लगातार गिरते जाने से कई किस्म की दिक्कतें और खतरे सामने दिखेंगे। और वह होना शुरू हो गया है। दुनिया के इस एक सबसे विकसित, औद्योगिक देश में साधारण से ड्राइवरों की ऐसी भयानक कमी से पूरी सप्लाई चेन ऐसी गड़बड़ा गई है कि अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पडऩा शुरू हो गया है, और लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ रहा है।  

हम बीच-बीच में कभी आर्थिक मंदी की वजह से होने वाली छंटनी के कारण, तो कभी ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से होने वाली बेरोजगारी को लेकर यह बात कहते आए हैं कि दुनिया के जिन देशों में मानव कामगारों की जरूरत बनी रहेगी, वहां के लायक कामगार तैयार करके गरीब देश अपने लोगों का भला कर सकते हैं, और देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा भी कर सकते हैं। भारत जैसे देश जहां पर बेरोजगारों की बड़ी आबादी सरकारों के लिए बड़ी चुनौती रहती है, और लोग अपने देश-प्रदेश के भीतर ही काम तलाशते रह जाते हैं। दक्षिण भारत के कुछ राज्य, और उत्तर का पंजाब जरूर कामगारों को दुनिया भर में भेजते आए हैं, और यहां से बाहर गए हुए शायद करोड़ों लोग देश के भीतर कामकाज के मुकाबले बेहतर रोजगार पाए हुए हैं, या कारोबार भी कर रहे हैं। अभी तक हिन्दुस्तान के बाहर जाकर काम करने वाले लोग अंग्रेजीभाषी देशों और खाड़ी के देशों में अधिक जाते हैं, लेकिन जापान जैसे दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर हिन्दुस्तानियों के काम करने की अधिक मिसालें नहीं हैं। हम इस बात को पहले भी सुझाते आए हैं कि कुछ चुनिंदा कामों के लिए लोगों को अधिक हुनरमंद बनाने के साथ-साथ अगर उन्हें दुनिया के जरूरतमंद संपन्न देशों की भाषा और संस्कृति की ट्रेनिंग भी दी जाए, तो वे वहां जाकर कई किस्म के काम पा सकते हैं। अब जापान अगर ट्रक ड्राइवरों की कमी झेल रहा है, और वहां आज ड्राइवरों को 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो इस तरह के काम करने में हिन्दुस्तानी माहिर हैं, और आज भी अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सरीखे बहुत से विकसित देशों में लाखों हिन्दुस्तानी ट्रक ड्राइवर काम कर ही रहे हैं। 

किसी एक जगह की आपदा किसी दूसरी जगह के लिए अवसर भी बन सकती है। जापान में गिरती आबादी, और कामगारों की बढ़ती जरूरत अगले दस-बीस बरस तक किसी भी तरह बदलने वाली नहीं है, और वह ऐसे देशों में शुमार हो सकता है जो कि दूसरे देशों से आने वाले कामगारों के भरोसे चल सके। ऐसे में वहां की भाषा, संस्कृति, तहजीब के साथ-साथ अपने हुनर में माहिर कामगार हो सकता है कि सरकार की पहल से भी जापान में काम पा सके। और यह तो एक खबर की आने की वजह से हम जापान की चर्चा कर रहे हैं। देशों की ऐसी लिस्ट देखें तो उनमें बल्गारिया, लिथुआनिया, लातविया, यूक्रेन, सर्बिया, बोस्निया, क्रोएशिया, मालदोवा, अल्बानिया, रोमानिया, ग्रीस, स्तोनिया, हंगरी, पोलैंड, जॉर्जिया, पुर्तगाल, क्यूबा, और इटली सरीखे देश हैं। इनमें एक ही चीज एक सरीखी है कि ये सब गैरअंग्रेजीभाषी देश हैं। लेकिन भारत सरकार अगर चाहे तो इन देशों के साथ अभी से तालमेल करके कई बरस के बाद के हिसाब से भी कामगार तैयार कर सकती है, और वहां की सरकारें भी सरकारों के स्तर पर बेहतर कामगार पाने को पसंद कर सकती हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि इन देशों में सिर्फ ड्राइवरी जैसे काम ही पैदा हों, दुनिया इस बात की गवाह है कि वहां पहुंचे हुए मजदूरों के बच्चे भी उन देशों में राष्ट्रपति तक बनते आए हैं। इसलिए अपने देश के नागरिकों, खासकर बेरोजगार नौजवानों को बेहतर हुनरमंद बनाकर किसी विदेशी भाषा से लैस करके उन्हें किसी विकसित और संपन्न देश में भारत सरकार अगर काम दिलवा सकती है, तो इससे देश में बेरोजगारी भी घटेगी, और अंतरराष्ट्रीय पैमानों पर शिक्षण-प्रशिक्षण से देश के भीतर भी काम की उत्कृष्टता बढ़ेगी। 

इस बीच भारत के अलग-अलग प्रदेश भी अपनी नौजवान पीढ़ी को बिना किसी पूर्वाग्रह और परहेज के, अंग्रेजी सिखा-पढ़ा सकते हैं, ताकि वे न सिर्फ दूसरे देशों के लायक तैयार हो सके, बल्कि देश के भीतर भी अंग्रेजी से जुड़े रोजगारों में उनकी संभावना पैदा हो सके। दुनिया के दर्जनों देशों में अगले कई दशक तक स्थानीय कामगार अनुपात घटते जाना है, इनको ध्यान में रखकर बेरोजगारों वाले देशों को अपने लोगों के लिए योजना बनानी चाहिए, ताकि एक अंतरराष्ट्रीय शून्य को भरा जा सके। भारत में जहां चार-चार बरस के लिए फौज में अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, और चार साल बाद के लिए उनके पास कोई पुख्ता भविष्य नहीं रहेगा, ऐसे लोगों को भी बाकी दुनिया के लिए तैयार किया जा सकता है, और भारत सरकार के अलावा देश की राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसा कर सकती हैं। यह बात अधिक लोगों को शायद नहीं पता होगी कि ब्रिटेन जैसे देश दूसरे देशों से अपने यहां नर्सें भर्ती करते हुए अलग-अलग देशों के लिए अधिकतम सीमा भी तय करते हैं, ताकि वहां काबिल नर्सों की कमी न हो जाए। ऐसे में जाहिर है कि अच्छी तरह शिक्षित-प्रशिक्षित हिन्दुस्तानी कामगारों के लिए संभावनाओं का आसमान बहुत बड़ा है, और रहेगा। (क्लिक करें : सुनील कुमार के ब्लॉग का हॉट लिंक)