अभिनव गोयल

दिवंगत कैप्टन अंशुमान के पिता ने अपने बेटे को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिलने के बाद भारतीय सेना की निकटतम परिजन नीति (एनओके) में संशोधन की मांग की है।

इस नीति के तहत सैन्य कर्मी की मौत होने पर उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता और सम्मान दिए जाते हैं।

कीर्ति चक्र, वीरता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों में दूसरा सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार है।

पिछले साल जुलाई में सियाचिन में अपने साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान की मौत हो गई थी।

कैप्टन अंशुमान के साहस और वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया।

लेकिन अब कैप्टन अंशुमान सिंह के मां-बाप चाहते हैं कि एनओके नीति में बदलाव किया जाए ताकि सैनिक की मौत होने पर वित्तीय सहायता और सम्मान सिर्फ पत्नी को ही न दी जाएं बल्कि उसमें बाक़ी परिवार को भी शामिल किया जाए।

क्या कह रहा है कैप्टन अंशुमान का परिवार

मीडिया से बातचीत में कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह, जो ख़ुद सेना से रिटायर्ड हैं, ने कहा, ‘हमें दुख है कि हम कीर्ति चक्र को अपने घर नहीं ला पाए।’

उन्होंने कहा कि कीर्ति चक्र को उनकी बहू स्मृति ने अपने पास रखा है और वे उसे ठीक से देख भी नहीं पाए।

रवि प्रताप सिंह ने निकटतम परिजन नीति (एनओके) में बदलाव की मांग करते हुए कहा, ‘एक ऐसा व्यापक और सर्वमान्य नियम बनना चाहिए जो दोनों परिवारों को प्रतिकूल और अनुकूल स्थिति में सर्वमान्य हो। किसी के अधिकारों और कर्तव्यों का हनन नहीं होना चाहिए।’

उन्होंने कहा, ‘एनओके सिस्टम में रचनात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है।’

कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता ने इस नीति में बदलाव के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी बात की है।

हालांकि परिवार का कहना है कि उनकी बहू स्मृति अपने अधिकारों से ज़्यादा कुछ नहीं लेकर गई है और वे इन अधिकारों को बदलने की ही मांग कर रहे हैं।

क्या है एनओके

निकटतम परिजन (एनओके) शब्द का मतलब किसी व्यक्ति के पति/पत्नी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य या कानूनी अभिभावक से है।

बीबीसी से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) नितिन कोहली कहते हैं कि हर सर्विस पर्सन को सर्विस के दौरान अपने निकटतम परिजन यानी एनओके को घोषित करना पड़ता है।

वह कहते हैं, ‘एनओके को सरकार या सेना तय नहीं करती है, ये व्यक्ति को खुद करना पड़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो आम तौर पर उसके माता-पिता निकटतम परिजन के तौर पर दर्ज होते हैं, वहीं शादी की स्थिति में यह बदलकर जीवनसाथी हो जाता है।’

नितिन कोहली कहते हैं कि अगर सैन्यकर्मी के पास पर्याप्त कारण हैं तो वह अपना एनओके बदल सकता है लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है।

वहीं सेना से सेवानिवृत्त एक दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल बीबीसी से बात करते हुए कहते हैं कि सैन्यकर्मी अपनी मर्जी से एनओके तय करता है।

वह कहते हैं, ‘सेना में व्यक्ति को पार्ट-2 ऑर्डर भरना पड़ता है, तभी उसकी शादी रिकॉर्ड पर आती है। उसे इस फॉर्म में भरना होता है कि उसकी शादी कब, कहां और किसके साथ हुई, जिसके लिए कुछ दस्तावेज़ भी लगते हैं।’

नाम ना लिखने के अनुरोध पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, ‘पार्ट-2 भरते समय वह निकटतम परिजन(एनओके) की जानकारी भी भरता है। यह करते वक्त उसके पास दो विकल्प होते हैं। वह अपने जीवनसाथी के साथ-साथ माता पिता को भी एनओके में शामिल कर सकता है।’

