‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 7 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में भाजपा के चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक मानते उस पर रोक लगा दी गई है। न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को इस योजना के तहत प्राप्त दान का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी चंदे की जानकारी 6 मार्च 2024 से पहले सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने का भी निर्देश दिए। चुनाव में काले धन के खिलाफ निर्णायक कदम के तौर पर इस फैसले का सभी दलों द्वारा व्यापक स्वागत किया गया था, किन्तु केन्द्र में बैठी मोदी सरकार एसबीआई पर जानकारी साझा न करने का दबाव डालकर उनसे 30 जून तक का समय मांगा गया है। इसी विषय के विरोध में शहर व ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय भारतीय स्टेट बैंक के सामने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया।

सभा का संचालन करते शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमित चंद्रवंशी ने बताया कि शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा व जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू के संयुक्त नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करते व भारतीय स्टेट बैंक पर डाले जा रहे दबाव को लेकर भारतीय स्टेट बैंक राजनांदगांव गंज चौक में दोपहर 12 से 3 बजे तक एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन कर कांग्रेसजनों ने केन्द्र सरकार की तानाशाही रवैये को लेकर अपनी बात रखी।

शहर अध्यक्ष छाबड़ा ने केन्द्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते कहा कि इस तरह की तानाशाही किसी भी हाल में नहीं चलेगी। न्यायपालिका के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक को 6 मार्च 2024 तक सभी राजनीतिक दलों की चुनावी बांड योजना की जानकारी सार्वजनिक करने व चुनाव आयोग को सौंपने को निर्देश दिए हैं । उसे मोदी पीछे से एसबीआई के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर 30 जून तक देने की मांग की है, ताकि चुनाव तक इलेक्टोरल बांड के माध्यम से आए पैसे को सार्वजनिक नहीं किया जाए। इस तरह कहा जाए तो यह लोकतंत्र की हत्या व सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के समान है।

ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू ने कहा कि जब से केन्द्र में भाजपानीत मोदी सरकार आई है, तब से हिटलरशाही नीति चल रही है। देश की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बांड की संपूर्ण जानकारी सार्वजनिक करने व चुनाव आयोग को जानकारी देने निर्देश दिए है तो फिर 30 जून 2024 तक विस्तार की मांग क्यों इससे पता चलता है कि एसबीआई का इस्तेमाल कर भाजपा की वित्तीय अनियमितताओं और काले धन के स्त्रोत को छिपाने के लिए किया जा रहा है। 

इस दौरान धनेश पाटिला, रमेश डाकलिया, मेहुल मारू, अंगेश्वर देशमुख, सूर्यकांत जैन, संजय साहू ने केन्द्र सरकार पर तंज कसते अपनी बात रखी। विरोध प्रदर्शन में कमलजीत सिंह पिन्टू, विकास त्रिपाठी, मोहम्मद यहया, नासिर जिंदरान, रौशनी सिन्हा, आसिफ अली, अजय मारकंडे, मोहिनी सिन्हा, घनश्याम देवांगन, अमित खंडेलवाल, गुरभेज माखिजा, अब्बास खान, प्रज्ञा गुप्ता, अमित जंघेल, खिलेश बंजारे, एजाजूर रहमान, मामराज अग्रवाल, भारत भूषण शर्मा, रणवीर सिंह, सुनीता सिन्हा, संगीता साहू, धर्मेन्द्र कुमार साहू, अनीस जैन, मोहसिन कुरैशी, विष्णु सिन्हा, प्रकाश साहू, धरम साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। 
महामंत्री झम्मन देवांगन ने आभार व्यक्त किया।