वह कहते हैं, ‘बहुत सारे नए लोगों को एनओके की जानकारी नहीं होती। इस स्थिति में यूनिट के लोग उन्हें जानकारी देते हैं कि वे एनओके में किसे-किसे भर सकते हैं।’

लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं, ‘अगर कोई महिला दूसरी शादी कर लेती है तो कीर्ति चक्र माता-पिता के पास चला जाता है।’

वह कहते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब किसी सैनिक के परिवार ने एनओके नीति में बदलाव की मांग की है, करगिल युद्धथ के बाद इस तरह के कई केस सामने आए थे।

वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख़्शी कहते हैं कि सर्विस के दौरान कोई भी जवान एडजुटेंट जनरल ब्रांच के ज़रिए अपनी विल बनवा सकता है, जिसमें वह तय कर सकता है कि उसके न रहने पर उसकी संपत्ति किस आधार पर बांटी जाए।

राज्य स्तर पर नीति में बदलाव

सर्विस के दौरान जान जाने के मामलों में अक्सर राज्य सरकारें भी आर्थिक मदद करती हैं। इस तरह के मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इसे लेकर एक फैसला लिया था। फैसले के मुताबिक अगर कोई सुरक्षाकर्मी ‘शहीद’ होता है तो राज्य सरकार की तरफ़ से मिलने वाली आर्थिक मदद को पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर बांटा जाएगा।

वहीं उत्तर प्रदेश ने साल 2020 में फैसला किया था कि अगर प्रदेश का कोई सैन्य कर्मी ‘शहीद’ होता है तो उसे 25 लाख रुपये की जगह 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

फैसले के मुताबिक 50 लाख रुपये में से 35 लाख रुपये पत्नी को और 15 लाख रुपये ‘शहीद’ के माता-पिता को दिए जाएंगे।

कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता का भी कहना है कि उन्हें इस नियम के तहत 15 लाख रुपये राज्य सरकार से मिले हैं।

इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी साल 2017 में पत्नी को 100 प्रतिशत मिलने वाली अनुग्रह राशि में बदलाव किया था। अब 30 प्रतिशत राशि ‘शहीद’ के माता पिता और 70 प्रतिशत राशि पत्नी और बच्चों को दी जाती है।

कैप्टन अंशुमान की शादी

19 जुलाई 2023 की सुबह सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना के कई टेंटों में आग लगी थी। इस आग में कई जवान फंस गए थे।

अपनी जान की परवाह किए बिना अंशुमान अपने साथियों को बचाने के लिए आगे आए। इस दौरान उन्होंने 4 से 5 जवानों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन वो खुद बुरी तरह झुलस गए और उन्हें नहीं बचाया जा सका।

उनकी शादी इस हादसे से पांच महीने पहले 10 फरवरी को स्मृति से हुई थी, जो पेशे से इंजीनियर हैं।

स्मृति के मुताबिक उनकी मुलाकात अंशुमान से इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी जिसके बाद उनका सिलेक्शन पुणे के आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो गया।

यहां से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेना की मेडिकल कोर को ज्वाइन किया। स्मृति बताती हैं कि एक बार जन्मदिन पर विश करने के लिए अंशुमान पुणे से गुरदासपुर आ गए थे।

अंशुमान को याद करते हुए स्मृति कहती हैं, ‘हम कॉलेज के पहले दिन मिले थे। मैं ड्रामेटिक नहीं होना चाहती लेकिन वो पहली नजर का प्यार थाज्एक महीने की मुलाकात के बाद आठ सालों तक हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। फिर हमने शादी करने का फैसला लिया। दुर्भाग्य से हमारी शादी के दो महीने के भीतर ही उनकी पोस्टिंग सियाचिन में हो गई।’

स्मृति कहती हैं, ‘वह मुझसे कहते थे कि मैं साधारण मौत नहीं मरूंगा कि कोई याद नहीं रखे। मैं अपनी छाती में पीतल लेकर मरूंगा और लोग याद रखेंगे।’  (bbc.com/hindi)